स्वदेशी वस्तूंना प्रोत्साहन; इंदूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात महिला बचतगटांचा दिवाळी विशेष स्टॉल
जिल्हाधिकारी शिवम वर्मा यांनी स्वतः खरेदी करून महिलांचे मनोबल वाढवले; नागरिकांनाही स्थानिक आणि पर्यावरणपूरक उत्पादनांना प्राधान्य देण्याचे आवाहन
इंदूर, ३ नोव्हेंबर २०२६
स्थानिक उत्पादनांना बाजारपेठ मिळावी आणि महिला स्वयंसहायता गटांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याची संधी उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने इंदूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिवाळीनिमित्त विशेष विक्री स्टॉल उभारण्यात आला. मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका अभियानाशी संबंधित महिलांनी तयार केलेल्या आकर्षक सजावटीच्या वस्तू आणि पर्यावरणपूरक उत्पादनांचे येथे प्रदर्शन व विक्री करण्यात आली.
जिल्हाधिकारी श्री शिवम वर्मा यांनी स्टॉलला भेट देऊन उत्पादनांची पाहणी केली आणि स्वतः खरेदी करत महिलांचा उत्साह वाढवला.
यावेळी त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या निर्देशानुसार आजीविका अभियानाशी जोडलेल्या महिलांना त्यांच्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी योग्य व्यासपीठ आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली जात आहे. यामुळे महिलांना स्वतःचा व्यवसाय विस्तारण्यास आणि आर्थिक स्वावलंबन मिळवण्यास मदत होईल.
महिला बचतगटांनी मातीचे दिवे, आकर्षक कलाकृती, सजावटीच्या वस्तू तसेच शेणापासून तयार केलेली पर्यावरणपूरक उत्पादने बनवली आहेत. नागरिकांपर्यंत ही उत्पादने पोहोचावीत म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष स्टॉलची व्यवस्था करण्यात आली.
दिवाळीच्या खरेदीत स्थानिक महिला बचतगटांनी तयार केलेल्या स्वदेशी आणि पर्यावरणपूरक वस्तूंना प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी नागरिकांना केले. आजीविका अभियानातील महिलांच्या उत्पादनांसाठी ढक्कनवाला कुआ परिसरातील ग्रामीण हाट बाजारातही विशेष मेळा आयोजित करण्यात आला होता. या मेळ्याला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला असून, तेथे सुमारे अडीच लाख रुपयांच्या वस्तूंची विक्री झाली. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील स्टॉलवरही दुपारपर्यंत ४० हजार रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या वस्तूंची विक्री झाली होती.
इंदूरमधील जनसुनावणीत २०० हून अधिक नागरिकांच्या तक्रारी; दिव्यांग गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी मदतीचे आश्वासन
कलेक्टर शिवम वर्मा यांनी नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या; प्राप्त २०३ अर्ज संबंधित विभागांकडे पाठवून कालमर्यादेत कार्यवाहीचे निर्देश
इंदूर, ३ नोव्हेंबर २०२६
नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण आणि गरजू व्यक्तींना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी इंदूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवारी नियमित जनसुनावणी घेण्यात आली. जिल्हाधिकारी श्री शिवम वर्मा यांनी नागरिकांच्या समस्या गांभीर्याने ऐकून शक्य त्या प्रकरणांमध्ये तातडीने मदत व निराकरणाची प्रक्रिया सुरू केली.
या जनसुनावणीत विविध मागण्या आणि तक्रारींसंदर्भात सुमारे २०३ अर्ज प्राप्त झाले. महसूल, पोलीस, आर्थिक मदत, शिक्षण आणि आरोग्य यांसह विविध विभागांशी संबंधित विषयांचा त्यात समावेश होता. सर्व अर्जांची नोंद घेऊन संबंधित विभागांकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या निर्देशांनुसार शिक्षण आणि आरोग्याशी संबंधित मदतीच्या प्रकरणांना विशेष प्राधान्य देण्यात येत आहे. गरजू नागरिकांना उपचार आणि शिक्षणासाठी आवश्यक मदत लवकर मिळावी, पात्र लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ वेळेत मिळावा आणि कोणत्याही प्रकरणात अनावश्यक विलंब होऊ नये, अशा सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
जनसुनावणीदरम्यान गुणवंत दिव्यांग विद्यार्थी संध्या आणि वीरेंद्र यांच्याशीही जिल्हाधिकारी श्री वर्मा यांनी संवाद साधला. त्यांच्या शैक्षणिक कामगिरीची आणि पुढील शिक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या मदतीची माहिती घेतली. दोन्ही विद्यार्थ्यांनी परीक्षेत चांगले यश मिळवले असून त्यांच्या पुढील शिक्षणासाठी आवश्यकतेनुसार शक्य ते सहकार्य केले जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले.
