शहरातील पाच ठिकाणी प्रायोगिक तत्त्वावर मोफत पार्किंगची चाचणी; रस्ते सुरक्षा, जंक्शन सुधारणा आणि वाहतूक नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश
(SDNA) इंदौर, १३ ऑक्टोबर। शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करून रस्ते अधिक सुरक्षित आणि प्रवास सुलभ करण्यासाठी इंदौर जिल्हा प्रशासनाने विविध उपाययोजनांना गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. रस्ते बांधकाम, अपघातप्रवण क्षेत्रांतील सुधारणा, पार्किंग नियोजन आणि वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन या मुद्द्यांवर जिल्हाधिकारी शिवम वर्मा यांनी विशेष लक्ष केंद्रित केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीच्या बैठकीत संबंधित विभाग आणि बांधकाम यंत्रणांना निर्धारित वेळेत कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. बैठकीला वाहतूक विभागाचे डीसीपी राजेश त्रिपाठी, अपर जिल्हाधिकारी नवजीवन विजय पवार यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
बांधकामस्थळी सुरक्षित वाहतुकीची व्यवस्था अनिवार्य
रस्ते, पूल आणि उड्डाणपुलांची कामे वेगाने पूर्ण करण्याबरोबरच बांधकाम सुरू असलेल्या परिसरात नागरिकांना त्रास होणार नाही, याची दक्षता घेण्यास सांगण्यात आले. पर्यायी मार्गांची दुरुस्ती, सर्व्हिस रोडची देखभाल, पुरेशी प्रकाशव्यवस्था आणि आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
प्रलंबित पॅचवर्क आणि डांबरीकरणाची कामे लवकर पूर्ण करण्यासोबतच प्रमुख चौकांमधील जंक्शन सुधारणा आणि डाव्या वळणासाठी अधिक जागा उपलब्ध करून देण्यावरही भर देण्यात आला.
अपघातप्रवण ठिकाणी नव्याने सुरक्षा उपाय
अपघातप्रवण क्षेत्रांचा आढावा घेऊन यापूर्वी सुधारणा करण्यात आलेल्या ठिकाणी अपघातांचे प्रमाण तपासले जाणार आहे. आवश्यकतेनुसार संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष पाहणी अहवाल मागवून रंबल स्ट्रिप, गतिरोधक आणि अन्य सुरक्षा उपाययोजनांबाबत निर्णय घेतला जाईल.
वेगमर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांवर कारवाई करण्यासाठी आयटीएमएसच्या मदतीने वेग मोजणारे कॅमेरे बसविण्याची प्रक्रियाही सुरू आहे. दुचाकीस्वारांनी हेल्मेट आणि चारचाकी वाहनचालकांनी सीटबेल्ट वापरणे बंधनकारक असल्याने त्याच्या अंमलबजावणीवर लक्ष दिले जाणार आहे.
२४ ठिकाणांची निवड; पाच ठिकाणी मोफत पार्किंगचा प्रयोग
रस्त्यांवरील अनियंत्रित पार्किंगमुळे निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी २४ संभाव्य ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत. यापैकी पाच ठिकाणी सुमारे दहा दिवस प्रायोगिक तत्त्वावर मोफत पार्किंगची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल.
या प्रयोगातून मिळणारे अनुभव आणि नागरिकांच्या सूचना विचारात घेऊन पुढील पार्किंग धोरण निश्चित केले जाणार आहे. प्रस्तावित सशुल्क पार्किंग व्यवस्थेच्या दृष्टीने हा प्रयोग महत्त्वाचा ठरणार आहे.
प्रमुख मार्गांवरील ई-रिक्षांच्या वाहतुकीचाही आढावा
ई-रिक्षांमुळे शहरातील प्रमुख मार्गांवर वाहतुकीला अडथळे निर्माण होत असल्याच्या मुद्द्यावरही बैठकीत चर्चा झाली. यासंदर्भात प्रथम ई-रिक्षा संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यानंतर नियमानुसार आवश्यक निर्णय घेतले जाणार आहेत.
