मुख्यमंत्री मोहन यादव यांचे देवासमधील वक्तव्य; अर्जाची अधिकृत तारीख अद्याप जाहीर नाही, कागदपत्रे आणि e-KYC तयार ठेवण्याचे आवाहन
देवास | २४ सप्टेंबर २०२६ (SDNA)
मध्य प्रदेशातील मुख्यमंत्री लाडली बहना योजनेत नव्याने महिलांची नोंदणी सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. देवास जिल्ह्यातील पुंजापुरा येथे आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी आतापर्यंत योजनेपासून वंचित राहिलेल्या पात्र महिलांची नावे पुढील वर्षी जोडली जातील, असे संकेत दिले.
मात्र, नव्या अर्ज प्रक्रियेला नेमकी सुरुवात कधी होणार, याबाबत सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या संभाव्य तारखांवर विश्वास ठेवण्यापेक्षा अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा करणे आवश्यक आहे.
2027 मध्ये वंचित महिलांना संधी मिळण्याचे संकेत
देवासमधील कार्यक्रमात मुख्यमंत्री यादव यांनी लाडली बहना योजनेचा उल्लेख करताना सध्या लाभापासून दूर असलेल्या पात्र महिलांची नावे पुढील वर्षी समाविष्ट करण्याचे संकेत दिले.
या वक्तव्यामुळे यापूर्वी अर्ज न करू शकलेल्या पात्र महिला तसेच नवविवाहित महिलांमध्ये नव्या नोंदणीबाबत अपेक्षा निर्माण झाली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी शासनाकडून स्वतंत्र अधिकृत सूचना आवश्यक असेल.
सध्या किती महिलांना लाभ?
अधिकृत लाडली बहना पोर्टलवरील माहितीनुसार योजनेत 1.25 कोटींपेक्षा अधिक पात्र अर्जदार नोंदले गेले आहेत. योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना त्यांच्या पात्रतेच्या कालावधीत दरमहा ₹1,500 आर्थिक मदत देण्याची तरतूद आहे. ही रक्कम महिलेच्या स्वतःच्या आधार-लिंक्ड आणि DBT-सक्रिय बँक खात्यात जमा केली जाते.
पात्रतेचे प्रमुख निकष काय?
अधिकृत पोर्टलनुसार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिला मध्य प्रदेशाची स्थानिक रहिवासी असणे आवश्यक आहे. विवाहित महिलांसोबतच विधवा, घटस्फोटित आणि परित्यक्ता महिलांचाही पात्रतेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
अर्जाच्या संबंधित कॅलेंडर वर्षात १ जानेवारी रोजी महिलेचे वय २१ वर्षे पूर्ण झालेले आणि ६० वर्षांपेक्षा कमी असणे आवश्यक असल्याचे सध्याच्या अधिकृत पोर्टलवर नमूद आहे.
अर्जासाठी कोणती कागदपत्रे तयार ठेवावीत?
नवीन नोंदणी सुरू झाल्यास अर्जदार महिलांनी मूलभूत कागदपत्रे आणि बँकिंगशी संबंधित माहिती अद्ययावत ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. अधिकृत पोर्टलनुसार पुढील बाबी आवश्यक आहेत:
- समग्र कुटुंब आयडी किंवा सदस्य आयडी
- आधार कार्ड
- समग्र पोर्टलवर नोंद असलेला मोबाइल क्रमांक
- महिलेच्या स्वतःच्या नावाचे बँक खाते
- बँक खाते आधारशी लिंक असणे
- बँक खात्यात DBT सक्रिय असणे
- समग्र पोर्टलवर आधार e-KYC पूर्ण असणे
अधिकृत सूचनांनुसार e-KYC पूर्ण नसल्यास अर्ज स्वीकारला जाणार नाही. संयुक्त बँक खातेही ग्राह्य धरले जात नाही; लाभार्थी महिलेच्या स्वतःच्या नावाचे खाते आवश्यक आहे.
अर्ज कुठे करता येतो?
योजनेच्या अधिकृत प्रक्रियेनुसार अर्जाची व्यवस्था ग्रामपंचायत, वॉर्ड कार्यालय किंवा निर्धारित कॅम्पच्या माध्यमातून केली जाऊ शकते. अर्जाची ऑनलाइन नोंदणी संबंधित पोर्टल किंवा अॅपमध्ये केली जाते आणि अर्जदार महिलेचा फोटोही प्रक्रियेदरम्यान घेतला जातो.
नवीन नोंदणीसाठी स्वतंत्र घोषणा झाल्यानंतर प्रत्यक्ष अर्जाच्या तारखा आणि उपलब्ध केंद्रांची माहिती अधिकृत माध्यमातून स्पष्ट होईल.
कोणत्या परिस्थितीत पात्रता मिळत नाही?
अधिकृत निकषांनुसार काही परिस्थितींमध्ये महिला किंवा तिचे कुटुंब योजनेसाठी अपात्र ठरू शकते. यामध्ये वार्षिक कुटुंब उत्पन्न ₹2.5 लाखांपेक्षा जास्त असणे, कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता असणे, विशिष्ट सरकारी नोकरी किंवा निवृत्तीनंतरची पेन्शन, पाच एकरांपेक्षा अधिक संयुक्त कृषी जमीन आणि ट्रॅक्टर वगळता चारचाकी वाहन यांसारख्या अटींचा समावेश आहे. तसेच अन्य निर्धारित अपात्रता निकषही लागू आहेत.
महिलांनी आत्ताच काय करावे?
नवीन नोंदणीची तारीख जाहीर होईपर्यंत इच्छुक महिलांनी आपली समग्र आयडी, आधार, मोबाइल क्रमांक आणि बँक खात्याची माहिती तपासून ठेवावी. विशेषतः आधार e-KYC, आधार-बँक लिंकिंग आणि DBT सक्रिय आहे की नाही, हे आधीच पडताळून घेणे उपयुक्त ठरेल.
नव्या अर्ज प्रक्रियेबाबत अधिकृत घोषणा झाल्यानंतर माहिती मुख्यमंत्री लाडली बहना योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवर तपासता येईल.
(SDNA)