शुल्काची चाहूल आणि यूपीआयचे भविष्य

₹2,000 पर्यंतच्या व्यवहारांवर शुल्क नाही; त्यापुढील व्यवहारांबाबत भविष्यातील शुल्काच्या शक्यतेने चिंता

(सद्वार्ता)

— डॉ. प्रियंका सौरभ

अमेरिकेच्या दबावामुळे अखेर परिणाम झाला, असा निष्कर्ष आकर्षक वाटू शकतो; मात्र 14 सप्टेंबरच्या वित्त मंत्रालयाच्या अधिसूचनेकडे पाहताना काही बाबी स्पष्टपणे समजून घेणे आवश्यक आहे. अधिसूचनेनुसार ₹2,000 पर्यंतच्या यूपीआय व्यवहारांवर तसेच रुपे डेबिट कार्डच्या व्यवहारांवर बँका आणि पेमेंट प्रणाली प्रदात्यांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष शुल्क आकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे. मात्र ₹2,000 पेक्षा अधिकच्या यूपीआय व्यवहारांवर तत्काळ कोणतेही ग्राहक शुल्क लागू करण्यात आलेले नाही. मोठ्या व्यवहारांवर भविष्यात शुल्क किंवा एमडीआर लागू करण्याची शक्यता मात्र खुली ठेवण्यात आली आहे.

तरीही या विषयावरील चिंता वास्तविक आहे. कारण कोणत्याही धोरणाचा परिणाम केवळ अधिसूचनेतील शब्दांवरून ठरत नाही, तर त्यानंतर बाजारातील व्यवहार कोणत्या दिशेने जातात, हेही महत्त्वाचे असते. आज शुल्क थेट ग्राहकाकडून घेतले जात नसेल, उद्या ते व्यापाऱ्याकडून आकारले जाऊ शकते आणि नंतर व्यापारी ही अतिरिक्त किंमत वस्तू किंवा सेवांच्या दरात समाविष्ट करू शकतो. परिणामी, त्याचा अप्रत्यक्ष भार ग्राहकांवर पडण्याची शक्यता असते.

मोठ्या व्यवहारांवर शुल्काची शक्यता का चर्चेत?

सध्याच्या निर्णयाचा अर्थ असा नाही की ₹2,000 पेक्षा अधिकचा प्रत्येक यूपीआय व्यवहार आता शुल्कयुक्त झाला आहे. अधिसूचनेतील स्पष्ट तरतूद अशी आहे की ₹2,000 पर्यंतच्या यूपीआय व्यवहारांवर बँक किंवा पेमेंट प्रणाली प्रदाता पैसे देणाऱ्या किंवा स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीकडून कोणतेही प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष शुल्क आकारू शकणार नाही. मोठ्या व्यवहारांसाठी अद्याप कोणताही निश्चित शुल्कदर जाहीर करण्यात आलेला नाही आणि सामान्य वापरकर्त्याला तातडीने अतिरिक्त रक्कम भरावी लागेल, असेही सांगण्यात आलेले नाही.

मात्र भविष्यातील धोरणाचा संकेतही महत्त्वाचा आहे. यूपीआयवर एमडीआर म्हणजेच Merchant Discount Rate (व्यापारी सवलत दर) लागू करण्याबाबत दीर्घकाळापासून चर्चा होत आहे. डिजिटल व्यवहार प्रक्रिया करण्यासाठी व्यापारी किंवा पेमेंट व्यवस्थेशी संबंधित पक्षांमध्ये आकारला जाणारा शुल्कप्रकार म्हणजे एमडीआर.

भविष्यात ₹2,000 पेक्षा अधिकच्या व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर एमडीआर लागू झाल्यास बँका, पेमेंट अॅप्स आणि पेमेंट प्रोसेसर आपला खर्च वसूल करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. याच ठिकाणी ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांच्या चिंतेला सुरुवात होते.

लहान व्यवहार मोफत ठेवणे महत्त्वाचे

सरकारकडून असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो की गरीब, निम्न-मध्यमवर्गीय आणि दैनंदिन व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांसाठी छोटे यूपीआय व्यवहार मोफत राहणे आवश्यक आहे. चहा, दूध, भाजीपाला, स्थानिक वाहतूक किंवा छोट्या दुकानातील खरेदीसाठी शुल्क आकारले जाऊ नये, हे डिजिटल समावेशनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.