शहरातील वाहतूक सुरळीत ठेवणे, बांधकामामुळे नागरिकांची गैरसोय कमी करणे आणि अपघातांना आळा घालणे ही सर्व संबंधित विभागांची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
(SDNA) इंदौरमध्ये अवैध मद्यविक्रीविरोधात धडक मोहीम; सहा महिन्यांत उत्पादन शुल्क महसुलात २२.८७ टक्के वाढ
एप्रिल ते सप्टेंबरदरम्यान १,१७५.४७ कोटी रुपयांचा महसूल; अवैध मद्यप्रकरणी ४,१७३ कारवाया आणि कोट्यवधींच्या मुद्देमालाची जप्ती
(SDNA) इंदौर, १३ ऑक्टोबर। जिल्ह्यात अवैध मद्यनिर्मिती, वाहतूक, विक्री आणि साठवणुकीला आळा घालण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभागाने तपासणी आणि कारवाई अधिक तीव्र करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी शिवम वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विभागीय आढावा बैठकीत महसुलाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याबरोबरच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर पावले उचलण्यावर भर देण्यात आला.
बैठकीला उत्पादन शुल्क विभागाचे सहायक आयुक्त अभिषेक तिवारी यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
महसुलात मोठी वाढ; उद्दिष्टाच्या ४८.३५ टक्के पूर्तता
विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांत इंदौर जिल्ह्याला १,१७५ कोटी ४७ लाख ८४ हजार १८७ रुपयांचा उत्पादन शुल्क महसूल मिळाला.
मागील आर्थिक वर्षातील याच कालावधीत ९५६ कोटी ६६ लाख ६८ हजार ६०० रुपये महसूल प्राप्त झाला होता. त्यामुळे यंदा महसुलात २२.८७ टक्के वाढ नोंदविण्यात आली आहे.
चालू आर्थिक वर्षासाठी २,४३१ कोटी ७ लाख रुपयांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून सप्टेंबरअखेर त्यातील ४८.३५ टक्के उद्दिष्ट साध्य झाले आहे.
१७३ मद्यविक्री दुकानांची तपासणी
१ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत जिल्ह्यातील १७३ संयुक्त मद्यविक्री दुकानांची तपासणी करण्यात आली. अनियमितता आढळल्याने ३,१३७ विभागीय प्रकरणे नोंदविण्यात आली. त्यापैकी २,३५४ प्रकरणांचा निपटारा करून ३३ लाख २४ हजार २५० रुपयांचा दंड आकारण्यात आला.
निर्धारित किमान विक्री किमतीपेक्षा कमी किंवा कमाल किमतीपेक्षा जास्त दराने मद्यविक्री केल्याप्रकरणी ३७ प्रकरणे नोंदविण्यात आली. त्यापैकी २६ प्रकरणांत ९२ लाख २३ हजार ७९ रुपयांचा दंड आकारण्यात आला, तर उर्वरित ११ प्रकरणांतील दंडाची प्रक्रिया प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले.
विभागीय माहितीनुसार, संबंधित सामान्य प्रकरणे आणि निकाली काढलेल्या किंमतविषयक प्रकरणांसह एकूण २,३८० प्रकरणांत १ कोटी २५ लाख ४७ हजार ३२९ रुपयांचा दंड आकारण्यात आला.
४,१७३ प्रकरणांत कारवाई; वाहनेही जप्त
१ एप्रिल ते १२ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान अवैध मद्याविरोधात ४,१७३ प्रकरणांत कारवाई करण्यात आली. या मोहिमेत ३४,२७५ लिटर अवैध मद्य आणि ७६,०७१ किलोग्रॅम महुआ लाहन जप्त करण्यात आले. या मुद्देमालाची अंदाजित किंमत २ कोटी ६६ लाख ६५ हजार ४५८ रुपये आहे.
याशिवाय ९८ वाहने जप्त करण्यात आली असून त्यांची अंदाजित किंमत १ कोटी ७२ लाख ५३ हजार ९०० रुपये आहे. मद्य, वाहने आणि अन्य जप्त साहित्याची एकत्रित अंदाजित किंमत ४ कोटी ३९ लाख १९ हजार ३५८ रुपये असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले.
अवैध मद्यव्यवसायावर सातत्याने लक्ष ठेवून दोषींविरुद्ध नियमानुसार कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
(SDNA) इंदौरमध्ये अन्नसुरक्षेचा धडाका; दोन दिवसांत खाद्यपदार्थांचे २० नमुने संकलित
तक्रारींनंतर हॉटेल, मिठाई दुकाने आणि खाद्य प्रतिष्ठानांची तपासणी; स्वच्छतेतील त्रुटींवर नोटिसांची तयारी, व्यावसायिकांना प्रशिक्षण
(SDNA) इंदौर, १३ ऑक्टोबर। नागरिकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार खाद्यपदार्थ उपलब्ध व्हावेत, यासाठी अन्नसुरक्षा प्रशासनाने शहरातील विविध खाद्य प्रतिष्ठानांवर तपासणी मोहीम राबविली. १२ आणि १३ ऑक्टोबर रोजी एकूण २० नमुने तपासणीसाठी संकलित करण्यात आल्याची माहिती विभागाने दिली. हे नमुने भोपाळ येथील राज्य अन्न परीक्षण प्रयोगशाळेत पाठविण्यात येत आहेत.
