इंदूरमध्ये जलसंकटाचे सावट; नर्मदेच्या पाण्याचे असमान वितरण आणि नियोजनातील त्रुटींमुळे चिंता वाढली

स्टेट प्रेस क्लब, मध्य प्रदेशच्या चर्चासत्रात तज्ज्ञांचा इशारा; २०२७ नव्हे, तर २०५७ मधील गरजा लक्षात घेऊन दीर्घकालीन जलव्यवस्थापन धोरण आखण्याचे आवाहन

(SDNA) इंदूर। यंदा मान्सूनमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने इंदूर शहरासमोर आगामी काळात गंभीर जलसंकट उभे राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी केवळ महापालिका किंवा प्रशासनावर अवलंबून राहून चालणार नाही, तर प्रत्येक नागरिकाने पाण्याचा काटकसरीने वापर आणि जलसंवर्धनाची जबाबदारी स्वीकारणे आवश्यक आहे, असे मत विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.

इंदूरच्या पाणीपुरवठ्याचा मोठा भाग शहरापासून सुमारे ७० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नर्मदा नदीवर अवलंबून आहे. मात्र, नर्मदेचे पाणी शहरातील सर्व भागांपर्यंत समान प्रमाणात आणि प्रभावीपणे पोहोचत नसल्याचे चित्र आहे. पाण्याची नासाडी, भूजल पातळीत सातत्याने होणारी घट आणि वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर बनत आहे.

स्टेट प्रेस क्लब, मध्य प्रदेश यांच्या वतीने अभिनव कला समाज सभागृहात आयोजित ‘जलसंकटातून जलसुरक्षेकडे’ या विषयावरील चर्चासत्रात तज्ज्ञांनी या प्रश्नांवर सविस्तर विचारमंथन केले. भूजल संवर्धन, नर्मदा जलवितरण, पावसाच्या पाण्याचे संकलन, पर्यावरणाचा समतोल आणि भविष्यातील पाण्याच्या गरजा या मुद्द्यांवर विशेष भर देण्यात आला.

भूजल पातळी हजार फुटांपर्यंत घसरली; भविष्यासाठी धोक्याची घंटा – सुधीन्द्र मोहन शर्मा

भारत सरकारच्या पेयजल मिशनचे संचालक आणि भूवैज्ञानिक सुधीन्द्र मोहन शर्मा यांनी इंदूरच्या भौगोलिक परिस्थितीवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले की, इंदूरला स्वतःची नदी नाही. शहराला नर्मदेतून पाणी मिळते, तर स्थानिक पातळीवर भूजल हा पाण्याचा महत्त्वाचा स्रोत आहे.

सुमारे ७५ वर्षांपूर्वी शहरात विहिरी आणि बारवांच्या माध्यमातून पाणी साठवले जात असे. त्यानंतर हातपंपांचा वापर वाढला. त्या काळात ३० ते ७५ फूट खोलीवर पाणी उपलब्ध होत होते. मात्र, आज अनेक ठिकाणी भूजल पातळी सुमारे एक हजार फुटांपर्यंत खाली गेली आहे. ही अत्यंत चिंताजनक बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

सुमारे साडेसहा कोटी वर्षांपूर्वी ज्वालामुखीतून बाहेर पडलेला लावा थंड होऊन खडकांमध्ये रूपांतरित झाला. या खडकांमधील विशिष्ट भूगर्भीय रचनांमध्ये पाणी साठलेले असते. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी भूजल उपलब्धतेचा अंदाज एकाच मापदंडावरून बांधणे शक्य नसते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

शर्मा म्हणाले की, इंदूरमध्ये इस्रायलसारख्या देशाच्या तुलनेत अडीचपट अधिक पाऊस झाला आहे. त्यामुळे परिस्थिती पूर्णपणे निराशाजनक नाही; मात्र पाण्याचे योग्य नियोजन करणे अत्यावश्यक आहे. नियोजन करताना केवळ २०२७ पर्यंतच्या गरजांचा विचार न करता २०५७ मधील पाण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन धोरण तयार केले पाहिजे.

