मध्य प्रदेशच्या राजकारणात मोठ्या उलथापालथीचे संकेत? मोहन सरकारवर दबाव वाढतोय; ‘मामा’ पुन्हा राज्याची धुरा सांभाळणार का?

मुख्यमंत्री बदलापासून मंत्रिमंडळ विस्तारापर्यंत चर्चांना वेग; शिवराजसिंह चौहान यांच्या सक्रियतेकडे लक्ष, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्रसिंह तोमर आणि प्रल्हाद पटेल यांच्या भूमिकेचीही चर्चा; जमीन खरेदीचा वाद आणि अन्य मुद्द्यांवरून विरोधकांचे सरकारला प्रश्न

भोपाळ। मध्य प्रदेशच्या राजकारणात सध्या नेतृत्व, सत्तेचे संतुलन आणि भाजपमधील बदलत्या राजकीय समीकरणांवरून चर्चांना उधाण आले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या भवितव्याबाबत राजकीय वर्तुळात विविध तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. मंत्रिमंडळात मोठे फेरबदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असतानाच मुख्यमंत्री बदल आणि माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान अर्थात ‘मामा’ यांचे पुन्हा राज्याच्या राजकारणात सक्रिय पुनरागमन होणार का, याबाबतही चर्चा रंगू लागली आहे.

मात्र, मुख्यमंत्री मोहन यादव यांना पदावरून हटवण्याबाबत किंवा शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे पुन्हा मध्य प्रदेशची जबाबदारी सोपवण्याबाबत भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे या चर्चांकडे सध्या राजकीय अटकळी म्हणूनच पाहणे योग्य ठरेल. तरीही राज्यातील काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सरकार आणि भाजपमधील ज्येष्ठ नेत्यांकडून व्यक्त होत असलेल्या भूमिकांमुळे पक्षांतर्गत राजकीय समीकरणांची चर्चा पुन्हा ऐरणीवर आली आहे.

मोहन सरकारसमोरील राजकीय आव्हाने वाढत आहेत का?

डिसेंबर 2023 मध्ये मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपने पुन्हा सत्ता मिळवल्यानंतर पक्षाने शिवराजसिंह चौहान यांच्याऐवजी डॉ. मोहन यादव यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड केली. भाजपच्या या निर्णयाने राजकीय वर्तुळासह सर्वसामान्यांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्रीपदाच्या चर्चेत शिवराजसिंह चौहान यांच्याबरोबरच नरेंद्रसिंह तोमर, प्रल्हादसिंह पटेल आणि कैलाश विजयवर्गीय यांची नावेही चर्चेत होती.

मोहन यादव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला जवळपास तीन वर्षे पूर्ण होण्याच्या पार्श्वभूमीवर आता भाजप राज्यात नेतृत्व किंवा संघटनात्मक पातळीवर मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

सप्टेंबर 2026 मध्ये भाजपने मध्य प्रदेशसाठी बिप्लब कुमार देब यांची प्रदेश प्रभारी म्हणून, तर चंद्रशेखर यांची प्रदेश संघटन महामंत्री म्हणून नियुक्ती केली. आगामी पंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तयारीच्या दृष्टीने या नियुक्त्यांना महत्त्वाचे मानले जात आहे. पक्षातील संघटनात्मक समन्वय आणि नेतृत्वाच्या भूमिकांबाबत सुरू असलेल्या चर्चांमुळे राजकीय अटकळीलाही अधिक हवा मिळाली आहे. मात्र, केवळ संघटनात्मक नियुक्त्यांवरून मुख्यमंत्री बदलाचा निष्कर्ष काढता येणार नाही.

‘मामा’ यांच्या पुनरागमनाची चर्चा; मात्र शिवराज यांनी आधीच स्पष्ट केली भूमिका

मध्य प्रदेशच्या राजकारणात शिवराजसिंह चौहान यांचे स्थान आजही चर्चेचा महत्त्वाचा विषय आहे. चार वेळा मुख्यमंत्री राहिलेले शिवराज राज्यात ‘मामा’ या नावाने लोकप्रिय आहेत. विशेषतः महिला मतदारांमध्ये त्यांची ओळख आणि लाडली बहना योजनेशी जोडलेली त्यांची राजकीय प्रतिमा भाजपच्या मागील निवडणूक यशाच्या संदर्भातही चर्चिली जाते.

