लोकशाहीतील सत्तेच्या वर्चस्ववादी राजकारणावर पत्रकारांची चिंता; राष्ट्रीय चर्चासत्रात सरकार, विरोधी पक्ष आणि माध्यमांच्या भूमिकेवर मंथन
जनमताचा आवाज दडपल्यास लोकशाहीचा पाया कमकुवत होतो; मतभिन्नतेचा आदर, स्वतंत्र पत्रकारिता आणि सक्षम विरोधी पक्ष ही लोकशाहीची खरी ताकद असल्याचे ज्येष्ठ पत्रकारांचे मत
(SDNA) विशेष वृत्त
इंदूर। लोकशाही व्यवस्थेचे सामर्थ्य जनतेचा आवाज, विचारस्वातंत्र्य आणि घटनात्मक संस्थांच्या निष्पक्षतेत असते. मात्र, सत्तेचे वर्चस्व, जनमत आणि जनहित यांच्यातील वाढता संघर्ष सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे. याच पार्श्वभूमीवर स्टेट प्रेस क्लब, मध्यप्रदेश यांच्या वतीने ‘लोकशाहीत वर्चस्वाचे राजकारण : जनमत कुठे आणि जनहित किती?’ या विषयावर राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. अभिनव कला समाज सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमात देशातील नामवंत पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषकांनी आपली मते मांडली. आणीबाणीपासून आजच्या राजकीय परिस्थितीपर्यंत जनतेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यापुढील आव्हानांवर वक्त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
आशुतोष यांचा आरोप—प्रचाराच्या माध्यमातून जनतेच्या विचारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न
‘सत्य हिंदी’चे संस्थापक आणि ज्येष्ठ पत्रकार आशुतोष यांनी सांगितले की, आज देशात नागरिकांच्या विचारप्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रचार केला जात आहे. स्वतंत्रपणे विचार करण्याची आणि प्रश्न विचारण्याची क्षमता कमकुवत केली जात असून, जे सांगितले जाते तेच सत्य मानण्याचे वातावरण निर्माण होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
देशाला महासत्ता आणि विश्वगुरू म्हणून सादर केले जात असले, तरी प्रत्यक्ष परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन होणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले. सध्याच्या परिस्थितीचे वर्णन करताना त्यांनी देश जणू ‘डिजिटल अरेस्ट’मध्ये असल्याची भावना व्यक्त केली. भविष्यात समाजाला आपल्या आजच्या विचारसरणीचे आत्मपरीक्षण करावे लागेल, असेही त्यांनी सांगितले.
सत्ताधारी शक्तींकडून वर्चस्वाचे राजकारण केले जात असून, त्याला आव्हान देणाऱ्यांना संपविण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. लोकशाहीत मतभिन्नतेला स्थान असणे अत्यावश्यक आहे. स्वातंत्र्यानंतर संविधानाच्या मुद्द्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा गांधी यांच्यातही खुले मतभेद झाले होते. पंडित श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचाही नेहरू मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला होता. त्या काळात वेगवेगळ्या विचारांचे लोक देशाच्या प्रगतीसाठी एकत्र काम करत होते. मात्र, आज विरोधी पक्ष आणि माध्यमांवर दबाव आणला जात असल्याची तसेच घटनात्मक संस्थांमध्ये सत्तेचा हस्तक्षेप वाढल्याची चर्चा होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राम आणि कबीर यांच्या परंपरेचा वारसा असलेल्या भारतात जमावाकडून होणाऱ्या हिंसाचाराला कोणतेही स्थान असता कामा नये, असे सांगून त्यांनी प्रश्न विचारणाऱ्यांना तुरुंगात डांबण्याऐवजी त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची गरज व्यक्त केली.
इंदूरच्या पत्रकारितेच्या परंपरेचा गौरव; वृत्तपत्रांत सर्व विचारांना स्थान देण्याचे आवाहन
आशुतोष यांनी इंदूरला पत्रकारितेची समृद्ध परंपरा लाभलेले शहर संबोधले. राहुल बारपुते, राजेंद्र माथुर आणि प्रभाष जोशी यांसारख्या दिग्गज पत्रकार-संपादकांनी भाषिक पत्रकारितेला नवी दिशा दिली. हिंदी पत्रकारिता त्यांच्या योगदानाची सदैव ऋणी राहील, असे त्यांनी सांगितले.
