हवामान धोरणाच्या आरोग्य अहवालात भारताला केवळ २ गुण; वायुप्रदूषणाच्या संकटाकडे लक्ष देण्याची गरज अधोरेखित

GCHA च्या ‘हेल्दी NDC स्कोअरकार्ड’मध्ये भारताला ३२ पैकी अवघे २ गुण; हवामान बदल, प्रदूषण नियंत्रण आणि सार्वजनिक आरोग्य यांचा एकत्रित विचार करण्याचे आवाहन

नवी दिल्ली। हवामान बदलाचा परिणाम आता केवळ वाढते तापमान, अनियमित पाऊस आणि नैसर्गिक आपत्तींपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. त्याचे पडसाद मानवी आरोग्य, हवेची गुणवत्ता आणि आरोग्यसेवांवरही उमटत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ग्लोबल क्लायमेट अँड हेल्थ अलायन्स (GCHA) ने १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या ‘हेल्दी NDC स्कोअरकार्ड’मध्ये भारताला ३२ पैकी केवळ २ गुण मिळाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या अहवालानुसार, भारताच्या हवामानविषयक राष्ट्रीय आराखड्यात आरोग्य आणि वायुप्रदूषणाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या बाबींना पुरेसे स्थान मिळालेले नाही.

GCHA ही आरोग्य क्षेत्रातील ३०० हून अधिक व्यावसायिक संघटना आणि नागरी संस्थांचे प्रतिनिधित्व करणारी आघाडी आहे. विविध देशांच्या हवामानविषयक बांधिलकीचे मूल्यमापन करताना त्यांच्या योजनांमध्ये हवामान बदलाचा सामना करण्याबरोबरच नागरिकांच्या आरोग्याच्या संरक्षणाला किती महत्त्व दिले आहे, याचा विचार या अहवालात करण्यात आला आहे.

आठ निकषांवर तपासल्या हवामानविषयक राष्ट्रीय योजना

पॅरिस हवामान कराराअंतर्गत प्रत्येक देशाला आपली राष्ट्रीय हवामानविषयक बांधिलकी म्हणजेच NDC (Nationally Determined Contribution) संयुक्त राष्ट्रांसमोर सादर करावी लागते. या आराखड्यात हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि हवामान बदलाच्या परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी प्रस्तावित उपायांचा समावेश असतो.

१ ऑगस्ट २०२६ पूर्वी २०३५ साठीचे हवामानविषयक आराखडे सादर करणाऱ्या १३२ देशांचे या स्कोअरकार्डमध्ये मूल्यमापन करण्यात आले. यामध्ये युरोपीय महासंघाच्या सामायिक आराखड्याचाही समावेश होता. आठ निकषांपैकी प्रत्येकासाठी कमाल चार गुण देण्याची पद्धत वापरण्यात आली असून एकूण गुणांची मर्यादा ३२ होती.

मूल्यमापनासाठी पुढील बाबी विचारात घेण्यात आल्या :

• हवामान बदलाचा मानवी आरोग्यावर होणारा परिणाम
• वायुप्रदूषण नियंत्रणासाठीची तरतूद
• आरोग्य क्षेत्राची भूमिका आणि सहभाग
• हवामान कृतीतून मिळणारे आरोग्यविषयक सहलाभ
• न्याय्य आणि सर्वसमावेशक बदल
• विविध विभागांमधील समन्वय
• आर्थिक संसाधने आणि हवामानविषयक वित्तपुरवठा
• योजनांचे निरीक्षण आणि प्रभावी अंमलबजावणी

भारताला सहा निकषांमध्ये शून्य गुण

अहवालानुसार, भारताची NDC २४ एप्रिल २०२६ रोजी प्रसिद्ध झाली होती. आरोग्य क्षेत्रातील कृती आणि एकात्मिक प्रशासनव्यवस्था या दोन निकषांवर भारताला प्रत्येकी एक गुण मिळाला. उर्वरित सहा निकषांमध्ये एकही गुण मिळाला नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

या निष्कर्षांमुळे हवामान बदलामुळे आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांचे मूल्यमापन, प्रदूषण नियंत्रण, स्वच्छ ऊर्जेकडे न्याय्य संक्रमण, आर्थिक तरतुदी आणि योजनांच्या अंमलबजावणीसारख्या विषयांवर अधिक लक्ष देण्याची गरज अधोरेखित होते.

भारताबरोबर जपान आणि न्यूझीलंडलाही प्रत्येकी दोन गुण मिळाले. GCHA च्या मते, हे निष्कर्ष हवामानविषयक धोरणांमध्ये सार्वजनिक आरोग्याच्या मुद्द्यांना अधिक ठोस स्थान देण्याची आवश्यकता दर्शवतात.

