ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात विरोधकांची आक्रमक भूमिका; त्यांच्या कार्यकाळातील निवडणुकांनाही आव्हान मिळणार?

मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी ते निवडणुका रद्द करण्याच्या मागणीपर्यंत राजकीय संघर्ष तीव्र; SIR प्रक्रिया, मतदार याद्यांमधील कथित फेरफार आणि निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर देशभर चर्चा

(SDNA) विशेष राजकीय विश्लेषण | नवी दिल्ली

देशातील निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि लोकशाही संस्थांच्या उत्तरदायित्वावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील संघर्ष अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे INDIA आघाडीच्या विरोधाचे प्रमुख लक्ष्य बनले आहेत. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावरून (SIR) सुरू झालेला वाद आता त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी, त्यांच्याविरोधात कारवाई, कथितरीत्या वगळलेल्या मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करणे आणि काही निवडणुका रद्द करून नव्याने घेण्याच्या मागणीपर्यंत पोहोचला आहे.

या घडामोडींमुळे राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विरोधकांचा उद्देश केवळ निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा घडवून आणण्याचा आहे की ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यकाळात झालेल्या निवडणुकांच्या निकालांनाही आव्हान देण्याची तयारी सुरू आहे? हा संघर्ष निवडणुकीतील निष्पक्षतेसाठी आहे की त्यामागे व्यापक राजकीय रणनीतीही कार्यरत आहे?

विरोधकांची अलीकडील वक्तव्ये, राजकीय ठराव आणि सार्वजनिक आंदोलनांचा विचार करता हा वाद आता केवळ एका निर्णयापुरता किंवा प्रक्रियेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही.

SIR प्रक्रियेवर आक्षेप; मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याचा आग्रह

विरोधकांच्या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षण अर्थात Special Intensive Revision (SIR) हा आहे. या प्रक्रियेदरम्यान मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे. त्यामुळे पात्र नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकारावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

काँग्रेससह INDIA आघाडीतील विविध पक्षांनी मतदार यादीतील कथित अनियमिततेचा मुद्दा उपस्थित करून निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मतदार यादीत बदल करताना पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि योग्य प्रक्रियेचे पालन होणे आवश्यक असल्याची भूमिका विरोधकांनी मांडली आहे.

29 सप्टेंबर 2026 रोजी काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि केंद्र सरकारविरोधात राजकीय ठराव मंजूर करण्यात आला. SIR प्रक्रिया थांबवावी, कथितरीत्या वगळण्यात आलेली 13.3 कोटी नावे पुन्हा समाविष्ट करावीत आणि संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करावी, अशा मागण्या या ठरावातून करण्यात आल्या.

विरोधकांच्या मते, मतदार यादीतील कथित त्रुटींचा परिणाम लोकशाही अधिकारांवर होऊ शकतो. त्यामुळे ज्ञानेश कुमार यांची भूमिका आणि निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबाबतचा विरोध अधिक तीव्र झाला आहे.

निवडणुका रद्द करण्याच्या मागणीमुळे वादाला नवे वळण

या राजकीय संघर्षातील सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा म्हणजे विरोधकांनी काही निवडणुका रद्द करून पुन्हा मतदान घेण्याची केलेली मागणी.

23 सप्टेंबर 2026 रोजी काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांच्यासह काही विरोधी नेत्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आक्षेप नोंदवले. या वेळी मागील तीन वर्षांत झालेल्या निवडणुका रद्द करून नव्याने घेण्याची आणि तीन वर्षांपूर्वीची मतदार यादी पुन्हा लागू करण्याची मागणीही चर्चेत आली.

त्यानंतर 9 ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रपतींची भेट घेतलेल्या विरोधी पक्षांच्या प्रतिनिधीमंडळाने मागील दोन वर्षांत झालेल्या अशा विधानसभा निवडणुका रद्द करण्याची मागणी केली, ज्यामध्ये कथित मतचोरीचे निर्णायक पुरावे असल्याचा विरोधकांचा दावा आहे.

मात्र, ज्ञानेश कुमार यांच्या संपूर्ण कार्यकाळात झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीला कोणताही भेद न करता आव्हान देण्याचा एकसमान आणि अंतिम अधिकृत निर्णय विरोधकांनी जाहीर केलेला नाही. वेगवेगळ्या नेत्यांनी आणि राजकीय व्यासपीठांवर मांडलेल्या मागण्यांची व्याप्ती वेगवेगळी आहे.

तरीही विरोधकांच्या भूमिकेत झालेला बदल स्पष्टपणे जाणवतो. आता त्यांचा आक्षेप केवळ मतदार यादीच्या पुनर्तपासणीपुरता मर्यादित नसून कथित अनियमिततेचा परिणाम झाल्याचा दावा असलेल्या निवडणुकांचे निकाल आणि जनादेशही प्रश्नांच्या भोवऱ्यात आणले जात आहेत.

