ऑक्टोबरपासून जानेवारी २०२७ पर्यंत शुल्क लागू करण्याची मुदत वाढविण्याची शक्यता; ‘नो UPI डे’च्या पार्श्वभूमीवर व्यापारी, ग्राहक आणि डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेतील समतोलाचा प्रश्न ऐरणीवर
विशेष आर्थिक विश्लेषण | SDNA
नवी दिल्ली : भारतातील डिजिटल व्यवहारांची क्रांती घडवून आणणाऱ्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसने (UPI) छोट्या दुकानदारांपासून मोठ्या व्यावसायिक प्रतिष्ठानांपर्यंत सर्वांसाठी पैशांची देवाणघेवाण सुलभ केली आहे. रोख रकमेवरील अवलंबित्व कमी करणे, व्यवहारांचा वेग वाढविणे आणि आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शक बनविणे यामध्ये UPI ची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. मात्र, आता या व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क लागू करण्याच्या प्रस्तावामुळे व्यापारी क्षेत्रात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
१५ ऑक्टोबर २०२६ पासून काही विशिष्ट व्यापारी UPI व्यवहारांवर शुल्क लागू करण्याच्या चर्चेदरम्यान, ही मुदत जानेवारी २०२७ पर्यंत पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता असल्याचे ८ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या माध्यमांच्या वृत्तांत म्हटले होते. त्या वेळी या संभाव्य निर्णयाला अधिकृत दुजोरा मिळालेला नव्हता. त्यामुळे या प्रस्तावाकडे केवळ शुल्क लांबणीवर टाकण्याचा विषय म्हणून न पाहता, डिजिटल अर्थव्यवस्थेची व्यवहार्यता आणि व्यापाऱ्यांच्या आर्थिक हितसंबंधांच्या दृष्टीने पाहणे आवश्यक आहे.
‘नो UPI डे’मधून व्यापाऱ्यांच्या नाराजीचे संकेत
प्रस्तावित MDR शुल्काच्या विरोधात काही व्यापारी संघटनांनी २ ऑक्टोबर रोजी ‘नो UPI डे’ पाळण्याची भूमिका घेतली होती. डिजिटल पेमेंट स्वीकारताना व्यापाऱ्यांचा खर्च वाढल्यास, विशेषतः कमी नफ्यावर व्यवसाय करणाऱ्या दुकानदारांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो, हा त्यांच्या विरोधामागील प्रमुख मुद्दा होता.
मात्र, या आंदोलनाबाबत सर्व व्यापारी संघटनांची भूमिका एकसारखी नव्हती. ३० सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या बिझनेस स्टँडर्डच्या वृत्तानुसार, ऑल इंडिया कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्स डिस्ट्रिब्युटर्स फेडरेशन (AICPDF) आणि ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स असोसिएशन (AIMRA) यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर प्रस्तावित आंदोलनातून माघार घेतल्याचे जाहीर केले होते. MDR लागू करण्याची मुदत वाढविणे आणि शुल्काच्या मर्यादेत बदल करणे, अशा मागण्या या संघटनांनी मांडल्या होत्या.
या घडामोडींमधून एक महत्त्वाचा प्रश्न पुढे येतो : डिजिटल पेमेंटची सुविधा देण्याचा खर्च नेमका कोणी उचलायचा? व्यापाऱ्यांना हा खर्च परवडणारा नसेल, तर त्याचा परिणाम त्यांच्या नफ्यावर आणि ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधांवर होऊ शकतो.
MDR म्हणजे नेमके काय?
MDR म्हणजे मर्चंट डिस्काउंट रेट. डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेत व्यापाऱ्याकडून बँक किंवा संबंधित पेमेंट सेवा पुरवठादारांना आकारले जाऊ शकणारे हे शुल्क आहे. ते ग्राहकांकडून थेट आकारले जाणारे सरकारी कर नाही.
सप्टेंबर २०२६ मध्ये उपलब्ध झालेल्या सरकारी माहितीनुसार, प्रस्तावित व्यवस्थेत ₹२,००० पेक्षा अधिक रकमेच्या काही विशिष्ट व्यापारी UPI व्यवहारांवर ०.४० टक्के MDR आकारण्याची तरतूद चर्चेत होती. ₹७५,००० किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारांसाठी या शुल्काची कमाल मर्यादा ₹३०० असल्याचेही नमूद करण्यात आले होते. काही आवश्यक सेवा आणि विशिष्ट क्षेत्रांसाठी वेगळ्या दरांचा विचार करण्यात आल्याचे सांगितले गेले होते.