वायुप्रदूषणामुळे होणारे मृत्यू भारतासमोरील मोठे आव्हान

भारतातील वायुप्रदूषणाशी संबंधित मृत्यूंची आकडेवारीही अहवालात अधोरेखित करण्यात आली आहे. ‘स्टेट ऑफ ग्लोबल एअर’च्या आकडेवारीनुसार, भारतात वायुप्रदूषणाशी संबंधित मृत्यूंचे प्रमाण दर एक लाख लोकसंख्येमागे १८६.२ असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

अहवालानुसार, भारताच्या राष्ट्रीय हवामानविषयक बांधिलकीमध्ये वायुप्रदूषणाचा स्पष्ट उल्लेख नाही. त्यामुळे हवामान धोरणे आखताना प्रदूषणामुळे निर्माण होणाऱ्या आरोग्यविषयक धोक्यांना किती प्राधान्य दिले जाते, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

क्लायमेट अॅक्शन ट्रॅकरच्या मूल्यमापनाचा संदर्भ देत अहवालात भारत आणि जपानची उत्सर्जन कपातीची उद्दिष्टे पॅरिस कराराशी सुसंगत नसल्याचे म्हटले आहे. उत्सर्जन कमी करण्यासाठी पुरेशी महत्त्वाकांक्षा नसणे आणि आरोग्य संरक्षणासाठी अपुऱ्या तरतुदी असणे यामुळे नागरिकांसमोरील धोके वाढू शकतात, असे अहवालाचे निरीक्षण आहे.

विकसनशील देशांचे प्रदर्शन चर्चेत

या स्कोअरकार्डमध्ये कोलंबियाला २९ गुणांसह सर्वोच्च गुण मिळाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. नायजेरियाला २५, कंबोडियाला २४, तर पॅराग्वे आणि तिमोर-लेस्ते यांना प्रत्येकी २२ गुण मिळाले.

अहवालानुसार, पहिल्या २० देशांपैकी १९ देश निम्न आणि मध्यम उत्पन्न गटातील आहेत. हवामान बदल आणि सार्वजनिक आरोग्य या दोन्ही बाबींचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक असल्याचे या निष्कर्षांतून अधोरेखित होते.

GCHA च्या पॉलिसी लीड जेस बीगली यांच्या मते, हवामान बदल आणि आरोग्य यांना स्वतंत्र विषय मानून धोरणे आखणे व्यवहार्य ठरत नाही. विशेषतः विकसनशील देशांमध्ये प्रदूषण, हवामानविषयक आपत्ती आणि आरोग्याच्या समस्या यांचा थेट परिणाम नागरिकांच्या जीवनावर होतो.

दुसरीकडे, दक्षिण कोरियाला ४, रशियाला ६, ब्राझीलला ७, तर ऑस्ट्रेलिया, चीन आणि ब्रिटनला प्रत्येकी ९ गुण मिळाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. या देशांच्या उत्सर्जन कपातीविषयक बांधिलकीबाबतही अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

ब्लॅक कार्बनसह अल्पकालीन प्रदूषकांवर कठोर उपायांची गरज

ब्लॅक कार्बन, मिथेन, हायड्रोफ्लोरोकार्बन्स (HFCs) आणि ट्रोपोस्फेरिक ओझोन यांसारख्या प्रदूषकांवर तातडीने उपाय करण्याची गरज अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. हे घटक हवामान बदल आणि वायुप्रदूषण या दोन्ही समस्यांशी संबंधित असून मानवी आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम करू शकतात.

ब्लॅक कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट केवळ कंबोडिया, चिली, कोलंबिया, कोस्टा रिका आणि पॅराग्वे या पाच देशांनी निश्चित केल्याचे अहवालात नमूद आहे. भारताचा या यादीत समावेश नाही.

GCHA च्या रिसर्च लीड डॉ. नोव्हा टेबे यांच्या मते, अल्पकालीन हवामान प्रदूषकांवरील नियंत्रणामुळे जागतिक तापमानवाढीचा वेग कमी करण्यास, तुलनेने लवकर आरोग्यविषयक लाभ मिळवण्यास आणि आर्थिक बचत साधण्यास मदत होऊ शकते.

मात्र, दीर्घकालीन तापमानवाढ मर्यादित ठेवण्यासाठी कार्बन डायऑक्साइडच्या उत्सर्जनात मोठ्या प्रमाणावर कपात करणेही आवश्यक आहे.

प्रदूषणामुळे अर्थव्यवस्थेचे नुकसान; वित्तपुरवठ्याचा प्रश्न कायम

वायुप्रदूषणाचे दुष्परिणाम केवळ मानवी आरोग्यापुरते मर्यादित नाहीत. त्याचा परिणाम कामकाजाच्या उत्पादकतेवर, मानवी आयुर्मानावर आणि अर्थव्यवस्थेवरही होतो.

