परदेशात उच्च शिक्षणाचे स्वप्न होणार पूर्ण! मध्यप्रदेशच्या इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी विदेश अध्ययन शिष्यवृत्ती योजनेचे अर्ज सुरू
सन 2026-27 साठी ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले; पदव्युत्तर, संशोधन आणि पोस्ट-पीएच.डी. अभ्यासक्रमांसाठी मिळणार आर्थिक मदत; अर्ज लॉक केल्यानंतर 15 दिवसांत कागदपत्रे जमा करणे बंधनकारक
(SDNA) विशेष वृत्त
इंदूर, 15 नोव्हेंबर 2026। परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्याची इच्छा असलेल्या मध्यप्रदेशातील इतर मागासवर्गीय (OBC) विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. मध्यप्रदेश शासनाच्या मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक कल्याण विभागाने सन 2026-27 साठी ‘विदेश अध्ययन शिष्यवृत्ती योजने’अंतर्गत ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू केली आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश गुणवंत आणि पात्र विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये पदव्युत्तर (Post Graduate), संशोधन पदवी (Research Degree) तसेच पोस्ट-पीएच.डी. (Post Ph.D.) अभ्यासक्रमांसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे.
अधिकृत पोर्टलवर प्रोफाइल नोंदणी आवश्यक
इच्छुक विद्यार्थ्यांनी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर mpom.mp.gov.in भेट देऊन सर्वप्रथम प्रोफाइल नोंदणी करावी. त्यानंतर ऑनलाइन अर्ज भरून तो लॉक करावा.
अर्जासाठी समग्र आयडीसोबत डिजिटल जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र आणि मध्यप्रदेशचे रहिवासी प्रमाणपत्र लिंक असणे आवश्यक आहे.
ऑनलाइन अर्ज लॉक केल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत अर्जाची छापील प्रत आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रांच्या स्वसाक्षांकित प्रती जमा करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये शैक्षणिक गुणपत्रिका, परदेशातील विद्यापीठाचे प्रवेश प्रस्तावपत्र (Offer Letter) आणि QS रँकिंगसंबंधी प्रमाणपत्रांचा समावेश आहे.
ही कागदपत्रे आयुक्त कार्यालय, मागासवर्गीय व अल्पसंख्याक कल्याण विभाग, विंध्याचल भवन, दुसरा मजला, ‘क’/’ख’ विंग, भोपाळ-462004 येथे टपालाद्वारे किंवा प्रत्यक्ष जमा करता येतील.
गुणवत्ता यादी आणि मुलाखतीद्वारे निवड
विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार ऑनलाइन अर्ज पोर्टल वर्षभर सुरू राहणार आहे. दर महिन्याच्या कालावधीत प्राप्त झालेल्या अर्जांचे एकत्रित परीक्षण करून गुणवत्तेनुसार निवड प्रक्रिया राबविण्यात येईल. त्यानंतर पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या जातील.
अर्जासंबंधी अडचणींसाठी संपर्क
अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे किंवा तांत्रिक समस्यांसाठी विभागाने हेल्पलाइनची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
- हेल्पलाइन क्रमांक : 0755-2553329
- पर्यायी क्रमांक : 0755-2675521
- ई-मेल : nodalofficerobc@mp.gov.in
- अधिकृत पोर्टल : mpom.mp.gov.in
परदेशात उच्च शिक्षण घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या OBC विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक संधींचे दरवाजे उघडणारा महत्त्वपूर्ण उपक्रम ठरणार आहे.
