शांततापूर्ण निदर्शनांचा घटनात्मक अधिकार आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेची जबाबदारी यांच्यात समतोल राखण्याचे आव्हान; आंदोलनांवरील निर्बंध, पोलिसी कारवाई आणि नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर चर्चा आवश्यक
(SDNA) विशेष लेख।
डॉ. सत्यवान सौरभ
लोकशाहीत सत्तेला प्रश्न विचारणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे की सार्वजनिक व्यवस्थेत अडथळा निर्माण करणारी कृती? दिल्लीतील विविध आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. एका बाजूला नागरिकांना आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी शांततापूर्ण निदर्शने करण्याचे घटनात्मक स्वातंत्र्य आहे, तर दुसऱ्या बाजूला कायदा-सुव्यवस्था राखणे आणि सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनाचे संरक्षण करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. या दोन्ही बाबींमध्ये समतोल कसा राखला जातो, यावर लोकशाही व्यवस्थेची विश्वासार्हता अवलंबून असते.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९(१)(अ) नुसार नागरिकांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार आहे, तर अनुच्छेद १९(१)(ब) शांततेने आणि शस्त्रांशिवाय एकत्र येण्याचा अधिकार प्रदान करतो. हे अधिकार नागरिकांना सरकारच्या धोरणांवर टीका करण्याची, सार्वजनिक प्रश्न उपस्थित करण्याची आणि आपल्या मागण्यांसाठी सामूहिकरीत्या आवाज उठविण्याची संधी देतात. मात्र, हे अधिकार निरंकुश नाहीत. संविधानाच्या अनुच्छेद १९(३) अंतर्गत देशाची सार्वभौमता व अखंडता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था यांच्या हितासाठी कायद्यानुसार वाजवी निर्बंध घालता येतात.
खरा प्रश्न या निर्बंधांच्या अस्तित्वाचा नसून, त्यांचा वापर किती निष्पक्षपणे, आवश्यकतेनुसार आणि प्रमाणबद्ध पद्धतीने केला जातो, हा आहे.
स्वातंत्र्यलढ्यापासून आजच्या आंदोलनांपर्यंत असहमतीची परंपरा
भारताचा स्वातंत्र्यलढा हा सामूहिक जनआंदोलनांचा आणि अहिंसक प्रतिकाराचा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक वारसा आहे. महात्मा गांधी यांच्या सत्याग्रहाने शांततापूर्ण जनसहभागाच्या माध्यमातून अन्यायाविरुद्ध लढा देण्याची ताकद दाखवून दिली. स्वातंत्र्यानंतरही भ्रष्टाचार, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण, महिला हक्क, रोजगार, आरक्षण आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर विविध आंदोलने उभी राहिली.
अनेकदा समाजातील वंचित घटकांच्या समस्या व्यापक सार्वजनिक चर्चेत आणण्यात अशा आंदोलनांनी भूमिका बजावली आहे. निवडणुकांच्या माध्यमातून नागरिक प्रतिनिधी निवडतात; परंतु निवडणुकांदरम्यानही सरकारच्या निर्णयांवर प्रश्न विचारण्याची आणि धोरणांमध्ये बदलाची मागणी करण्याची संधी लोकशाहीत उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
म्हणूनच शांततापूर्ण असहमतीकडे केवळ प्रशासनासाठी निर्माण होणारी गैरसोय म्हणून पाहता येत नाही. ती नागरिक आणि शासन यांच्यातील संवादाचा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे.
दिल्लीतील निदर्शनांनी उपस्थित केले सार्वजनिक जागांच्या वापराचे प्रश्न
दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरात आंदोलनांचे नियोजन करताना सार्वजनिक जागा, वाहतूक व्यवस्था, रुग्णवाहिकांचे मार्ग, व्यापारी व्यवहार आणि सामान्य नागरिकांची ये-जा या बाबींचा विचार करावा लागतो. दीर्घकाळ रस्ते बंद राहिल्यास रुग्ण, विद्यार्थी, कर्मचारी, व्यापारी आणि स्थानिक रहिवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
त्याचवेळी, वाहतुकीची गैरसोय होण्याची शक्यता हे प्रत्येक शांततापूर्ण आंदोलनावर संपूर्ण बंदी घालण्याचे आपोआप समर्थन ठरू शकत नाही. प्रशासनाने आंदोलनाचे स्वरूप, सहभागींची संख्या, संभाव्य धोके आणि उपलब्ध पर्यायी व्यवस्था यांचा विचार करून निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
शांततापूर्ण सभा आणि गंभीर सार्वजनिक अडथळा यांतील फरक ओळखणे ही या प्रक्रियेतील महत्त्वाची बाब आहे. आंदोलनामुळे काही प्रमाणात गैरसोय होणे आणि आपत्कालीन सेवा किंवा नागरिकांच्या मूलभूत हालचाली दीर्घकाळ ठप्प होणे, या दोन वेगळ्या परिस्थिती आहेत. त्यांच्यासाठी एकसारखे निर्बंध लागू करणे योग्य ठरणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश काय सांगतात?
