गांधीसागर येथे १८ नोव्हेंबरला मध्यप्रदेश मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक; ऊर्जा क्षेत्रात नवा इतिहास घडविण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल
₹११,४७४ कोटींच्या पंप्ड हायड्रो स्टोरेज प्रकल्पातून १,९२० मेगावॅट वीज साठवण क्षमता; पीक अवर्समध्ये सहा तासांपर्यंत अखंड वीज निर्मिती शक्य
आशियातील सर्वात मोठ्या उभारणीतील स्वतंत्र पंप्ड हायड्रो प्रकल्पांमध्ये समावेश; पर्यटन, विज्ञान शिक्षण, औद्योगिक विकास आणि स्थानिक रोजगारालाही मिळणार चालना
(SDNA) इंदूर, १७ नोव्हेंबर २०२६ : मध्यप्रदेशातील ऊर्जा विकासाला नवी दिशा देण्याबरोबरच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असलेल्या गांधीसागर परिसराला राष्ट्रीय स्तरावर नवी ओळख मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष पुढाकार घेतला आहे. येत्या १८ नोव्हेंबर रोजी मंदसौर जिल्ह्यातील गांधीसागर धरण परिसरात राज्य मंत्रिमंडळाची विशेष ‘डेस्टिनेशन कॅबिनेट’ बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी या बैठकीला विशेष महत्त्व असल्याचे सांगत, या माध्यमातून गांधीसागरच्या नैसर्गिक संपदा, ऐतिहासिक वारसा, ऊर्जा क्षमता आणि पर्यटनाच्या संधींना व्यापक व्यासपीठ मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी मुख्यमंत्री निवासस्थानी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, राज्य सरकारने भोपाळबाहेर विविध ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्वाच्या ठिकाणी मंत्रिमंडळाच्या बैठका आयोजित करण्याची परंपरा सुरू केली आहे. यामुळे संबंधित भागातील वैशिष्ट्ये, विकासाच्या संधी आणि स्थानिक क्षमतांना प्रोत्साहन मिळत आहे. गांधीसागर येथील बैठक या उपक्रमातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे.
सौर आणि पवन ऊर्जेचा साठा करून गरजेच्या वेळी वीज निर्मिती
गांधीसागर येथे विकसित होत असलेला पंप्ड हायड्रो स्टोरेज प्रकल्प हा या बैठकीतील प्रमुख आकर्षण ठरणार आहे. सुमारे ११,४७४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेल्या या प्रकल्पामुळे मध्यप्रदेशच्या वीज व्यवस्थापनाला मोठी मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांच्या माहितीनुसार, विजेची सर्वाधिक मागणी असलेल्या पीक अवर्समध्ये या प्रकल्पातून सुमारे २,००० मेगावॅटपर्यंत वीज उपलब्ध करून देता येईल. त्यामुळे मागणी वाढल्यावर तातडीने वीजपुरवठा करण्याची क्षमता राज्याला मिळणार आहे.
या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे आधुनिक पंप्ड हायड्रो तंत्रज्ञान. विजेची मागणी कमी असताना किंवा सौर आणि पवन ऊर्जेची अतिरिक्त उपलब्धता असताना त्या विजेचा वापर करून खालच्या जलाशयातील पाणी वरच्या जलाशयात पंप केले जाते. त्यानंतर विजेची मागणी वाढल्यावर वरच्या जलाशयातील पाणी खाली सोडले जाते. पाण्याच्या प्रवाहामुळे टर्बाइन फिरतात आणि पुन्हा वीज निर्मिती होते.
या प्रक्रियेमुळे अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जेचा साठा करून गरजेच्या वेळी तिचा वापर करता येतो. प्रकल्पाची राउंड ट्रिप एफिशियन्सी अर्थात साठवलेल्या ऊर्जेचे पुन्हा विजेमध्ये रूपांतर करण्याची अंदाजित कार्यक्षमता सुमारे ८० टक्के आहे.
