मुजफ्फरनगर फास्ट ट्रॅक न्यायालयाचा निर्णय; न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर म्हणाले—दशकभर न्यायालयाच्या फेऱ्या मारणे हीदेखील एक प्रकारची शिक्षा
मुजफ्फरनगर।(सद्वार्ता) हिंदी चित्रपट ‘दामिनी’ मधील प्रसिद्ध ‘तारीख पे तारीख’ हा संवाद पुन्हा एकदा न्यायालयीन कामकाजाच्या संदर्भात चर्चेत आला आहे. मुजफ्फरनगर फास्ट ट्रॅक न्यायालय क्रमांक-3 चे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर यांनी सुमारे 10 वर्षे जुन्या एनडीपीएस प्रकरणात निकाल देताना आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली. न्यायालयाने नमूद केले की, एवढ्या प्रदीर्घ काळापर्यंत खटल्याला सामोरे जाणे आणि सातत्याने न्यायालयाच्या फेऱ्या मारणे हीदेखील एका प्रकारची शिक्षा ठरते.
10 वर्षे सुरू होती न्यायालयीन सुनावणी
हे प्रकरण मुजफ्फरनगर येथील पटेल नगर परिसरातील रहिवासी अशोक भारती यांच्याशी संबंधित आहे. पोलिसांनी 21 ऑक्टोबर 2015 रोजी भरतिया कॉलनीजवळ त्यांना अटक केली होती. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या कुर्त्याच्या उजव्या खिशातून 150 ग्रॅम चरस जप्त करण्यात आला होता.
प्रकरण न्यायालयात दाखल झाल्यानंतर जवळपास दशकभर सुनावणी सुरू राहिली. अखेर गुरुवारी न्यायालयाने अभियोजन पक्षाने सादर केलेले पुरावे आणि तपासातील प्रक्रियेची छाननी केल्यानंतर आरोपीची आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली.
न्यायालयात ‘दामिनी’ चित्रपटाचा संदर्भ
निकाल सुनावताना न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर यांनी हिंदी चित्रपट ‘दामिनी’ मधील प्रसिद्ध संवादाचा संदर्भ दिला. न्यायालयात एखाद्या प्रकरणाला वारंवार तारीख मिळत राहण्याच्या परिस्थितीवर या संवादातून भाष्य करण्यात आले होते.
न्यायाधीशांनी नमूद केले की, एखादी व्यक्ती अनेक वर्षे खटल्यात अडकून राहिल्यास तिच्यावर मानसिक तणाव वाढू शकतो. दहा वर्षे न्यायालयाच्या फेऱ्या मारणे हीदेखील स्वतःमध्ये एक शिक्षा आहे, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले.
अभियोजन पक्षाच्या कथनात अनेक त्रुटी
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला अभियोजन पक्षाच्या प्रकरणात अनेक त्रुटी आढळल्या. जप्ती सार्वजनिक ठिकाणी करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले असतानाही स्वतंत्र पंच साक्षीदारांचा सहभाग घेण्यात आला नव्हता.
याशिवाय पुराव्यांमध्ये विसंगती असल्याचे तसेच एनडीपीएस कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या प्रक्रियेचे पालन करण्यात त्रुटी राहिल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.
जप्त केलेल्या पदार्थाच्या नमुन्यावरील सीलही न्यायालयासमोर सादर करण्यात आली नव्हती. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या माहितीतही काही त्रुटी आढळल्या. पोलिसांच्या जबाबांमध्ये आणि जप्ती पंचनाम्यात समान व पुनरावृत्ती होणाऱ्या भाषेचा वापर करण्यात आल्याचा उल्लेखही निकालात करण्यात आला.
2015 मध्ये अटक, 2016 मध्ये आरोपपत्र
अशोक भारती यांना 2015 मध्ये अटक करण्यात आली होती, तर पोलिसांनी 2016 मध्ये आरोपपत्र दाखल केले. दीर्घकाळ चाललेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने अभियोजन पक्षाला आरोप संशयाच्या पलीकडे सिद्ध करण्यात यश आले नसल्याचे नमूद केले. त्यानंतर आरोपीची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.
‘पार्ट-हर्ड’ प्रकरणांवरही न्यायालयाचे निरीक्षण
न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर यांनी निकालात ‘पार्ट-हर्ड’ म्हणजे सुनावणी सुरू झालेल्या प्रकरणांच्या हस्तांतरणाशी संबंधित कायदेशीर तरतुदींवरही भाष्य केले.
त्यांनी सीआरपीसी कलम 412 आणि बीएनएसएस कलम 452 यांचा संदर्भ देत अशा प्रकरणांमध्ये आदेश देताना योग्य कारणे नोंदवणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ज्या प्रकरणांना परत घेण्यात आले, त्यासंदर्भातील आदेशांमध्ये पुरेशी कारणे नोंदवण्यात आलेली नव्हती.
97 ‘पार्ट-हर्ड’ प्रकरणांचा उल्लेख
निकालात न्यायिक आणि प्रशासकीय अधिकारांच्या मर्यादांचाही उल्लेख करण्यात आला. उपलब्ध अहवालानुसार, न्यायाधीशांच्या न्यायालयात प्रलंबित असलेली गंभीर गुन्ह्यांशी संबंधित 97 ‘पार्ट-हर्ड’ प्रकरणे 19 ऑगस्ट रोजी जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांच्या न्यायालयात परत घेण्यात आली होती.
या पार्श्वभूमीवर न्यायिक प्रक्रिया आणि प्रशासकीय अधिकार यांच्यात संतुलन राखण्याची आवश्यकता असल्याचेही निरीक्षण नोंदवण्यात आले.
सुमारे दशकभरानंतर आलेल्या या निकालामुळे प्रदीर्घ न्यायालयीन प्रक्रिया, तपासातील प्रक्रियात्मक त्रुटी आणि आरोपीच्या कायदेशीर अधिकारांशी संबंधित मुद्दे पुन्हा चर्चेत आले आहेत.