जिल्हाधिकारी शिवम वर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात आलेल्या मोहिमेत नागरिकांच्या तक्रारींची पडताळणी, स्वच्छतेची स्थिती आणि खाद्यपदार्थांच्या साठवणुकीची पद्धत तपासण्यात आली.
तक्रारींच्या आधारे विविध प्रतिष्ठानांची तपासणी
द करी किचन, स्कीम क्रमांक ७८ : तपासणीदरम्यान स्वयंपाकघरात खाद्यपदार्थ उघडे ठेवलेले आढळले. तयार पदार्थांवर आवश्यक टॅगिंग नव्हते, तसेच कचरापेट्याही उघड्या होत्या. कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तंदुरुस्ती प्रमाणपत्रे आणि खाद्यनिर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचा तपासणी अहवाल उपलब्ध नव्हता. येथून तूरडाळ, पीठ, मैदा, लवंग सेव आणि गुलाबजामुन असे पाच नमुने घेण्यात आले. त्रुटींविषयी नोटीस देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
जेप्टो स्टोअर, सिलिकॉन सिटी : क्रिमिया ब्रँडच्या खजुरांबाबत खराब मालाची तक्रार मिळाल्यानंतर तपासणी करण्यात आली. तक्रारीत नमूद केलेला ब्रँड आणि बॅच क्रमांकाचा माल स्टोअरमध्ये आढळला नाही. उपलब्ध अन्य खाद्यपदार्थांच्या तपासणीत मुदत संपलेला माल आढळला नसल्याचे विभागाने सांगितले.
थ्री झन्नाट कचोरी आणि झन्नाट कचोरी सेंटर : दोन्ही प्रतिष्ठानांतून कचोरी, मिरची, मैदा आणि सोयाबीन तेलासह एकूण पाच नमुने संकलित करण्यात आले.
जय श्री जगदीश्वर नमकीन, स्वीट्स अँड डेअरी, द्वारकापुरी : मलाई बर्फी आणि मिल्क केकचे नमुने घेण्यात आले. अन्नपदार्थांच्या तपासणीचा अहवाल, पाण्याच्या गुणवत्तेचा अहवाल आणि कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय प्रमाणपत्रे उपलब्ध नसल्याचे आढळले. सुधारणा करण्याबाबत सूचना जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
लव्ह यू पिझ्झा अँड सँडविच, पाटनीपुरा चौक : तक्रारीनंतर प्रतिष्ठान आणि मोमोज तयार करण्याच्या ठिकाणाची तपासणी करण्यात आली. उत्पादनस्थळावरून पनीर आणि मैदा, तर विक्री केंद्रावरून व्हेज स्टीम्ड मोमोजचा नमुना घेण्यात आला. एकूण तीन नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात येत आहेत.
स्विन्स्टा ईएनटी प्रायव्हेट लिमिटेड, निपानिया : तपासणीत परवान्यात नमूद जबाबदार व्यक्ती अनुपस्थित असणे, वैद्यकीय तंदुरुस्ती प्रमाणपत्रांचा अभाव, तापमान दर्शविणाऱ्या यंत्रणेतील त्रुटी आणि खाद्य व अखाद्य वस्तू एकत्र साठविणे अशा बाबी निदर्शनास आल्या. येथून सिल्व्हर क्वाइन आट्याचा नमुना घेण्यात आला असून नोटीस देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’द्वारे प्रशिक्षण
अन्नसुरक्षा प्रशासनाच्या फिरत्या अन्न परीक्षण प्रयोगशाळेच्या माध्यमातून मोमोज हब, क्रिश्चियन एलिमेंट, इंदौर येथे खाद्य व्यावसायिक आणि कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले.
मसाले, खाद्यरंग आणि चांदीच्या वर्खातील संभाव्य भेसळ ओळखणे, वैयक्तिक स्वच्छता राखणे, टोपी, हातमोजे आणि एप्रन वापरणे तसेच खाद्यपदार्थ योग्य पद्धतीने साठविणे याबाबत प्रशिक्षण देण्यात आले. खरेदीपूर्वी उत्पादन तारीख, अंतिम वापर तारीख, एफएसएसआय परवाना क्रमांक आणि घटकांची माहिती तपासण्याचे आवाहनही करण्यात आले.