या प्रस्तावाचा अंतिम आणि प्रत्यक्षात लागू होणारा तपशील अधिकृत अधिसूचनेतून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
शुल्क लागू करण्यामागील संभाव्य भूमिका अशी आहे की डिजिटल पेमेंटचे तांत्रिक जाळे, सुरक्षितता आणि सेवा संचालन यासाठी आर्थिक संसाधने आवश्यक असतात. दुसरीकडे, व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की आतापर्यंत कमी खर्चात किंवा शुल्काशिवाय स्वीकारल्या जाणाऱ्या व्यवहारांवर अतिरिक्त आकारणी झाल्यास व्यवसाय चालविण्याचा खर्च वाढू शकतो.
त्यामुळे हा वाद डिजिटल पेमेंटच्या उपयुक्ततेपेक्षा त्याच्या खर्चाचे योग्य वाटप कसे करायचे, याभोवती केंद्रित झाला आहे.
सरकारसमोर आर्थिक आणि राजकीय दबावाचा पेच
MDR ची मुदत वाढविण्याच्या शक्यतेकडे व्यापारी संघटनांचा दबाव, सणासुदीच्या काळातील वाढता व्यापार आणि डिजिटल पेमेंटच्या विस्ताराची गरज या तिन्ही दृष्टिकोनांतून पाहता येते.
दिवाळीसारख्या सणांच्या काळात बाजारपेठांमध्ये खरेदी-विक्री वाढते. अशा वेळी नवीन शुल्कव्यवस्था लागू झाल्यास व्यापाऱ्यांच्या खर्चाचे गणित बदलू शकते. त्यामुळे कोणताही बदल करण्यापूर्वी व्यापाऱ्यांना पुरेसा वेळ देणे सरकारसाठी व्यावहारिक ठरू शकते.
याचबरोबर या विषयावरून विरोधक सरकारच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित करू शकतात. मात्र, संभाव्य मुदतवाढ ही केवळ राजकीय दबावामुळेच होत असल्याचा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. त्यामागे आर्थिक व्यवहार्यता आणि व्यापाऱ्यांच्या अडचणींचाही विचार असू शकतो.
सरकारचा अंतिम निर्णय आणि त्यामागील अधिकृत कारणे समोर आल्यानंतरच या भूमिकेचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करता येईल.
डिजिटल व्यवहार कमी झाले तर GDP वर परिणाम होणार?
या संपूर्ण वादाचा सर्वांत महत्त्वाचा आर्थिक मुद्दा म्हणजे MDR मुळे डिजिटल व्यवहारांच्या वाढीवर काय परिणाम होऊ शकतो, हा आहे.
UPI मुळे ग्राहकांना जलद आणि सोयीस्कर पेमेंट करता येते. व्यापाऱ्यांनाही रोख रक्कम हाताळण्याची गरज कमी होते. परंतु शुल्क लागू झाल्यानंतर काही व्यापारी ग्राहकांना रोख रक्कम देण्यास प्राधान्य देण्यास सांगू लागले किंवा काही ग्राहकांनी डिजिटल पेमेंटऐवजी रोख व्यवहार निवडले, तर डिजिटल व्यवहारांच्या वाढीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
अशा बदलाचा परिणाम केवळ पेमेंट कंपन्यांपुरता मर्यादित राहणार नाही. व्यवहारांची पारदर्शकता, डिजिटल आर्थिक सेवांचा विस्तार आणि व्यवसायांचे औपचारिकीकरण यांवरही त्याचे परिणाम होऊ शकतात.
तथापि, MDR लागू झाल्यामुळे देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) किती घट होईल, हे केवळ अंदाजाच्या आधारे सांगता येणार नाही. त्यासाठी व्यवहारांची संख्या, एकूण मूल्य, व्यापाऱ्यांचा खर्च, रोख व्यवहारांकडे होणारे संभाव्य वळण आणि ग्राहकांच्या खर्चातील बदल यांचा अभ्यास आवश्यक आहे.
त्यामुळे सरकारने शुल्क लागू करण्यापूर्वी आणि त्यानंतरही डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण, व्यापाऱ्यांचा प्रत्यक्ष खर्च आणि ग्राहकांच्या वर्तनातील बदल यांची नियमित आकडेवारी तपासणे महत्त्वाचे ठरेल.
MDR धोरणात कोणते बदल उपयुक्त ठरू शकतात?
डिजिटल पेमेंट व्यवस्था सुरक्षित आणि कार्यक्षम ठेवण्यासाठी आर्थिक संसाधने आवश्यक आहेत, हा MDR च्या समर्थनातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मात्र, शुल्काचा भार व्यापाऱ्यांच्या क्षमतेनुसार संतुलित नसेल, तर डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्दिष्टालाच बाधा येऊ शकते.