अलीकडच्या काही महिन्यांत शिवराजसिंह चौहान यांनी केलेल्या सार्वजनिक विधानांमुळे राज्याच्या राजकारणात नव्या चर्चांना सुरुवात झाली. ऑक्टोबर 2026 मध्ये विदिशा परिसरातील कोसमी गावात आदिवासी कुटुंबांची घरे हटवण्यात आल्याच्या प्रकरणावर त्यांनी आक्षेप नोंदवला. प्रशासनाच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित करताना त्यांनी लाडली बहना योजना सुरू ठेवण्याची गरजही अधोरेखित केली. या विधानांनंतर मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार आणि शिवराज यांच्यातील राजकीय समीकरणांबाबत चर्चा वाढली.

मात्र, या घडामोडींची दुसरी बाजूही महत्त्वाची आहे. ऑगस्ट 2026 मध्ये देवास येथे पत्रकारांशी बोलताना शिवराजसिंह चौहान यांनी मध्य प्रदेशच्या राजकारणात पुन्हा सक्रिय होण्याची शक्यता नाकारली होती. केंद्रीय मंत्री म्हणून असलेल्या जबाबदाऱ्या आणि देशसेवा यांनाच आपले प्राधान्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते.

त्यामुळे ‘मामा’ पुन्हा मध्य प्रदेशची धुरा सांभाळणार, या चर्चांना सध्या अधिकृत आधार नाही. तरीही राज्य भाजपमधील त्यांचा प्रभाव आणि त्यांची सार्वजनिक सक्रियता हा राजकीय चर्चेचा विषय कायम आहे.

कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्रसिंह तोमर आणि प्रल्हाद पटेल यांच्या भूमिकेकडेही लक्ष

मध्य प्रदेश भाजपमध्ये अनेक ज्येष्ठ नेते असे आहेत, ज्यांचा स्वतःचा राजकीय जनाधार आणि संघटनात्मक प्रभाव आहे. कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्रसिंह तोमर आणि प्रल्हादसिंह पटेल ही त्यातील प्रमुख नावे आहेत.

कैलाश विजयवर्गीय हे राज्याच्या राजकारणातील अनुभवी नेते मानले जातात. नरेंद्रसिंह तोमर यांना संघटनात्मक आणि संसदीय राजकारणाचा दीर्घ अनुभव आहे. तर प्रल्हादसिंह पटेल यांनीही राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत. 2023 मध्ये मुख्यमंत्री निवडीच्या वेळी या नेत्यांची नावेही संभाव्य दावेदार म्हणून चर्चेत होती.

सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत या नेत्यांच्या भूमिकेबाबत चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. मात्र, मुख्यमंत्रीपदासाठी त्यांच्यात कोणतीही अधिकृत स्पर्धा किंवा संघटित दावेदारी असल्याची पुष्टी झालेली नाही. भाजपमध्ये अशा महत्त्वाच्या निर्णयांवर अंतिम शिक्कामोर्तब केंद्रीय नेतृत्व आणि विधिमंडळ पक्षाच्या प्रक्रियेनुसारच होते.

त्यामुळे या ज्येष्ठ नेत्यांची राजकीय सक्रियता, सरकारशी असलेले संबंध आणि संघटनेतील भूमिका आगामी काळात महत्त्वाच्या ठरू शकतात.

जमीन खरेदीच्या वादामुळे सरकार अडचणीत; काँग्रेसकडून गंभीर प्रश्न

मोहन सरकारसमोरील चर्चेतील महत्त्वाच्या राजकीय मुद्द्यांमध्ये उज्जैनमधील जमीन खरेदीचा वादही समाविष्ट आहे. जून 2026 मध्ये द इंडियन एक्सप्रेसच्या एका तपासणी अहवालात सरकारी जमीन अभिलेखांच्या आधारे असा दावा करण्यात आला की मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी आणि त्यांच्याशी संबंधित रिअल इस्टेट कंपन्यांनी डिसेंबर 2023 ते डिसेंबर 2025 या कालावधीत उज्जैनमध्ये 137 भूखंड खरेदी केले. या भूखंडांचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे 168 एकर असून त्यांची कथित किंमत जवळपास 45 कोटी रुपये असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले.

