नीट परीक्षेतील कथित अनियमिततेपासून निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेपर्यंत तरुणांचे प्रश्न; जंतर-मंतरवरील १० ऑक्टोबरच्या प्रस्तावित आंदोलनामुळे विरोधाचा अधिकार, सरकारी उत्तरदायित्व आणि लोकशाही संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर चर्चा
(SDNA) विशेष वैचारिक लेख
भारताची तरुण पिढी म्हणजेच जेन-Z आता केवळ सोशल मीडियावर मत व्यक्त करणारी पिढी राहिलेली नाही. शिक्षणव्यवस्थेतील कथित गैरप्रकार, स्पर्धा परीक्षांमधील अनियमिततेचे आरोप, रोजगाराच्या संधी आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता अशा विषयांवर ही पिढी थेट प्रश्न उपस्थित करत आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळातही तरुणांच्या वाढत्या सहभागाची चर्चा सुरू झाली आहे.
नेपाळ, बांगलादेश आणि श्रीलंकेतील जनआंदोलनांनंतर भारतातील तरुणांमध्येही व्यापक आंदोलनाची शक्यता आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मात्र, वेगवेगळ्या देशांतील राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती भिन्न असल्याने त्या घटनांची भारताशी थेट तुलना करताना सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.
दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे १० ऑक्टोबर रोजी प्रस्तावित असलेल्या युवा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हा विषय पुन्हा चर्चेत आला. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि मतदार याद्यांमधील दुरुस्ती प्रक्रियेबाबत उपस्थित केलेले प्रश्न हे आंदोलनाच्या चर्चेतील प्रमुख मुद्दे होते. या आरोपांबाबत संबंधित संस्थांची भूमिका, उपलब्ध पुरावे आणि स्वतंत्र पडताळणी यांनाही तितकेच महत्त्व आहे.
नीटपासून सुरू झालेली नाराजी; आता व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेची कसोटी
जेन-Z च्या आंदोलनाच्या चर्चेत नीट परीक्षेशी संबंधित वाद हा महत्त्वाचा विषय ठरला. स्पर्धा परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि अनियमिततेच्या आरोपांमुळे विद्यार्थ्यांच्या मनात परीक्षा व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्न निर्माण झाले. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणीही आंदोलनाशी जोडली गेली.
परीक्षेची तयारी करण्यासाठी विद्यार्थी अनेक वर्षे मेहनत घेतात. अशा परिस्थितीत परीक्षेच्या निष्पक्षतेबाबत शंका निर्माण झाल्यास त्यांच्या भविष्यावर, आर्थिक परिस्थितीवर आणि मानसिक तणावावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे केवळ आश्वासने देण्याऐवजी तक्रारींची वेळेत चौकशी, दोष सिद्ध झाल्यास कायदेशीर कारवाई आणि भविष्यात गैरप्रकार रोखण्यासाठी ठोस उपाय आवश्यक ठरतात.
इन्स्टाग्राम, व्हिडिओ, मीम्स आणि ऑनलाइन मोहिमांच्या माध्यमातून तरुण आपली भूमिका वेगाने मांडतात. पारंपरिक राजकीय संघटनांबाहेरही डिजिटल माध्यमांतून लोकांना एकत्र आणण्याची क्षमता या पिढीने दाखवली आहे.
मात्र, एखाद्या मंत्र्याच्या राजीनाम्याची मागणी किंवा एखाद्या आंदोलनाची लोकप्रियता एवढ्यावरच बदलाचे मोजमाप करता येत नाही. खरी कसोटी म्हणजे परीक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शक होते का आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवण्यासाठी वारंवार आंदोलन करावे लागण्याची वेळ टळते का, ही आहे.
निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्न; युवा आंदोलनाला नवे वळण
परीक्षा व्यवस्थेतील कथित अनियमिततेनंतर निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा मुद्दाही चर्चेत आला. मतदार याद्यांमधील मोठ्या प्रमाणावरील दुरुस्ती, मतदारांची नावे वगळली जाण्याची शक्यता आणि या प्रक्रियेतील पारदर्शकता याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
आंदोलनकर्त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे उत्तरदायित्वाची मागणी केली. विरोधी पक्षांनीही निवडणूक प्रक्रियेबाबत चिंता व्यक्त केली. मात्र, मतदार यादीतील बदलांवर प्रश्न उपस्थित होणे आणि एखाद्या राजकीय पक्षाला फायदा पोहोचवण्यासाठी जाणीवपूर्वक फेरफार झाल्याचे सिद्ध होणे, या दोन वेगळ्या बाबी आहेत.
त्यामुळे संबंधित आरोपांची तपासणी करताना दस्तऐवजी पुरावे, निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि उपलब्ध न्यायालयीन निष्कर्ष यांचा विचार करणे आवश्यक आहे.
