नवी दिल्ली : (सद्वार्ता) मनी लॉन्ड्रिंग अर्थात धनशोधन हे आज केवळ आर्थिक गुन्ह्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. संघटित गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार, अमली पदार्थांची तस्करी, दहशतवाद आणि बेकायदेशीर व्यापारासाठी अवैध पैशाला वैध स्वरूप देण्याचे माध्यम म्हणून त्याचा वापर केला जात असल्याचे दिसून येते. गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशाचा मूळ स्रोत लपवून तो कायदेशीर मार्गाने मिळालेला पैसा असल्याचे भासवण्याची प्रक्रिया म्हणजे मनी लॉन्ड्रिंग होय.
मनी लॉन्ड्रिंगची प्रक्रिया प्रामुख्याने प्लेसमेंट, लेयरिंग आणि इंटिग्रेशन या तीन टप्प्यांत समजली जाते. पहिल्या टप्प्यात गुन्ह्यातून मिळालेला पैसा आर्थिक व्यवस्थेत आणला जातो. मोठ्या प्रमाणातील रोकड विविध खात्यांमध्ये जमा करणे, रक्कम छोट्या भागांत विभागून व्यवहार करणे किंवा रोकड आधारित व्यवसायांच्या माध्यमातून ती आर्थिक व्यवस्थेत मिसळणे, यांसारख्या पद्धतींचा वापर केला जाऊ शकतो.
दुसऱ्या टप्प्यात म्हणजेच लेयरिंगमध्ये पैशाचा मूळ स्रोत लपवण्याचा प्रयत्न केला जातो. यासाठी विविध बँक खाती, कंपन्या, मध्यस्थ संस्था आणि गुंतागुंतीचे आर्थिक व्यवहार वापरले जाऊ शकतात. पैसा एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात, एका कंपनीतून दुसऱ्या कंपनीत किंवा एका देशातून दुसऱ्या देशात हलवला जाऊ शकतो. त्यामुळे तपास यंत्रणांसाठी पैशाचा मूळ स्रोत शोधणे अधिक गुंतागुंतीचे बनते.
तिसरा टप्पा म्हणजे इंटिग्रेशन किंवा एकीकरण. या प्रक्रियेत अवैध पैसा वैध उत्पन्न किंवा गुंतवणुकीच्या स्वरूपात अर्थव्यवस्थेत परत आणला जातो. मालमत्ता खरेदी, व्यवसायात गुंतवणूक, कंपन्यांमध्ये भांडवल गुंतवणे किंवा अन्य कायदेशीर आर्थिक व्यवहारांद्वारे हा पैसा वापरला जाऊ शकतो. परिणामी त्याचा गुन्हेगारी स्रोत लपवणे तुलनेने सोपे होते.
मनी लॉन्ड्रिंगमुळे गुन्हेगारी आणि अर्थव्यवस्थेमध्ये धोकादायक संबंध निर्माण होतो. भ्रष्टाचार, अमली पदार्थांची तस्करी, अवैध खनन, फसवणूक, तस्करी आणि संघटित गुन्हेगारीतून मिळणारा पैसा धनशोधनाच्या माध्यमातून लपवला जाऊ शकतो. अवैध पैशाचा वापर वाढल्यास प्रामाणिक व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांसमोरही आर्थिक आव्हाने निर्माण होऊ शकतात.
धनशोधनाचा परिणाम वित्तीय संस्थांच्या विश्वासार्हतेवरही होतो. बँका आणि अन्य वित्तीय संस्थांना संशयास्पद व्यवहार ओळखणे आणि त्यांची योग्य नोंद करणे आवश्यक असते. आर्थिक व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर अवैध पैसा फिरल्यास बाजारातील स्पर्धेवर तसेच आर्थिक पारदर्शकतेवर परिणाम होण्याची शक्यता असते.
भारतात मनी लॉन्ड्रिंगविरोधात धनशोधन प्रतिबंधक कायदा, २००२ (PMLA) हा महत्त्वाचा कायदेशीर आधार आहे. गुन्ह्यातून मिळालेल्या उत्पन्नाचा शोध घेणे, त्यासंदर्भातील मालमत्तेवर कारवाई करणे आणि कायद्यानुसार पुढील प्रक्रिया राबवणे यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो.
या व्यवस्थेत अंमलबजावणी संचालनालय (ED) ची महत्त्वाची भूमिका आहे. धनशोधनाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये तपास करणे आणि गुन्ह्यातून मिळालेल्या मालमत्तेचा मागोवा घेणे यासंदर्भात ईडीकडून कारवाई केली जाते. त्याचबरोबर फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट–इंडिया (FIU-IND) कडून संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित माहितीचे विश्लेषण केले जाते.
वित्तीय क्षेत्रातील ‘नो युवर कस्टमर’ (KYC) व्यवस्था हीदेखील धनशोधनविरोधी यंत्रणेचा महत्त्वाचा भाग आहे. ग्राहकाची ओळख, आर्थिक व्यवहार आणि संशयास्पद हालचालींचे निरीक्षण केल्यामुळे असामान्य व्यवहार ओळखण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, केवळ नियम अस्तित्वात असणे पुरेसे नसून त्यांची प्रभावी आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
धनशोधनाचे स्वरूप अनेकदा आंतरराष्ट्रीय असल्याने विविध देशांमधील सहकार्यालाही महत्त्व आहे. एका देशात मिळवलेला पैसा दुसऱ्या देशात हस्तांतरित करून तिसऱ्या देशात गुंतवला जाऊ शकतो. त्यामुळे आर्थिक माहितीची देवाणघेवाण, संशयास्पद व्यवहारांचा मागोवा आणि अवैध मालमत्तेची ओळख यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मजबूत करण्याची गरज आहे.
दरम्यान, डिजिटल पेमेंट, आभासी मालमत्ता, गुंतागुंतीच्या कॉर्पोरेट रचना आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारांमुळे धनशोधनाच्या पद्धतीही बदलत आहेत. त्यामुळे आर्थिक व्यवहारांवर देखरेख ठेवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा विश्लेषणाचा जबाबदारीने वापर वाढवण्याची गरज आहे. तपास यंत्रणांची क्षमता, तज्ज्ञता आणि विविध संस्थांमधील समन्वय मजबूत करणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मनी लॉन्ड्रिंगविरोधातील लढाई केवळ अवैध मालमत्ता जप्त करण्यापुरती मर्यादित न राहता गुन्हेगारीला मिळणारा आर्थिक फायदा रोखण्यावर केंद्रित असणे आवश्यक आहे. मजबूत कायदे, सक्षम संस्था, सतर्क वित्तीय व्यवस्था, आधुनिक तंत्रज्ञान, पारदर्शकता आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांच्या माध्यमातून अवैध पैसा वैध अर्थव्यवस्थेत मिसळण्याला आळा घालण्याचे आव्हान भारतासमोर आहे.
— डॉ. सत्यवान सौरभ, पीएचडी (राज्यशास्त्र), कवी व सामाजिक विचारवंत