पैशांच्या मोबदल्यात प्रकाशित केलेली सामग्री जेव्हा बातमीसारखी दिसू लागते, तेव्हा प्रश्न केवळ जाहिरातीपुरता राहत नाही; तो माध्यमांच्या विश्वासार्हतेचा बनतो
— डॉ. सत्यवान सौरभ
वृत्तपत्राच्या पहिल्या पानावर प्रकाशित होणाऱ्या प्रत्येक मजकुरामुळे वाचकांच्या मनात एक विशेष प्रकारची विश्वासार्हता निर्माण होते. त्यामुळे एखाद्या वादग्रस्त व्यक्ती किंवा संस्थेच्या बाजूने संपूर्ण पानाची जाहिरात प्रकाशित केली जाते आणि तिची मांडणी बातमी किंवा तथ्यात्मक चौकशीसारखी भासते, तेव्हा विषय केवळ जाहिरात आणि आर्थिक व्यवहारापुरता मर्यादित राहत नाही. तो माध्यमांची विश्वासार्हता, संपादकीय विवेक आणि सामाजिक उत्तरदायित्वाशी जोडला जातो.
12 सप्टेंबर 2026 रोजी ‘द हिंदू’च्या दिल्ली, मोहाली आणि उत्तर भारतातील आवृत्त्यांमध्ये एका ‘डेरा’शी संबंधित संपूर्ण पानाची जाहिरात प्रकाशित झाल्याचे समोर आले. त्याचप्रमाणे ‘दैनिक भास्कर’च्या दिल्ली आवृत्तीतही अशाच प्रकारची जाहिरात प्रकाशित झाल्याची माहिती समोर आली. या जाहिरातीचे शीर्षक होते—‘डेरा काय आहे? तथ्य विरुद्ध कल्पना’. यामध्ये डेरा आणि त्याच्या तुरुंगात असलेल्या प्रमुखाच्या बाजूने अनेक दावे करण्यात आले होते. तसेच त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या प्रकरणांबाबत बचावाची बाजू मांडण्यात आली होती.
विवाद वाढल्यानंतर ‘द हिंदू’ने 13 सप्टेंबर रोजी आपल्या पहिल्या पानावर बिनशर्त माफी प्रसिद्ध केली. वृत्तपत्राने या जाहिरातीला ‘आक्षेपार्ह’ आणि ‘अत्यंत आक्षेपार्ह’ ठरवत वाचकांची क्षमा मागितली. 15 सप्टेंबर रोजी वृत्तपत्राने असेही स्पष्ट केले की, या जाहिरातीचे बिल ते स्वीकारणार नाहीत आणि त्यातून कोणताही व्यावसायिक लाभ घेऊ इच्छित नाहीत.
याच ठिकाणी माध्यमांच्या जबाबदारीचा एक मोठा प्रश्न निर्माण होतो. एखादी सामग्री प्रकाशित झाल्यानंतर स्वतः प्रकाशकानेच ती गंभीरपणे आक्षेपार्ह असल्याचे मान्य केले, तर स्वाभाविक प्रश्न असा निर्माण होतो की प्रकाशनापूर्वी त्या सामग्रीची तपासणी आणि मूल्यांकन करण्याची प्रक्रिया नेमकी कशी होती? जाहिरात विभाग आणि संपादकीय विभाग यांच्यात संस्थात्मक अंतर असणे आवश्यक आहे; मात्र केवळ हे अंतर ठेवले म्हणून वृत्तपत्राला प्रकाशित सामग्रीच्या सामाजिक परिणामांपासून पूर्णपणे मुक्त करता येईल का?
हा मुद्दा अधिक गंभीर ठरतो, कारण संबंधित जाहिरात एखाद्या सामान्य उत्पादन किंवा सेवेच्या प्रचारापुरती मर्यादित नव्हती. उपलब्ध अहवालांनुसार त्यामध्ये डेरा प्रमुखाशी संबंधित कायदेशीर प्रकरणे, त्यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप आणि संस्थेच्या सामाजिक उपक्रमांबाबतची बाजू मांडण्यात आली होती. जाहिरातीमध्ये डेराकडून अमली पदार्थमुक्ती, रक्तदान, वृक्षारोपण आणि इतर सामाजिक उपक्रमांशी संबंधित आकडेवारीही देण्यात आली होती. मात्र या आकडेवारीची स्वतंत्र पडताळणी जाहिरातीमध्ये दिसून येत नव्हती.
