पिछोरला जिल्ह्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीने मध्यप्रदेशातील राजकीय वर्तुळात खळबळ; के.पी. सिंह कक्काजू यांचे ठाम विधान—‘मी पुन्हा आमदार होणे महत्त्वाचे नाही, पिछोर जिल्हा होणे अधिक गरजेचे!’
सहा वेळा आमदार राहिलेल्या माजी मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्याकडे व्यक्त केली अपेक्षा; शिवपुरीपासून सुमारे 100 किलोमीटरचे अंतर, आरोग्य सुविधांची कमतरता आणि प्रशासकीय अडचणींचा मुद्दा ऐरणीवर
(SDNA) विशेष वृत्त
पिछोर। मध्यप्रदेशातील पिछोरला स्वतंत्र जिल्ह्याचा दर्जा देण्याची अनेक वर्षांपासूनची मागणी पुन्हा एकदा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या पिछोर दौऱ्यानंतर माजी मंत्री आणि सहा वेळा आमदार राहिलेले के.पी. सिंह कक्काजू यांनी केलेल्या विधानामुळे या मागणीला नव्याने राजकीय बळ मिळाले आहे. ‘पुन्हा आमदार होणे माझ्यासाठी तितके महत्त्वाचे नाही, जितके पिछोरचा जिल्हा होणे महत्त्वाचे आहे,’ अशा स्पष्ट शब्दांत त्यांनी आपली भूमिका मांडली. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे पिछोरच्या जिल्हा निर्मितीचा प्रश्न पुन्हा एकदा राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय बनला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना कक्काजू यांनी सांगितले की, पिछोरला जिल्हा बनवण्याची मागणी आजची नसून अनेक वर्षांपासून या भागातील नागरिकांची प्रमुख अपेक्षा आहे. सन 2018 पासून आपण सातत्याने हा विषय शासनाच्या निदर्शनास आणून देत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या कार्यकाळातही त्यांनी पिछोर जिल्हा निर्मितीचा प्रस्ताव मांडला होता. आता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
100 किलोमीटरचे अंतर ठरते आरोग्यसेवांसाठी मोठा अडथळा
पिछोरला जिल्ह्याचा दर्जा मिळण्याची आवश्यकता स्पष्ट करताना के.पी. सिंह यांनी आरोग्य सुविधांचा प्रश्न विशेषत्वाने उपस्थित केला. सध्या पिछोर परिसरातील नागरिकांना जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी शिवपुरी येथे जाण्यासाठी जवळपास 100 किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. सामान्य उपचारांसाठीही एवढे अंतर पार करणे नागरिकांसाठी त्रासदायक ठरते. विशेषतः अपघात, गंभीर आजार किंवा वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांना वेळेत उपचार मिळणे कठीण होऊ शकते.
पिछोरला जिल्हा घोषित केल्यास स्थानिक पातळीवर आरोग्य सुविधांचा विस्तार, आधुनिक वैद्यकीय साधनसामग्री आणि उपचार व्यवस्थेच्या विकासाला चालना मिळू शकते, असे त्यांचे मत आहे. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांना उपचारांसाठी दूरवर जाण्याची गरज कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
शासकीय कामांसाठी शिवपुरीच्या फेऱ्यांतून नागरिकांची सुटका होण्याची अपेक्षा
जिल्हा निर्मितीचा फायदा केवळ आरोग्य क्षेत्रापुरता मर्यादित राहणार नसून प्रशासकीय व्यवस्थेलाही त्याचा लाभ होऊ शकतो. महसूल विभाग, विविध शासकीय कार्यालये आणि प्रशासकीय कामांसाठी सध्या नागरिकांना शिवपुरी मुख्यालय गाठावे लागते.
पिछोर स्वतंत्र जिल्हा झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासह विविध विभागांची कार्यालये स्थानिक स्तरावर सुरू करण्याची संधी निर्माण होईल. परिणामी नागरिकांचा वेळ, प्रवासखर्च आणि श्रम वाचू शकतील. ग्रामीण भागातील नागरिकांनाही शासकीय योजना आणि प्रशासनाशी संबंधित कामांसाठी अधिक सुलभ सुविधा उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
शिवराज सरकारच्या काळात निर्णय होऊ शकला असता; आता मोहन सरकारकडे अपेक्षा
कक्काजू यांनी माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या कार्यकाळाचा उल्लेख करताना सांगितले की, त्यावेळीही पिछोरला जिल्हा बनवण्याची मागणी सरकारसमोर मांडण्यात आली होती. तत्कालीन सरकारने इच्छाशक्ती दाखवली असती, तर त्या काळातच हा निर्णय होऊ शकला असता, अशी भूमिका त्यांनी व्यक्त केली.