या भूखंडांपैकी मोठा हिस्सा मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या रस्ते आणि महामार्ग प्रकल्पांच्या आसपास असल्याचाही अहवालात दावा करण्यात आला. या वृत्तानंतर काँग्रेसने सरकारवर गंभीर आरोप करत या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली.

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल यांनी हे आरोप निराधार आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे सांगितले. भाजपच्या भूमिकेनुसार, मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या वैयक्तिक मालमत्तेत मुख्यमंत्री झाल्यानंतर कोणतीही अनुचित वाढ झालेली नाही. तसेच नातेवाईकांचे स्वतंत्र व्यावसायिक व्यवहार मुख्यमंत्र्यांशी जोडणे चुकीचे असल्याचे पक्षाने म्हटले.

या प्रकरणात आरोप आणि भाजपचा बचाव अशा दोन्ही बाजू सार्वजनिकपणे समोर आल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाला सिद्ध झालेला घोटाळा म्हणणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, जमीन खरेदी, सरकारी प्रकल्प आणि संभाव्य हितसंबंधांच्या संघर्षाबाबत पारदर्शकतेची मागणी होत असल्याने सरकारवर राजकीय दबाव निर्माण झाला आहे.

आदिवासी कुटुंबांचा प्रश्न आणि लाडली बहना योजना चर्चेच्या केंद्रस्थानी

राज्यात आदिवासी कुटुंबांची घरे हटवण्याचा मुद्दाही सरकारसाठी राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील ठरला आहे. विदिशा जिल्ह्यातील कोसमी गावात 12 आदिवासी कुटुंबांची घरे हटवण्यात आल्याच्या घटनेवर शिवराजसिंह चौहान यांनी सार्वजनिकरीत्या नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे निर्देश दिले.

या घडामोडींमुळे भाजपमधील अंतर्गत समन्वय आणि प्रशासनाच्या जबाबदारीबाबत चर्चा सुरू झाली. एका बाजूला सरकारकडून प्रशासकीय कारवाई आणि नियमांचे समर्थन केले जात होते, तर दुसरीकडे पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यानेच सार्वजनिकरीत्या प्रश्न उपस्थित केल्याने राजकीय चर्चांना वेग आला.

याच काळात लाडली बहना योजनेच्या सातत्याबाबतही शिवराजसिंह चौहान यांनी भूमिका मांडली. मध्य प्रदेशच्या राजकारणात ही योजना महत्त्वाची मानली जाते. लाभार्थी महिलांना मिळणारी आर्थिक मदत, योजनेचे भवितव्य आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पावर पडणारा परिणाम या बाबी सरकारसमोरील आर्थिक आणि राजकीय जबाबदाऱ्यांशी संबंधित आहेत.

मंत्रिमंडळात फेरबदल होणार? सत्तेच्या समीकरणात बदलाची शक्यता

जुलै 2026 मध्ये मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी मंत्री लक्ष्मण पटेल यांच्याकडील पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागाची जबाबदारी काढून स्वतःकडे घेतली होती. या निर्णयानंतर मंत्रिमंडळाच्या कामकाजाचा आढावा आणि संभाव्य फेरबदलाबाबत चर्चा सुरू झाली होती.

या घडामोडीवरून मुख्यमंत्री मंत्र्यांच्या खात्यांमध्ये आणि प्रशासकीय कामकाजात बदल करू शकतात, असे स्पष्ट झाले. मात्र, एखाद्या मंत्र्याचे खाते बदलणे आणि मुख्यमंत्रीपदावर बदल करणे या दोन स्वतंत्र राजकीय प्रक्रिया आहेत.

भाजपसाठी मंत्रिमंडळातील फेरबदल हा प्रादेशिक आणि सामाजिक समीकरणे सांभाळण्याचा, मंत्र्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याचा आणि संघटनेशी समन्वय सुधारण्याचा पर्याय ठरू शकतो. मात्र, मोठ्या फेरबदलाबाबत अधिकृत घोषणा किंवा निश्चित वेळापत्रक अद्याप समोर आलेले नाही.

