Editorial

सत्ता, रणनीती आणि समाज समजून घेण्याचे एक रूपक — डॉ. विनायक अशोक लुनिया बुद्धिबळाच्या पटावर एकूण ६४ चौकटी आणि दोन बाजूंच्या मिळून ३२ सोंगट्या असतात. पहिल्या दृष्टीक्षेपात हा काळ्या-पांढऱ्या चौकटींवर राजा, राणी, हत्ती, उंट, घोडे आणि प्याद्यांच्या चालींचा खेळ दिसतो. मात्र, बुद्धिबळाकडे राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिल्यास हाच पट सत्ता, रणनीती, संघर्ष, सहकार्य आणि शक्तिसंतुलनाचे एक रंजक रूपक ठरतो. बुद्धिबळाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यातील कोणतीही चाल स्वतंत्र नसते. एका चालीमागे पुढील चालीची शक्यता दडलेली असते. एका सोंगटीची स्थिती दुसऱ्या सोंगटीची ताकद किंवा कमकुवतपणा बदलू शकते. कधीकधी सर्वांत लहान प्यादेदेखील संपूर्ण डावाचा मार्ग बदलू शकते. राजकारणातही परिस्थिती काहीशी अशीच असते. प्रत्येक निर्णयाचा परिणाम पुढील रणनीतीवर होतो आणि सत्तेची समीकरणे सातत्याने बदलत राहतात. इतिहासात बुद्धिबळाच्या सो...

– डॉ. प्रियंका सौरभ   (सद्वार्ता)   भारतामध्ये झपाट्याने वाढणारे शहरीकरण आर्थिक विकास, रोजगार आणि चांगल्या जीवनमानाच्या संधी निर्माण करत आहे. मात्र, त्याचबरोबर निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याचे शास्त्रीय व्यवस्थापन ही आजही मोठी समस्या आहे. अनियोजित शहरी विस्तार, वाढती लोकसंख्या, बदलती जीवनशैली, वाढता ग्राहकवाद आणि एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंचा वाढता वापर यामुळे शहरांमध्ये कचऱ्याचे प्रमाण आणि विविधता दोन्ही वाढल्या आहेत. अनेक शहरांमध्ये कचरा संकलन, वाहतूक आणि विल्हेवाटीची व्यवस्था अद्याप ‘संकलन-वाहतूक-डंपिंग’ या पद्धतीवर आधारित आहे. परिणामी, उघड्यावर कचरा टाकणे, कचरा जाळणे, जलस्रोतांचे प्रदूषण, दुर्गंधी, वायुप्रदूषण आणि कचराभूमींवरील वाढता ताण अशा समस्या निर्माण होत आहेत. त्यामुळे भारतासमोरील आव्हान केवळ कचरा हटवण्याचे नसून, कचऱ्याचे संसाधनांमध्ये रूपांतर करण्याचे आहे...

पैशांच्या मोबदल्यात प्रकाशित केलेली सामग्री जेव्हा बातमीसारखी दिसू लागते, तेव्हा प्रश्न केवळ जाहिरातीपुरता राहत नाही; तो माध्यमांच्या विश्वासार्हतेचा बनतो — डॉ. सत्यवान सौरभ वृत्तपत्राच्या पहिल्या पानावर प्रकाशित होणाऱ्या प्रत्येक मजकुरामुळे वाचकांच्या मनात एक विशेष प्रकारची विश्वासार्हता निर्माण होते. त्यामुळे एखाद्या वादग्रस्त व्यक्ती किंवा संस्थेच्या बाजूने संपूर्ण पानाची जाहिरात प्रकाशित केली जाते आणि तिची मांडणी बातमी किंवा तथ्यात्मक चौकशीसारखी भासते, तेव्हा विषय केवळ जाहिरात आणि आर्थिक व्यवहारापुरता मर्यादित राहत नाही. तो माध्यमांची विश्वासार्हता, संपादकीय विवेक आणि सामाजिक उत्तरदायित्वाशी जोडला जातो. 12 सप्टेंबर 2026 रोजी ‘द हिंदू’च्या दिल्ली, मोहाली आणि उत्तर भारतातील आवृत्त्यांमध्ये एका ‘डेरा’शी संबंधित संपूर्ण पानाची जाहिरात प्रकाशित झाल्याचे समोर आले. त्याचप्रमाणे ‘दैनि...

₹2,000 पर्यंतच्या व्यवहारांवर शुल्क नाही; त्यापुढील व्यवहारांबाबत भविष्यातील शुल्काच्या शक्यतेने चिंता (सद्वार्ता) — डॉ. प्रियंका सौरभ अमेरिकेच्या दबावामुळे अखेर परिणाम झाला, असा निष्कर्ष आकर्षक वाटू शकतो; मात्र 14 सप्टेंबरच्या वित्त मंत्रालयाच्या अधिसूचनेकडे पाहताना काही बाबी स्पष्टपणे समजून घेणे आवश्यक आहे. अधिसूचनेनुसार ₹2,000 पर्यंतच्या यूपीआय व्यवहारांवर तसेच रुपे डेबिट कार्डच्या व्यवहारांवर बँका आणि पेमेंट प्रणाली प्रदात्यांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष शुल्क आकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे. मात्र ₹2,000 पेक्षा अधिकच्या यूपीआय व्यवहारांवर तत्काळ कोणतेही ग्राहक शुल्क लागू करण्यात आलेले नाही. मोठ्या व्यवहारांवर भविष्यात शुल्क किंवा एमडीआर लागू करण्याची शक्यता मात्र खुली ठेवण्यात आली आहे. तरीही या विषयावरील चिंता वास्तविक आहे. कारण कोणत्याही धोरणाचा परिणाम केवळ अधिसूचनेतील शब...

लेखक : डॉ. विनायक अशोक लुनियालेखक, वरिष्ठ संपर्क — SDNA | उद्यमी | शिक्षाविद् | मोटिवेशनल काउंसलर | समाजसेवीCo-Founder — Marwari Gujarati Social CouncilHonorary Doctor — Journalism & Human Rights, Legal Awareness & Social Justice भारत की सामाजिक और आर्थिक संरचना को समझना हो तो उन समुदायों की भूमिका को समझना आवश्यक है, जिन्होंने अपनी जन्मभूमि से बाहर निकलकर देश के विभिन्न हिस्सों को अपनी कर्मभूमि बनाया। मारवाड़ी और गुजराती समाज इसी जीवंत परंपरा के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हैं। राजस्थान की मरुभूमि से निकलकर देश के कोने-कोने में पहुंचे मारवाड़ी समाज ने व्यापार, उद्योग, वित्त, सेवा और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से अपनी पहचान बनाई, वहीं गुजरात की धरती से निकले गुजराती समाज ने व्यापारिक दूरदृष्टि, उद्यमिता, सहकारिता, उद्योग और वैश्विक व्यावसायिक नेटवर्क के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को नई ...