विस्थापित कुटुंबांशी तातडीने संवाद, पोलिस कारवाईची चौकशी आणि न्याय्य पुनर्वसनाची मागणी
भोपाल/पन्ना, 28 सप्टेंबर 2026 : पन्ना जिल्ह्यातील अजयगड परिसरातील विविध प्रकल्पांमुळे प्रभावित झालेल्या कुटुंबांनी सुरू केलेल्या चिता सत्याग्रहाला जनसंघर्ष समन्वय समिती, मध्यप्रदेशने पाठिंबा जाहीर केला आहे. केन-बेतवा लिंक प्रकल्प, मझगाय व रूंझ धरण तसेच ललितपूर-सिंगरौली रेल्वेमार्गामुळे प्रभावित नागरिकांच्या पुनर्वसन, भरपाई आणि हक्कांच्या प्रश्नावर समितीने सरकारकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
समितीच्या म्हणण्यानुसार, 27 सप्टेंबरच्या रात्री पोलिस-प्रशासनाकडून आंदोलनस्थळी कारवाई करून आंदोलनकर्त्यांना हटविण्याचा आणि ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या संपूर्ण घटनेची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी समितीने केली आहे. आंदोलकांच्या मागण्या ऐकून घेण्याऐवजी प्रशासनाने बळाचा वापर करण्यापेक्षा चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढावा, असेही समितीने म्हटले आहे.
केवळ भरपाई नव्हे, सन्मानजनक पुनर्वसनाची मागणी
विस्थापनाचा परिणाम केवळ जमीन किंवा घर गमावण्यापुरता मर्यादित नसतो. कुटुंबांचे रोजगार, शेती, पशुपालन, सामाजिक संबंध, गावातील सामुदायिक जीवन आणि स्थानिक सांस्कृतिक ओळख यावरही त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे पुनर्वसनाची प्रक्रिया केवळ आर्थिक भरपाई देऊन पूर्ण झाल्याचे मानू नये, अशी भूमिका समितीने मांडली आहे.
प्रभावित कुटुंबांचे ग्रामसभेच्या सहभागातून नव्याने सर्वेक्षण करावे, कुटुंबनिहाय आणि गावनिहाय पात्र यादी सार्वजनिक करावी तसेच प्रलंबित भरपाई तातडीने वितरित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. जमिनीची श्रेणी, मालमत्तेचे मूल्यांकन आणि पात्रतेशी संबंधित तक्रारींची स्वतंत्र तपासणी करण्याची मागणीही समितीने केली आहे.
मूलभूत सुविधांशिवाय विस्थापनाला विरोध
पर्यायी घरांसोबतच पाणी, वीज, रस्ते, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्याशिवाय कुटुंबांचे विस्थापन करू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शेती, पशुपालन, लघुउद्योग आणि स्थानिक व्यवसायांवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांसाठी स्वतंत्र आजीविका पुनर्स्थापना योजना तयार करण्याची आवश्यकता समितीने व्यक्त केली आहे. भरपाई, मालकी हक्क आणि भुगतानाशी संबंधित वाद सोडवण्यासाठी स्वतंत्र अपील यंत्रणा उभारण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे.
पन्ना टायगर रिझर्व्हच्या पर्यावरणीय परिणामांचा स्वतंत्र अभ्यास
या प्रकल्पांचा पर्यावरणावर होणारा परिणामही समितीने चर्चेत आणला आहे. पन्ना टायगर रिझर्व्ह, जंगल, नद्या, जलस्रोत आणि वन्यजीवांच्या मार्गांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचे स्वतंत्र व सार्वजनिक मूल्यांकन करण्यात यावे, अशी मागणी आहे.
पर्यावरण आणि वन्यजीव संरक्षणाशी संबंधित मंजुरीच्या अटींचे पालन होत आहे की नाही, यावर सामाजिक देखरेखीची व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणीही समितीने केली आहे.
आंदोलनकर्त्यांवरील प्रकरणांचा आढावा घेण्याची मागणी
आंदोलनात सहभागी नागरिकांवर दाखल करण्यात आलेल्या प्रकरणांचा फेरआढावा घेऊन त्याबाबत योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी समितीने केली आहे. आंदोलनस्थळी पिण्याचे पाणी, वीज, भोजन आणि वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
सरकार, प्रभावित कुटुंबे आणि जनसंघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये तातडीने त्रिपक्षीय बैठक घेऊन सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करावी, असे समितीने म्हटले आहे.
स्वतंत्र चौकशी समितीची मागणी
संपूर्ण प्रकरणाची वस्तुनिष्ठ चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव जनसंघर्ष समन्वय समितीने मांडला आहे. या समितीत सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते, जमीन-अधिकार तज्ज्ञ, पर्यावरण अभ्यासक, महिला व आदिवासी प्रतिनिधी तसेच प्रभावित गावांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असावा, अशी मागणी आहे.
चौकशी अहवाल सार्वजनिक करण्याबरोबरच त्यातील शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवावी, असेही समितीने म्हटले आहे.
विविध संघटनांना शांततापूर्ण आंदोलनाचे आवाहन
चिता सत्याग्रहाच्या समर्थनार्थ राज्यातील किसान, आदिवासी, महिला, कामगार, विद्यार्थी-युवा आणि पर्यावरणाशी संबंधित संघटनांनी ज्ञापन, धरणे, जनसुनावणी आणि शांततापूर्ण निदर्शने आयोजित करावीत, असे आवाहन जनसंघर्ष समन्वय समितीने केले आहे.
समितीचे विजय कुमार यांनी सांगितले की, विकास प्रकल्पांमुळे प्रभावित नागरिकांच्या अधिकारांचा आणि पुनर्वसनाचा प्रश्न संवाद व घटनात्मक प्रक्रियेद्वारे सोडवला जाणे आवश्यक आहे. सरकारने प्रभावित कुटुंबांशी थेट चर्चा करून भरपाई, निवास आणि आजीविकेशी संबंधित प्रश्नांचा वेळबद्ध पद्धतीने निपटारा करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
प्रभावित कुटुंबांना भरपाई, पर्यायी निवास, रोजगार आणि मूलभूत सुविधा मिळेपर्यंत जबरदस्तीचे विस्थापन आणि संबंधित बांधकाम कारवाईबाबत पुनर्विचार करावा, अशी मागणीही समितीने केली आहे.
(SDNA)