या जनसुनावणीत जिल्हा पंचायतचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री हिमांशू प्रजापती, अपर जिल्हाधिकारी श्री नवजीवन विजय पवार, श्री रिंकेश वैश्य यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांनीही नागरिकांच्या समस्या ऐकून त्यावर कार्यवाही केली.
उपमुख्यमंत्री जगदीश देवडा यांनी दिवंगत पोलीस निरीक्षक दिलीप पुरी यांच्या कुटुंबीयांची घेतली भेट
धार जिल्ह्यातील बरमंडल गावात जाऊन व्यक्त केल्या शोकभावना; अवैध मद्यव्यवसाय आणि गुन्हेगारीविरोधात कठोर कारवाईचा पुनरुच्चार
इंदूर, २ नोव्हेंबर २०२६
मध्यप्रदेशचे उपमुख्यमंत्री श्री जगदीश देवडा यांनी दिवंगत पोलीस निरीक्षक दिलीप पुरी यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. धार जिल्ह्यातील बरमंडल गावात पोहोचून त्यांनी शोकाकुल कुटुंबीयांना धीर दिला. दिवंगत आत्म्यास शांती लाभावी आणि कुटुंबीयांना या दुःखातून सावरण्याचे बळ मिळावे, अशी प्रार्थना त्यांनी केली.
या कठीण प्रसंगी संपूर्ण राज्य सरकार पीडित कुटुंबाच्या पाठीशी उभे आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवडा यांनी सांगितले. अवैध मद्यव्यवसाय आणि गुन्हेगारी प्रकरणांबाबत सरकार कठोर भूमिका घेत असून, या संदर्भात अनेक जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
राज्यात अशा बेकायदेशीर कारवाया आणि अवैध मद्यव्यवसायात सहभागी असणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला सोडले जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या निर्देशानुसार विशेष तपास पथकाची (SIT) स्थापना करण्यात आली असून, या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी सुरू आहे. दोषी आढळणाऱ्या सर्व व्यक्तींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री देवडा यांनी स्पष्ट केले.
जनगणना २०२७ च्या तयारीत इंदूर जिल्ह्याचे काम कौतुकास्पद; संचालक संजीव श्रीवास्तव यांच्याकडून प्रशंसा
कर्मचाऱ्यांचे मानधन वेळेत वितरित केल्याबद्दल आणि निर्धारित निकषांनुसार नियोजनबद्ध काम केल्याबद्दल समाधान व्यक्त
इंदूर, ३ नोव्हेंबर २०२६
जनगणना २०२७ च्या पूर्वतयारीअंतर्गत इंदूर जिल्ह्यात आतापर्यंत करण्यात आलेल्या कामाचे जनगणना कार्य संचालनालय, भोपाळचे संचालक आणि आयएएस अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव यांनी कौतुक केले. जनगणनेच्या कामात सहभागी कर्मचाऱ्यांचे मानधन निर्धारित वेळेत वितरित करणे आणि सर्व नियम व निकषांनुसार नियोजनबद्ध पद्धतीने काम पूर्ण करणे, या बाबींची त्यांनी विशेष दखल घेतली.
इंदूर दौऱ्यादरम्यान श्री श्रीवास्तव यांनी जिल्हाधिकारी श्री शिवम वर्मा आणि संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन जनगणना २०२७ च्या तयारीचा आढावा घेतला. आतापर्यंत झालेल्या कामाची प्रगती जाणून घेत आगामी टप्प्यांसाठी आवश्यक मार्गदर्शनही केले.
अपर जिल्हाधिकारी श्री नवजीवन पवार यांनी जनगणनेच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्याच्या तयारीची माहिती दिली. इंदूर जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यासाठी ४१ चार्ज क्षेत्रांमध्ये एकूण ५,९७१ हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स (HLB) निश्चित करण्यात आले आहेत. यामध्ये ग्रामीण, शहरी आणि छावणी क्षेत्रातील २,०६८ ब्लॉक्स, तर महानगरपालिका क्षेत्रातील ३,९०३ ब्लॉक्सचा समावेश आहे.