येथे एक महत्त्वाचा फरक समजून घेणे आवश्यक आहे. कोणत्याही व्यक्तीला किंवा संस्थेला आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. वृत्तपत्रांना जाहिराती प्रकाशित करण्याचा व्यावसायिक अधिकारही आहे. मात्र जाहिरात स्पष्टपणे जाहिरात म्हणून ओळखता येईल अशा पद्धतीने प्रकाशित करणे आणि त्यातील दावे जाहिरातदाराचे आहेत, हे वाचकांना समजेल याची खात्री करणे ही माध्यम संस्थेच्या जबाबदारीचा एक भाग आहे.
जेव्हा अशीच सामग्री पहिल्या पानावर, वृत्तपत्राच्या नावाच्या आणि प्रतिष्ठेच्या अगदी खाली, बातमीसदृश शीर्षक आणि आकडेवारीसह सादर केली जाते, तेव्हा तिच्या परिणामाबाबत वाचकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
जाहिरातीवरील अस्वीकरण हाही या वादाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. संबंधित प्रकाशनांमध्ये जाहिरातीच्या सर्जनशील सामग्रीमध्ये वृत्तपत्राची संपादकीय किंवा पत्रकारितेशी संबंधित कोणतीही भूमिका नाही, असे नमूद करण्यात आले होते. तरीही माध्यम क्षेत्रातील तज्ज्ञांमध्ये हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे की, केवळ अस्वीकरण पुरेसे आहे का? विशेषतः जेव्हा मोबदला घेऊन प्रकाशित केलेली सामग्री अत्यंत महत्त्वाच्या ठिकाणी प्रसिद्ध केली जाते आणि तिची भाषा बातमीसदृश वाटते.
13 सप्टेंबर रोजी समोर आलेल्या छायाचित्रे आणि अहवालांनुसार, हीच जाहिरात ‘दैनिक जागरण’च्या पहिल्या पानावरही प्रकाशित झाल्याचे दिसून आले. हा तथ्यात्मक उल्लेख कोणत्याही वृत्तपत्राच्या संपादकीय धोरणाबाबत अंतिम निष्कर्ष काढण्यासाठी पुरेसा नाही. मात्र यामुळे एक महत्त्वाचा सार्वजनिक प्रश्न नक्कीच निर्माण होतो—मोठ्या वृत्तपत्रांकडे संवेदनशील जाहिराती स्वीकारायच्या की नाहीत, हे ठरवण्यासाठी स्पष्ट नैतिक निकष असायला हवेत का?
हा प्रश्न केवळ ‘दैनिक जागरण’, ‘दैनिक भास्कर’ किंवा ‘द हिंदू’पुरता मर्यादित नाही. भविष्यात कोणतेही अन्य वृत्तपत्र अशा परिस्थितीत सापडू शकते. माध्यम संस्थांनी केवळ ‘ही जाहिरात होती, बातमी नव्हती’ असे सांगून आपली जबाबदारी संपवली, तर हळूहळू जाहिरात आणि बातमी यांच्यातील सीमारेषा वाचकांसाठी अस्पष्ट होऊ शकते.
पत्रकारितेची सर्वात मोठी भांडवल म्हणजे वाचकांचा विश्वास. जाहिरातीमधून मिळणारे उत्पन्न महत्त्वाचे आहे, कारण वृत्तपत्र चालवण्यासाठी आर्थिक साधनांची आवश्यकता असते. मात्र व्यावसायिक गरज आणि सार्वजनिक विश्वासार्हता यांच्यात संतुलन राखणेही तितकेच आवश्यक आहे. विशेषतः न्यायालयीन प्रकरणे, गंभीर आरोप किंवा शिक्षा झालेल्या व्यक्तींशी संबंधित विषय असलेल्या जाहिरातींच्या भाषा आणि सादरीकरणाबाबत अतिरिक्त सावधगिरी अपेक्षित आहे.