आता विद्यमान सरकारकडून या मागणीची पूर्तता होईल, अशी त्यांना आशा आहे. सन 2028 पर्यंत पिछोर जिल्हा निर्मितीची घोषणा होण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली. परिसीमन आयोगाच्या प्रक्रियेमुळे जिल्हा निर्मितीत अडथळे येऊ शकतात का, या प्रश्नावर त्यांनी आपली असहमती व्यक्त केली आणि जिल्हा निर्मितीची गरज अधोरेखित केली.
मात्र, 2028 पर्यंत घोषणा होण्याची शक्यता ही कक्काजू यांनी व्यक्त केलेली अपेक्षा असून शासनाकडून अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
सहा वेळा आमदार राहिलेल्या नेत्याचा संदेश—राजकीय पदापेक्षा जनहित मोठे
या संपूर्ण घडामोडीत कक्काजू यांच्या विधानातील सर्वाधिक लक्षवेधी बाब म्हणजे त्यांनी वैयक्तिक राजकीय महत्त्वाकांक्षेपेक्षा क्षेत्राच्या विकासाला अधिक महत्त्व दिले आहे. सहा वेळा आमदार राहिलेल्या या नेत्याने पुन्हा आमदार होण्यापेक्षा पिछोरला जिल्ह्याचा दर्जा मिळणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले.
त्यांच्या मते, एखाद्या व्यक्तीला मिळणारे राजकीय पद ही वैयक्तिक उपलब्धी असू शकते; परंतु जिल्हा निर्मितीचा निर्णय संपूर्ण क्षेत्राच्या विकासाला आणि भविष्यातील पिढ्यांना लाभदायक ठरू शकतो. त्यामुळे पिछोरच्या विकासाचा प्रश्न हा राजकारणापलीकडे जाऊन पाहण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.
आमदार प्रीतम लोधी यांच्या वक्तव्यानंतर कक्काजूंच्या भूमिकेमुळे चर्चेला नवे वळण
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या पिछोर दौऱ्यानंतर स्थानिक आमदार प्रीतम सिंह लोधी यांनीही पिछोरला जिल्हा बनवण्याच्या मागणीवर आपली भूमिका मांडली होती. त्यांनीही माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचा उल्लेख करत, ते मुख्यमंत्री असते तर पिछोरला आतापर्यंत जिल्ह्याचा दर्जा मिळाला असता, असे वक्तव्य केले होते.
आता माजी आमदार के.पी. सिंह कक्काजू यांनीही या मागणीसाठी ठाम भूमिका घेतल्याने राजकीय चर्चेला अधिक वेग आला आहे. विशेष म्हणजे, या विषयावर वेगवेगळ्या राजकीय नेत्यांकडून आवाज उठवला जात असल्याने सरकारकडून निर्णय घेण्याची अपेक्षा वाढत आहे.
आता घोषणांची नव्हे, तर शासनाच्या ठोस निर्णयाची प्रतीक्षा
पिछोरला जिल्ह्याचा दर्जा मिळावा, ही मागणी केवळ राजकीय प्रतिष्ठेपुरती मर्यादित नसून आरोग्य, शिक्षण, प्रशासन आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाशी संबंधित आहे. स्वतंत्र जिल्हा झाल्यास स्थानिक विकासाला गती मिळेल, प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ होईल आणि नागरिकांना मूलभूत सुविधा जवळच्या ठिकाणी उपलब्ध होतील, अशी परिसरातील नागरिकांची अपेक्षा आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यानंतर दोन प्रमुख राजकीय नेत्यांनी या प्रश्नावर भूमिका मांडल्यामुळे आता सर्वांचे लक्ष राज्य सरकारच्या निर्णयाकडे लागले आहे. पिछोरला 2028 पूर्वी जिल्ह्याचा दर्जा मिळणार का, की अनेक वर्षांपासूनची ही मागणी आणखी काही काळ प्रतीक्षेत राहणार, हा प्रश्न कायम आहे.
सध्या कक्काजू यांच्या विधानामुळे पिछोर जिल्हा निर्मितीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, नागरिकांना राजकीय आश्वासनांपलीकडे प्रत्यक्ष शासन निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.