१,९२० मेगावॅट क्षमता; सलग सहा तास वीज निर्मिती
ग्रीनको ग्रुपकडून विकसित करण्यात येत असलेला हा प्रकल्प नीमच जिल्ह्यातील रामपुरा तहसीलच्या खेमला ब्लॉक परिसरात उभारला जात आहे. सुमारे ४१४ हेक्टर क्षेत्रावर प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू आहे.
प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यानंतर १,९२० मेगावॅट क्षमतेने सलग सहा तास वीज निर्मिती करता येणार आहे. यासाठी एकूण नऊ टर्बाइन बसविण्यात येत असून, वार्षिक ऊर्जा निर्मिती क्षमता अंदाजे ३,५८० दशलक्ष युनिट राहण्याचा अंदाज आहे.
या प्रकल्पात गांधीसागर धरणाचा विद्यमान जलाशय खालचा जलाशय म्हणून वापरला जाणार आहे, तर स्वतंत्र वरचा जलाशय तयार करण्यात येत आहे. संपूर्ण व्यवस्थेत सुमारे २.४ टीएमसी पाण्याचा पुनर्वापर केला जाणार आहे. हे पाणी संपुष्टात न आणता पंपिंग आणि वीज निर्मितीच्या प्रक्रियेत चक्रीय पद्धतीने पुन्हा पुन्हा वापरले जाणार आहे.
वीज ग्रीडशी जोडणीसाठी प्रकल्पापासून सुमारे ६० किलोमीटर अंतरावर मंदसौर जिल्ह्यात असलेल्या ७६५/४०० केव्ही पीजीसीआयएल/सीटीयू सबस्टेशनशी जोडणी करण्यात येत आहे.
डिसेंबर २०२६ पासून पहिल्या टर्बाइनचे संचालन अपेक्षित
प्रकल्पाच्या नियोजनानुसार डिसेंबर २०२६ मध्ये टर्बाइनच्या पहिल्या संचाचे संचालन सुरू करण्याचे उद्दिष्ट आहे. जून २०२७ पासून संपूर्ण प्रकल्पाचे व्यावसायिक संचालन सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
प्रकल्पाच्या बांधकामादरम्यान सुमारे चार हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर त्याच्या संचालन आणि देखभालीसाठी अंदाजे २०० जणांना कायमस्वरूपी रोजगाराच्या संधी मिळण्याची अपेक्षा आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी सांगितले की, हा प्रकल्प केवळ वीज निर्मितीपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर विद्यार्थ्यांसाठी आणि संशोधकांसाठी आधुनिक विज्ञान व तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करण्याचे महत्त्वपूर्ण केंद्र बनेल. प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर शाळा, महाविद्यालये आणि संशोधन संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना येथे भेटीचे आयोजन करण्यात येईल. त्यातून आधुनिक पद्धतीने वीज निर्मिती आणि ऊर्जा साठवण तंत्रज्ञान समजून घेण्याची संधी मिळेल.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात रस असणाऱ्यांसाठी हा प्रकल्प एखाद्या तीर्थक्षेत्राप्रमाणे महत्त्वाचा ठरेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
गांधीसागरमध्ये ऊर्जा, वन्यजीव आणि ऐतिहासिक वारशाचा संगम
गांधीसागर परिसराचे महत्त्व केवळ धरण आणि वीज निर्मितीपुरते मर्यादित नाही. हा प्रदेश नैसर्गिक संपत्ती, वन्यजीव, आदिवासी संस्कृती आणि पुरातत्त्वीय वारशासाठीही ओळखला जातो.
गांधीसागर अभयारण्यात चित्ता पुनर्वसन प्रकल्प पुढे जात आहे. परिसरातील प्राचीन खडकांवर आढळणारी शैलचित्रे आणि ऐतिहासिक अवशेष या भागाच्या पुरातत्त्वीय महत्त्वाची साक्ष देतात. आदिवासी संस्कृती, विस्तीर्ण जलाशय, नैसर्गिक सौंदर्य आणि ऐतिहासिक वारसा यामुळे गांधीसागरला पर्यटन विकासाच्या दृष्टीनेही मोठी क्षमता प्राप्त झाली आहे.