मात्र प्रश्न असा आहे की ₹2,000 पेक्षा अधिकच्या व्यवहारांवर शुल्क लागू झाल्यास त्याचा परिणाम मोठ्या व्यवसायापुरता मर्यादित राहील का? आणि जर तो मर्यादित ठेवायचा असेल, तर त्याची अंमलबजावणी व देखरेख कोण करणार?

व्यापारी प्रत्येक वेळी अतिरिक्त खर्च स्वतःच्या नफ्यातूनच सहन करेल, असे मानणे कठीण आहे. मोठ्या कंपन्या काही काळ पेमेंट प्रक्रियेचा खर्च सहन करू शकतात; परंतु छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी प्रत्येक अतिरिक्त शुल्क महत्त्वाचे ठरते. किराणा दुकानदार, ऑनलाइन विक्रेते, खासगी शिक्षक, डॉक्टर, दुरुस्ती करणारे कामगार आणि छोटे सेवा-पुरवठादार आपला अतिरिक्त खर्च कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात ग्राहकांकडे वळवू शकतात.

शुल्काचा अप्रत्यक्ष भार ग्राहकांवर?

उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यापाऱ्यावर मोठ्या यूपीआय व्यवहारासाठी एक टक्का शुल्क आकारले गेले, तर तो ग्राहकाला रोख पैसे देण्यास सांगू शकतो किंवा डिजिटल पेमेंटसाठी अतिरिक्त रक्कम मागू शकतो. अन्यथा वस्तूच्या किमतीत किरकोळ वाढ केली जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत ग्राहकाला स्वतंत्र शुल्क दिसणार नाही; मात्र वाढलेल्या किमतीच्या माध्यमातून त्याला अतिरिक्त रक्कम मोजावी लागू शकते.

म्हणूनच केवळ शुल्क ‘प्राप्तकर्त्याने’ भरायचे आहे, असे सांगणे पुरेसे ठरणार नाही. प्राप्तकर्ताही बाजारव्यवस्थेचाच एक भाग आहे आणि कोणताही अतिरिक्त खर्च शेवटी वस्तू किंवा सेवांच्या किमतीत समायोजित होऊ शकतो.

यूपीआयवरील विश्वास टिकवण्याचे आव्हान

डिजिटल पेमेंटच्या सहजतेमुळे यूपीआय भारताच्या दैनंदिन अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग बनला आहे. आज ग्राहकाकडे रोख पैसे आहेत की कार्ड, याचा विचार न करता मोबाइल आणि बँक खात्याच्या माध्यमातून काही सेकंदांत व्यवहार पूर्ण करता येतो.

मात्र मोठ्या व्यवहारांवर अतिरिक्त शुल्क, व्यवहार अयशस्वी होण्याचे प्रमाण, वेगवेगळ्या अॅप्सचे शुल्क किंवा व्यापाऱ्यांकडून मनमानी अधिभार सुरू झाल्यास डिजिटल पेमेंटवरील विश्वासावर परिणाम होऊ शकतो.

अमेरिकेच्या दबावाचा दावा आणि पारदर्शकतेचा प्रश्न

अमेरिकन कंपन्या किंवा ट्रम्प प्रशासनाच्या दबावामुळे हा निर्णय झाला, हा दावा राजकीय चर्चेचा भाग असू शकतो. मात्र तो प्रमाणित तथ्य म्हणून मांडण्यापूर्वी अधिकृत दस्तऐवज, सरकारी निवेदने आणि चर्चेची सार्वजनिक नोंद आवश्यक आहे.

जागतिक पेमेंट कंपन्या आपल्या व्यावसायिक हितांसाठी सरकारांशी चर्चा करतात, हे असामान्य नाही. यूपीआयने भारतात जवळपास शून्य खर्चात जलद डिजिटल पेमेंटची व्यवस्था निर्माण केली असून पारंपरिक कार्ड नेटवर्क आणि विदेशी पेमेंट कंपन्यांच्या व्यावसायिक मॉडेलसमोर एक वेगळी स्पर्धात्मक व्यवस्था उभी केली आहे.