संयुक्त संचालक, योजना व सांख्यिकी श्री प्रेमचंद परस्ते यांनी सांगितले की, लोकसंख्या गणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात जिल्ह्यातील एब्युमरेशन ब्लॉक्सची (EB) संख्या ७,८४७ होईल. यामध्ये ग्रामीण, शहरी आणि छावणी क्षेत्रातील २,६९३ तसेच महानगरपालिका क्षेत्रातील ५,१५४ ब्लॉक्स असतील. पहिल्या टप्प्याच्या तुलनेत एकूण १,८७६ ब्लॉक्सची वाढ होणार आहे.
बैठकीत जनगणनेच्या कामासाठी आवश्यक मनुष्यबळ, अपेक्षित कर्मचारी संख्या आणि मानधन वितरणाच्या व्यवस्थेबाबतही माहिती सादर करण्यात आली.
यावेळी सहायक जिल्हा जनगणना अधिकारी श्री अजीत श्रीवास्तव, जिल्हा माहिती व विज्ञान अधिकारी सुश्री शीतल पाठक, जिल्हा योजना अधिकारी श्रीमती सरिता भूरिया आणि सहायक जनगणना अधिकारी श्री पीयूष मेश्राम यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
अवैध मद्यव्यवसाय करणाऱ्यांवर जिल्हाबंदी आणि NSA अंतर्गत कारवाईचे निर्देश
अवैध मद्यसाठ्याच्या प्रकरणांत न्यायालयात प्रभावी बाजू मांडून दोषसिद्धीवर भर; इंदूर विभागात एका आर्थिक वर्षात उत्पादन शुल्क कायद्यांतर्गत ३२ हजारांहून अधिक प्रकरणे नोंद
इंदूर, ३ नोव्हेंबर २०२६
इंदूर विभागात अवैध मद्यनिर्मिती, साठवणूक, वाहतूक आणि विक्रीविरोधात कठोर मोहीम राबवण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्त श्री भास्कर लाक्षाकार यांनी दिले आहेत. या बेकायदेशीर व्यवसायात सहभागी असलेल्या व्यक्तींची ओळख पटवून त्यांच्यावर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी. गरजेनुसार जिल्हाबंदी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA) अंतर्गतही कारवाई करावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
अवैध मद्याच्या खरेदी-विक्री, उत्पादन, साठवणूक आणि वाहतुकीच्या विषयावर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेण्यात आली. इंदूर शहरातील काही मद्यविक्रीची दुकाने निर्धारित वेळेनंतरही सुरू राहत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. अशा दुकानांवर उत्पादन शुल्क विभागाने कारवाई करावी, असे निर्देश आयुक्तांनी दिले.
ज्या ठिकाणी गांजाची शेती आढळली आहे, त्या भागातील स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित करण्यासही सांगण्यात आले. अवैध मद्यसाठा आढळल्यास मध्यप्रदेश उत्पादन शुल्क कायद्याच्या कलम ३४(२) अंतर्गत दाखल प्रकरणांमध्ये न्यायालयात प्रभावीपणे बाजू मांडावी, जेणेकरून दोषींना शिक्षा होऊ शकेल, असे त्यांनी नमूद केले.
संवेदनशील भाग, सीमावर्ती क्षेत्रे, प्रमुख रस्ते आणि अवैध मद्याची वाहतूक किंवा विक्री होण्याची शक्यता असलेल्या ठिकाणी विशेष देखरेख ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले. नियमित तपासणी मोहीम राबवून अवैध मद्याचा स्रोत आणि वितरण साखळी शोधण्यावर भर देण्यात आला. या व्यवसायात सहभागी असलेल्या मुख्य व्यक्तींसह त्यांचे सहकारी आणि इतर संबंधितांची माहितीही गोळा करण्यास सांगण्यात आले.
अवैध आणि भेसळयुक्त मद्य हे सार्वजनिक आरोग्य व सामाजिक सुरक्षेसाठी गंभीर धोका असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. अशा मद्याच्या सेवनामुळे जीवितहानी होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे उत्पादन शुल्क विभाग, पोलीस आणि अन्य संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे. प्राप्त तक्रारींवर तातडीने कारवाई करावी आणि मोहिमेचा नियमित आढावा घ्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
शासकीय मद्यविक्रीची दुकाने निर्धारित वेळेतच उघडली आणि बंद झाली पाहिजेत, यावर सातत्याने लक्ष ठेवण्यास सांगण्यात आले. ढाबे आणि महामार्गांवरही अवैध मद्याच्या खरेदी-विक्री, साठवणूक व वाहतुकीविरोधात तपासणी अधिक कडक करण्याचे निर्देश देण्यात आले. दीपोत्सवाच्या काळात गौतमपुरा येथे होणाऱ्या पारंपरिक हिंगोट युद्धाच्या आयोजनावेळी अग्निसुरक्षा आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्याबाबतही बैठकीत सूचना देण्यात आल्या.
