मानवाधिकार आयोगाच्या स्थापना दिनानिमित्त प्रतिपादन; वंचित घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासकीय त्रुटी दूर करण्याचे आवाहन
(SDNA) नवी दिल्ली : नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्यास न्यायालयांनी हस्तक्षेप करून त्यांना न्याय मिळवून द्यावा, असे प्रतिपादन भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी केले. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या (NHRC) स्थापना दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. मानवाधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी न्यायव्यवस्था आणि आयोगाने प्रभावी भूमिका बजावण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, मानवाधिकार ही केवळ कायद्याच्या चौकटीतील संकल्पना नसून त्यांचा संबंध प्रत्येक व्यक्तीच्या आरोग्य, अन्न, निवारा, उपजीविका आणि स्वच्छ पर्यावरणासारख्या मूलभूत गरजांशी आहे. त्यामुळे तक्रारींची चौकशी करण्यापुरती आयोगाची भूमिका मर्यादित न राहता, प्रशासकीय व्यवस्थेतील त्रुटी शोधून त्यावर उपाययोजना करण्यावरही भर दिला पाहिजे.
३३ वर्षांत २४ लाखांहून अधिक तक्रारींची नोंद
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या कार्याचा आढावा घेताना सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, गेल्या ३३ वर्षांत आयोगाकडे २४ लाखांहून अधिक तक्रारींची नोंद झाली असून, त्यापैकी २३ लाखांपेक्षा अधिक प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला आहे. नागरिकांना तक्रार नोंदविणे आणि तिची सद्यस्थिती जाणून घेणे सुलभ व्हावे, यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘NHRC India’ मोबाइल अॅपचाही त्यांनी उल्लेख केला.
वंचित आणि दुर्बल घटकांच्या हक्कांचे संरक्षण महत्त्वाचे
न्यायालयांपर्यंत पोहोचणे कठीण असलेल्या नागरिकांपर्यंत मानवाधिकार आयोगाने पोहोचले पाहिजे, असे सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले. स्वतःची व्यथा प्रभावीपणे मांडता न येणाऱ्या व्यक्तींचा आवाज बनण्याची क्षमता आयोगात आहे. आवश्यकतेनुसार आयोग स्वतःहून दखल घेऊनही कार्यवाही करू शकतो, असे त्यांनी नमूद केले.
समाजातील वंचित समुदाय, विचाराधीन कैदी, स्थलांतरित मजूर, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती आणि महिलांच्या अधिकारांच्या संरक्षणाला विशेष प्राधान्य देण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
संविधानाची खरी भावना तेव्हाच साकार होईल, जेव्हा प्रत्येक नागरिकाला सन्मान, सुरक्षितता आणि न्याय मिळेल. अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित यंत्रणांनी प्रभावी पावले उचलणे आवश्यक आहे, हा संदेश सरन्यायाधीशांनी या वेळी दिला.