सार्वजनिक जागांवरील आंदोलनांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने विविध प्रकरणांत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदविली आहेत.
शाहीन बाग प्रकरण (२०२०) — अमित साहनी विरुद्ध पोलीस आयुक्त या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक रस्ते आणि जागांवर अनिश्चित काळासाठी कब्जा करून इतरांच्या ये-जा करण्याच्या अधिकारात अडथळा निर्माण करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. या निर्णयातून आंदोलनाचा अधिकार आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या मुक्त संचाराचा अधिकार यांच्यात समतोल राखण्याची आवश्यकता अधोरेखित झाली.
मजदूर किसान शक्ती संघटना प्रकरण (२०१८) — मजदूर किसान शक्ती संघटना विरुद्ध भारत संघ या प्रकरणात सार्वजनिक ठिकाणी निदर्शने करण्याचा अधिकार आणि इतर नागरिकांच्या हितांचे संरक्षण यांच्यातील संतुलनाशी संबंधित प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयाने विचार केला.
या निर्णयांचा अर्थ प्रत्येक सार्वजनिक आंदोलनावर बंदी घालता येते, असा होत नाही. उलट, आंदोलनाचा अधिकार आणि सार्वजनिक हित यांच्यात परिस्थितीनुसार समतोल साधण्याची गरज त्यातून स्पष्ट होते.
प्रतिबंधात्मक आदेशांचा वापर किती आवश्यक?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ मधील कलम १६३ अंतर्गत कायद्यात नमूद केलेल्या परिस्थितीत सक्षम अधिकाऱ्यांना संभाव्य उपद्रव किंवा तातडीचा धोका टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्याचा अधिकार आहे.
गंभीर परिस्थितीत अशा अधिकारांचा वापर सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी आवश्यक ठरू शकतो. मात्र, केवळ आंदोलन होण्याची शक्यता किंवा सरकारविरोधी घोषणा दिल्या जाण्याची भीती यामुळे व्यापक निर्बंध लादणे हा स्वतंत्रपणे विचार करण्याचा विषय आहे.
अशा आदेशांमागे ठोस परिस्थितीजन्य आधार असणे, त्यांची व्याप्ती आवश्यकतेपुरती मर्यादित ठेवणे आणि कालावधीचा योग्य विचार करणे महत्त्वाचे आहे. शांततापूर्ण निदर्शनांना नियमितपणे प्रतिबंधित करण्यासाठी अशा अधिकारांचा वापर झाल्यास नागरिकांच्या घटनात्मक स्वातंत्र्यावर परिणाम होऊ शकतो.
राजकीय मतभेदांच्या आधारावर नियम बदलता कामा नयेत
लोकशाहीसमोरील आणखी एक प्रश्न म्हणजे आंदोलनांच्या परवानगीसाठी आणि नियमनासाठी असलेल्या नियमांची निष्पक्ष अंमलबजावणी. एखाद्या आंदोलनाला परवानगी देताना किंवा नाकारताना आयोजकांची राजकीय विचारधारा, सरकारवरील टीका किंवा त्यांची ओळख यांऐवजी कायदेशीर निकष आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती विचारात घेतली गेली पाहिजे.
सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे म्हणजे देशविरोधी भूमिका घेणे नव्हे. एखाद्या आंदोलनातील मागण्यांशी असहमत असणे, हा त्या आंदोलनात सहभागी नागरिकांचे घटनात्मक अधिकार नाकारण्याचा पुरेसा आधार ठरू शकत नाही.
त्याचप्रमाणे, आंदोलनाच्या नावाखाली हिंसा करणे, धमक्या देणे, सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करणे किंवा नागरिकांच्या सुरक्षिततेला गंभीर धोका निर्माण करणे यालाही समर्थन देता येणार नाही. लोकशाहीत अधिकारांसोबत जबाबदाऱ्यांचे भान राखणेही आवश्यक आहे.