तरीही, तरुणाई जेव्हा शिक्षणाच्या प्रश्नांपलीकडे जाऊन मतदानाचा अधिकार आणि निवडणूक व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्न विचारते, तेव्हा आंदोलनाचे स्वरूप व्यापक होते. हा विषय केवळ एखाद्या परीक्षा मंडळाचा किंवा सरकारी विभागाचा राहत नाही; तो लोकशाही संस्थांवरील विश्वासाशी जोडला जातो.
जंतर-मंतरवरील सुरक्षा व्यवस्था : कायदा-सुव्यवस्था की विरोधाच्या अधिकाराचा प्रश्न?
१० ऑक्टोबरच्या प्रस्तावित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील सुरक्षा व्यवस्थेबाबत चर्चा झाली. अशा परिस्थितीत प्रशासनासमोर दोन महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या असतात—कायदा-सुव्यवस्था राखणे आणि नागरिकांच्या शांततापूर्ण आंदोलनाच्या अधिकाराचा आदर करणे.
संभाव्य आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा वाढवणे म्हणजे सरकार कमकुवत आहे, असा निष्कर्ष आपोआप काढता येत नाही. मात्र, शांततापूर्ण आंदोलनाला परवानगी देताना किंवा त्यावर निर्बंध घालताना प्रशासनाने कायदेशीर निकष आणि परिस्थितीचा विचार करणे आवश्यक आहे.
नागरिकांच्या मागण्या ऐकून घेण्याऐवजी केवळ प्रतिबंधात्मक उपायांवर भर दिला जात असल्याची भावना निर्माण झाली, तर संस्थांवरील विश्वासावर परिणाम होऊ शकतो. म्हणूनच प्रशासनाच्या कारवाईचे मूल्यमापन प्रत्यक्ष घटनाक्रम, लागू कायदे आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे झाले पाहिजे.
लोकशाहीत सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे, निवडणूक आयोगाकडे स्पष्टीकरण मागणे आणि शांततापूर्ण आंदोलनातून असहमती व्यक्त करणे हा नागरिकांच्या सहभागाचा महत्त्वाचा भाग आहे. त्याचवेळी आंदोलनकर्त्यांनीही संविधानिक मार्ग स्वीकारणे आणि अप्रमाणित माहितीचा प्रसार टाळणे आवश्यक आहे.
नेपाळ, बांगलादेश आणि श्रीलंका : भारतासाठी कोणते धडे?
अलीकडच्या वर्षांत नेपाळ, बांगलादेश आणि श्रीलंका येथे जनआंदोलनांनी राजकीय व्यवस्थेसमोर गंभीर आव्हाने उभी केली.
बांगलादेशात २०२४ मध्ये विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला व्यापक जनसमर्थन मिळाले. त्यानंतर ऑगस्ट २०२४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांनी पद सोडले आणि देशाबाहेर प्रस्थान केले. नेपाळमध्येही तरुणांच्या आंदोलनातून शासनव्यवस्था आणि राजकीय नेतृत्वाबाबत व्यापक असंतोष व्यक्त झाला. श्रीलंकेत २०२२ मधील आर्थिक संकट, महागाई आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या जनआंदोलनाने तत्कालीन राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांच्या सरकारसमोर मोठे आव्हान निर्माण केले.
या तिन्ही देशांतील आंदोलनांची कारणे मात्र एकसारखी नव्हती. रोजगार आणि सरकारी नोकऱ्यांशी संबंधित प्रश्न, आर्थिक संकट, महागाई, शासनावरील अविश्वास आणि राजकीय उत्तरदायित्व अशा विविध मुद्द्यांनी आंदोलनांना आकार दिला.
या घटनांमधून भारतासाठी एक महत्त्वाचा धडा मिळतो—जनतेच्या तक्रारींकडे दीर्घकाळ दुर्लक्ष झाले आणि संवादाची दारे बंद झाली, तर असंतोष व्यापक स्वरूप धारण करू शकतो.
तथापि, भारताची सामाजिक परिस्थिती, संवैधानिक रचना, राजकीय व्यवस्था आणि संस्थात्मक यंत्रणा वेगळी आहे. त्यामुळे शेजारील देशांमध्ये झालेल्या सत्तांतरांच्या आधारे भारतातही तशाच घटना घडतील, असे निश्चितपणे सांगता येत नाही.
जेन-Z : केवळ मतदार नव्हे, सार्वजनिक धोरणांवर प्रश्न विचारणारी पिढी
आजची तरुण पिढी राजकीय भाषणांपुरती मर्यादित राहत नाही. ती सरकारी निर्णयांची माहिती शोधते, आकडेवारीची तुलना करते, ऑनलाइन चर्चा करते आणि विविध माध्यमांतून आपले मत मांडते.
