श्रद्धाळूंच्या जीवाची किंमत इतकी स्वस्त का? चारधाम हेलिकॉप्टर दुर्घटनांवरून युकाडाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न; आता केवळ चौकशी नव्हे, तर जबाबदारीही निश्चित करा!
डेहराडून। गेल्या 17 वर्षांत 15 हेलिकॉप्टर दुर्घटना आणि 46 जणांचा मृत्यू! हे आकडे केवळ अपघातांच्या सरकारी नोंदी नाहीत, तर धार्मिक श्रद्धेने चारधाम यात्रेला निघालेल्या आणि आपल्या प्रियजनांना कायमचे गमावलेल्या कुटुंबांच्या वेदनांची कहाणी आहे. वारंवार घडणाऱ्या या दुर्घटनांमुळे एक गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे की, चारधामच्या हवाई प्रवासात श्रद्धाळूंच्या जीवाची किंमत इतकी कमी का मानली जात आहे?
प्रत्येक दुर्घटनेनंतर चौकशीचे आदेश दिले जातात, काही दिवस चर्चा होते आणि त्यानंतर पुन्हा परिस्थिती पूर्ववत होते. मात्र, या अपघातांना कारणीभूत ठरणाऱ्या व्यवस्थेची जबाबदारी निश्चित कधी होणार, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.
चारधाम यात्रा ही केवळ धार्मिक श्रद्धेपुरती मर्यादित नाही. उत्तराखंडच्या पर्यटन व्यवसायाला, अर्थव्यवस्थेला आणि हजारो लोकांच्या रोजगारालाही या यात्रेमुळे चालना मिळते. दरवर्षी लाखो भाविक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री आणि यमुनोत्री येथे दर्शनासाठी पोहोचतात. यामध्ये ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि डोंगराळ मार्गाने प्रवास करणे कठीण असलेल्या भाविकांची संख्या मोठी असते. अशा प्रवाशांसाठी हेलिकॉप्टर सेवा मोठा आधार ठरते. मात्र, हीच सेवा वारंवार अपघातांच्या सावटाखाली येत असेल, तर सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
श्रद्धेच्या नावाखाली भाविकांच्या जीवाशी कोणताही धोका पत्करता कामा नये.
खराब हवामान आणि तांत्रिक त्रुटी ठरतात मोठे आव्हान
चारधाम मार्गावरील हेलिकॉप्टर दुर्घटनांमध्ये खराब हवामान, अचानक दाट ढग निर्माण होणे, कमी दृश्यमानता आणि तांत्रिक बिघाड ही प्रमुख कारणे अनेकदा समोर आली आहेत.
हिमालयीन भागातील हवामान अत्यंत अनिश्चित असते. काही मिनिटांतच वातावरण बदलू शकते. दऱ्यांमध्ये ढग साचणे, वेगवान वारे आणि दृश्यमानतेतील घट यामुळे वैमानिकांसमोर गंभीर आव्हाने निर्माण होतात.
अशा परिस्थितीत केवळ सर्वसाधारण हवामान अंदाजाच्या आधारे उड्डाणांना परवानगी देणे पुरेसे ठरू शकत नाही. स्थानिक हवामानाची प्रत्यक्ष स्थिती, तांत्रिक तपासणी आणि विमान वाहतूक सुरक्षेतील तज्ज्ञांचे मत यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.
युकाडाच्या भूमिकेवर उपस्थित होत आहेत गंभीर प्रश्न
उत्तराखंड नागरी विमान वाहतूक विकास प्राधिकरण अर्थात यूकाडाची भूमिका या संपूर्ण व्यवस्थेत महत्त्वाची आहे. हेलिकॉप्टर सेवांचे नियमन, उड्डाणांवर देखरेख आणि प्रशासनाशी समन्वय या जबाबदाऱ्यांच्या पार्श्वभूमीवर प्राधिकरणाच्या कार्यपद्धतीचे सखोल परीक्षण होणे आवश्यक आहे.
सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, खराब हवामानामुळे उड्डाणे थांबवण्याचा किंवा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय नेमका कोणत्या तांत्रिक निकषांवर घेतला जातो?
- यूकाडाकडे स्थानिक हवामानाचे वैज्ञानिक विश्लेषण करण्यासाठी पुरेसे तज्ज्ञ आणि आधुनिक साधने आहेत का?