याशिवाय गांधीसागर जलाशयात केज कल्चर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मत्स्यपालनाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. या उपक्रमामुळे मच्छीमार समाजातील नागरिकांना उत्पन्नाचे पर्यायी साधन आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत.
डेस्टिनेशन कॅबिनेटच्या माध्यमातून या सर्व क्षेत्रांच्या विकासाला एकत्रित चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
भोपाळबाहेर यापूर्वी कुठे झाल्या डेस्टिनेशन कॅबिनेटच्या बैठका?
मध्यप्रदेश सरकारने राज्यातील विविध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि आदिवासी वारशाशी संबंधित ठिकाणी मंत्रिमंडळाच्या बैठका घेण्याचा उपक्रम राबविला आहे. त्यानुसार यापूर्वी खालील ठिकाणी बैठका आयोजित करण्यात आल्या आहेत.
- ३ जानेवारी २०२४ : जबलपूर येथील शक्ती भवन येथे मंत्रिमंडळाची बैठक.
- ५ ऑक्टोबर २०२४ : दमोह जिल्ह्यातील सिंग्रामपूर येथे वीरांगना राणी दुर्गावती यांच्या सन्मानार्थ बैठक.
- २४ जानेवारी २०२५ : खरगोन जिल्ह्यातील लोकमाता अहिल्याबाईंच्या महेश्वर नगरीत बैठक.
- २० मे २०२५ : इंदूर येथील राजवाडा परिसरात लोकमाता देवी अहिल्याबाई होळकर यांच्या ३००व्या जयंतीनिमित्त बैठक.
- ३ जून २०२५ : नर्मदापूरम जिल्ह्यातील पचमढी येथे गोंड राजा भभूत सिंह यांच्या शौर्याला समर्पित बैठक.
- ९ डिसेंबर २०२५ : खजुराहो येथील महाराजा छत्रसाल कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये बुंदेलखंडच्या गौरवासाठी बैठक.
- २ मार्च २०२६ : बडवानी जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल नागलवाडी येथील भीलट बाबा देवस्थळावर बैठक.
- १९ जुलै २०२६ : भोपाळ जिल्ह्यातील जगदीशपूर येथे गोंड राणी कमलापती यांच्या ऐतिहासिक वारशाशी संबंधित स्थळी बैठक.
गांधीसागर येथे १८ नोव्हेंबर रोजी होणारी बैठक याच उपक्रमाचा पुढील भाग आहे. मात्र यावेळी आधुनिक ऊर्जा तंत्रज्ञान, नैसर्गिक संसाधने, वन्यजीव संवर्धन आणि पर्यटन विकास यांचा विशेष संगम पाहायला मिळणार आहे.
मध्यप्रदेशच्या ऊर्जा भविष्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल
गांधीसागर पंप्ड हायड्रो स्टोरेज प्रकल्पामुळे मध्यप्रदेशच्या ऊर्जा क्षेत्रात साठवण क्षमतेचा एक नवा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. सौर आणि पवन ऊर्जेचा अधिक प्रभावी वापर, विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्याची क्षमता, औद्योगिक विकास आणि रोजगारनिर्मिती या सर्व दृष्टींनी हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो.
डिसेंबर २०२६ मध्ये पहिल्या टर्बाइनचे संचालन आणि जून २०२७ मध्ये संपूर्ण प्रकल्पाचे व्यावसायिक संचालन सुरू करण्याचे उद्दिष्ट असल्याने आगामी काळात गांधीसागर हा ऊर्जा व्यवस्थापन, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि पर्यटन विकासाचा महत्त्वपूर्ण केंद्रबिंदू बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करणार आहे.