शहरातील भूजल पातळीचा सविस्तर नकाशा तयार करणे, प्रशासनाने १५ ठिकाणी बसवलेल्या पायझोमीटरची नियमित देखरेख करणे आणि फ्लो मीटर बसवणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे भूजलाची उपलब्धता आणि त्याचा उपसा किती प्रमाणात होत आहे, याची अचूक माहिती मिळू शकेल.

केंद्रीय भूजल मंडळाच्या अहवालाचा संदर्भ देताना त्यांनी सांगितले की, प्रत्येक ठिकाणी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग यंत्रणा उभारल्याने पावसाचे पाणी जमिनीत मुरेलच असे नाही. इंदूरमधील केवळ आठ टक्के भाग भूजल पुनर्भरणासाठी अधिक अनुकूल आहे. महापालिका शहरासाठी जलधोरण तयार करण्याच्या प्रक्रियेत असून, नागरिकांनीही त्यासाठी सूचना द्याव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले.

नर्मदेचे पाणी नेमके कुठे जाते? वितरण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

एसजीएसआयटीएसच्या सिव्हिल इंजिनिअरिंग विभागाचे प्रमुख प्रा. डॉ. संदीप नरुलकर यांनी इंदूरमधील पाणीवाटप व्यवस्थेतील असमानतेकडे लक्ष वेधले. शहरातील सुमारे ५४ टक्के लोकसंख्येला नर्मदेचे पाणी मिळते, तर उर्वरित भागांमध्ये बोअरवेल आणि टँकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा केला जातो, असे त्यांनी सांगितले.

त्यांच्या मते, अनेक रहिवाशांना एक दिवसाआड नर्मदेचे पाणी मिळते. पाणीपुरवठ्याच्या आकडेवारीतही तफावत दिसून येते. महापालिकेच्या दाव्यानुसार नर्मदा प्रकल्पातून दररोज ३६० दशलक्ष लिटर पाणी इंदूरमध्ये आणले जाते, तर बोअरवेलमधून सुमारे ७५ दशलक्ष लिटर पाणी उपलब्ध होते. मात्र, प्रत्यक्ष वितरणाचे प्रमाण सुमारे २४३ दशलक्ष लिटर असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे उर्वरित पाण्याचे नेमके काय होते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

नर्मदेतून इंदूरपर्यंत पाणी आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात विजेचा खर्च होतो. एवढा खर्च करून उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचा योग्य आणि जबाबदारीने वापर होत नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

आगामी वर्षातील जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिने कदाचित कसाबसा निभावून नेता येतील; परंतु मार्चमध्ये जलसंकटाची तीव्रता अधिक जाणवू शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला. त्यामुळे सर्वप्रथम पाणीगळती आणि अपव्यय रोखणे आवश्यक आहे. खासगी हायड्रंट वॉटर टँकर सेवा तसेच कार वॉश सेंटरच्या कामकाजासाठीही स्पष्ट धोरण तयार करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

पावसाच्या पाण्याचे योग्य नियोजन केल्यास १६ महिन्यांची गरज भागू शकते – डॉ. दिलीप बाघेला

पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. दिलीप बाघेला यांनी सांगितले की, इंदूर जिल्ह्यात सरासरी ३५ इंच पाऊस पडतो. या पावसाच्या पाण्याचे शास्त्रीय पद्धतीने संकलन आणि संवर्धन केल्यास सुमारे १६ महिन्यांपर्यंत पाण्याची गरज भागवता येऊ शकते. मात्र, नियोजनाच्या अभावामुळे उपलब्ध पाण्याचा पुरेपूर उपयोग होत नाही.

कमी पावसाचा परिणाम केवळ शहरापुरता मर्यादित नसून ग्रामीण भागातही परिस्थिती गंभीर बनली आहे. सिंचनासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध नसल्याने अनेक पिकांचे नुकसान होत आहे. ग्रामीण भागातील प्रत्येक ठिकाणी टँकरद्वारे पाणी पोहोचवणेही शक्य होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

पुनासा, ओंकारेश्वर आणि यशवंत सागर धरणांमध्ये पूर्वी अनेकदा पाणी ओसंडून वाहत असे. मात्र, आता अशी परिस्थिती हळूहळू दुर्मीळ होत चालली आहे, असे सांगून त्यांनी पर्यावरणातील असंतुलन आणि नद्यांच्या घटत्या जलपातळीबद्दल चिंता व्यक्त केली.