- प्रत्येक उड्डाणापूर्वी हवामानविषयक माहितीची स्वतंत्र पडताळणी केली जाते का?
- प्रतिकूल हवामानात उड्डाणांना परवानगी देण्याचे निकष स्पष्ट आहेत का?
- उड्डाणे पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय कोणत्या अधिकाऱ्याच्या शिफारशीवर घेतला जातो?
या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे.
बद्रीनाथ दुर्घटनेनंतर उड्डाणे पुन्हा सुरू करण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह
अलीकडे बद्रीनाथ येथे घडलेल्या हेलिकॉप्टर दुर्घटनेमुळे या विषयाला पुन्हा महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
दुर्घटनेच्या दिवशी सकाळी यूकाडाच्या परवानगीने हेलिकॉप्टर उड्डाणे थांबवण्यात आल्याची माहिती समोर आली होती. मात्र, काही वेळानंतर पुन्हा उड्डाणांना सुरुवात करण्यात आली. त्यामुळे उड्डाणे पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय नेमका कोणत्या आधारावर घेण्यात आला, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.
विशेषतः त्या दिवशी हवामानाबाबत ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आल्याची बाबही चर्चेत आली होती.
अशा परिस्थितीत काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होतात:
- उड्डाणे पुन्हा सुरू करण्यापूर्वी हवामानाची नव्याने तांत्रिक तपासणी करण्यात आली होती का?
- सक्षम विमान वाहतूक तज्ज्ञांनी परिस्थिती सुरक्षित असल्याचे प्रमाणित केले होते का?
- वैमानिकांना हवामानातील बदलांची अद्ययावत माहिती देण्यात आली होती का?
- उड्डाणांना परवानगी देण्याचा निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नोंद आणि अहवाल सार्वजनिक केले जाणार आहेत का?
या निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
केवळ अपघाताची नव्हे, तर निर्णयप्रक्रियेचीही चौकशी व्हावी
उड्डाणे थांबवण्याचा निर्णय हा केवळ प्रशासकीय औपचारिकतेचा भाग नाही, तर प्रवाशांच्या जीविताशी संबंधित अत्यंत संवेदनशील निर्णय आहे. त्याचप्रमाणे उड्डाणे पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णयही तितकाच महत्त्वाचा आहे.
एखाद्या अधिकाऱ्याच्या किंवा संस्थेच्या निर्णयानंतर हेलिकॉप्टर सेवा सुरू झाली आणि त्यानंतर दुर्घटना घडली, तर त्या निर्णयाचीही निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे.
याचा अर्थ कोणत्याही संस्थेला आधीच दोषी ठरवणे असा नाही. मात्र, निर्णय घेताना उपलब्ध असलेली माहिती, तांत्रिक अहवाल आणि सुरक्षा नियमांचे पालन झाले होते की नाही, याची तपासणी झालीच पाहिजे.
मुख्यमंत्री धामी यांच्या चौकशीच्या आदेशासोबत व्यापक तपासाची गरज
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी बद्रीनाथ हेलिकॉप्टर दुर्घटनेच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. हा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी चौकशी केवळ अलीकडील दुर्घटनेच्या तात्कालिक कारणांपुरती मर्यादित राहू नये.
गेल्या 17 वर्षांतील सर्व हेलिकॉप्टर दुर्घटनांचा तुलनात्मक अभ्यास करणे आवश्यक आहे. यामध्ये पुढील बाबींची तपासणी व्हायला हवी:
- खराब हवामानामुळे झालेल्या दुर्घटनांची स्वतंत्र नोंद.
- हेलिकॉप्टरमधील तांत्रिक बिघाड आणि देखभालीची स्थिती.
- मानवी चुका आणि वैमानिकांच्या निर्णयांची पडताळणी.
- हेलिकॉप्टर कंपन्यांच्या सुरक्षा नोंदींचे परीक्षण.
- यापूर्वीच्या चौकशी अहवालांमधील शिफारशींची अंमलबजावणी.
- डोंगराळ भागात उड्डाण करण्यासाठी वैमानिकांना दिलेले विशेष प्रशिक्षण.
याशिवाय हेलिकॉप्टर कंपन्या, प्रशासन आणि संबंधित नियामक संस्थांच्या जबाबदाऱ्यांचाही सखोल आढावा घेणे आवश्यक आहे.
