रशियन तेलाची खरेदी घटली; भारताचा मोर्चा पुन्हा आखाती देशांकडे!

रशियन क्रूडच्या किमती वाढल्या, चीनकडून मागणी वाढली; वाहतूक खर्च आणि स्पर्धात्मक दरांमुळे भारतीय रिफायनऱ्यांचा खरेदीचा कल बदलला

नवी दिल्ली। (SDNA) रशियाकडून स्वस्त दरात कच्चे तेल खरेदी करून गेल्या काही वर्षांत भारताने जागतिक ऊर्जा बाजाराचे लक्ष वेधून घेतले होते. मात्र आता भारतीय रिफायनऱ्यांच्या तेल खरेदीचे समीकरण बदलताना दिसत आहे. नोव्हेंबरमध्ये डिलिव्हरी होणाऱ्या रशियन क्रूडच्या खरेदीत भारतीय कंपन्यांनी कपात केली आहे.

या बदलामागे केवळ अमेरिकेचा दबाव किंवा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफविषयक इशाऱ्यांना कारणीभूत मानणे योग्य ठरणार नाही. रशियन तेलावरील सवलत कमी होणे, त्याच्या किमती वाढणे, चीनची वाढती मागणी आणि आखाती देशांकडून मिळणारा तुलनेने स्वस्त पुरवठा ही कारणे अधिक महत्त्वाची ठरत आहेत.

सवलत कमी होताच रशियन तेलाचे आकर्षण घटले

रशियाचे ‘उरल्स’ क्रूड भारतीय रिफायनऱ्यांसाठी दीर्घकाळ अत्यंत फायदेशीर ठरले. आंतरराष्ट्रीय बाजारभावाच्या तुलनेत मोठ्या सवलतीत हे तेल उपलब्ध होत असल्याने भारतीय कंपन्यांनी त्याची खरेदी मोठ्या प्रमाणात वाढवली होती.

मात्र आता परिस्थिती बदलली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, रशियन तेलाची किंमत डेटेड ब्रेंटच्या तुलनेत प्रति बॅरल 10 डॉलरपेक्षा अधिक प्रीमियमवर पोहोचली आहे. त्यामुळे पूर्वी मिळणारा मोठा आर्थिक फायदा कमी झाला आहे.

दुसरीकडे, आखाती देशांमधून भारताला कमी अंतरावरून तेल मिळत असल्याने वाहतूक खर्च तुलनेने कमी राहतो. त्यामुळे रशियन तेलापेक्षा आखाती क्रूड काही परिस्थितींमध्ये अधिक फायदेशीर ठरत आहे.

चीनच्या मागणीने वाढवली रशियन तेलासाठी स्पर्धा

रशियन क्रूडसाठी आता भारताला चीनकडूनही मोठी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. चीनने रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी वाढवल्याने उपलब्ध बॅरल्ससाठी आशियाई बाजारात स्पर्धा तीव्र झाली आहे.

याशिवाय, चीनला इराणकडून तेल मिळण्यावर काही मर्यादा निर्माण झाल्याने रशियन क्रूडची मागणी आणखी वाढली असल्याचे बाजारातील जाणकारांचे मत आहे. मागणी वाढल्याचा थेट परिणाम रशियन तेलाच्या किमतींवर झाला आहे.

भारताच्या आयातीत रशियाचा वाटा मोठ्या प्रमाणात कमी

भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा कच्च्या तेलाचा आयातदार आहे. गेल्या काही काळापासून रशिया भारताचा प्रमुख तेलपुरवठादार राहिला आहे. मात्र आता भारतीय तेल आयातीत रशियाचा वाटा कमी होत आहे.

केप्लरच्या आकडेवारीनुसार, सप्टेंबरमध्ये भारताच्या एकूण क्रूड आयातीत रशियाचा वाटा जुलै महिन्यातील सुमारे 56 टक्क्यांवरून घटून जवळपास 35 टक्क्यांवर आला.