भाजपसमोर 2028 चे आव्हान; सत्ता आणि संघटना दोन्हींकडे लक्ष

मध्य प्रदेशमध्ये पुढील विधानसभा निवडणूक 2028 च्या अखेरीस होणे अपेक्षित आहे. त्याआधी 2027 मध्ये होणाऱ्या पंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर संघटनात्मक मजबुती, सरकारी योजनांचा परिणाम आणि जनतेपर्यंत सरकारची कामगिरी पोहोचवणे भाजपसाठी महत्त्वाचे असेल.

विरोधक जमीन खरेदीचा वाद, प्रशासकीय निर्णय, शेतकरी, युवक, रोजगार आणि स्थानिक प्रश्नांवरून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दुसरीकडे भाजपसमोर सरकारच्या कामकाजाची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवणे आणि पक्षातील एकजूट कायम ठेवण्याचे आव्हान आहे.

राज्यात व्यापक सत्ताविरोधी वातावरण निर्माण झाले आहे, असा निष्कर्ष सध्या काढणे घाईचे ठरेल. त्यासाठी जनमत चाचण्या, निवडणुकीचे कल आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीशी संबंधित ठोस आकडेवारी आवश्यक आहे. मात्र, विरोधकांकडून उपस्थित केले जाणारे मुद्दे आणि सरकारसमोरील राजकीय आव्हाने आगामी काळात महत्त्वाची ठरू शकतात.

भाजप मुख्यमंत्री बदलणार की मोहन यादव यांच्या नेतृत्वाखालीच पुढे जाणार?

मध्य प्रदेशच्या सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न हाच आहे की भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व राज्यात मोठा नेतृत्वबदल करणार की मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या नेतृत्वाखालीच सरकार आणि संघटना पुढे नेणार?

राज्यांमधील सत्ता आणि संघटनात्मक समीकरणांचा विचार करून भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व निर्णय घेत असते. मध्य प्रदेशमध्येही 2028 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारची प्रतिमा, ज्येष्ठ नेत्यांची भूमिका, सामाजिक समीकरणे आणि संघटनात्मक ताकद या बाबी महत्त्वाच्या असतील.

शिवराजसिंह चौहान यांची राजकीय पार्श्वभूमी, कैलाश विजयवर्गीय यांचा अनुभव, नरेंद्रसिंह तोमर यांची संघटनात्मक भूमिका आणि प्रल्हाद पटेल यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांची उपस्थिती यामुळे मध्य प्रदेश भाजपचे राजकारण अनेक पैलूंनी महत्त्वाचे ठरते. दुसरीकडे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्यासमोर आपल्या नेतृत्वाखाली सरकारची कामगिरी आणि राजकीय पकड अधिक मजबूत करण्याची जबाबदारी आहे.

सध्या मुख्यमंत्री बदलाबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. शिवराजसिंह चौहान यांनीही मध्य प्रदेशच्या राजकारणात पुन्हा सक्रिय होण्याची शक्यता नाकारली आहे. मात्र, जमीन खरेदीचा वाद, आदिवासी कुटुंबांचा प्रश्न, मंत्र्यांच्या खात्यांमधील बदल आणि ज्येष्ठ नेत्यांची सार्वजनिक विधाने यामुळे राज्याचे राजकारण चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे.

आता सर्वांचे लक्ष भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या पुढील निर्णयांकडे, प्रदेश संघटनेच्या हालचालींकडे आणि सरकारच्या आगामी धोरणांकडे लागले आहे. येत्या काळात मंत्रिमंडळात बदल होणार का? संघटनात्मक समीकरणांना नवे स्वरूप मिळणार का? की मोहन यादव यांच्या नेतृत्वाखालीच भाजप 2028 च्या निवडणुकीची तयारी करणार? या प्रश्नांची उत्तरे आगामी राजकीय घडामोडींमधूनच स्पष्ट होतील.

— बातमीमागचे सत्य, सच्चा दोस्त न्यूज नेटवर्क (SDNA)