१२ ऑक्टोबरलाही नमुने संकलित
ममता फूड्स आणि आरकेएस राधिका वेफर्स, नमकीन, स्वीट्स, नवादा पंथ येथील प्रतिष्ठानांतून बटाटा चिप्स, मिक्सचर आणि पाम तेलासह चार नमुने घेण्यात आले. आवश्यक कागदपत्रे, पाणी तपासणी अहवाल आणि कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय प्रमाणपत्रे यांबाबत त्रुटी आढळल्याने सुधारणा सूचना जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
प्रयोगशाळेचे अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर नियमानुसार पुढील कारवाई केली जाणार असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले.
(SDNA) नशामुक्त इंदौरसाठी त्रिसूत्री रणनीती; कारवाईसोबत पुनर्वसन आणि जनजागृतीवर भर
एनकॉर्ड समितीच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी शिवम वर्मा यांचा आढावा; अवैध अमली पदार्थांच्या व्यापाराला आळा घालण्यासह युवकांना व्यसनांपासून दूर ठेवण्याचे उद्दिष्ट
(SDNA) इंदौर, १३ ऑक्टोबर। नशामुक्त समाज घडविण्यासाठी केवळ अवैध व्यवसायाविरुद्ध कारवाई करून चालणार नाही, तर व्यसनाधीन व्यक्तींना योग्य मार्गदर्शन, पुनर्वसन आणि युवकांमध्ये व्यापक जनजागृती करणेही आवश्यक आहे. याच दृष्टिकोनातून इंदौर जिल्हा प्रशासनाने तीन स्तरांवर प्रयत्न करण्यावर भर दिला आहे.
जिल्हाधिकारी शिवम वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या एनकॉर्ड (NCORD) समितीच्या बैठकीत पोलिस, उत्पादन शुल्क आणि अन्य संबंधित विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला.
पहिला स्तर : अवैध व्यवसायाविरुद्ध कठोर कारवाई
अवैध मद्यनिर्मिती, वाहतूक आणि विक्रीसह अमली पदार्थांच्या अवैध व्यापारावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी नियमित देखरेख आणि विभागीय समन्वय वाढविण्याचे निर्देश देण्यात आले. संबंधित विभागांनी संयुक्तपणे कारवाई करून अशा व्यवहारांना आळा घालण्यावर भर देण्यात आला.
दुसरा स्तर : व्यसनाधीन व्यक्तींना पुनर्वसनाचा आधार
व्यसनाच्या आहारी गेलेल्या व्यक्तींना उपचार, समुपदेशन आणि पुनर्वसनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. पुनर्वसन केंद्रांच्या माध्यमातून संबंधित व्यक्तींना पुन्हा समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
तिसरा स्तर : युवकांमध्ये जनजागृती
विशेषतः तरुण पिढीला व्यसनांचे दुष्परिणाम समजावून सांगण्यासाठी जागरूकता मोहिमा राबविण्यावर भर देण्यात आला. व्यसनांपासून दूर राहण्यासाठी योग्य माहिती, सामाजिक सहभाग आणि वेळेवर मार्गदर्शन महत्त्वाचे असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
कायदेशीर कारवाई, पुनर्वसन आणि प्रतिबंधात्मक जनजागृती या तिन्ही बाबींना समान महत्त्व देऊन नशामुक्त इंदौरच्या दिशेने प्रयत्न अधिक प्रभावी करण्याचे बैठकीत निश्चित करण्यात आले.
(SDNA) डिजिटल आरोग्य नोंदणी अपूर्ण; इंदौरमधील ३८ रुग्णालयांना महिनाभराची अंतिम मुदत
HFR-HPR नोंदणी पूर्ण न केल्यास परवाना रद्द करण्याची कारवाई शक्य; आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनच्या नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश
(SDNA) इंदौर, १३ ऑक्टोबर। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनअंतर्गत आवश्यक असलेली HFR-HPR नोंदणी पूर्ण न करणाऱ्या इंदौर जिल्ह्यातील ३८ रुग्णालयांना आता एक महिन्याची मुदत देण्यात येणार आहे. या कालावधीत प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास संबंधित रुग्णालयांची नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई होऊ शकते.