बैठकीत पोलीस महानिरीक्षक श्री अनुराग, उत्पादन शुल्क विभागाचे उपायुक्त श्री इंदरसिंह जामोद, इंदूरचे जिल्हाधिकारी श्री शिवम वर्मा तसेच विभागातील सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी सहभागी झाले होते.
उपायुक्त श्री इंदरसिंह जामोद यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्षात मध्यप्रदेश उत्पादन शुल्क अधिनियम १९१५ च्या कलम ३४(२) अंतर्गत ५,०४३ प्रकरणे, तर कलम ३४(१) अंतर्गत २७,१४७ प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत.
नवीन कामगार संहितांच्या अंमलबजावणीसाठी इंदूरमध्ये ‘श्रम संवाद’; उद्योग प्रतिनिधींना कायदेशीर जबाबदाऱ्यांची माहिती
इंदूर आणि धार जिल्ह्यातील उद्योजक, औद्योगिक संघटना, सनदी लेखापाल आणि वकिलांचा सहभाग; वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि कामगारांच्या हक्कांवर चर्चा
इंदूर, ३ नोव्हेंबर २०२६
नवीन कामगार संहितांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी आणि उद्योग व व्यावसायिक आस्थापनांना त्यातील तरतुदींची माहिती मिळावी, या उद्देशाने इंदूरमधील प्रीतमलाल दुआ सभागृहात जिल्हास्तरीय ‘श्रम संवाद’ कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला.
भारत सरकारच्या श्रम व रोजगार मंत्रालय आणि मध्यप्रदेश शासन यांच्या समन्वयाने आयोजित या क्षमता-विकास आणि जनजागृती कार्यक्रमात इंदूर व धार जिल्ह्यातील उद्योजक, नियोजक आणि औद्योगिक प्रतिनिधींना नवीन कामगार संहितांमधील प्रमुख तरतुदी तसेच त्यांच्या वैधानिक जबाबदाऱ्यांची माहिती देण्यात आली.
कार्यक्रमात मध्यप्रदेशच्या श्रम आयुक्त श्रीमती शीतला पटले (आयएएस), श्रम व रोजगार मंत्रालयाचे संचालक श्री एस.आर. दत्ता, अवर सचिव श्री संजय तिवारी, असोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेशचे अध्यक्ष श्री प्रकाश जैन, पीथमपूर औद्योगिक संघटनेचे अध्यक्ष श्री गौतम कोठारी, उपसंचालक श्री सांकेत पांडे, उपश्रम आयुक्त श्री आशीष पालीवाल, श्रीमती मेघना भट्ट आणि श्रीमती रजनी मालवीय यांच्यासह विविध अधिकारी व प्रतिनिधींनी मार्गदर्शन केले.
वक्त्यांनी नवीन कामगार संहितांची उद्दिष्टे, प्रमुख तरतुदी आणि त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी करावी, याबाबत सविस्तर माहिती दिली. कामगार कायद्यांचे पालन करणे आणि कामगारांच्या हितसंबंधांबरोबरच त्यांच्या अधिकारांबाबत संवेदनशील राहणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कार्यक्रमात किमान वेतन, वेतन अदा करण्याची प्रक्रिया, सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF), कर्मचारी राज्य विमा निगम (ESIC), औद्योगिक संबंध, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता व आरोग्य आणि नियोजकांच्या कायदेशीर जबाबदाऱ्या या विषयांवर चर्चा झाली. नवीन कामगार संहितांनुसार औद्योगिक व व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये आवश्यक व्यवस्था करण्याबाबतही मार्गदर्शन करण्यात आले.
या कार्यक्रमात इंदूर आणि धार जिल्ह्यातील विविध उद्योग व व्यावसायिक संस्थांचे नियोजक, औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी, सनदी लेखापाल आणि वकील सहभागी झाले होते.
कार्यक्रमाच्या शेवटी उपश्रम आयुक्त श्रीमती मेघना भट्ट आणि पीथमपूर औद्योगिक संघटनेचे अध्यक्ष श्री गौतम कोठारी यांनी उपस्थित अतिथी व सहभागींचे आभार मानले.
