सत्ता आणि सरकारी यंत्रणेचा वापर कोणासाठी? जनहित की राजकीय स्वार्थ?

इंदिरा गांधी यांच्या आणीबाणीच्या काळापासून नरेंद्र मोदी सरकारच्या कार्यकाळापर्यंत सरकारी संस्थांच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न; जनतेच्या पैशांचा आणि प्रशासकीय अधिकारांचा वापर नेमका कोणाच्या हितासाठी?

(SDNA) विशेष वैचारिक लेख

भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. येथे जनतेच्या मतदानातून सरकारे सत्तेवर येतात, संविधान सत्तेच्या अधिकारांना मर्यादा घालते आणि सरकारी यंत्रणेचे प्राथमिक कर्तव्य नागरिकांची सेवा करणे हे आहे. मात्र, स्वातंत्र्यानंतरच्या विविध कालखंडांत एक महत्त्वाचा प्रश्न सातत्याने उपस्थित होत आला आहे—सत्तेचा वापर जनहितासाठी होतो की वैयक्तिक, पक्षीय आणि निवडणुकीतील फायद्यासाठी?

हा प्रश्न कोणत्याही एका राजकीय पक्षापुरता मर्यादित नाही. केंद्रात असो वा राज्यात, सत्ताधारी पक्ष बदलत राहतात; परंतु सरकारी यंत्रणेची निष्पक्षता, तपास संस्थांची स्वायत्तता आणि सार्वजनिक निधीच्या वापरातील पारदर्शकता या मुद्द्यांवर चर्चा कायम राहिली आहे.

मात्र, राजकीय आरोप, चौकशी आणि न्यायालयात सिद्ध झालेले आरोप यांतील फरक समजून घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. लोकशाहीत प्रश्न विचारण्याचा अधिकार जितका महत्त्वाचा, तितकीच तथ्यांची पडताळणी करण्याची जबाबदारीही आवश्यक आहे.

इंदिरा गांधींच्या काळात सत्तेच्या वापरावर न्यायालयीन प्रश्न

भारतीय राजकीय इतिहासात १९७१ च्या लोकसभा निवडणुकीशी संबंधित प्रकरणाचा विशेष उल्लेख केला जातो. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या निवडणुकीला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. १२ जून १९७५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांची निवडणूक अवैध ठरवली. या निर्णयात निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित काही कायदेशीर उल्लंघनांचा विचार करण्यात आला होता.

यानंतर १९७५ ते १९७७ या काळात देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली. या कालखंडात प्रसारमाध्यमांवरील सेन्सॉरशिप, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या अटकसत्रांमुळे आणि नागरिकांच्या स्वातंत्र्यांवरील निर्बंधांमुळे देशभरात तीव्र चर्चा झाली.

आणीबाणीनंतर स्थापन झालेल्या शाह आयोगाने त्या काळातील सत्तेचा वापर, प्रशासकीय कारभार आणि कथित गैरप्रकारांची चौकशी केली. आयोगाच्या कामकाजातून सरकारी अधिकारांच्या वापराबाबत अनेक गंभीर प्रश्न समोर आले.

हा इतिहास स्पष्ट करतो की सरकारी यंत्रणेच्या संभाव्य गैरवापराचा प्रश्न केवळ राजकीय आरोपांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही; काही प्रकरणांमध्ये त्याची संस्थात्मक चौकशीही झाली आहे.

सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर एखाद्या एकाच पक्षापुरता मर्यादित आहे का?

भारतीय राजकारणात सत्तांतर होत असते; मात्र पोलीस प्रशासन, अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या व बदल्या, सरकारी जाहिराती आणि तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवरून वाद निर्माण होतच असतात.

विविध पक्षांच्या केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या कार्यकाळात सरकारी अधिकारांचा राजकीय हेतूंसाठी वापर होत असल्याचे आरोप झाले आहेत. परंतु प्रत्येक सरकार किंवा प्रत्येक नेता सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर करतो, असा सरसकट निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.

सरकारी अधिकारी योजनांची अंमलबजावणी करतात, पोलीस सुरक्षा पुरवतात आणि प्रशासन सरकारी निर्णयांची अंमलबजावणी करते. ही सामान्य शासकीय प्रक्रिया आहे. मात्र, याच अधिकारांचा वापर एखाद्या नेत्याला किंवा पक्षाला अनुचित लाभ मिळवून देण्यासाठी केला जात असेल, तर तो गंभीर सार्वजनिक प्रश्न ठरतो.

सरकारी संसाधनांचा कायदेशीर वापर आणि राजकीय स्वार्थासाठी होणारा गैरवापर यांत स्पष्ट फरक आहे.

नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात तपास यंत्रणांच्या निष्पक्षतेवर चर्चा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळातही केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या स्वायत्ततेवर आणि त्यांच्या कथित राजकीय वापरावरून वाद निर्माण झाले आहेत. सक्तवसुली संचालनालय (ED), केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) आणि इतर संस्थांच्या कारवायांबाबत विरोधी पक्षांनी अनेकदा आक्षेप नोंदवले आहेत.

विरोधकांचा आरोप आहे की काही प्रकरणांमध्ये राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना लक्ष्य करण्यासाठी तपास यंत्रणांचा वापर केला जातो. दुसरीकडे, केंद्र सरकार आणि भाजपने अशा आरोपांना विरोध करत भ्रष्टाचारविरोधी कारवाया कायद्यानुसार होत असल्याची भूमिका मांडली आहे.

या वादांचा निष्पक्ष आढावा घेताना काही बाबी तपासणे आवश्यक ठरते—तपास सुरू करण्यामागील कारणे कोणती, उपलब्ध पुरावे काय आहेत, संबंधित व्यक्तीची बाजू काय आहे आणि न्यायालयाने त्या प्रकरणात कोणते निरीक्षण किंवा निर्णय नोंदवले आहेत?

केवळ तपास सुरू झाला म्हणून राजकीय सूड सिद्ध होत नाही. त्याचप्रमाणे, एखादी संस्था सरकारी आहे म्हणून तिची प्रत्येक कारवाई आपोआप निष्पक्ष ठरते, असेही म्हणता येत नाही. संस्थांची विश्वासार्हता त्यांच्या कार्यपद्धती, पुरावे आणि कायदेशीर उत्तरदायित्वावर अवलंबून असते.

निवडणुकांमध्ये सरकारी यंत्रणेचा वापर : समान संधींचे आव्हान

लोकशाही व्यवस्थेत निवडणुका स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. सत्ताधारी पक्षाकडे सरकारी यंत्रणा, प्रशासकीय व्यवस्था आणि सार्वजनिक निधीतून चालणाऱ्या माहितीप्रसाराच्या माध्यमांपर्यंत सहज पोहोच असते.

या सुविधांचा वापर पक्षाच्या प्रचारासाठी किंवा निवडणुकीतील फायद्यासाठी केला गेला, तर इतर पक्षांना समान संधी मिळण्याच्या तत्त्वावर परिणाम होऊ शकतो.

म्हणूनच निवडणूक काळात सरकारी पदे, वाहने, कर्मचारी आणि सार्वजनिक निधीचा पक्षीय प्रचारासाठी वापर करण्यावर निर्बंध असतात. निवडणूक आचारसंहितेचे उद्दिष्ट सत्ताधारी पक्षाला सरकारी अधिकारांचा अनुचित फायदा घेण्यापासून रोखणे हे आहे.

एखाद्या सरकारी वाहनाचा किंवा विमानाचा वापर झाला, एवढ्यावरच प्रश्न संपत नाही. त्याचा उद्देश काय होता, खर्च कोणी केला, संबंधित नियमांचे पालन झाले का आणि त्या वापरातून कोणाला लाभ मिळाला, याचीही तपासणी आवश्यक आहे.

जनतेच्या पैशातून चालणाऱ्या साधनांचा वापर पक्षीय हितासाठी होत असल्याचे पुराव्यांवरून स्पष्ट झाल्यास, तो सार्वजनिक उत्तरदायित्वाचा गंभीर विषय ठरतो.

अधिकारी राजकीय दबावाखाली काम करतात का?

प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, पोलिसांच्या कारवाया, नियुक्त्या आणि तपासाची दिशा यांवरून अनेकदा राजकीय वाद निर्माण होतात. काही प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव टाकण्यात आल्याचे आरोप केले जातात.

मात्र, एखाद्या अधिकाऱ्याची बदली झाली म्हणजे त्यामागे राजकीय दबावच होता, असे निश्चितपणे म्हणता येत नाही. प्रशासकीय गरजा, पदाची मुदत आणि इतर वैध कारणांमुळेही बदल्या होऊ शकतात.

तसेच, एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध पोलीस किंवा तपास यंत्रणेने कारवाई केली म्हणून ती कारवाई राजकीय हेतूनेच करण्यात आली, असा निष्कर्ष काढणेही योग्य नाही.

परंतु बेकायदेशीर आदेश दिल्याचे, तपास जाणीवपूर्वक प्रभावित केल्याचे किंवा राजकीय कारणांमुळे एखाद्याला लक्ष्य केल्याचे दस्तऐवजी पुरावे अथवा न्यायालयीन निष्कर्ष समोर आल्यास प्रकरणाचे गांभीर्य वाढते.

त्यामुळे अशा आरोपांची पडताळणी भावनिक विधानांऐवजी