माध्यमांसमोर यासाठी एक व्यावहारिक मार्गही असू शकतो. वादग्रस्त किंवा संवेदनशील जाहिरातींसाठी स्वतंत्र पूर्व-पडताळणी व्यवस्था असावी. अशा जाहिराती पहिल्या पानावर प्रकाशित करण्यासाठी विशेष परवानगीची आवश्यकता असावी. तथ्यात्मक दावे आणि न्यायालयीन प्रकरणांशी संबंधित सामग्रीमध्ये कोणता दावा जाहिरातदाराचा आहे, हे स्पष्टपणे नमूद केले पाहिजे.
एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध न्यायालयाचा निर्णय अस्तित्वात असल्यास जाहिरातीच्या माध्यमातून तो तथ्य लपवण्याची किंवा वाचकांमध्ये गैरसमज निर्माण करण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ नये. तसेच नंतर एखादी गंभीर त्रुटी समोर आल्यास केवळ माफी मागण्याऐवजी चूक कशी झाली, याची माहितीही वाचकांना दिली जावी.
माध्यमांना प्रश्न विचारणे म्हणजे माध्यमविरोधी भूमिका घेणे नव्हे. उलट, स्वतंत्र पत्रकारितेचा अर्थच असा आहे की सत्ता, सरकार, राजकीय पक्ष, व्यावसायिक संस्था आणि स्वतः माध्यमे—या सर्वांकडून उत्तरदायित्वाची मागणी केली जावी. ज्या प्रकारे पत्रकार सरकारकडून पारदर्शकतेची मागणी करतो, त्याचप्रमाणे वाचकांनाही पत्रकारिता संस्थांकडून पारदर्शकतेची अपेक्षा ठेवण्याचा अधिकार आहे.
‘द हिंदू’ने माफी मागणे आणि जाहिरातीचे पैसे न स्वीकारण्याचा निर्णय घेणे हा या चर्चेतील महत्त्वाचा तथ्यात्मक भाग आहे. मात्र त्यामुळे मूळ प्रश्न संपत नाही. प्रश्न असा आहे की, अशी सामग्री प्रकाशनाच्या टेबलपर्यंत पोहोचली कशी आणि भविष्यात अशी परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये यासाठी कोणती संस्थात्मक व्यवस्था केली जाणार?
आज गरज कोणत्याही एका वृत्तपत्राला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यापेक्षा व्यापक माध्यम-आचारसंहितेवर चर्चा करण्याची आहे. जाहिरातदाराला आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे; मात्र वाचकाला आपण बातमी वाचत आहोत, मत वाचत आहोत की पैशांच्या मोबदल्यात प्रकाशित केलेली प्रचारात्मक सामग्री वाचत आहोत, हे जाणून घेण्याचा तितकाच अधिकार आहे.
वृत्तपत्राचे पहिले पान म्हणजे केवळ कागदाचे एक पान नसते. ते अनेक वर्षांत निर्माण झालेल्या विश्वासार्हतेचे प्रतिबिंब असते. त्यामुळे त्यावर प्रकाशित होणाऱ्या प्रत्येक सामग्रीसोबत आर्थिक लाभाबरोबरच सामाजिक जबाबदारीही जोडलेली असते. पैसे घेऊन सामग्री प्रकाशित करणे हे स्वतःमध्ये पत्रकारितेचे अपराध नाही; प्रश्न असा आहे की त्या सामग्रीचे स्वरूप, सादरीकरण आणि संभाव्य परिणाम याबाबत प्रकाशक किती जबाबदारीने वागतो.
माध्यमांचे स्वातंत्र्य आवश्यक आहे, जाहिरातीही आवश्यक आहेत आणि माध्यम संस्थांचे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहणेही गरजेचे आहे. मात्र या सर्वांपेक्षा महत्त्वाचा आहे तो वाचकांचा विश्वास. हा विश्वास कमकुवत झाला, तर सर्वात मोठे नुकसान एखाद्या जाहिरातीचे होत नाही, तर संपूर्ण पत्रकारितेच्या विश्वासार्हतेचे होते.
जाहिरात प्रकाशित होऊ शकते, एखाद्याची बाजू मांडली जाऊ शकते; मात्र वाचकांच्या विश्वासाशी तडजोड होता कामा नये. हीच माध्यमांची खरी जवाबदारी आहे.
(डॉ. सत्यवान सौरभ, पीएचडी (राज्यशास्त्र), कवी आणि सामाजिक विचारवंत) (SDNA)