मध्यप्रदेशच्या विकासासाठी २३,३०० कोटी रुपयांहून अधिक निधीच्या प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाची मंजुरी
वन आणि वन्यजीव संरक्षणासाठी १७,२४०.५५ कोटी; सहा जिल्ह्यांतील सिंचन प्रकल्पांसाठी ४,१०३.७३ कोटी रुपये मंजूर
शहरी पायाभूत सुविधांसाठी ७०० कोटी, आरोग्य क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी ६१०.५१ कोटी आणि लोकायुक्त संघटनेसाठी ५७३.८५ कोटी रुपयांची तरतूद
इंदूर, ३ नोव्हेंबर २०२६
मध्यप्रदेशातील पर्यावरण संरक्षण, सिंचन व्यवस्था, शहरी पायाभूत सुविधा, आरोग्य क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि प्रशासकीय यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत २३,३०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या विविध प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.
मंगळवारी भोपाळ येथील मंत्रालयात झालेल्या बैठकीनंतर सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्री श्री चैतन्य कुमार काश्यप यांनी निर्णयांची माहिती दिली. वनसंवर्धन आणि वन्यजीव संरक्षणाशी संबंधित नऊ योजनांसाठी १७,२४० कोटी ५५ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. पन्ना, विदिशा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली आणि उज्जैन येथील सिंचन प्रकल्प सुरू ठेवण्यासाठी ४,१०३ कोटी ७३ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
शहरी भागातील नागरिकांसाठी पायाभूत सुविधा विकसित करण्याकरिता ७०० कोटी रुपये, आरोग्य क्षेत्रात उद्योग आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ६१० कोटी ५१ लाख रुपये, तर लोकायुक्त संघटनेच्या कामकाजासाठी ५७३ कोटी ८५ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. जबलपूर येथील राजा शंकर शाह-कुंवर रघुनाथ शाह आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिक संग्रहालयाच्या संचालनासाठी एक नियमित पद आणि वार्षिक ८३ लाख १८ हजार रुपयांच्या खर्चालाही मान्यता देण्यात आली.
वनसंवर्धन आणि वन्यजीव संरक्षणासाठी १७,२४०.५५ कोटी रुपये
वन विभागाच्या नऊ प्रमुख योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी १६व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या कालावधीत, म्हणजे १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०३१ या काळासाठी एकूण १७,२४० कोटी ५५ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
यामध्ये कार्यकारी योजना संघटना आणि वनवृत्तांच्या स्थापनेसाठी सर्वाधिक १०,६६४ कोटी ७९ लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. नुकसानभरपाई वनीकरण योजनेसाठी १,९९४ कोटी ३० लाख रुपये, राष्ट्रीय उद्यानांच्या व्यवस्थापनासाठी १,६२३ कोटी ७९ लाख रुपये, इमारती लाकूड उत्पादनासाठी १,१०७ कोटी ६ लाख रुपये आणि प्राणिसंग्रहालय व बचाव केंद्रांच्या स्थापनेसाठी ६०४ कोटी २३ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
याशिवाय वन मुख्यालय, वन प्रशिक्षण केंद्रे, वन व्यवस्थापनासाठी कार्ययोजना तयार करणे आणि संरक्षित क्षेत्राबाहेरील वन्यजीव व्यवस्थापनासाठीही निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
या योजनांमुळे वन प्रशासन अधिक सक्षम करणे, जंगलांचे वैज्ञानिक पद्धतीने व्यवस्थापन करणे, जैवविविधतेचे संरक्षण आणि वन्यजीव संवर्धनाला चालना देणे अपेक्षित आहे. जंगलांच्या शाश्वत व्यवस्थापनासाठी दहा वर्षांच्या कार्ययोजना तयार केल्या जातील. वन कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल. विकासकामांसाठी वनजमिनीचा वापर झाल्यास पर्यावरणावर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी नुकसानभरपाई वनीकरण करण्यात येईल.
इमारती लाकूड उत्पादन योजनेत लाकूड आणि बांबूचे वैज्ञानिक पद्धतीने संकलन, वाहतूक व विक्री केली जाईल. राष्ट्रीय उद्यानांच्या योजनेत नऊ व्याघ्र प्रकल्प आणि दहा राष्ट्रीय उद्यानांचे संरक्षण व विकास केला जाणार आहे. संरक्षित क्षेत्राबाहेर वन्यजीवांवर लक्ष ठेवणे, गस्त वाढवणे, वाघांचे निरीक्षण आणि बचावकार्य यांनाही बळ मिळणार आहे. उज्जैन आणि जबलपूर येथे नवीन प्राणिसंग्रहालय व बचाव केंद्रे उभारण्याची योजनाही यात समाविष्ट आहे.