पारदर्शक परीक्षा व्यवस्था, रोजगाराच्या संधी, भरती प्रक्रियेतील निष्पक्षता, भ्रष्टाचारावरील कारवाई आणि लोकशाही संस्थांचे उत्तरदायित्व या तरुणांच्या अपेक्षांमधील महत्त्वाच्या बाबी आहेत.
त्यामुळे राजकीय पक्षांनी जेन-Z कडे केवळ मतदारांचा एक गट म्हणून पाहणे पुरेसे ठरणार नाही. सार्वजनिक प्रश्नांवर जनमत तयार करणे, धोरणांमध्ये बदल घडवून आणण्याची मागणी करणे आणि प्रशासनाला उत्तरदायी राहण्यास भाग पाडणे, यामध्ये तरुणांचा सहभाग महत्त्वाचा ठरू शकतो.
मात्र, सोशल मीडियावरील लोकप्रियता किंवा एखाद्या आंदोलनातील गर्दी म्हणजे कायमस्वरूपी राजकीय परिवर्तनाची हमी नाही. आंदोलन दीर्घकाळ प्रभावी ठरण्यासाठी स्पष्ट उद्दिष्टे, व्यापक सहभाग, तथ्याधारित भूमिका, संघटनात्मक क्षमता आणि व्यवहार्य सुधारणा आवश्यक असतात.
सरकारसमोरील खरी कसोटी : तरुणांचे प्रश्न ऐकले जाणार का?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारसह सर्व राजकीय पक्षांसमोर बदलत्या युवा अपेक्षा समजून घेण्याचे आव्हान आहे. तरुणांच्या तक्रारींना केवळ राजकीय विरोध म्हणून नाकारल्याने मूळ प्रश्न सुटत नाहीत.
परीक्षा व्यवस्थेतील कथित गैरप्रकार, रोजगार, नागरिकांचे अधिकार आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता या मुद्द्यांवर प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी, निर्णय प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि संबंधित संस्थांची उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यपद्धती यांमुळे जनतेचा विश्वास टिकवता येऊ शकतो.
याचबरोबर विरोधी पक्ष आणि आंदोलनकर्त्यांचीही जबाबदारी आहे. केवळ सरकारविरोधी भूमिका घेण्याऐवजी त्यांनी समस्यांवर व्यवहार्य उपाय सुचवले पाहिजेत. लोकशाहीत असहमतीला महत्त्व आहे; परंतु तिचा उद्देश संस्थांना कमकुवत करणे नसून त्या अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष आणि जबाबदार बनवणे हा असला पाहिजे.
निष्कर्ष : सत्तांतरापेक्षा व्यवस्थेतील सुधारणा अधिक महत्त्वाच्या!
जेन-Z चा वाढता आंदोलनशील दृष्टिकोन भारतीय लोकशाहीसाठी विचार करण्यासारखा संकेत आहे. याचा अर्थ भारतात सत्तांतर होणारच, असा नाही. मात्र, नागरिक आणि सरकारी संस्थांमधील संवाद, विश्वास आणि उत्तरदायित्व यांचे महत्त्व अधोरेखित होते.
नेपाळ, बांगलादेश आणि श्रीलंकेतील घटनांनी दाखवून दिले की व्यापक असंतोषाकडे दुर्लक्ष केल्यास परिस्थिती गुंतागुंतीची होऊ शकते. भारतासमोर मात्र वेळेत तक्रारींचे निराकरण करण्याची, परीक्षा आणि निवडणूक प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्याची आणि शांततापूर्ण विरोधाच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्याची संधी आहे.
सरकारची खरी ताकद आंदोलन दडपण्यात नसते; तर जनतेच्या रास्त प्रश्नांना उत्तरे देण्यात आणि व्यवस्थेत आवश्यक सुधारणा घडवून आणण्यात असते.
तरुणांच्या आवाजाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला, तर त्यातून लोकशाही अधिक मजबूत होऊ शकते. याउलट, संवादाचे मार्ग बंद झाले आणि तक्रारींकडे सातत्याने दुर्लक्ष झाले, तर असंतोष वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अखेर भारतात नेपाळ किंवा बांगलादेशसारखी परिस्थिती निर्माण होईल का, हा एकमेव प्रश्न नाही. त्यापेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, तरुणांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी आणि लोकशाही संस्थांवरील विश्वास टिकवण्यासाठी भारतीय व्यवस्था वेळेत स्वतःमध्ये सुधारणा घडवून आणू शकेल का?
कारण तरुणाईला केवळ आश्वासने नकोत; तिला पारदर्शक व्यवस्था, न्याय्य संधी, उत्तरदायी प्रशासन आणि आपल्या भविष्याबाबत विश्वास हवा आहे.