जिल्हाधिकारी शिवम वर्मा यांच्या निर्देशानुसार यापूर्वीही रुग्णालयांना नोंदणी पूर्ण करण्याबाबत कळविण्यात आले होते. त्यानंतर ५८ रुग्णालयांना तीन दिवसांत HFR-HPR आयडी तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, मुदत संपल्यानंतरही ३८ रुग्णालयांनी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केली नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
डिजिटल आरोग्य व्यवस्थेसाठी नोंदणी महत्त्वाची
मुख्य वैद्यकीय आणि आरोग्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हसानी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हेल्थ फॅसिलिटी रजिस्ट्री (HFR) मध्ये आरोग्य संस्थांची, तर हेल्थकेअर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री (HPR) मध्ये पात्र आरोग्यसेवा व्यावसायिकांची नोंदणी आवश्यक आहे.
या डिजिटल नोंदण्यांमुळे आरोग्य संस्थांची आणि सेवा पुरविणाऱ्या व्यावसायिकांची व्यवस्थित डिजिटल माहिती उपलब्ध होण्यास मदत होते. तसेच आरोग्यसेवांच्या डिजिटल व्यवस्थेला बळकटी मिळते.
नियमांचे उल्लंघन केल्यास कायदेशीर कारवाई
निर्धारित मुदतीत नोंदणी पूर्ण न करणाऱ्या रुग्णालयांविरुद्ध मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रुग्णोपचार संबंधित संस्था नोंदणी व अनुज्ञापन अधिनियम, १९७३ आणि नियम, १९९७, तसेच २०२१ मधील सुधारित तरतुदींनुसार कारवाई केली जाऊ शकते.
आरोग्य संस्थांनी आवश्यक नोंदणी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून नियमांचे पालन करावे, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
(SDNA) इंदौर जिल्हा पंचायत बैठकीत विकासकामांबाबत कठोर भूमिका; निष्काळजी ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचे निर्देश
१६व्या वित्त आयोगाच्या कार्ययोजनेला मंजुरी; ग्रामीण पाणीपुरवठा, रस्त्यांची गुणवत्ता आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य
(SDNA) इंदौर, १३ ऑक्टोबर। ग्रामीण भागातील विकासकामे वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण व्हावीत, यासाठी इंदौर जिल्हा पंचायतीच्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली. कामांमध्ये विलंब करणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्यासह त्यांची सुरक्षा ठेव जप्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
जिल्हा पंचायत अध्यक्ष रीना सतीश मालवीय यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमांशु प्रजापती, खासदार शंकर लालवानी, विविध भागांतील आमदारांचे प्रतिनिधी आणि जिल्हा पंचायत सदस्य उपस्थित होते.
स्वच्छता आणि पाणीपुरवठ्यासाठी वित्त आयोगाच्या योजनेला मंजुरी
१६व्या वित्त आयोगांतर्गत प्रस्तावित कार्ययोजनेला मंजुरी देण्यात आली. ग्रामीण भागात घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन सुधारण्यासोबत प्रत्येक घरापर्यंत स्वच्छ पिण्याचे पाणी पोहोचविणाऱ्या कामांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
अपूर्ण कामांबाबत ठेकेदारांवर कारवाई
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता बैठकीला अनुपस्थित राहिल्याने लोकप्रतिनिधींनी नाराजी व्यक्त केली. विभागाच्या कामांचा स्वतंत्र विशेष आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.
दीर्घकाळ रखडलेल्या आणि अपूर्ण असलेल्या बांधकामांचा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर, कामात निष्काळजीपणा करणाऱ्या तसेच निर्धारित वेळेत काम पूर्ण न करणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकावे आणि त्यांची सुरक्षा ठेव जप्त करावी, असे निर्देश देण्यात आले.
ग्रामीण रस्त्यांच्या गुणवत्तेवर लक्ष
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या आणि नव्याने मंजूर झालेल्या रस्ते कामांचा आढावा घेण्यात आला. सर्व कामे निर्धारित वेळेत आणि गुणवत्ता मानकांनुसार पूर्ण करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांसाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन
कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांनी नियमितपणे गावांना भेटी देऊन शेतकऱ्यांना कमी पाण्यात घेता येणाऱ्या पिकांविषयी तांत्रिक मार्गदर्शन करावे, असे सांगण्यात आले. उपलब्ध जलस्रोतांचा कार्यक्षम वापर करण्यासाठी या उपाययोजनेवर भर देण्यात आला.