सहा जिल्ह्यांतील सिंचन प्रकल्पांसाठी ४,१०३.७३ कोटी रुपये
शेतीला सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि जलव्यवस्थापन सुधारण्यासाठी पन्ना, विदिशा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली आणि उज्जैन येथील सिंचन योजनांना २०२६-२७ ते २०३०-३१ या आर्थिक वर्षांदरम्यान सुरू ठेवण्यासाठी ४,१०३ कोटी ७३ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
पन्ना जिल्ह्यातील मझगाव मध्यम सिंचन प्रकल्पासाठी ६९ कोटी ३६ लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. या प्रकल्पांतर्गत धरण बांधून १३,०६० हेक्टर क्षेत्रात सूक्ष्म सिंचन प्रणाली विकसित केली जात आहे.
विदिशा जिल्ह्यातील लटेरी तहसीलमधील टेम नदीवरील टेम मध्यम सिंचन प्रकल्पासाठी २७७ कोटी ५२ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पातून १२,८१४ हेक्टर शेतीला सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच आसपासच्या भागातील पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
मऊगंज, सीधी आणि सिंगरौली जिल्ह्यांसाठी सीतापूर-हनुमना सूक्ष्म सिंचन प्रकल्पाच्या संचालन व देखभालीसाठी ३,६२० कोटी ८२ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. सोन नदीवर बॅरेज उभारून साठवलेल्या पाण्याद्वारे १ लाख २० हजार हेक्टर क्षेत्राला सिंचन क्षमता उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.
उज्जैनमध्ये शिप्रा नदीचा प्रवाह वर्षभर कायम ठेवण्यासाठी सेवरखेडी-सिलारखेडी प्रकल्पासाठी १३६ कोटी ३ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या योजनेअंतर्गत शिप्रा नदीवर सेवरखेडी बॅरेज बांधण्यात येईल. पावसाळ्यात नदीतील पाणी उचलून सिलारखेडी धरणात साठवले जाईल आणि गरजेनुसार वर्षभर पुन्हा शिप्रा नदीत सोडले जाईल.
शहरी सुविधांसाठी ७०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी
मुख्यमंत्री शहरी क्षेत्र पायाभूत सुविधा निर्माण योजना १ एप्रिल २०२७ ते ३१ मार्च २०२९ या दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी पुढे सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी अतिरिक्त ७०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
या योजनेंतर्गत शहरी भागात पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, पथदिवे, आपत्ती व्यवस्थापन, रस्ते, नाले, स्मशानभूमी आणि सामुदायिक भवनांची उभारणी केली जाते. याशिवाय मनोरंजन व क्रीडा स्थळांचा विकास, निवारा केंद्रांची उभारणी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या गरजेनुसार इतर कामेही केली जातात.
आगामी वर्षात मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक, मात्र ५०० कोटी रुपयांपर्यंतचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास आवश्यकतेनुसार त्यांना प्रशासकीय मंजुरी देता येईल. अतिरिक्त निधीची मागणी पुढील काळात वित्त विभागाकडे स्वतंत्रपणे केली जाईल.
आरोग्य क्षेत्रातील उद्योग आणि गुंतवणुकीसाठी ६१०.५१ कोटी रुपये
मध्यप्रदेशात वैद्यकीय आणि आरोग्य क्षेत्रातील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘उद्योग गुंतवणूक संवर्धन सहाय्यता योजना’ १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०३१ या कालावधीत सुरू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी ६१० कोटी ५१ लाख रुपये मंजूर झाले आहेत.
ही राज्य पुरस्कृत योजना असून मध्यप्रदेश हेल्थ सेक्टर इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम २०२० आणि २०२५ मधील धोरणात्मक तरतुदींनुसार भांडवली मालमत्ता निर्माण करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना अनुदान दिले जाते. राज्यात आरोग्य क्षेत्रातील उद्योगवाढ, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला चालना देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
लोकायुक्त संघटनेच्या संचालनासाठी ५७३.८५ कोटी रुपये
लोकायुक्त संघटनेचे कामकाज सुरळीत सुरू राहावे यासाठी १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०३१ या कालावधीसाठी ५७३ कोटी ८५ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
यापैकी कार्यालयीन स्थापना, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि कार्यालयीन खर्चासाठी ५५३ कोटी ८५ लाख रुपये, तर विभागीय मालमत्तांच्या देखभालीसाठी २० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
जबलपूरमधील आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिक संग्रहालयासाठी पदनिर्मिती
जबलपूर येथील राजा शंकर शाह-कुंवर रघुनाथ शाह आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिक संग्रहालयाच्या नियमित संचालनासाठी सहायक संशोधन अधिकारी (संग्रहालय प्रभारी) या पदाच्या निर्मितीस मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. संग्रहालयाच्या संचालन व देखभालीसाठी वार्षिक ८३ लाख १८ हजार रुपयांच्या खर्चालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
संग्रहालयाचे नियमित कामकाज, देखरेख, प्रशासकीय जबाबदाऱ्या आणि आदिवासी कार्य विभागासह अन्य विभागांशी समन्वय साधण्याचे काम या अधिकाऱ्यांकडे असेल. मंजूर निधीचा वापर प्रशासकीय खर्च, वीज-पाणी, इमारतीची देखभाल आणि अन्य आवश्यक कामांसाठी केला जाणार आहे.
