आधारताल तहसीलमधील अनियमिततेप्रकरणी तहसीलदारांना कारणे दाखवा नोटीस, महसूल निरीक्षक निलंबित; सोयाबीन व कोदो-कुटकी नोंदणीसाठी मुदत निश्चित; शिशु मंगल रुग्णालयाचा परवाना १५ दिवसांसाठी निलंबित
(SDNA) जबलपूर। मध्यप्रदेशातील जबलपूर जिल्ह्यात महसूल प्रशासनातील कथित अनियमितता, शेतमाल विक्रीसाठी शेतकऱ्यांची नोंदणी आणि खासगी रुग्णालयातील नियमभंग या तीन मुद्द्यांवर प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. आधारताल तहसील कार्यालयातील नामांतरण प्रकरणांची चौकशी सुरू करण्यात आली असून, सोयाबीन व कोदो-कुटकी उत्पादकांना नोंदणीसाठी अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. दुसरीकडे, आरोग्यविषयक नियमांचे पालन न केल्याच्या कारणावरून शिशु मंगल रुग्णालयाचा परवाना १५ दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आला आहे.
१. आधारताल तहसीलमधील अनियमिततेने प्रशासनात खळबळ; तहसीलदारांना नोटीस, महसूल निरीक्षक निलंबित
नामांतरणाच्या फाइल्सच्या तपासणीत शुल्कवसुली आणि नियमपालनाबाबत प्रश्न; सखोल चौकशीसाठी दोन सदस्यीय समितीची स्थापना
(SDNA) जबलपूर। महसूल विभागातील कामकाजात पारदर्शकता आणि नियमांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी जबलपूरचे जिल्हाधिकारी राघवेंद्र सिंह यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. आधारताल तहसील कार्यालयाच्या अचानक केलेल्या तपासणीत नजूल नामांतरणाच्या काही प्रकरणांमध्ये अनियमितता आढळल्याने संबंधित तहसीलदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याच प्रकरणात महसूल निरीक्षक अंबकेश्वरधर बडगैया यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
नामांतरणाच्या प्रक्रियेवर संशय; शुल्कवसुलीची तपासणी
तपासणीदरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसीलदार न्यायालय आणि उपविभागीय महसूल अधिकारी न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांचा तसेच निकाली काढलेल्या प्रकरणांचा आढावा घेतला. नजूल नामांतरणाशी संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करताना निर्धारित समन शुल्क जमा न करताच नामांतरणाची कार्यवाही केली जात असल्याचे निदर्शनास आल्याची माहिती समोर आली.
काही प्रकरणांमध्ये परवानगीच्या अटींचे उल्लंघन झाल्याशी संबंधित नामांतरणासाठी केवळ एक हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आल्याची बाबही तपासणीत पुढे आली. या प्रकरणांची वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यासाठी प्रशासनाने अधिक सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दोन सदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त
प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी नजूल नामांतरणाच्या प्रकरणांची विस्तृत तपासणी करण्यासाठी दोन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीत उपजिल्हाधिकारी मोनिका बाघमारे आणि प्रगती गनवीर यांचा समावेश आहे.
गेल्या महिन्यातील काही प्रकरणे तसेच रद्द करण्यात आलेल्या नामांतरण प्रकरणांचाही आढावा घेण्यात आला. ज्या प्रकरणांमध्ये प्रतिवादी आधीपासून उपस्थित आहेत, तेथे नियमानुसार निर्धारित समन रकमेऐवजी ०.५ टक्के समन शुल्क जमा करण्याची प्रक्रिया सुनिश्चित करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.
या तपासणीवेळी अपर जिल्हाधिकारी रविशंकर राय, संयुक्त जिल्हाधिकारी ऋषभ जैन आणि आधारतालचे उपविभागीय अधिकारी मदन सिंह रघुवंशी उपस्थित होते.
महसूल प्रकरणांच्या निपटाऱ्यात नियमांचे पालन, शुल्कवसुलीतील पारदर्शकता आणि अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दृष्टीने ही कारवाई महत्त्वाची मानली जात आहे.
