केरळ, तामिळनाडू, ओडिशा, कर्नाटक, उत्तराखंड आणि सिक्कीमसाठी नव्या नियुक्त्यांची माहिती; राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण
(SDNA) नवी दिल्ली : देशातील सहा राज्यांच्या राज्यपालपदांवरील नियुक्त्या आणि फेरबदलांबाबत राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, ओम प्रकाश माथुर यांच्याकडे केरळ, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांच्याकडे तामिळनाडू, बृज मोहन राम यांच्याकडे ओडिशा, डॉ. सुधा यादव यांच्याकडे कर्नाटक, डॉ. ढाल सिंह बिसेन यांच्याकडे उत्तराखंड, तर दुष्यंत गौतम यांच्याकडे सिक्कीमच्या राज्यपालपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
या यादीत चार नवीन चेहरे असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, या नियुक्त्यांबाबतची अंतिम खातरजमा राष्ट्रपती सचिवालय किंवा संबंधित राजभवनाच्या अधिकृत अधिसूचनेतून होणे आवश्यक आहे.
ओम प्रकाश माथुर : केरळची जबाबदारी, दीर्घ संघटनात्मक अनुभवाची पार्श्वभूमी
भाजपचे ज्येष्ठ नेते ओम प्रकाश माथुर यांचा जन्म २ जानेवारी १९५२ रोजी राजस्थानातील पाली जिल्ह्यातील बेडळ गावात झाला. पक्षसंघटनेत विविध महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळण्याचा त्यांना अनुभव आहे. भाजपच्या केंद्रीय निवडणूक समितीमध्येही त्यांनी काम केले आहे.
जुलै २०२४ मध्ये त्यांनी सिक्कीमच्या राज्यपालपदाची सूत्रे स्वीकारली होती. आता त्यांच्याकडे केरळची जबाबदारी सोपविण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर : गोव्याच्या राजकारणापासून राज्यपालपदापर्यंत
राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांचा जन्म २३ एप्रिल १९५४ रोजी गोव्यातील पणजी येथे झाला. भाजपच्या संघटनात्मक कार्यासोबतच त्यांनी गोवा सरकारमध्ये मंत्री आणि विधानसभा अध्यक्ष म्हणूनही जबाबदाऱ्या पार पाडल्या आहेत.
हिमाचल प्रदेश आणि बिहारचे राज्यपाल म्हणून काम केल्यानंतर जानेवारी २०२५ मध्ये त्यांनी केरळच्या राज्यपालपदाची सूत्रे स्वीकारली होती. आता त्यांची तामिळनाडूच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाल्याचे वृत्त आहे.
बृज मोहन राम : विधानसभा आणि लोकसभेतील अनुभवाची दखल
बृज मोहन राम यांचा जन्म १ जानेवारी १९५८ रोजी तत्कालीन बिहारमधील पलामू परिसरात झाला. हा भाग आता झारखंड राज्यात येतो. त्यांनी १९९१ ते १९९५ या कालावधीत बिहार विधानसभेत सदस्य म्हणून काम केले. त्यानंतर १९९६ ते २००४ दरम्यान पलामू लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले.
त्यांना ओडिशाच्या राज्यपालपदाची जबाबदारी देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांच्या संसदीय आणि विधिमंडळातील अनुभवाकडे या नियुक्तीच्या पार्श्वभूमीवर लक्ष वेधले जात आहे.
डॉ. सुधा यादव : शिक्षण, राजकारण आणि संघटनात्मक कार्याचा संगम
हरियाणातील रेवाडी जिल्ह्यात १६ ऑक्टोबर १९६५ रोजी जन्मलेल्या डॉ. सुधा यादव यांनी रसायनशास्त्रात एमएससी आणि पीएचडीचे शिक्षण घेतले आहे. १९९९ मध्ये त्या महेंद्रगड लोकसभा मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून आल्या आणि २००४ पर्यंत त्यांनी संसदीय कामकाजात सहभाग घेतला.
राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्य म्हणूनही त्यांनी काम केले आहे. ऑगस्ट २०२२ मध्ये त्यांचा भाजपच्या संसदीय मंडळात समावेश करण्यात आला होता. आता कर्नाटकच्या राज्यपालपदासाठी त्यांचे नाव समोर आले आहे.
डॉ. ढाल सिंह बिसेन : मध्य प्रदेशातील राजकीय कारकीर्दीनंतर उत्तराखंडची जबाबदारी
मध्य प्रदेशातील सिवनी जिल्ह्यातील पिपरिया येथे १४ मे १९५२ रोजी जन्मलेले डॉ. ढाल सिंह बिसेन हे भाजपचे ज्येष्ठ नेते असून व्यवसायाने डॉक्टर आहेत. १९९० ते २००८ या काळात ते चार वेळा मध्य प्रदेश विधानसभेवर निवडून आले. २००३ ते २००५ दरम्यान त्यांनी राज्य सरकारमध्ये मंत्रिपदही सांभाळले.
२०१९ मध्ये ते बालाघाट लोकसभा मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून आले आणि २०२४ पर्यंत त्यांनी हे पद भूषविले. आता त्यांच्याकडे उत्तराखंडच्या राज्यपालपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आल्याची माहिती दिली जात आहे.
दुष्यंत गौतम : पक्षसंघटनेतील अनुभवाला नवी दिशा?
दुष्यंत गौतम हे भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी राज्यसभा सदस्य आहेत. विद्यार्थी जीवनात ते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेशी (ABVP) संबंधित होते. त्यानंतर त्यांनी भाजपमध्ये विविध संघटनात्मक पदांवर काम केले असून पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस म्हणूनही जबाबदारी सांभाळली आहे.
२०२० मध्ये ते हरियाणातून राज्यसभेवर निवडून आले होते. आता सिक्कीमच्या राज्यपालपदासाठी त्यांचे नाव जाहीर झाल्याचे वृत्त आहे.
अधिकृत अधिसूचनेकडे लक्ष; पुढील कार्यभाराबाबत उत्सुकता
सहा राज्यांतील राज्यपालपदांशी संबंधित या घडामोडींमुळे राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात उत्सुकता वाढली आहे. अनुभवी राजकीय नेते, माजी खासदार आणि पक्षसंघटनेत काम केलेल्या व्यक्तींना महत्त्वाच्या घटनात्मक पदांवर संधी दिल्याचे या वृत्तातून दिसते.
मात्र, नियुक्त्यांची अचूक स्थिती, संबंधित राज्यपालांचा कार्यभार आणि पदभार स्वीकारण्याच्या तारखा याबाबत राष्ट्रपती सचिवालयाच्या अधिकृत अधिसूचनेची पडताळणी आवश्यक आहे. त्यामुळे या नियुक्त्यांना अंतिम स्वरूप मिळाल्याची खात्री अधिकृत घोषणेनंतरच करता येईल.