दिवाळीचा प्रकाश प्रत्येकाच्या जीवनात समृद्धी आणि आनंद घेऊन येवो : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
गोवर्धन पूजेनिमित्त वृंदावन ग्रामांमध्ये पशुपालनविषयक स्पर्धा; विजेत्यांना ‘गोपाल कृष्ण ग्राम पुरस्कार’
१८ नोव्हेंबर रोजी मंदसौरच्या गांधीसागर येथे पुढील डेस्टिनेशन मंत्रिमंडळ बैठक; उद्योग आणि ऊर्जा क्षेत्रावर विशेष लक्ष
इंदूर, ३ नोव्हेंबर २०२६
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी केलेल्या संबोधनात राज्यातील नागरिकांना दीपावलीच्या शुभेच्छा दिल्या. दीपोत्सव प्रत्येकाच्या जीवनात नवी ऊर्जा, समृद्धी आणि आनंद घेऊन येवो. माता लक्ष्मी आणि भगवान श्रीगणेश यांच्या आशीर्वादाने प्रत्येक घरात सुख, प्रकाश आणि समाधान नांदो, अशी सदिच्छा त्यांनी व्यक्त केली.
धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा आणि भाऊबीज हे पाचही सण सर्वांसाठी मंगलमय ठरावेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. दिवाळीच्या खरेदीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘लोकलला व्होकल’ या मंत्राचा अंगीकार करून स्वदेशी वस्तू खरेदी कराव्यात. स्थानिक छोटे व्यावसायिक आणि मातीच्या वस्तू तयार करणाऱ्या कारागिरांना प्रोत्साहन देऊन त्यांच्या जीवनातही आनंदाचा प्रकाश आणावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
गोवर्धन पर्व हा निसर्ग, पर्वत आणि गोवंश संवर्धनाच्या प्राचीन भारतीय परंपरेचे प्रतीक आहे. या दिवशी प्रत्येक घर गोशाळेसारखे आणि प्रत्येक गाव वृंदावनासारखे भासते. यंदा गोवर्धन पूजेनिमित्त वृंदावन ग्रामांमध्ये पशुपालकांसाठी स्पर्धा आयोजित केल्या जाणार असून, प्रथम तीन क्रमांक मिळवणाऱ्यांना ‘गोपाल कृष्ण ग्राम पुरस्कार’ दिले जातील, अशी माहिती त्यांनी दिली.
मध्यप्रदेश स्थापना दिन : शेतकरी कल्याण आणि कृषी विकासाला प्राधान्य
मुख्यमंत्री म्हणाले की, यंदाचा मध्यप्रदेशचा ७१वा स्थापना दिन शेतकरी कल्याण आणि कृषी विकास या संकल्पनेवर केंद्रित होता. भगवान श्रीकृष्ण मेधावी विद्यार्थी शिष्यवृत्तीअंतर्गत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी एक लाख रुपये आणि प्रशस्तिपत्र दिले जात आहेत.
याशिवाय ‘विरासत से विकास’, किसान बाजार, महिला उद्योजकता मंडप, कृषी प्रदर्शन, लोकगायन आणि ‘अनुगूंज’ यांसह विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
इंदूर-उज्जैन-भोपाळ क्षेत्रात २० लाख रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट
अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव्ह २.० विषयी माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, २०४७ पर्यंत इंदूर-उज्जैन-भोपाळ क्षेत्रात २० लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे नियोजन आहे. यासाठी सुमारे १५ टाउनशिप विकसित केल्या जातील आणि ३० हजार एकर क्षेत्रात नियोजित शहरी विकास केला जाईल.
इंदूर फ्यूचर सिटीमध्ये पाच हजार एकर क्षेत्रावर निवास, उद्योग आणि रोजगारकेंद्रित विकासाची योजना आहे. अर्बन चॅलेंज फंडअंतर्गत २,०१३ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. यावेळी इंदूर आर्थिक क्षेत्र-२०४७ अहवालही प्रसिद्ध करण्यात आला.
