18 सप्टेंबरपासून नवी ‘पब्लिक चार्ज’ तपासणी लागू; भारतीय कर्मचाऱ्यांनी नोकरी, आर्थिक स्थिती आणि सरकारी लाभांशी संबंधित माहितीची काळजी घेणे आवश्यक
वॉशिंग्टन : (सद्वार्ता) अमेरिकेत कायमस्वरूपी निवास अर्थात ग्रीन कार्ड मिळवण्याच्या प्रक्रियेत 18 सप्टेंबर 2026 पासून ‘पब्लिक चार्ज’ तपासणीची व्याप्ती वाढली आहे. नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, अमेरिकन नागरिकत्व आणि स्थलांतर सेवा (USCIS) एखादा अर्जदार भविष्यात सरकारी मदतीवर अवलंबून राहण्याची शक्यता आहे का, याचे मूल्यांकन करताना पूर्वीपेक्षा अधिक व्यापक परिस्थितींचा विचार करू शकते. अमेरिकेत नोकरीच्या आधारावर ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करणाऱ्या भारतीय नागरिकांसाठी हा बदल विशेष महत्त्वाचा मानला जात आहे.
18 सप्टेंबरपासून काय बदलले?
नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार USCIS अधिकारी अर्जदाराच्या परिस्थितीचे मूल्यांकन करताना पाच प्रमुख वैधानिक घटकांचा विचार करू शकतात. यामध्ये वय, आरोग्य, कौटुंबिक परिस्थिती, मालमत्ता/संसाधने व आर्थिक स्थिती तसेच शिक्षण आणि कौशल्ये यांचा समावेश आहे.
यापैकी कोणत्याही एका घटकाला स्वतंत्रपणे निर्णायक मानण्याऐवजी अधिकारी अर्जदाराच्या एकूण परिस्थितीचा विचार करू शकतात.
सरकारी मदतीची माहितीही तपासणीच्या कक्षेत
18 सप्टेंबर 2026 पासून लागू झालेल्या व्यवस्थेनुसार, काही प्रकरणांमध्ये सरकारी लाभ घेतल्याची किंवा त्यासाठी अर्ज केल्याची माहितीही ‘पब्लिक चार्ज’ मूल्यांकनाचा भाग ठरू शकते. नव्या चौकटीत पूर्वीच्या तुलनेत सरकारी लाभांच्या अधिक व्यापक श्रेणींचा विचार केला जाऊ शकतो.
मात्र, एखादा सरकारी लाभ घेतला आहे म्हणून ग्रीन कार्डचा अर्ज आपोआप नाकारला जात नाही. USCIS प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थिती आणि उपलब्ध पुराव्यांचा विचार करून निर्णय घेते.
भारतीय कर्मचाऱ्यांनी कोणत्या बाबी लक्षात ठेवाव्यात?
नोकरीच्या आधारावर ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करणाऱ्या भारतीय नागरिकांसाठी स्थिर आर्थिक स्थिती, शिक्षण, व्यावसायिक कौशल्ये आणि रोजगाराचा इतिहास यासंबंधीची माहिती महत्त्वाची ठरू शकते. भविष्यात अर्जदार आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी राहण्यास सक्षम आहे की नाही, यासंदर्भातील बाबींचाही USCIS अधिकारी विचार करू शकतात.
अर्जदारांनी आपली नोकरी, उत्पन्न, मालमत्ता, शिक्षण आणि इतर संबंधित कागदपत्रांची माहिती अचूक व व्यवस्थित ठेवण्याकडे विशेष लक्ष द्यावे. अर्जातील माहिती आणि सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये विसंगती असल्यास संबंधित पात्र स्थलांतर तज्ज्ञाचा सल्ला घेणे उपयुक्त ठरू शकते.
‘Affidavit of Support’ देखील महत्त्वाचे
काही प्रकरणांमध्ये USCIS Form I-864, Affidavit of Support याचाही ‘पब्लिक चार्ज’ निर्धारणातील एक घटक म्हणून विचार करू शकते. अमेरिकन कायद्यानुसार हे दस्तऐवज प्रायोजकाच्या आर्थिक जबाबदारीशी संबंधित आहे.
नव्या नियमांनुसार, काही परिस्थितींमध्ये ‘पब्लिक चार्ज’ संदर्भात अडचण निर्माण झाल्यास Public Charge Bond ची तरतूदही लागू होऊ शकते. त्याचा वापर संबंधित प्रकरणाची परिस्थिती आणि लागू असलेल्या नियमांनुसार केला जातो.
जुन्या आणि नव्या प्रकरणांमध्ये फरक
18 सप्टेंबर 2026 पूर्वी दाखल केलेल्या प्रकरणांना लागू असलेले नियम आणि 18 सप्टेंबर 2026 रोजी किंवा त्यानंतर दाखल केलेल्या प्रकरणांना लागू होणारी व्यवस्था वेगळी असू शकते. त्यामुळे ग्रीन कार्ड अर्जदारांनी आपल्या I-485 अर्जाची फाइलिंग तारीख आणि आपल्या प्रकरणाला लागू असलेले नियम काळजीपूर्वक तपासणे आवश्यक आहे.
भारतीय अर्जदारांसाठी महत्त्वाचा संदेश
नव्या नियमांचा अर्थ असा नाही की सरकारी मदत घेणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला ग्रीन कार्ड नाकारले जाईल. मुख्य बदल असा आहे की USCIS आता ‘पब्लिक चार्ज’चे मूल्यांकन करताना अर्जदाराच्या आर्थिक आणि वैयक्तिक परिस्थितीचा अधिक व्यापक आढावा घेऊ शकते.