वृत्तपत्राच्या अंतर्गतच लोकशाही आणि विचारांचे वैविध्य नसेल, तर पत्रकारिता अपूर्ण ठरते. प्रत्येक विचारसरणीच्या व्यक्तीला आपले मत मांडण्याची आणि लिहिण्याची संधी मिळाली पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
विनोद अग्निहोत्री यांनी माध्यमांच्या भूमिकेवर आणि सरकारच्या उत्तरदायित्वावर उपस्थित केले प्रश्न
‘अमर उजाला’चे सल्लागार संपादक आणि राजकीय विश्लेषक विनोद अग्निहोत्री यांनी सांगितले की, विचार आणि संघर्ष यांच्या माध्यमातून जनमत तयार होत असते. मात्र, सध्याच्या काळात ही प्रक्रिया कमकुवत करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे दिसते.
१९७५ मधील आणीबाणीचा संदर्भ देताना त्यांनी सांगितले की, इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालीही मजबूत सरकार होते; मात्र त्याच सरकारने आणीबाणी लागू केली होती. सध्याचे केंद्र सरकारही मजबूत असून देशात अघोषित आणीबाणीसारखी परिस्थिती असल्याचे त्यांचे मत होते. पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांनी कधीही विरोधी पक्ष नसलेल्या देशाची कल्पना मांडली नव्हती; मात्र आज ‘काँग्रेसमुक्त’ आणि ‘विरोधी पक्षमुक्त’ अशा राजकीय घोषणांची चर्चा होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
माध्यमांच्या कार्यपद्धतीवर टीका करताना अग्निहोत्री म्हणाले की, काही वेळा घटनाबाह्य कृतींचेही ‘मास्टर स्ट्रोक’ म्हणून उदात्तीकरण केले जाते. पत्रकारितेत वापरल्या जाणाऱ्या शब्दांचा आणि त्यांच्या परिणामांचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.
१९७४ च्या जयप्रकाश नारायण आंदोलनाचे उदाहरण देत त्यांनी सांगितले की, त्यावेळीही हे आंदोलन परकीय शक्तींच्या प्रभावाखाली असल्याचा प्रचार करण्यात आला होता. आज जंतर-मंतरवरील आंदोलनांनाही परकीय कटाशी जोडले जाते; मात्र त्या कथित परकीय शक्ती नेमक्या कोणत्या होत्या, याचे उत्तर आजवर मिळालेले नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
जनमताच्या दबावामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आणि आयोगाला आपल्या निर्णयांचा पुनर्विचार करावा लागला, असे अग्निहोत्री म्हणाले. इंदूरमधील भागीरथपुरा प्रकरणाचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, जनतेच्या आवाजामुळेच हा मुद्दा राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आला.
लोकशाही संस्थांचा सन्मान राखणे, विरोधी पक्ष सक्षम ठेवणे आणि माध्यमांनी आपली जबाबदारी पार पाडणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारच्या कामगिरीचे केवळ कौतुक करणे हे माध्यमांचे काम नसून, जनतेचे प्रश्न उपस्थित करणे आणि विरोधी पक्षाची भूमिका लोकशाहीत प्रभावी राहील यासाठी प्रयत्न करणे हेही माध्यमांचे कर्तव्य आहे. पत्रकारांवरील हल्ल्यांच्या घटना राष्ट्रीय स्तरावर पुरेशा गांभीर्याने घेतल्या जात नाहीत, याबद्दलही त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
जयशंकर गुप्त यांची टीका—सत्तेच्या वर्चस्वामुळे लोकशाहीचे स्तंभ प्रभावित
‘देशबंधू’चे कार्यकारी संपादक आणि राजकीय विश्लेषक जयशंकर गुप्त यांनी सांगितले की, सध्या सरकारवर टीका करणाऱ्यांना आणि सत्य मांडणाऱ्यांना ईडी, सीबीआय तसेच तुरुंगाच्या भीतीने दबावाखाली ठेवले जात असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. वर्चस्ववादी राजकारणामुळे लोकशाहीच्या विविध स्तंभांच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