सहा सामंजस्य करारांमुळे जलसंवर्धन, घनकचरा व्यवस्थापन आणि शहरी पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. ‘मध्यप्रदेश शहरी परवडणारी घरे आणि निवास धोरण-२०२६’चा मसुदाही जारी करण्यात आला. ‘सबका साथ, सबका विकास आणि सर्वसमावेशक कल्याण’ या दृष्टिकोनावर हे धोरण आधारित आहे.
हरदीप सिंह पुरी यांचे मध्यप्रदेशातून राज्यसभेसाठी नामांकन
मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी सांगितले की, भारत सरकारचे पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी यांना मध्यप्रदेशातून राज्यसभेसाठी नामांकित करण्यात आले आहे. त्यांच्या राज्यसभेतील प्रतिनिधित्वामुळे देश आणि राज्याच्या विकासाला नवे आयाम मिळतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
बोमा पद्धतीने १,२०० हून अधिक कृष्णमृग आणि नीलगायींचे बचावकार्य
हेलिकॉप्टरच्या मदतीने बोमा पद्धतीवर आधारित वन्यजीव बचाव मोहीम राबवण्यात येत असून, दक्षिण आशियातील अशा स्वरूपाची ही पहिली मोहीम असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. शाजापूर जिल्ह्यातून आतापर्यंत १,२०० हून अधिक कृष्णमृग आणि नीलगायींचे बचावकार्य करण्यात आले आहे.
बचाव करण्यात आलेल्या कृष्णमृगांना श्योपूरच्या जंगलांसह गांधीसागर आणि राणी दुर्गावती राखीव वनक्षेत्रात हलवण्यात आले आहे. या मोहिमेमुळे वन्यजीव संरक्षणाला मदत होत असून शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान कमी करण्यासही हातभार लागत आहे. या कामगिरीबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले.
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात दोन टक्के वाढ
सणासुदीच्या काळात राज्य सरकारने अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना भेट देत महागाई भत्त्यात दोन टक्क्यांची वाढ केल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी दिली.
धान खरेदी नोंदणीची अंतिम मुदत ४ नोव्हेंबरपर्यंत
शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी धान खरेदीसाठी नोंदणी करण्याची अंतिम तारीख ४ नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. अद्याप नोंदणी न केलेल्या शेतकऱ्यांनी निर्धारित मुदतीत नोंदणी पूर्ण करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
स्वामित्व योजनेत १५ नोव्हेंबरपर्यंत २० लाख नोंदणीचे उद्दिष्ट
स्वामित्व योजनेअंतर्गत गावांतील मालमत्तांच्या नोंदणी प्रक्रियेला गती देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. येत्या ६ नोव्हेंबर रोजी देशातील सर्व मंत्री, खासदार आणि आमदारांनी आपल्या मूळ गावात किंवा पसंतीच्या गावात जाऊन स्वामित्व योजनेतील शंभर टक्के नोंदणीची प्रक्रिया स्वतःच्या उपस्थितीत पूर्ण करून घ्यावी, असे नियोजन आहे. नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित गावांमध्ये कार्यक्रमही आयोजित केले जातील.
मुख्यमंत्र्यांच्या माहितीनुसार, राज्यात आतापर्यंत सुमारे १५ लाख नोंदण्या पूर्ण झाल्या असून, १५ नोव्हेंबरपर्यंत २० लाख नोंदण्या पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
१८ नोव्हेंबरला गांधीसागर येथे पुढील डेस्टिनेशन मंत्रिमंडळ बैठक
मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी जाहीर केले की, पुढील डेस्टिनेशन मंत्रिमंडळ बैठक १८ नोव्हेंबर रोजी मंदसौर जिल्ह्यातील गांधीसागर येथे प्रस्तावित आहे. या बैठकीत उद्योग आणि ऊर्जा क्षेत्रावर विशेष भर दिला जाणार आहे.
यापूर्वी राज्यात आठ डेस्टिनेशन मंत्रिमंडळ बैठका आयोजित करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये ३ जानेवारी २०२४ रोजी शक्ती भवन, जबलपूर; ५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सिंग्रामपूर, दमोह; २४ जानेवारी २०२५ रोजी महेश्वर, खरगोन; २० मे २०२५ रोजी राजवाडा, इंदूर; ३ जून २०२५ रोजी राजभवन, पचमढी; ९ डिसेंबर २०२५ रोजी खजुराहो, छतरपूर; २ मार्च २०२६ रोजी नागलवाडी, बडवानी आणि १९ जुलै २०२६ रोजी जगदीशपूर, भोपाळ येथे बैठका झाल्या आहेत.
बातमीमागचे सत्य, सच्चा दोस्त न्यूज नेटवर्क (SDNA)