पीक नुकसानीची भरपाई, सर्व प्रमुख पिकांना हमीभाव, कर्जमाफी आणि खतांचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नावे निवेदन; भूसंपादनग्रस्तांना न्याय देण्यावरही भर
(SDNA) भोपाळ : मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मध्य प्रदेश संयुक्त किसान मोर्चाने (MPSKM) २६ कलमी मागण्यांचे निवेदन शासनाकडे सादर केले आहे. पीक नुकसानीची भरपाई, सर्व प्रमुख पिकांची किमान आधारभूत किमतीवर (MSP) खरेदी, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, खतांची पुरेशी उपलब्धता आणि भूसंपादनामुळे बाधित कुटुंबांना योग्य मोबदला व पुनर्वसन मिळावे, अशा प्रमुख मागण्या यात करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय राज्यातील प्रस्तावित सातही अणुऊर्जा प्रकल्पांना तातडीने स्थगिती देण्याची मागणी मोर्चाने केली आहे.
१३ ऑक्टोबर रोजी मोर्चाच्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांच्या नावे असलेले निवेदन मध्य प्रदेश शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केले. मुख्यमंत्री सचिव अरविंद दुबे, मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल तसेच कृषी उत्पादन आयुक्त व अपर मुख्य सचिव के.सी. गुप्ता यांच्याकडे शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर निश्चित कालमर्यादेत कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली.
खतटंचाई, वाढता उत्पादन खर्च आणि हमीभावाचा प्रश्न ऐरणीवर
शेतीसाठी वाढणारा खर्च, युरिया आणि डीएपी खतांची कमतरता, नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे पीक नुकसान, सरकारी खरेदीतील अडचणी आणि शेतकऱ्यांवरील वाढते कर्ज यांसारख्या समस्यांकडे किसान मोर्चाने लक्ष वेधले आहे. केवळ घोषणा करून भागणार नाही, तर शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष दिलासा देणारे निर्णय घेणे आवश्यक असल्याची भूमिका मोर्चाने मांडली.
निवेदनात धान, गहू, मका, सोयाबीन, मूग, उडीद, तूर, ज्वारी, बाजरी, कोदो, कुटकी आणि कापूस यांसह सर्व पात्र पिकांची हमीभावाने खरेदी सुनिश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. खरेदी केंद्रांवर पुरेशी बारदाने उपलब्ध करून देणे, वजनकाट्यांची सुरळीत व्यवस्था आणि शेतमालाचे पैसे वेळेत देणे यावरही भर देण्यात आला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये नियमानुसार शेतमालाचे पैसे त्याच दिवशी देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
खतवाटपापासून वीजपुरवठ्यापर्यंत सुधारणा करण्याची मागणी
युरिया, डीएपी आणि अन्य आवश्यक खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध करून देऊन त्यांचे वितरण योग्य किमतीत करावे, अशी मागणी मोर्चाने केली आहे. ई-टोकन पद्धतीतील त्रुटी दूर करून सिकमी, बटाईदार, पट्टेदार आणि संयुक्त जमीनधारक शेतकऱ्यांना खतांपासून वंचित ठेवू नये, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
वनजमीन व महसुली जमिनीवर शेती करणाऱ्या पात्र आदिवासी आणि बिगरआदिवासी शेतकऱ्यांनाही खत, बियाणे, हमीभावाने खरेदी आणि सहकारी संस्थांमार्फत मिळणाऱ्या सुविधांचा लाभ देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी व कर्जमुक्तीची योजना लागू करावी, सिंचनासाठी दिवसा सलग दहा तास वीजपुरवठा करावा आणि कृषिपंपांच्या वीजबिलांमधील अनियमितता दूर करावी, अशा मागण्यांचाही यात समावेश आहे.
सात प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पांना स्थगिती देण्याचा आग्रह
राज्यात प्रस्तावित असलेल्या सातही अणुऊर्जा प्रकल्पांचे काम तातडीने थांबवावे, अशी मागणी मध्य प्रदेश संयुक्त किसान मोर्चाने केली आहे. या प्रकल्पांना पुढे नेण्यापूर्वी शेतकरी, आदिवासी समुदाय, ग्रामसभा, जलस्रोत, कृषी जमीन आणि पर्यावरणावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचे स्वतंत्र मूल्यमापन करावे, अशी भूमिका मोर्चाने मांडली.
ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करताना सुरक्षित आणि विकेंद्रित अक्षय ऊर्जा पर्यायांना प्राधान्य देण्यात यावे, असेही निवेदनात सुचविण्यात आले आहे.
भूसंपादनग्रस्त शेतकरी व कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा
केन-बेतवा नदीजोड प्रकल्प, रूंझ व मझगाव धरणे तसेच ललितपूर-सिंगरौली रेल्वेमार्गामुळे बाधित झालेल्या शेतकरी आणि कुटुंबांना योग्य मोबदला, पुनर्वसन आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
भूसंपादन कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करून बाधित कुटुंबांचे हक्क सुरक्षित ठेवावेत, अशी मागणीही मोर्चाने केली. याशिवाय शांततापूर्ण शेतकरी आंदोलनांदरम्यान दाखल करण्यात आलेल्या कथित अन्यायकारक गुन्ह्यांचा आढावा घेऊन ते मागे घेण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
लहान शेतकरी, कृषी यंत्रसामग्री आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर भर
२६ कलमी मागण्यांमध्ये नरवाई व्यवस्थापनासाठी आर्थिक मदत, कृषी यंत्रांवर पुरेसे अनुदान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी सामुदायिक कृषी यंत्र बँका स्थापन करण्याच्या मागण्यांचा समावेश आहे.
जमिनीचे अभिलेख आणि नकाशांमधील विसंगती दूर करणे, शेतरस्ते योजना पुन्हा सुरू करणे, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेणे आणि दूध, फळे व भाजीपाला उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनाचा लाभदायक दर मिळवून देणे, यावरही मोर्चाने भर दिला आहे.
आदिवासी शेतकऱ्यांचे वनहक्क सुनिश्चित करण्याचा मुद्दाही शासनासमोर मांडण्यात आला आहे.
किसान मोर्चाची वेळबद्ध निर्णयांसाठी मागणी
शासनाला निवेदन सादर करताना किसान जागृती संघटनेचे इरफान जाफरी, अखिल भारतीय किसान सभेचे प्रल्हाद बैरागी, क्रांतिकारी किसान मजदूर संघटनेचे लीलाधर राजपूत व बाबूसिंह राजपूत, मोहनीश, अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभेचे विजय कुमार, किसान सत्याग्रहाचे शिवम् बघेल आणि जनसंघर्ष समन्वय समिती, मध्य प्रदेशचे समाधान पाटील उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर संबंधित विभागांना स्पष्ट निर्देश द्यावेत, प्रमुख प्रश्न सोडविण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करावी आणि किसान संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक आयोजित करावी, अशी मागणी मोर्चाने केली आहे. शासनाने केलेल्या कार्यवाहीची लेखी माहितीही उपलब्ध करून द्यावी, असा आग्रह धरण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर संवाद, ठोस निर्णय आणि प्रभावी अंमलबजावणीच्या माध्यमातून तोडगा काढावा, अशी भूमिका मध्य प्रदेश संयुक्त किसान मोर्चाने व्यक्त केली आहे.
निवेदन जारी करणारे : इरफान जाफरी, बाबूसिंह राजपूत आणि प्रल्हाद बैरागी
मध्य प्रदेश संयुक्त किसान मोर्चा (MPSKM)
मध्य प्रदेशातील विविध किसान संघटनांचे संयुक्त व्यासपीठ.