उड्डाणांसाठी पारदर्शक आणि कठोर सुरक्षा नियम आवश्यक
चारधामसारख्या संवेदनशील हवाई मार्गांवर उड्डाणांना परवानगी देण्यासाठी स्पष्ट, पारदर्शक आणि तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनावर आधारित व्यवस्था असली पाहिजे.
हवामान विभागाकडून गंभीर इशारा मिळाल्यास उड्डाणे सुरू ठेवण्याबाबत कठोर निकष असावेत. प्रत्येक निर्णयाची लेखी नोंद ठेवली पाहिजे. उड्डाणापूर्वी हवामानाचे तांत्रिक परीक्षण अनिवार्य असावे. कोणत्याही स्तरावर शंका निर्माण झाल्यास प्रवाशांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे.
तसेच प्रवाशांना हवामानाची वास्तविक परिस्थिती आणि संभाव्य धोक्यांची माहिती देणेही आवश्यक आहे.
प्रत्येक दुर्घटनेनंतर केवळ आश्वासने नकोत, जबाबदारी निश्चित करा
इतक्या दुर्घटना घडूनही संस्थात्मक जबाबदारीचा मुद्दा प्रभावीपणे मार्गी लागलेला दिसत नाही, ही सर्वांत चिंताजनक बाब आहे.
प्रत्येक अपघातानंतर चौकशी आणि कारवाईची घोषणा होते; मात्र प्रत्यक्ष व्यवस्थेत कायमस्वरूपी सुधारणा झाल्या आहेत का, याचे उत्तर मिळत नाही.
जर कोणत्याही प्रकरणात सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन किंवा प्रशासकीय निष्काळजीपणा आढळला, तर संबंधित व्यक्ती आणि संस्थांची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. चौकशी केवळ वैमानिक किंवा हेलिकॉप्टर कंपनीपुरती मर्यादित ठेवणे पुरेसे ठरणार नाही. उड्डाणांची परवानगी, हवामानविषयक निर्णय, देखरेख आणि प्रशासकीय नियंत्रण या संपूर्ण यंत्रणेची तपासणी आवश्यक आहे.
श्रद्धाळूंची सुरक्षित घरी परतफेड हीच चारधाम यात्रेची खरी सफलता
चारधाम यात्रेला येणारे भाविक सरकार आणि प्रशासनावर विश्वास ठेवून प्रवास करतात. हा विश्वास केवळ सुविधा उपलब्ध करून दिल्याने निर्माण होत नाही, तर त्यांच्या जीविताची सुरक्षा सुनिश्चित केल्याने टिकून राहतो.
धार्मिक श्रद्धा आणि पर्यटनाच्या विकासाच्या नावाखाली सुरक्षेशी तडजोड करता कामा नये. हेलिकॉप्टर सेवा ही एक सुविधा आहे, अनिवार्यता नाही. हवामान प्रतिकूल असल्यास उड्डाण थांबवण्यामुळे भाविकांना काही काळ गैरसोय होऊ शकते; परंतु संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी हा अधिक जबाबदार निर्णय ठरतो.
आता केवळ दुर्घटनांवर दुःख व्यक्त करून किंवा चौकशीचे आदेश देऊन चालणार नाही. अशा दुर्घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे.
17 वर्षांत 15 दुर्घटना आणि 46 मृत्यू हे आकडे संपूर्ण व्यवस्थेला जाब विचारत आहेत. श्रद्धाळूंच्या सुरक्षेची जबाबदारी नेमकी कोणाची आणि निष्काळजीपणा आढळल्यास कारवाई कोणावर होणार, याचे स्पष्ट उत्तर सरकारने दिले पाहिजे.
अखेर एकच प्रश्न पुन्हा उपस्थित होतो—आस्थेच्या या कठीण प्रवासात श्रद्धाळूंच्या जीवाची किंमत इतकी स्वस्त का?
कारण कोणत्याही धार्मिक यात्रेचे खरे यश केवळ देवदर्शनात नसते, तर सुरक्षितपणे आपल्या घरी परतण्यात असते.
(लेखिका : डॉ. प्रियंका सौरभ, पीएच.डी. (राज्यशास्त्र), कवयित्री आणि सामाजिक विचारवंत.)
(SDNA)