19 विरोधी पक्षांचा एकत्रित विरोध; प्रतीकात्मक महाभियोगातून दबाव

31 ऑक्टोबर 2026 रोजी INDIA आघाडीतील 19 विरोधी पक्षांनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या निवासस्थानी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात प्रतीकात्मक सार्वजनिक महाभियोगाचे आयोजन केले.

या कार्यक्रमात विरोधी पक्षांनी एक ठराव मंजूर केला. निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्यात आल्याचा आणि SIR प्रक्रियेद्वारे मतदार यादीत कथित फेरफार झाल्याचा आरोप या ठरावातून करण्यात आला. ज्ञानेश कुमार यांनी तातडीने पदाचा राजीनामा द्यावा आणि त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.

मात्र, या कार्यक्रमाचे स्वरूप समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. हा प्रत्यक्ष घटनात्मक महाभियोग नव्हता, तर विरोधकांनी राजकीय निषेध नोंदवण्यासाठी आयोजित केलेला प्रतीकात्मक कार्यक्रम होता.

यानंतर 1 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर INDIA आघाडीची मोठी सभा झाली. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आपल्या भाषणात मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात कारवाई करण्याची आणि त्यांना पदावरून हटवण्याची मागणी पुन्हा केली. विरोधकांनी या आंदोलनाला लोकशाहीचे संरक्षण, निष्पक्ष निवडणुका आणि नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकारांच्या लढ्याचे स्वरूप दिले.

निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण; सर्वोच्च न्यायालयात आरोप फेटाळले

विरोधकांकडून सातत्याने आरोप होत असताना निवडणूक आयोगानेही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. 26 ऑक्टोबर 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आयोगाने मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी एकतर्फी निर्णय घेतल्याचा आरोप फेटाळून लावला.

आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, जून 2025, ऑक्टोबर 2025 आणि मे 2026 मध्ये SIR संदर्भात जारी करण्यात आलेले तीन प्रमुख आदेश आयोगातील तिन्ही सदस्यांच्या एकमताने मंजूर करण्यात आले होते. त्यामुळे हे निर्णय केवळ एका अधिकाऱ्याचे वैयक्तिक निर्णय असल्याचे चित्र योग्य नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले.

Form 6 संदर्भात उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांवर आयोगाने सांगितले की, या अर्जामध्ये औपचारिक स्वरूपात कोणताही बदल करण्यात आलेला नव्हता. मात्र, ऑनलाइन अर्ज भरताना अतिरिक्त घोषणेची मांडणी अशा प्रकारे करण्यात आली होती की, ती अर्जातील दुरुस्ती असल्याचा गैरसमज होऊ शकत होता. 21 ऑक्टोबरपासून ऑनलाइन अर्जाच्या सादरीकरणात बदल करण्यात आल्याचेही आयोगाने नमूद केले.

मतदार यादीत एखाद्या व्यक्तीचे नाव समाविष्ट करणे किंवा वगळणे यासाठी संबंधित मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO) यांचा आदेश आवश्यक असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

अशा प्रकारे एकीकडे विरोधक निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर आणि निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत, तर दुसरीकडे आयोग आपले निर्णय सामूहिक, नियमबद्ध आणि संस्थात्मक प्रक्रियेनुसार घेतल्याचा दावा करत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे लक्ष; 17 नोव्हेंबरची तारीख महत्त्वाची

SIR प्रक्रिया आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवरून सुरू झालेला वाद आता न्यायालयीन प्रक्रियेतही पोहोचला आहे.

5 ऑक्टोबर 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीला आणि SIR प्रक्रियेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निवडणूक आयोगासह संबंधित पक्षांकडून उत्तर मागितले होते.

याचिकाकर्त्यांनी SIR प्रक्रिया बेकायदेशीर घोषित करावी, कथित एकतर्फी निर्णयांची तपासणी करावी आणि निवडणूक आयोगात सामूहिक निर्णय प्रक्रियेचे पालन सुनिश्चित करावे, अशा मागण्या केल्या आहेत.

27 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिवाळीच्या सुट्टीनंतर या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले. पुढील सुनावणीसाठी 17 नोव्हेंबर 2026 ही तारीख निर्धारित करण्यात आली आहे.

सध्या न्यायालयाने निवडणुका रद्द करण्याचा कोणताही अंतिम आदेश दिलेला नाही. तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याचे निर्देशही जारी केलेले नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय न्यायालयीन सुनावणी आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या परीक्षणानंतरच स्पष्ट होईल.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याची घटनात्मक तरतूद काय सांगते?