अहवालात उद्धृत केलेल्या अंदाजानुसार, वायुप्रदूषणाशी संबंधित आरोग्यविषयक परिणाम आणि उत्पादकतेतील घटीमुळे जागतिक सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) सुमारे पाच टक्के मूल्यावर परिणाम होतो.

याउलट, ‘स्टेट ऑफ ग्लोबल एअर क्वालिटी फंडिंग’च्या अहवालानुसार, बाह्य हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी विकासविषयक वित्तपुरवठ्यातील एक टक्क्यांपेक्षाही कमी निधी उपलब्ध झाला आहे.

GCHA च्या मते, हवामानविषयक योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेसा आर्थिक निधी आवश्यक आहे. विशेषतः विकसनशील देशांना हवामान कृतीसाठी विकसित देशांकडून आर्थिक मदतीची गरज आहे. पॅरिस कराराच्या कलम ९.१ मध्ये विकसित देशांच्या आर्थिक सहाय्यविषयक जबाबदारीचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

आरोग्य संरक्षण केवळ अनुकूलनापुरते मर्यादित नको

GCHA चे प्रोजेक्ट अॅनालिस्ट टोला क्लाबो यांच्या मते, हवामान बदल आणि आरोग्य यांच्यातील संबंधाकडे अनेकदा केवळ बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्याच्या दृष्टीने पाहिले जाते. मात्र, उत्सर्जन कमी करणे, हवेची गुणवत्ता सुधारणे आणि स्वच्छ ऊर्जेला प्रोत्साहन देणे यांमधूनही व्यापक आरोग्यविषयक लाभ मिळू शकतात.

या लाभांकडे दुर्लक्ष झाल्यास आरोग्य व्यवस्थेवरील ताण वाढू शकतो. तसेच भविष्यात हवामान बदलामुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी अधिक खर्च करावा लागू शकतो.

नेपाळमधील पूर, आफ्रिकेतील अन्नसुरक्षेची आव्हाने, युरोप आणि अमेरिकेतील तीव्र उष्णतेच्या लाटा तसेच कॅनडातील जंगलांमधील आगींचा संदर्भ देत अहवालात हवामान बदलाचे आरोग्यावरील परिणाम अधिक स्पष्ट होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

COP31 परिषदेकडून हवामान वित्त आणि आरोग्याबाबत अपेक्षा

आगामी COP31 परिषद हवामानविषयक कृती आणि सार्वजनिक आरोग्याला अधिक प्राधान्य देण्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकते, असे अहवालात सूचित करण्यात आले आहे. हवामान वित्तपुरवठा, विकसनशील देशांना आर्थिक सहाय्य आणि उत्सर्जन कपातीसाठी प्रभावी जागतिक सहकार्य यांवर भर देण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे.

GCHA च्या कार्यकारी संचालिका डॉ. जेनी मिलर यांच्या मते, हवामान धोरणांमध्ये आरोग्य आणि हवेच्या गुणवत्तेला स्थान दिल्यास नागरिकांचे संरक्षण करण्याबरोबरच आर्थिक लाभही मिळू शकतात. अशा उपायांमुळे प्रभावी हवामान धोरणांसाठी जनसमर्थन वाढवण्यासही मदत होऊ शकते.

निष्कर्ष : हवामान धोरणाच्या केंद्रस्थानी मानवी आरोग्य हवे

भारताला मिळालेले दोन गुण हा केवळ एका आंतरराष्ट्रीय स्कोअरकार्डचा आकडा नाही. सार्वजनिक आरोग्य, वायुप्रदूषण नियंत्रण, आर्थिक संसाधने आणि योजनांची उत्तरदायित्वपूर्ण अंमलबजावणी या बाबींना हवामान धोरणात अधिक महत्त्व देण्याची गरज या अहवालातून अधोरेखित होते.

हवामान बदलाचा सामना करण्याची रणनीती प्रभावी ठरवायची असेल, तर केवळ उत्सर्जन कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करून चालणार नाही. नागरिकांना स्वच्छ हवा मिळणे, आरोग्याचे संरक्षण होणे आणि जीवनमान सुधारणे यांचाही धोरणनिर्मितीत समावेश करावा लागेल.

हवामान बदलाचा प्रश्न हा पर्यावरणापुरता मर्यादित नसून तो प्रत्येक नागरिकाच्या आरोग्याशी आणि भविष्याशी जोडलेला आहे. त्यामुळे स्वच्छ हवा, सुरक्षित आरोग्य आणि शाश्वत विकास या तीनही उद्दिष्टांना एकत्रित प्राधान्य देणे ही काळाची गरज आहे.

— SDNA | विश्वास • सत्य • समाचार