इंदिरा गांधी यांचा कार्यकाळ आणि आणीबाणीचा संदर्भ देत त्यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या राजकीय प्रवासावर तसेच सध्याच्या शासनपद्धतीवर भाष्य केले. मोरारजी देसाई सरकारने आणीबाणीशी संबंधित घटनात्मक तरतुदींचा गैरवापर पुन्हा करणे जवळपास अशक्य होईल, अशी व्यवस्था केली होती, असे त्यांनी सांगितले. मात्र, सध्या नव्या पद्धतीने अघोषित आणीबाणीसारखी परिस्थिती निर्माण केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
संसदेतील कामकाजाबाबत बोलताना त्यांनी विरोधी पक्षाच्या आक्षेपांना पुरेसे महत्त्व दिले जात नसल्याचे आणि विधेयके वेगाने मंजूर होत असल्याचे म्हटले. न्यायपालिकेतील नियुक्त्यांबाबतही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. न्यायसंस्थेची निष्पक्षता आणि स्वायत्तता यांवर जनतेचा विश्वास कायम राहणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पाच दशकांपूर्वीच्या राजकीय वातावरणाचा उल्लेख करताना गुप्त म्हणाले की, त्यावेळी विरोधी पक्ष सरकारविरोधात आंदोलने आणि निदर्शने करत असत; मात्र प्रत्येक विरोधी आवाज दडपण्याची प्रवृत्ती नव्हती. सत्ताधारी पक्षातील सदस्यही आपल्या सरकारविरोधात योग्य मागण्यांसाठी आवाज उठवत असत आणि त्यांच्या मतांचा आदर केला जात असे. लोकशाहीत विरोध आणि मतभिन्नता यांना शत्रुत्व समजले जाऊ नये, असे त्यांनी सांगितले.
‘आणीबाणीपासून अमृतकाळापर्यंत’ पुस्तकावरही चर्चा
या चर्चासत्रात ज्येष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्त यांच्या अलीकडे प्रकाशित झालेल्या ‘आणीबाणीपासून अमृतकाळापर्यंत’ या पुस्तकावरही चर्चा झाली. या पुस्तकात आणीबाणीच्या २१ महिन्यांतील घडामोडींसह नरेंद्र मोदी यांच्या सध्याच्या कार्यकाळातील राजकीय परिस्थितीचे सविस्तर विश्लेषण करण्यात आले आहे.
उपस्थित श्रोत्यांनी माध्यमांची निष्पक्षता, निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती, सरकारचे धोरण, सनातन आणि हिंदुत्व अशा विविध विषयांवर वक्त्यांना प्रश्न विचारले. वक्त्यांनी या प्रश्नांना उत्तरे देत आपली भूमिका स्पष्ट केली.
मान्यवरांच्या उपस्थितीत कार्यक्रमाची सांगता
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला स्टेट प्रेस क्लब, मध्यप्रदेशचे अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल, रचना जौहरी, डॉ. रईस कुरैशी, आदिल सईद, इस्माईल लहरी, सोनाली यादव, संजीव श्रीवास्तव आणि सुनील जैन यांनी उपस्थित मान्यवरांचे स्वागत केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन संजीव श्रीवास्तव आणि पंकज क्षीरसागर यांनी केले.
आमंत्रित पाहुण्यांना स्टेट प्रेस क्लब, मध्यप्रदेशच्या वतीने सर्जनशील साहित्य आणि स्मृतिचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले. शेवटी मुख्य महासचिव नवनीत शुक्ला यांनी सर्व वक्ते, पाहुणे आणि उपस्थितांचे आभार मानले.
या राष्ट्रीय चर्चासत्रातून लोकशाही अधिक सक्षम करण्यासाठी स्वतंत्र पत्रकारिता, उत्तरदायी सत्ता, प्रभावी विरोधी पक्ष आणि मतभिन्नतेचा आदर या बाबी किती महत्त्वाच्या आहेत, हे अधोरेखित झाले. जनतेचा आवाज लोकशाहीच्या केंद्रस्थानी राहिल्यासच जनमत आणि जनहित यांच्यात योग्य समतोल राखता येईल, असा संदेश या चर्चेतून देण्यात आला.
(SDNA) विशेष वृत्त