जंगलांचा सुमारे ३० ते ४० टक्के भाग नष्ट झाल्यामुळे पर्यावरणीय समतोल बिघडत आहे. त्यामुळे वृक्षसंवर्धन आणि हरित क्षेत्राचे संरक्षण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. चांगला पाऊस आणि वृक्षसंपदा यांचा परस्परांशी घनिष्ठ संबंध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रत्येक नागरिकाने दररोज किमान १० लिटर पाणी वाचवण्याचा संकल्प करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. ज्या गंभीरतेने आपण आपली संपत्ती आणि पैसा जपतो, त्याच भावनेने पाण्याकडेही भविष्यातील अमूल्य संपत्ती म्हणून पाहिले पाहिजे, असे ते म्हणाले.

घरगुती पातळीवरील छोट्या सवयींमधूनही मोठी जल बचत शक्य – डॉ. उपासना गुप्ता

देवी अहिल्या विद्यापीठ, इंदूर येथील हिंदी विभागाच्या सहयोगी प्राध्यापक डॉ. उपासना गुप्ता यांनी घरगुती पातळीवर पाण्याची बचत करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.

दैनंदिन कामांमध्ये वापरलेले आणि पुन्हा उपयोगात आणता येणारे पाणी फेकून देण्याऐवजी त्याचा पुनर्वापर करावा. घरातील कामांनंतर उरलेले योग्य पाणी झाडांना देण्यासाठी वापरता येऊ शकते. अशा छोट्या सवयींमुळे मोठ्या प्रमाणात पाण्याची बचत होऊ शकते. यासोबतच घरातील विजेचा वापरही कमी करण्याचा प्रयत्न करावा, असे त्यांनी सुचवले.

जलसुरक्षेसाठी ठोस धोरणाची तातडीची गरज – प्रवीण खारीवाल

चर्चासत्राच्या अध्यक्षस्थानावरून बोलताना स्टेट प्रेस क्लब, मध्य प्रदेशचे अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल यांनी जलसंकटाचा सामना करण्यासाठी आतापासूनच नियोजनबद्ध प्रयत्न सुरू करण्याची गरज व्यक्त केली.

ते म्हणाले की, पाणी हे जीवनाचा आणि भविष्यातील सुरक्षिततेचा मूलभूत आधार आहे. त्याची गरज केवळ माणसांनाच नाही, तर पशुपक्षी आणि वृक्षवेलींनाही आहे. त्यामुळे जलसंवर्धनाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन प्रभावी आणि ठोस जलधोरण तयार केले पाहिजे.

सामाजिक कार्यकर्ते किशोर कोडवानी यांनीही पाण्याच्या गैरव्यवस्थापनाबद्दल चिंता व्यक्त केली. वेळेत पाण्याचा अनावश्यक वापर आणि अव्यवस्थित वितरण यावर नियंत्रण मिळवले नाही, तर आगामी काळात शहराला गंभीर अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे आजपासूनच ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तज्ज्ञ, पर्यावरणप्रेमी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा सहभाग

कार्यक्रमाच्या प्रारंभी चर्चासत्राचे संयोजक राजू घोलप, पंकज क्षीरसागर, प्रवीण जोशी, विजय खंडेलवाल, सुनीता श्रीवास्तव, डॉ. मनीष दवे आणि नीलेश कांठेड यांनी उपस्थित मान्यवरांचे स्वागत केले.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन उमेश पारेख यांनी केले, तर सुनील जैन यांनी आभार मानले. या चर्चासत्राला मोठ्या संख्येने पर्यावरणतज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते आणि शहरातील प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित होते.

चर्चासत्रातून एक महत्त्वाचा निष्कर्ष समोर आला की, इंदूरला भविष्यातील जलसंकटापासून वाचवण्यासाठी केवळ नर्मदेच्या पाण्यावर अवलंबून राहणे पुरेसे ठरणार नाही. भूजल संवर्धन, पाण्याचे समान वितरण, गळती रोखणे, पावसाच्या पाण्याचे शास्त्रीय नियोजन आणि नागरिकांचा सक्रिय सहभाग या सर्व बाबींचा समावेश असलेले दीर्घकालीन जलसुरक्षा धोरण तयार करणे ही काळाची गरज आहे.

(SDNA)