एफआरपीच्या मागणीवर केंद्र सरकारशी चर्चा करण्याचे आवाहन; २०२६-२७ हंगामासाठी एफआरपी ३६५ रुपये प्रतिक्विंटल
(SDNA) हुबळी, २९ सप्टेंबर : ऊसाच्या रास्त आणि लाभदायक दराच्या (FRP) मागणीसाठी आंदोलन करण्याऐवजी शेतकरी प्रतिनिधींनी दिल्लीला येऊन केंद्र सरकारशी चर्चा करावी, असे आवाहन केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी कर्नाटकातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना केले आहे.
कर्नाटक राज्य रयत सेनेच्या नेतृत्वाखाली हुबळी येथे शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असताना जोशी यांनी व्हिडिओ संदेशाद्वारे शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि अडचणी ऐकण्यासाठी तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
२०२६-२७ साठी एफआरपी ३६५ रुपये
जोशी यांनी सांगितले की, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये काही शेतकरी नेत्यांनी त्यांची भेट घेऊन ऊसाच्या एफआरपीमध्ये वाढ करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने मे २०२६ मध्ये २०२६-२७ हंगामासाठी ऊसाची एफआरपी ३६५ रुपये प्रतिक्विंटल निश्चित केली.
केंद्र सरकार दरवर्षी एफआरपीमध्ये वाढ करत आले असून पुढेही शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार केला जाईल, असे जोशी यांनी स्पष्ट केले. शेतकरी प्रतिनिधींना असे वाटत असल्यास की एफआरपी जाहीर झाल्यानंतर त्यांच्या मागण्यांवर पुरेशी चर्चा झाली नाही, तर त्यांनी दिल्लीला येऊन संबंधित अधिकाऱ्यांशी संवाद साधावा, असे त्यांनी सांगितले.
एफआरपी निश्चितीची प्रक्रिया काय?
ऊसाची एफआरपी केवळ केंद्र सरकारकडून एकतर्फी निश्चित केली जात नसल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. किंमत निर्धारण समितीच्या शिफारशी, राज्य सरकारकडून मिळणारी माहिती आणि राज्य पातळीवरील ऊस आयुक्तांकडून प्राप्त होणाऱ्या तपशीलांचा एफआरपी निश्चित करताना विचार केला जातो.
कर्नाटकातील शेतकरी प्रतिनिधींनी दिल्लीला येऊन आपल्या मागण्या मांडल्यास त्यांचे स्वागत केले जाईल. संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करण्याची संधी दिली जाईल आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी आणखी काही उपाय करता येतील का, याचाही विचार केला जाईल, असे जोशी यांनी सांगितले.
हुबळीतील आंदोलनामुळे सुरक्षा वाढवली
कर्नाटक राज्य रयत सेनेच्या वतीने हुबळीमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनात ऊसाला अधिक लाभदायक दर देण्याबरोबरच स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
ऊस उत्पादक संघटनांकडून उत्पादन खर्च वाढल्याचा मुद्दा उपस्थित करून अधिक मोबदला देण्याची मागणी केली जात आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी हुबळी शहरातील सुरक्षा व्यवस्था वाढवली असून केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या निवासस्थान आणि कार्यालयाच्या परिसरात बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत.
कर्नाटकासोबतच महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूमधील शेतकरी व शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधीही आंदोलनात सहभागी झाल्याची माहिती आहे.