त्यामुळे या चर्चेत आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक हितसंबंध असणे स्वाभाविक आहे. मात्र कोणत्याही धोरणात्मक निर्णयाचे संपूर्ण कारण केवळ ‘अमेरिकेचा दबाव’ असे मानल्यास देशांतर्गत आर्थिक कारणांकडे दुर्लक्ष होऊ शकते.

यूपीआय व्यवस्थेचा खर्च कोण उचलणार?

बँका आणि पेमेंट अॅप्सच्या मते यूपीआयच्या व्यापक व्यवस्थेसाठी सायबर सुरक्षा, तांत्रिक पायाभूत सुविधा आणि ग्राहक सेवा यावर मोठा खर्च होतो. दुसरीकडे, सरकारने डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या विस्ताराला प्राधान्य देत अनेक वर्षे यूपीआय व्यवहार मोफत ठेवले आहेत.

आता या व्यवस्थेच्या खर्चाचा प्रश्न उपस्थित होत असेल, तर सरकारने पारदर्शकपणे सांगणे आवश्यक आहे की या व्यवस्थेचा एकूण खर्च किती आहे, त्यातील किती हिस्सा कोण उचलणार आहे आणि शुल्कातून मिळणाऱ्या रकमेचा वापर कोणत्या उद्देशासाठी केला जाणार आहे.

पारदर्शक धोरणाची गरज

या विषयाला केवळ राष्ट्रवादाचा रंग देणे योग्य ठरणार नाही. सरकारने हा निर्णय कोणत्याही विदेशी दबावामुळे नव्हे, तर देशांतर्गत आर्थिक गरजा किंवा पेमेंट व्यवस्थेच्या स्थैर्यासाठी घेतला असेल, तर त्याची स्पष्ट माहिती जनतेसमोर ठेवली पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय चर्चांचा प्रभाव पडला असेल, तर त्याबाबतही संसद आणि जनतेला माहिती मिळणे आवश्यक आहे.

सरकारने किमान चार बाबी सुनिश्चित करणे गरजेचे आहे—मोठ्या यूपीआय व्यवहारांवरील कोणताही शुल्कदर सार्वजनिक आणि तर्कसंगत असावा; छोट्या व्यापाऱ्यांवर असमान आर्थिक भार पडू नये; ग्राहकांकडून लपविलेला अधिभार आकारण्यास परवानगी नसावी; तसेच पेमेंट सेवा प्रदात्यांमधील स्पर्धा कायम राहावी. यासोबतच तक्रार निवारण आणि शुल्क परताव्याची स्पष्ट व्यवस्था असणेही आवश्यक आहे.

यूपीआय हे केवळ तंत्रज्ञानाचे व्यासपीठ राहिलेले नसून भारताच्या दैनंदिन अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा आधार बनले आहे. त्यामुळे त्याच्या खर्चाबाबतचा निर्णय बंद दाराआड किंवा राजकीय घोषणांच्या आधारे न होता पारदर्शक पद्धतीने घेतला जाणे आवश्यक आहे.

₹2,000 पर्यंतचे व्यवहार मोफत ठेवण्याचा निर्णय ग्राहकांसाठी दिलासा देणारा आहे; मात्र त्यापुढील व्यवहारांवरील संभाव्य शुल्काबाबतची अस्पष्टता प्रश्न निर्माण करते. सरकारने पेमेंट व्यवस्थेचा खर्च सोडवण्याचा प्रयत्न केला आहे की भविष्यात नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे, याबाबत स्पष्टता देणे आवश्यक आहे.

नागरिकांनीही प्रत्येक सरकारी निर्णयाकडे केवळ समर्थन किंवा विरोधाच्या दृष्टिकोनातून न पाहता योग्य माहिती, वाजवी किंमत आणि उत्तरदायित्वाची मागणी करणे आवश्यक आहे. यूपीआयचे यश हे मोठ्या प्रमाणावर विश्वासावर आधारित आहे. शुल्काची चाहूल हा विश्वास कमकुवत करत असेल, तर सरकारने केवळ अधिसूचना नव्हे, तर संपूर्ण धोरणाचा सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम जनतेसमोर स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.

(डॉ. प्रियंका सौरभ, पीएचडी (राजनीतिशास्त्र), कवयित्री आणि सामाजिक चिंतक आहेत.)