२. सोयाबीन आणि कोदो-कुटकी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना; नोंदणीची अंतिम मुदत जवळ
सोयाबीनसाठी १७ ऑक्टोबर, तर कोदो-कुटकीसाठी ५ नोव्हेंबरपर्यंत संधी; जबलपूर जिल्ह्यात प्रत्येकी पाच नोंदणी केंद्रे
(SDNA) जबलपूर। शेतमालाच्या शासकीय उपार्जन प्रक्रियेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी जबलपूर जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाची माहिती दिली आहे. सोयाबीन आणि कोदो-कुटकी पिकांची नोंदणी ई-उपार्जन पोर्टलच्या माध्यमातून सुरू असून, निर्धारित मुदतीत नोंदणी पूर्ण करण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
कृषी विभागाचे उपसंचालक उमेश कुमार कटहरे यांच्या माहितीनुसार, सोयाबीन नोंदणीची अंतिम तारीख १७ ऑक्टोबर २०२६, तर कोदो-कुटकी नोंदणीची अंतिम तारीख ५ नोव्हेंबर २०२६ आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार सोयाबीनची खरेदी भावांतर योजनेअंतर्गत केली जाणार आहे.
सोयाबीन नोंदणीसाठी ही पाच केंद्रे
जबलपूर जिल्ह्यात सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी पुढील सहकारी संस्थांमध्ये नोंदणीची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
- बृहताकार सेवा सहकारी संस्था, कुशनेर पिपरिया, पनागर.
- सेवा सहकारी संस्था, गौरी कुंडम.
- बृहताकार सेवा सहकारी संस्था, सहजपूर, शहपुरा.
- सेवा सहकारी संस्था, बोरिया, पाटन.
- बृहताकार सेवा सहकारी संस्था, पोंडा, मझौली.
कोदो-कुटकीसाठीही पाच केंद्रांवर नोंदणी
कोदो-कुटकी उत्पादक शेतकरी पुढील केंद्रांवर संपर्क साधू शकतात.
- बृहताकार सेवा सहकारी संस्था, बरगी.
- सेवा सहकारी संस्था, गौरी कुंडम.
- बृहताकार सेवा सहकारी संस्था, बघराझी, कुंडम.
- सेवा सहकारी संस्था, पडरिया, कुंडम.
- सहकारी विपणन संस्था मर्यादित, सिहोरा.
अंतिम दिवसाची वाट पाहू नका!
नोंदणीची मुदत संपण्यापूर्वी प्रक्रिया पूर्ण केल्यास उपार्जनाशी संबंधित औपचारिकता वेळेत पूर्ण करण्यास मदत होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी संबंधित केंद्राशी संपर्क साधून आवश्यक कागदपत्रे, जमिनीच्या नोंदी आणि नोंदणीची सद्यस्थिती यांची खात्री करून घ्यावी.
शेतकऱ्यांसाठी लक्षात ठेवण्याच्या तारखा :
- सोयाबीन : १७ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत.
- कोदो-कुटकी : ५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत.
नोंदणी केल्याने उपार्जन प्रक्रियेत सहभागी होण्याची आवश्यक औपचारिकता पूर्ण करता येईल; प्रत्यक्ष खरेदीसाठी लागू असलेल्या शासनाच्या अटींचीही खात्री करणे आवश्यक आहे.
३. जबलपूरच्या शिशु मंगल रुग्णालयावर आरोग्य विभागाची कारवाई; १५ दिवस परवाना निलंबित
अनमोल आणि पीसीपीएनडीटी पोर्टलवरील नोंदींमध्ये त्रुटी; निलंबन काळात नव्या रुग्णांना दाखल करण्यास मनाई
(SDNA) जबलपूर। रुग्णालयातील नोंदी, वैद्यकीय पात्रता आणि आरोग्यविषयक सुरक्षा मानकांच्या पालनाबाबत आढळलेल्या त्रुटींमुळे जबलपूरमधील राइट टाउन परिसरातील शिशु मंगल रुग्णालयावर आरोग्य विभागाने कारवाई केली आहे. मुख्य वैद्यकीय व आरोग्य अधिकारी डॉ. नवीन कोठारी यांनी रुग्णालयाची नोंदणी आणि परवाना १५ दिवसांसाठी निलंबित केला आहे.
आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, १२ ऑक्टोबर रोजी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विनीता उप्पल, नोडल अधिकारी डॉ. आदर्श विश्नोई आणि पीसीपीएनडीटी शाखेतील सौरभ चोटिल यांनी रुग्णालयाची संयुक्त तपासणी केली. या तपासणीत अनेक त्रुटी आढळल्याचे विभागाकडून सांगण्यात आले.
पोर्टलवरील नोंदींमध्ये गंभीर त्रुटी
तपासणीदरम्यान रुग्णालयाने अनमोल पोर्टलवर एकही नोंद केली नसल्याचे आढळले. येथे दररोज सुमारे आठ ते दहा गर्भवती महिला उपचारासाठी येत असल्याची माहिती देण्यात आली.
फेब्रुवारी २०२६ पासून तपासणीच्या तारखेपर्यंत करण्यात आलेल्या २१ सोनोग्राफी तपासण्यांपैकी केवळ नऊ प्रकरणांचे फॉर्म-एफ पीसीपीएनडीटी पोर्टलवर नोंदविण्यात आल्याचेही निदर्शनास आले.
याशिवाय, पात्र एलोपॅथिक डॉक्टर उपलब्ध नसणे, नर्सिंग कर्मचाऱ्यांच्या शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रतेशी संबंधित कागदपत्रांचा अभाव, जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापनातील त्रुटी, अग्निसुरक्षा प्रशिक्षण आणि स्वच्छतेबाबतच्या कमतरता तपासणीत आढळल्याचे आरोग्य विभागाने म्हटले आहे.
नव्या रुग्णांना दाखल करण्यास मनाई
या त्रुटींच्या पार्श्वभूमीवर रुग्णालयाची नोंदणी आणि परवाना १५ दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आला आहे. निलंबनाच्या कालावधीत नव्या रुग्णांना दाखल करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
मात्र, आधीपासून रुग्णालयात दाखल असलेल्या रुग्णांच्या उपचारात अडथळा येऊ नये, यासाठी आवश्यक व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. रुग्णांच्या वैद्यकीय स्थितीनुसार सुरक्षितरीत्या डिस्चार्ज देणे किंवा गरज भासल्यास अन्य नोंदणीकृत रुग्णालयात हलविण्याची व्यवस्था करण्यास सांगण्यात आले आहे.
खासगी रुग्णालयांना नियमपालनाचा इशारा
मुख्य वैद्यकीय व आरोग्य अधिकारी डॉ. नवीन कोठारी यांनी स्पष्ट केले की, खासगी रुग्णालयांनी अनमोल आणि पीसीपीएनडीटी पोर्टलवर आवश्यक माहिती वेळेत नोंदविणे, पात्र वैद्यकीय कर्मचारी उपलब्ध ठेवणे आणि रुग्णांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
या कारवाईमुळे खासगी वैद्यकीय संस्थांमधील नोंदवही व्यवस्थापन, वैद्यकीय पात्रता, जैववैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट आणि रुग्णांच्या सुरक्षेच्या मानकांचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.
(SDNA) निष्कर्ष : जबलपूरमधील या तीन घटनांमधून प्रशासनाची नियमपालनाबाबतची भूमिका स्पष्ट होते. महसूल विभागातील कथित अनियमिततेची चौकशी, शेतकऱ्यांसाठी उपार्जन नोंदणीची मुदत आणि रुग्णालयातील त्रुटींवर केलेली कारवाई या सर्व बाबी नागरिकांच्या हिताशी संबंधित आहेत. पारदर्शक प्रशासन, शेतमाल विक्री प्रक्रियेतील सुलभता आणि सुरक्षित आरोग्यसेवा यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे हीच या उपाययोजनांची खरी कसोटी ठरणार आहे.