मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावरून (SIR) निवडणूक आयोगाविरोधात निदर्शने; ४५ मेट्रो स्थानकांच्या प्रवेशद्वारांवर निर्बंध, सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीने वादाला नवे वळण
(SDNA) नवी दिल्ली : मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) प्रक्रियेवरून आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात १० ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेल्या आंदोलनामुळे राजधानीतील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले. कॉकroach जनता पार्टी (CJP) च्या नेतृत्वाखाली प्रस्तावित निदर्शनांदरम्यान पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याचे वृत्त समोर आले. विविध माध्यमांच्या वृत्तांनुसार, ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींची संख्या तीन हजारांहून अधिक असल्याचा दावा करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील अनेक भागांत सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली, वाहतुकीवर परिणाम झाला आणि मेट्रो स्थानकांच्या प्रवेशाबाबतही निर्बंध लागू करण्यात आले.
आंदोलनाच्या परवानगीवरून संघर्षाची ठिणगी
CJP आणि संबंधित आंदोलकांनी जंतरमंतर येथे एकत्र येण्याची योजना आखली होती. मात्र, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न आणि सुरक्षेची कारणे पुढे करत पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारल्याचे वृत्त आहे. तरीही आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी दिल्लीत पोहोचलेल्या काही नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली. CJP चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्यासह काही नेत्यांनाही पोलिसांच्या कारवाईला सामोरे जावे लागल्याचे सांगण्यात आले.
मतदारयादीतील कथित अनियमितता, SIR प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि निवडणूक आयोगाची जबाबदारी हे आंदोलनाचे प्रमुख मुद्दे होते. आंदोलकांनी आयोगाकडून स्पष्टीकरणाची मागणी करत मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात घोषणाबाजी केली.
ममता बॅनर्जी आणि केजरीवाल यांना रोखल्याच्या वृत्ताने खळबळ
पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाही आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले. ममता बॅनर्जी यांनी पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केल्याचे आणि आपल्याला जबरदस्तीने नेण्यात आल्याचा आरोप केल्याचे वृत्त आहे. त्यानंतर त्यांनी धरणे आंदोलन केल्याची माहितीही समोर आली.
विरोधी पक्षांनी या कारवाईचा संबंध लोकशाही मार्गाने निषेध नोंदवण्याच्या अधिकाराशी जोडत प्रशासनावर टीका केली. दुसरीकडे, भाजपकडून आंदोलनाच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. राजकीय विरोधाच्या नावाखाली सार्वजनिक ठिकाणी गोंधळ निर्माण करणे योग्य नसल्याची भूमिका भाजप नेत्यांनी मांडली. त्यामुळे निवडणूक आयोगाची भूमिका, मतदारयादीतील बदल आणि विरोधकांच्या आंदोलनाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला.
४५ मेट्रो स्थानकांच्या प्रवेशावर निर्बंध
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली मेट्रोच्या ४५ स्थानकांच्या प्रवेशद्वारांबाबत निर्बंध लागू करण्यात आल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. उपलब्ध माहितीनुसार, हे निर्बंध ९ ऑक्टोबरच्या रात्रीपासून १० ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत निर्धारित करण्यात आले होते. सुरक्षेच्या कारणास्तव काही ठिकाणी प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागला, तर वाहतूक व्यवस्थेवरही परिणाम झाल्याचे सांगण्यात आले.
मेट्रो स्थानकांवरील व्यापक निर्बंधांच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही चिंता व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे. सार्वजनिक सुरक्षेच्या नावाखाली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अनावश्यकपणे बाधित होता कामा नये आणि निर्बंध परिस्थितीच्या गांभीर्यानुसार व प्रमाणबद्ध असावेत, असा न्यायालयीन टिप्पणीचा आशय असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर मेट्रोसंबंधीच्या निर्बंधांत बदल करण्यात आल्याचे वृत्त समोर आले.
आंदोलकांना घेऊन जाणाऱ्या बसवर दगडफेक झाल्याचे वृत्त
दिल्लीतील झंडेवालान परिसरात ताब्यात घेतलेल्या आंदोलकांना घेऊन जाणाऱ्या एका बसवर दगडफेक झाल्याचीही माहिती समोर आली. या घटनेत काही पोलिस कर्मचारी जखमी झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. या प्रकारानंतर परिसरातील सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला. तथापि, घटनेचा संपूर्ण तपशील आणि त्यासाठी जबाबदार व्यक्तींबाबत अधिकृत पुष्टी होणे आवश्यक आहे.
SIR वरून निवडणूक आयोग आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष
या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी मतदारयादीचे विशेष सखोल पुनरीक्षण अर्थात SIR आहे. विरोधी पक्ष आणि आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, मतदारयादीतून नावे वगळणे किंवा नोंदींमध्ये बदल करणे यासंबंधीची प्रक्रिया पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. पात्र मतदारांचे नाव चुकीने वगळले जाणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा असावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेनुसार, पुनरीक्षण प्रक्रियेत स्थलांतरित झालेले, ज्यांचा ठावठिकाणा लागत नाही किंवा मृत्यू झालेल्या मतदारांच्या नोंदींची तपासणी केली जाते. भाजप आणि निवडणूक आयोगाने निवडणुकीतील अनियमिततेसंबंधीचे आरोप फेटाळल्याचे वृत्त आहे.
या विषयावर राहुल गांधी यांच्यासह विरोधी पक्षातील काही नेत्यांनी आंदोलकांच्या समर्थनार्थ भूमिका मांडली, तर भाजप नेत्यांनी विरोधकांच्या राजकीय रणनीतीवर प्रश्न उपस्थित केले. काही माजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या गटाने निवडणूक आयोग आणि SIR प्रक्रियेच्या समर्थनार्थही भूमिका मांडल्याचे वृत्त आहे. परिणामी, मतदारयादीची अचूकता, निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकारांवर व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे.
लोकशाहीतील निषेधाचा अधिकार आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा समतोल महत्त्वाचा
दिल्लीतील या घडामोडींमुळे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. एखाद्या पात्र नागरिकाचे नाव मतदारयादीतून चुकीने वगळले जाण्याची शक्यता असल्यास त्याला तक्रार नोंदवण्यासाठी पारदर्शक आणि प्रभावी यंत्रणा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यास त्यांची उत्तरेही तथ्ये, अधिकृत माहिती आणि संस्थात्मक प्रक्रियांच्या आधारे दिली जाणे महत्त्वाचे आहे.
त्याचवेळी, आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. मात्र, सुरक्षेच्या उपाययोजनांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांची ये-जा, सार्वजनिक वाहतूक आणि शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार यांवर अनावश्यक परिणाम होणार नाही, याचीही काळजी घेणे गरजेचे आहे.
दिल्लीतील CJP आंदोलनादरम्यान झालेली धरपकड, मेट्रोवरील निर्बंध आणि भाजप-विरोधकांमधील आरोप-प्रत्यारोप यामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा राष्ट्रीय चर्चेत आला आहे. आता प्रशासनाच्या कारवाईबाबत, SIR प्रक्रियेबाबत आणि मतदारांच्या तक्रारींबाबत पुढे कोणती पावले उचलली जातात, याकडे राजकीय वर्तुळासह नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
टीप : ही बातमी १० ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या माध्यमांतील वृत्तांच्या आधारे तयार करण्यात आली आहे. ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींची संख्या, घटनाक्रम आणि संबंधित पक्षांचे आरोप याबाबत वेगवेगळ्या स्रोतांमध्ये तपशिलांत फरक असू शकतो. आरोपांना अंतिमतः सिद्ध झालेले तथ्य समजू नये.