नळ-जल योजनांतील त्रुटी तातडीने दूर करा
जिल्ह्यातील नळ-जल योजनांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेऊन तांत्रिक त्रुटी तातडीने दूर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा नियमित पुरवठा सुरू राहावा यासाठी पर्यायी व्यवस्थाही तयार ठेवण्यावर भर देण्यात आला.
धोकादायक शाळा इमारतीबाबत तातडीचा निर्णय
ग्राम मेड येथील शासकीय शाळेच्या जीर्ण इमारतीचा मुद्दा शिक्षण विभागाच्या आढाव्यात समोर आला. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत शाळा तातडीने सुरक्षित आणि योग्य ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
विकासकामांचा दर्जा, वेळेचे नियोजन आणि अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून ग्रामीण भागातील सुविधा अधिक सक्षम करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.
(SDNA) मतदार यादीत नाव नोंदविण्यासाठी विशेष मोहीम; नवमतदारांना फॉर्म-६ द्वारे अर्जाची संधी
पात्र नागरिकांची नावे समाविष्ट करण्यासाठी राजकीय पक्षांना सहकार्याचे आवाहन; जिल्हा आणि तहसील स्तरावर मिळणार मार्गदर्शन
(SDNA) इंदौर, १३ ऑक्टोबर। मतदार यादी अद्ययावत करण्यासाठी आणि अद्याप नावे नोंदली न गेलेल्या पात्र नागरिकांना मतदार यादीत स्थान मिळवून देण्यासाठी मध्यप्रदेशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमाच्या अनुषंगाने मुख्य निवडणूक पदाधिकारी संजीव कुमार झा यांच्या अध्यक्षतेखाली मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेण्यात आली.
बैठकीला आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नॅशनल काँग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आणि बहुजन समाज पार्टीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बूथ लेव्हल एजंटना सक्रिय सहभागाचे आवाहन
मतदार यादीतील नोंदी अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेत राजकीय पक्षांनी आपल्या बूथ लेव्हल एजंटच्या (BLA) माध्यमातून सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्य निवडणूक पदाधिकाऱ्यांनी केले.
मतदानासाठी पात्र असूनही ज्यांची नावे अद्याप मतदार यादीत समाविष्ट झालेली नाहीत, अशा नागरिकांची नोंदणी पूर्ण करणे हा या मोहिमेचा प्रमुख उद्देश आहे.
फॉर्म-६ भरून करता येणार अर्ज
प्रथमच मतदार म्हणून नोंदणी करण्यास पात्र असलेल्या नागरिकांना निर्धारित प्रक्रियेनुसार फॉर्म-६ भरून अर्ज करता येईल. अर्जासोबत आवश्यक माहिती आणि कागदपत्रे नियमानुसार सादर करावी लागतील.
फॉर्म-६ सादर केल्यानंतर स्वतंत्र घोषणापत्र देण्याची आवश्यकता नसल्याचेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
जिल्हा आणि तहसील स्तरावर मदत
मतदार नोंदणी प्रक्रियेसाठी जिल्हा आणि तहसील स्तरावर मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. तहसील स्तरावर उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार, तर जिल्हा स्तरावर संबंधित जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्याकडून नागरिकांना आवश्यक माहिती मिळू शकेल.
बैठकीला संयुक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी आर.पी.एस. जादौन तसेच उपमुख्य निवडणूक अधिकारी संजय श्रीवास्तव, राजेश यादव आणि वीरेंद्र सिंह उपस्थित होते.
पात्र नागरिकांनी विशेष मोहिमेचा लाभ घेऊन आपली नावे मतदार यादीत समाविष्ट करून घ्यावीत, असे आवाहन निवडणूक कार्यालयाकडून करण्यात आले.
संपादकीय नोंद : प्रकाशनापूर्वी दोन आकडेवारींची पडताळणी करणे आवश्यक आहे.
- उत्पादन शुल्क विभागाची आकडेवारी : ३,१३७ प्रकरणांपैकी २,३५४ प्रकरणे निकाली काढल्यास ७८३ प्रकरणे शिल्लक राहतात; मूळ मजकुरातील इतर आकड्यांशी त्यांची सांगड घालावी.
- अन्नसुरक्षा विभागाची आकडेवारी : दोन दिवसांत २० नमुने घेतल्याचे शीर्षकात नमूद आहे; मात्र १३ ऑक्टोबरच्या तपशीलात प्रतिष्ठाननिहाय नमुन्यांची संख्या मिळून १६ होते. अंतिम प्रकाशनापूर्वी संबंधित विभागाकडून अचूक आकडे निश्चित करावेत.