भारतामध्ये UPI लोकप्रिय होण्यामागे त्याची सुलभता आणि वापरकर्त्यांसाठी असलेली कमी खर्चाची रचना हेही महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यामुळे शुल्काची रचना करताना व्यापारी, ग्राहक आणि पेमेंट सेवा पुरवठादार या सर्वांचे हित लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
या पार्श्वभूमीवर काही पर्यायांचा विचार करता येऊ शकतो :
१. लहान व्यापाऱ्यांना संरक्षण: कमी उलाढाल असलेल्या आणि कमी नफ्यावर व्यवसाय करणाऱ्या दुकानदारांसाठी शून्य MDR ची व्यवस्था कायम ठेवण्याचा किंवा प्रभावी सवलती देण्याचा विचार करावा.
२. शुल्काच्या मर्यादेचे पुनर्मूल्यांकन: व्यवहाराची रक्कम, व्यवसायाचा प्रकार आणि व्यापाऱ्याचे आर्थिक गणित लक्षात घेऊन शुल्काची रचना ठरवावी.
३. टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी: नवीन व्यवस्था लागू करण्यापूर्वी व्यापारी संघटना, बँका, पेमेंट कंपन्या आणि ग्राहक प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा करावी.
४. खर्चाचे पारदर्शक विवरण: MDR मधून मिळणाऱ्या शुल्काचे वितरण कसे होईल आणि त्यातून डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेच्या सुरक्षिततेत व गुणवत्तेत कोणत्या सुधारणा अपेक्षित आहेत, हे स्पष्ट करावे.
५. नियमित परिणाममापन: शुल्क लागू झाल्यानंतर डिजिटल व्यवहारांची वाढ, व्यापाऱ्यांचा खर्च आणि ग्राहकांच्या पेमेंटविषयक पसंती यांचा अभ्यास करून आवश्यक बदल करावेत.
सरकारसमोर दुहेरी जबाबदारी
डिजिटल पेमेंट व्यवस्था दीर्घकाळ टिकाऊ ठेवणे आणि ती सामान्य नागरिकांसाठी तसेच छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी सुलभ राखणे, या दोन जबाबदाऱ्यांमध्ये सरकारला संतुलन साधावे लागणार आहे.
शुल्कामुळे पेमेंट व्यवस्थेच्या संचालनाला आर्थिक आधार मिळत असेल आणि त्याच वेळी लहान व्यापाऱ्यांवर अनावश्यक भार पडत नसेल, तर अशी रचना उपयुक्त ठरू शकते. मात्र, शुल्कामुळे व्यापारी डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यास नाखूष झाले, तर त्याच्या संभाव्य परिणामांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
याशिवाय, MDR मधून मिळणारी रक्कम ही थेट सरकारी महसूल नसून डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेतील संबंधित घटकांमध्ये वितरित होणारे शुल्क आहे. त्यामुळे त्याकडे सरकारी उत्पन्न वाढविण्याचा उपाय म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही.
निष्कर्ष : केवळ मुदतवाढ नव्हे, धोरणाचा पुनर्विचारही आवश्यक
UPI वरील MDR शुल्काची मुदत जानेवारी २०२७ पर्यंत वाढविण्याच्या शक्यतेमुळे डिजिटल पेमेंटचा खर्च आणि त्याच्या व्यापक आर्थिक परिणामांचा विचार करण्याची संधी निर्माण झाली आहे. मात्र, केवळ अंमलबजावणीची तारीख पुढे ढकलल्याने व्यापाऱ्यांच्या सर्व अडचणी दूर होणार नाहीत.
शुल्काची रचना ठरवताना लहान व्यापाऱ्यांची आर्थिक क्षमता, डिजिटल पेमेंट सेवा पुरवठादारांच्या गरजा, ग्राहकांच्या सवयी आणि देशातील डिजिटल व्यवहारांची वाढ यांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे.
‘नो UPI डे’च्या निमित्ताने पुढे आलेल्या व्यापारी असंतोषातून एक गोष्ट स्पष्ट होते : डिजिटल अर्थव्यवस्थेची धोरणे आखताना प्रत्यक्ष बाजारपेठेतील अडचणी समजून घेणे गरजेचे आहे. त्याच वेळी, पेमेंट व्यवस्थेच्या दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्याची गरजही नाकारता येणार नाही.
डिजिटल भारताची खरी ताकद केवळ व्यवहारांच्या वाढत्या संख्येत नसून, ही व्यवस्था व्यापारी, ग्राहक आणि सेवा पुरवठादार या सर्वांसाठी विश्वासार्ह, परवडणारी आणि टिकाऊ बनविण्यात आहे. MDR बाबत सरकार घेणारा पुढील निर्णय या संतुलनाची महत्त्वपूर्ण कसोटी ठरणार आहे.