या संपूर्ण वादातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भारतीय संविधानाने मुख्य निवडणूक आयुक्तांना दिलेले संरक्षण.

संविधानाच्या अनुच्छेद 324(5) नुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना हटविण्यासाठी लागू असलेली प्रक्रिया आणि तेच निकष पाळणे आवश्यक आहे.

याचा अर्थ असा की, केवळ राजकीय विरोध, सार्वजनिक आंदोलने किंवा संसदेत केलेली वक्तव्ये यांच्या आधारे मुख्य निवडणूक आयुक्तांना तातडीने पदावरून हटवता येत नाही. त्यासाठी निर्धारित घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.

निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या उत्तरात या घटनात्मक तरतुदीचा उल्लेख केला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना त्यांचे कामकाज करण्यापासून रोखण्याच्या मागणीच्या वैधतेवरही आयोगाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

त्यामुळे राजीनाम्याची राजकीय मागणी आणि पदावरून हटवण्याची घटनात्मक प्रक्रिया या दोन वेगळ्या बाबी आहेत, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

विरोधकांच्या राजकीय रणनीतीचे तीन प्रमुख पैलू

संपूर्ण घटनाक्रमाचा विचार केला असता विरोधकांच्या आंदोलनाचे तीन प्रमुख आयाम समोर येतात.

1. राजकीय दबाव निर्माण करणे

मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची आणि त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी राष्ट्रीय स्तरावर नेऊन केंद्र सरकार तसेच निवडणूक आयोगावर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न.

2. न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी

SIR प्रक्रियेची वैधता, मतदार यादीतील कथित अनियमितता आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेची न्यायालयीन तपासणी व्हावी, यासाठी प्रयत्न.

3. निवडणूक निकालांना आव्हान

ज्या निवडणुकांमध्ये कथित मतचोरीचे पुरावे असल्याचा विरोधकांचा दावा आहे, त्या निवडणुकांचे निकाल आव्हानित करून पुन्हा मतदान घेण्याची मागणी.

मात्र, या सर्व आरोपांची सत्यता आणि निवडणूक निकालांची वैधता यांचा अंतिम निर्णय राजकीय व्यासपीठावर होऊ शकत नाही. त्यासाठी सक्षम घटनात्मक संस्था आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचे परीक्षण महत्त्वाचे ठरणार आहे.

लोकशाहीचा विश्वास टिकवणे हीच निवडणूक आयोगाची खरी कसोटी

भारतीय लोकशाहीचे सामर्थ्य केवळ नियमित निवडणुका घेण्यात नाही, तर त्या निवडणूक प्रक्रियेवर सामान्य नागरिकांचा विश्वास कायम ठेवण्यातही आहे. सत्ताधारी असोत किंवा विरोधक, निवडणूक आयोगाने सर्वांशी समान आणि निष्पक्ष भूमिका ठेवणे अपेक्षित आहे.

मतदार यादीतील अनियमिततेचे आरोप समोर आले तर त्यांची पारदर्शक चौकशी होणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित झाले तर त्यांची उत्तरे तथ्ये आणि अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे दिली गेली पाहिजेत. त्याचप्रमाणे विरोधकांनी केलेल्या गंभीर आरोपांचीही पुरावे आणि न्यायालयीन परीक्षणाच्या आधारे पडताळणी होणे गरजेचे आहे.

ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील INDIA आघाडीचे आंदोलन आता केवळ राजीनाम्याच्या मागणीपुरते राहिलेले नाही. निवडणूक आयोगाची संस्थात्मक विश्वासार्हता, SIR प्रक्रियेची वैधता, मतदारांचे अधिकार आणि यापूर्वी झालेल्या निवडणुकांचे जनादेश या सर्व मुद्द्यांशी हा वाद जोडला गेला आहे.

आता 17 नोव्हेंबर 2026 रोजी होणाऱ्या प्रस्तावित सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे आणि निवडणूक आयोगाच्या पुढील भूमिकेकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. विरोधकांच्या आरोपांना न्यायालयीन परीक्षणात कितपत आधार मिळतो आणि या वादातून निवडणूक व्यवस्थेत कोणते संस्थात्मक बदल घडतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

कारण ही चर्चा केवळ एका मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या पदापुरती मर्यादित नाही. ती प्रत्येक नागरिकाच्या मतदानाच्या अधिकाराशी, निवडणुकीतील निष्पक्षतेशी आणि जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीत जनतेने दिलेल्या कौलाच्या विश्वासार्हतेशी संबंधित आहे.

— बातमीमागचे सत्य, सच्चा दोस्त न्यूज नेटवर्क (SDNA)