भगवान बिरसा मुंडा यांच्या आदर्शांमुळे ते जननायक म्हणून पूजनीय ठरले; समाज आणि राष्ट्रासाठीचे योगदान सदैव प्रेरणादायी : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
जोबट येथे जनजातीय गौरव दिनानिमित्त ‘शुभ नीर स्वागतम्’ कार्यक्रम; आलीराजपूरला डही सूक्ष्म उपसा सिंचन प्रकल्पाचा लाभ, 57 कोटी रुपयांहून अधिक विकासकामांचे लोकार्पण व भूमिपूजन
(SDNA) विशेष वृत्त
इंदूर, 15 नोव्हेंबर 2026। भगवान बिरसा मुंडा यांनी आपल्या अल्प आयुष्यात इंग्रज सत्तेला मोठे आव्हान देत जनजातीय समाजाच्या हक्कांसाठी आणि स्वाभिमानासाठी ऐतिहासिक लढा उभारला. अवघ्या 25 व्या वर्षी त्यांनी इंग्रजांना गुडघे टेकण्यास भाग पाडले. समाजहित आणि राष्ट्रहितासाठी केलेल्या कार्यामुळेच ते जननायक म्हणून पूजनीय ठरले, असे प्रतिपादन मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी केले.
आलीराजपूर जिल्ह्यातील जोबट येथे भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिन आणि ‘शुभ नीर स्वागतम्’ कार्यक्रमात ते बोलत होते.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, आलीराजपूर आणि झाबुआच्या भूमीने चंद्रशेखर आझाद आणि झीतू किराडे यांच्यासारखे शूर स्वातंत्र्यसैनिक देशाला दिले आहेत. स्वातंत्र्यलढ्यात या वीरांचे योगदान अतुलनीय आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आणि संरक्षणासाठी बलिदान देणाऱ्या सर्व क्रांतिकारकांना त्यांनी अभिवादन केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशभरात राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिन साजरा केला जात असल्याचे सांगून त्यांनी 2021 पासून या दिवसाला राष्ट्रीय स्तरावर विशेष महत्त्व प्राप्त झाल्याचे नमूद केले.
नर्मदेचे पाणी शेतापर्यंत पोहोचणे ही शेतकऱ्यांसाठी मोठी उपलब्धी
मुख्यमंत्री डॉ. यादव म्हणाले की, धार, झाबुआ आणि आलीराजपूर या आदिवासीबहुल भागांना विकासाच्या नव्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. डही सूक्ष्म उपसा सिंचन प्रकल्पामुळे नर्मदा नदीचे पाणी या भागातील शेतकऱ्यांसाठी सिंचनाचा महत्त्वाचा आधार ठरणार आहे.
सुमारे 1,400 कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेल्या डही सूक्ष्म उपसा सिंचन प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले आहे. यापूर्वी सरदारपूर येथे 2,500 कोटी रुपये खर्चाच्या पाइपलाइन प्रकल्पाचेही लोकार्पण करण्यात आले होते.
नर्मदेचे पाणी शेतापर्यंत पोहोचल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मेहनतीला नवे बळ मिळेल आणि कृषी उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
आदिवासी बांधवांवर पुष्पवृष्टी करून केले स्वागत
कार्यक्रमात मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी जनजातीय समाजातील सहभागी नागरिकांवर पुष्पवृष्टी करून त्यांचे आत्मीय स्वागत केले. आदिवासी समाजाच्या समृद्ध संस्कृती, परंपरा आणि ऐतिहासिक वारशाप्रती आदर व्यक्त केला.
यावेळी त्यांनी रिमोट कंट्रोलद्वारे 57 कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या विविध विकासकामांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन केले. कार्यक्रमस्थळी विविध शासकीय विभागांनी उभारलेल्या प्रदर्शनालाही त्यांनी भेट दिली.
प्रदर्शनात मांडण्यात आलेली स्थानिक उत्पादने, जनकल्याणकारी योजना आणि विभागीय उपक्रमांची माहिती त्यांनी घेतली. स्टॉलधारकांशी संवाद साधून त्यांच्या उत्पादनांची वैशिष्ट्ये आणि कामगिरी जाणून घेतली.
पीएम मित्र पार्कमुळे सहा लाख कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा
मुख्यमंत्र्यांनी बाबा भीलटदेव, डूंगरी माता आणि मालबाई यांना वंदन करून सांगितले की, धार जिल्ह्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पीएम मित्र पार्कसारखी महत्त्वाची औद्योगिक भेट मिळाली आहे.