4 ऑक्टोबरपर्यंतच्या चार आठवड्यांच्या कालावधीत रशियातून भारतात येणाऱ्या तेलाचा सरासरी पुरवठा दररोज सुमारे 3.10 लाख बॅरल इतका राहिला. मार्च 2022 नंतरच्या तुलनेत हा अत्यंत कमी स्तरांपैकी एक असल्याचे सांगितले जात आहे.

अमेरिकेच्या दबावामुळेच खरेदी घटली का?

रशियन तेलाच्या खरेदीवरून भारत आणि अमेरिका यांच्यात गेल्या काही काळापासून चर्चा सुरू आहे. रशियावर असलेल्या निर्बंधांमुळे तसेच संभाव्य दंडात्मक टॅरिफच्या धोक्यामुळे भारतीय कंपन्यांसाठी रशियन तेल खरेदीचा जोखीम घटक निश्चितच वाढला आहे.

मात्र संबंधित सूत्रांच्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने भारतीय रिफायनऱ्यांना केवळ अमेरिकेच्या टॅरिफच्या भीतीपोटी रशियन तेलाची खरेदी कमी करण्याचा थेट आदेश दिलेला नाही.

त्यामुळे सध्याच्या बदलाकडे केवळ राजकीय दबाव म्हणून पाहण्यापेक्षा व्यावसायिक आणि बाजाराधारित निर्णय म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल.

आखाती तेल पुन्हा ठरत आहे आकर्षक

मध्यपूर्वेतून कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात सुधारणा झाल्याने भारतीय रिफायनऱ्यांसमोर पर्याय वाढले आहेत. फारसच्या आखातातून भारतापर्यंत तेल पोहोचण्यासाठी तुलनेने कमी अंतर कापावे लागते.

त्यामुळे जहाजवाहतुकीचा खर्च नियंत्रणात ठेवणे शक्य होते. सध्या टँकरचे फ्रेट दर वाढत असताना कमी अंतरावरून येणारे आखाती क्रूड भारतीय कंपन्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या अधिक फायदेशीर ठरू शकते.

2022 नंतर जागतिक तेल बाजाराचे समीकरणच बदलले

रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर निर्बंध लादले. त्यानंतर रशियन कच्च्या तेलाचा मोठा हिस्सा युरोपीय बाजारातून आशियाकडे वळला.

भारताने या परिस्थितीचा मोठ्या प्रमाणात फायदा घेत रशियन तेलाची खरेदी वाढवली. त्यामुळे भारत हा मॉस्कोसाठी महत्त्वाचा तेलबाजार बनला.

आता मात्र परिस्थिती पुन्हा बदलत आहे. भारत मध्यपूर्वेसोबतच अमेरिका आणि इतर देशांकडूनही क्रूडची खरेदी वाढवून आपल्या आयातीचे स्रोत विविध करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

हा धोरणात्मक यू-टर्न की फक्त व्यवहाराचे गणित?

रशियाकडून तेलाची खरेदी कमी झाल्याने भारताने आपले धोरण पूर्णपणे बदलले आहे, असा निष्कर्ष काढणे सध्या घाईचे ठरेल.

रशियन तेलावरील सवलत कमी होणे, चीनची वाढती मागणी, आखाती देशांकडून मिळणारा स्पर्धात्मक पुरवठा, वाहतूक खर्च आणि आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांचा धोका या सर्व घटकांचा भारतीय रिफायनऱ्या एकत्रितपणे विचार करत आहेत.

त्यामुळे सध्याचा बदल हा कोणत्याही एका देशापासून राजकीयदृष्ट्या दूर जाण्यापेक्षा किंमत, उपलब्धता, वाहतूक खर्च आणि जोखीम यांचा ताळमेळ साधणाऱ्या भारताच्या व्यावसायिक तेलखरेदी धोरणाचा भाग असल्याचे चित्र दिसत आहे.

(SDNA)