संघर्षाऐवजी संवादाला प्राधान्य हवे
आंदोलनांशी संबंधित वाद कमी करण्यासाठी प्रशासन आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये संवादाची प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्याची गरज आहे. आंदोलनासाठी परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुलभ, पारदर्शक आणि वेळबद्ध असावी. प्रशासनाने निदर्शनांसाठी योग्य ठिकाणे उपलब्ध करून देतानाच रुग्णालये, आपत्कालीन मार्ग आणि अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवांपर्यंत पोहोचण्याची व्यवस्था सुनिश्चित करावी.
मार्ग, वेळ, गर्दीचे व्यवस्थापन आणि ध्वनिक्षेपकांच्या वापरासंबंधीचे प्रश्न चर्चा करून सोडविता येऊ शकतात. संपूर्ण बंदी घालण्यापूर्वी पर्यायी मार्ग, मर्यादित कालावधी, गर्दीचे नियोजन आणि अन्य कमी निर्बंधात्मक उपाय शक्य आहेत का, याचाही विचार केला पाहिजे.
पोलिसांना शांततापूर्ण गर्दीचे व्यवस्थापन, संवादकौशल्य आणि तणाव कमी करण्याच्या पद्धतींचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर, मनमानी किंवा अतिप्रमाणात लादलेल्या निर्बंधांना न्यायालयात आव्हान देण्याची प्रभावी संधी नागरिकांना उपलब्ध असली पाहिजे.
नागरिकांची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची
लोकशाहीतील आंदोलन हे केवळ मागण्या मांडण्याचे साधन नसून, सामूहिक जबाबदारीचीही परीक्षा असते. आंदोलन आयोजकांनी शांतता राखणे, सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे आणि आंदोलनात सहभागी नसलेल्या नागरिकांच्या अधिकारांचा आदर करणे आवश्यक आहे.
विरोधाची भाषा मुद्द्यांवर आधारित असेल आणि आंदोलनाची दिशा शांततापूर्ण असेल, तर सार्वजनिक प्रश्नांवर व्यापक चर्चा घडवून आणण्यास मदत होऊ शकते. हिंसा किंवा अनावश्यक अव्यवस्थेमुळे मूळ प्रश्न बाजूला पडण्याचा धोका असतो.
त्याचवेळी, प्रशासनानेही आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या ऐकून घेण्यासाठी आणि त्यांना योग्य प्रतिसाद देण्यासाठी यंत्रणा विकसित केली पाहिजे. केवळ आंदोलन नियंत्रित करणे पुरेसे नाही; त्यामागील समस्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्नही महत्त्वाचा आहे.
निष्कर्ष : लोकशाहीची ताकद प्रश्न विचारण्याच्या स्वातंत्र्यात
सत्तेला प्रश्न विचारणे आणि सार्वजनिक व्यवस्था सुरक्षित ठेवणे या परस्परविरोधी बाबी असण्याची आवश्यकता नाही. योग्य नियोजन, निष्पक्ष कायद्याची अंमलबजावणी आणि संवादाच्या माध्यमातून दोन्ही उद्दिष्टे साध्य करता येऊ शकतात.
निवडणुका नागरिकांना आपले प्रतिनिधी निवडण्याची संधी देतात; शांततापूर्ण निदर्शने निवडणुकांदरम्यानही सरकारला उत्तरदायी ठेवण्याचा मार्ग उपलब्ध करून देतात. त्यामुळे आंदोलनांचा अधिकार सुरक्षित ठेवणे आणि सार्वजनिक जीवन सुरळीत चालेल याची काळजी घेणे, ही दोन्ही लोकशाही व्यवस्थेची महत्त्वाची कर्तव्ये आहेत.
राज्याने कायदा-सुव्यवस्था राखताना घटनात्मक मर्यादांचे पालन केले पाहिजे, तर नागरिकांनी आपल्या स्वातंत्र्याचा जबाबदारीने वापर केला पाहिजे. लोकशाहीची खरी कसोटी केवळ किती आंदोलने होतात किंवा किती निर्बंध लादले जातात, यात नाही; तर मतभेद शांततेने मांडता येतात का, त्यांना निष्पक्षपणे ऐकले जाते का आणि संबंधित प्रश्नांवर योग्य तोडगा काढला जातो का, यात आहे.
लोकशाहीला प्रश्न विचारणारे नागरिक हवेत आणि प्रश्न ऐकून घेणारी व्यवस्था हवी. विरोध संपविण्यापेक्षा मतभेदांना घटनात्मक चौकटीतून व्यक्त होण्याची संधी देणे, हेच लोकशाहीच्या परिपक्वतेचे महत्त्वाचे लक्षण आहे.
लेखक : डॉ. सत्यवान सौरभ, पीएच.डी. (राज्यशास्त्र), कवी आणि सामाजिक विचारवंत.