या प्रकल्पामुळे मालवा-निमाड विभागातील सुमारे सहा लाख कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पातून जवळपास तीन लाख तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
धारसोबतच पीथमपूर औद्योगिक विकासाच्या दिशेने वेगाने पुढे जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मध्यप्रदेशातील सिंचन क्षेत्र 61 लाख हेक्टरवर
राज्यातील सिंचन सुविधांच्या विस्ताराची माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, 2002-03 पर्यंत मध्यप्रदेशात केवळ 7.5 लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली होते. त्यानंतरच्या सुमारे दोन दशकांत हा आकडा वाढून 40 लाख हेक्टरपर्यंत पोहोचला.
डही सूक्ष्म उपसा सिंचन प्रकल्पाच्या लोकार्पणामुळे सिंचन क्षेत्रात आणखी एक लाख हेक्टरची वाढ झाल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्याच्या सरकारच्या कार्यकाळात राज्यातील सिंचन क्षेत्र 61 लाख हेक्टरपर्यंत पोहोचले असून आगामी काही वर्षांत ते एक कोटी हेक्टरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे.
शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. धार जिल्ह्यात रेल्वे आणि रस्ते संपर्क सुविधांचा विस्तार झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
अनुसूचित जाती-जमाती विभागाचे बजेट 651 कोटींवरून 47 हजार कोटींवर
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, 2002-03 मध्ये राज्याच्या अनुसूचित जाती-जमाती कल्याण विभागाचे बजेट केवळ 651 कोटी रुपये होते. आता सरकारने ते वाढवून 47 हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेले आहे.
शेतकरी कल्याण वर्षाच्या निमित्ताने ग्रामीण कुटुंबांना मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजनेचा लाभ दिला जात आहे. ग्रामीण नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेचा कायदेशीर मालकी हक्क मिळावा, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
या मोफत नोंदणी मोहिमेसाठी सरकार 10 हजार कोटी रुपये खर्च करीत आहे. आतापर्यंत राज्यातील सुमारे 20 लाख 50 हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांची मोफत नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. महसूल विभागाचे अधिकारी आणि तलाठी गावोगावी जाऊन पात्र नागरिकांना योजनेचा लाभ मिळवून देत आहेत.
दुग्धोत्पादन वाढविण्यासाठी पशुपालनाला प्रोत्साहन देण्यावरही सरकार भर देत आहे. तसेच जनजातीय भागातील गावांपर्यंत मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बससेवा सुरू करण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कमी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश
या वर्षी आलीराजपूर आणि आसपासच्या भागात अपेक्षेपेक्षा कमी पाऊस झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले. राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रभावित भागांतील पिकांचे सर्वेक्षण करून पात्र शेतकऱ्यांना नियमानुसार योग्य नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
कपिलधारा योजनेअंतर्गत नवीन विहिरी बांधण्यासोबतच जुन्या विहिरी, बावड्या आणि तलावांचे खोलीकरण करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. जोबट परिसरात नवीन रस्ता बांधण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल यांनी मांडली विकासकामांची माहिती
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि ज्येष्ठ आमदार हेमंत खंडेलवाल यांनी भगवान बिरसा मुंडा यांच्या 151 व्या जयंतीनिमित्त उपस्थितांचे स्वागत केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या नेतृत्वाखाली मध्यप्रदेश सिंचन विस्तार, जनकल्याण आणि जनजातीय वारशाच्या संरक्षणामध्ये पुढे जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. ग्रामीण कुटुंबांना जमिनीचा मोफत मालकी हक्क देण्याचा उपक्रम नागरिकांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
नर्मदा जलामुळे आलीराजपूरमधील 84 गावांना दिलासा : मंत्री नागर सिंह चौहान
अनुसूचित जाती कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान यांनी गेल्या तीन वर्षांत आलीराजपूरमधील 84 गावांपर्यंत आणि जोबट परिसरात नर्मदेचे पाणी पोहोचविण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले.
नर्मदा लिंकच्या माध्यमातून भाटा धरणातही पाणी पोहोचविण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. यामुळे परिसरातील जलसाठा वाढण्यास आणि शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी अधिक सुविधा मिळण्यास मदत होईल.
या कार्यक्रमाला स्थानिक लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी आणि मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते.
(SDNA) विशेष वृत्त | सत्याच्या शोधात, जनतेच्या हितासाठी