परदेश दौरे, सरकारी कार्यक्रम आणि नव्या वाहनांच्या खरेदीवरही निर्बंध; वीज बचतीसाठी बाजारपेठा रात्री 9 वाजता बंद
इस्लामाबाद। (सद्वार्ता) पाकिस्तानमध्ये वाढत्या आर्थिक दबावाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने सरकारी खर्च कमी करण्यासाठी आणि ऊर्जा बचतीसाठी अनेक कठोर उपाययोजना लागू केल्या आहेत. सरकारी वाहनांच्या इंधन वापरात 50 टक्क्यांपर्यंत कपात, नवीन वाहनांच्या खरेदीवर निर्बंध, मंत्री व सरकारी अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांवर तीन महिन्यांची मर्यादा तसेच सरकारी निधीतून आयोजित होणाऱ्या विविध कार्यक्रमांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
सरकारच्या या निर्णयांमुळे पाकिस्तानच्या आर्थिक स्थितीबाबत चिंता व्यक्त होत आहे. मात्र, पाकिस्तानला औपचारिकरीत्या दिवाळखोर घोषित करण्यात आले आहे, असे यावरून म्हणता येत नाही. खर्चकपातीसाठी करण्यात आलेल्या या उपाययोजना मात्र सरकारसमोरील आर्थिक दबावाचे गांभीर्य दर्शवतात.
सरकारी वाहनांच्या इंधन वापरात 50 टक्के कपात
संघीय सरकारने प्रशासकीय आणि गैर-परिचालन कामांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सरकारी वाहनांच्या इंधन वापरात 50 टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सशस्त्र दल, कायदा-सुव्यवस्थेशी संबंधित यंत्रणा, अत्यावश्यक सेवा आणि काही परिचालन वाहनांना या आदेशातून सूट देण्यात आली आहे.
याशिवाय सरकारी वाहनांसह नवीन वाहनांची खरेदी आणि अनेक टिकाऊ वस्तूंच्या खरेदीवरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. मात्र माहिती-तंत्रज्ञानाशी संबंधित खरेदीला या निर्बंधातून वगळण्यात आले आहे.
मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांवर निर्बंध
सरकारी खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने मंत्री, सल्लागार आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांवर तीन महिन्यांसाठी निर्बंध घालण्यात आले आहेत. अत्यावश्यक आणि अपरिहार्य दौऱ्यांसाठी विशेष परवानगीची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा दौऱ्यांमध्ये इकॉनॉमी क्लासने प्रवास करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सरकारी विभागांना प्रत्यक्ष बैठकीऐवजी शक्य तिथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगला प्राधान्य देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
सरकारी डिनर, सेमिनार आणि कार्यक्रमांवर निर्बंध
सरकारी निधीतून आयोजित करण्यात येणाऱ्या अधिकृत डिनरवरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. मात्र विदेशी प्रतिनिधीमंडळांसाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या डिनरला सूट देण्यात आली आहे.
सरकारी निधीतून सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि परिषदांचे आयोजन करण्यावरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. अत्यावश्यक कार्यक्रमांसाठी खासगी ठिकाणांऐवजी सरकारी सभागृह आणि समिती कक्षांचा वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
बाजारपेठा रात्री 9 वाजता बंद
वीज वापर कमी करण्यासाठी व्यावसायिक आस्थापनांच्या वेळांमध्येही बदल करण्यात आला आहे. दुकाने, बाजारपेठा आणि शॉपिंग मॉल्स रात्री 9 वाजेपर्यंत बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
लग्नाचे हॉल, मंडप आणि अन्य कार्यक्रमस्थळे रात्री 10 वाजेपर्यंत, तर रेस्टॉरंट आणि कॅफे रात्री 11 वाजेपर्यंत बंद करण्याची तरतूद आहे. मात्र टेकअवे आणि होम डिलिव्हरी सेवांना सूट देण्यात आली आहे.
अत्यावश्यक सेवांना सूट
रुग्णालये, दवाखाने, औषधांची दुकाने, वैद्यकीय प्रयोगशाळा, पेट्रोल पंप आणि इतर अत्यावश्यक सेवांना या वेळेच्या निर्बंधांतून सूट देण्यात आली आहे. बेकरी, तंदूर, दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची दुकाने, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग केंद्रे आणि जिम यांचाही सूट मिळणाऱ्या सेवांमध्ये समावेश आहे.
लग्नसमारंभात फक्त एकच पदार्थ
सरकारी खर्च आणि ऊर्जा वापर कमी करण्याच्या मोहिमेचा परिणाम लग्नसमारंभांवरही झाला आहे. नव्या नियमांनुसार लग्नसमारंभांमध्ये केवळ एकच पदार्थ वाढण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
पाकिस्तान सरकारच्या या निर्णयांमधून सार्वजनिक खर्च, इंधनाचा वापर आणि वीज वापर नियंत्रित करण्यासाठी व्यापक स्तरावर मितव्ययितेची पावले उचलली जात असल्याचे दिसून येते.