मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांची भारतीय किसान संघाच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा; आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान, सिंचन सुविधा, नैसर्गिक शेती आणि शेतकरी कल्याण योजनांवर मांडली भूमिका

जबलपूर, ३ नोव्हेंबर २०२६।

मध्यप्रदेशातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि कृषी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी राज्य सरकार सातत्याने प्रयत्नशील राहणार आहे. तरुणांमध्ये कृषी शिक्षण तसेच प्रत्यक्ष शेती करण्याविषयी आकर्षण निर्माण करण्यासाठी भारतीय किसान संघानेही पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी केले.

मुख्यमंत्री निवासातील समत्व भवन येथे मंगळवारी भारतीय किसान संघाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाची माहिती देणे, प्रगत उपकरणांचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आणि शेतीमध्ये नवनवीन यंत्रांचा समावेश करणे यासाठी राज्यात विविध उपक्रम राबवले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

किसान कल्याण वर्षात या दिशेने व्यापक प्रयत्न करण्यात आले असून, बलराम कृषी महोत्सवामुळे कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम आणि समृद्ध करण्यास हातभार लागल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजनेचा लाभ राज्यातील मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

फार्मर आयडीमुळे खतांच्या साठ्याची अचूक माहिती

मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी सांगितले की, फार्मर आयडी प्रणालीमुळे राज्यातील खते आणि युरियाच्या उपलब्ध साठ्याची योग्य माहिती मिळण्यास मदत होत आहे. मध्यप्रदेश या व्यवस्थेचा प्रभावी लाभ घेत आहे.

कमी पाऊस पडणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये बोअरवेल खोदण्यावर निर्बंध घालण्याचीही पुढाकार घेण्यात आला आहे. राज्यात सिंचन सुविधांचा विस्तार सातत्याने केला जात असून, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी कृषी आधारित उद्योग उभारण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. ही प्रक्रिया भविष्यातही सुरू राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

पराली व्यवस्थापनात मध्यप्रदेश देशासाठी आदर्श ठरणार

पीक अवशेष म्हणजेच पराली व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात मध्यप्रदेशला आदर्श राज्य बनवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. विविध पशूंमुळे पिकांचे होणारे नुकसान रोखण्यासाठी बोमा कॅप्चरिंग पद्धतीचा वापर करण्यात आला असून, त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आल्याचे त्यांनी नमूद केले.

बैठकीत विविध स्पर्धांमधील विजेत्यांना देण्यात आलेल्या पुरस्कारांचाही उल्लेख करण्यात आला. सहभागी आणि विजेत्यांना ट्रॅक्टर, बुलेट मोटारसायकल तसेच स्कूटी यांसारखी पारितोषिके प्रदान करण्यात आली आहेत.

नैसर्गिक शेती आणि गोपालन करणाऱ्यांना अनुदान

राज्यात सहकारी संस्थांच्या स्थापनेला गती देण्यासाठी भारतीय किसान संघाने सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. जैविक आणि नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणाऱ्या तसेच गोशाळांचे संचालन करणाऱ्या पशुपालकांनाही राज्य सरकारकडून अनुदानाचा लाभ दिला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गोवंशाचा नैसर्गिक शेतीसाठी विविध प्रकारे उपयोग होतो. त्यामुळे गोपालनाला चालना देण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्थांना आवश्यक आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे.

यावेळी गहू, हरभरा आणि बाजरी यांसारख्या पिकांच्या खरेदीसाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजना तसेच शेतकऱ्यांना पुरेसा वीजपुरवठा करण्यासाठी केलेल्या व्यवस्थेची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. बैठकीला संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

---

सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर मिठाई आणि माव्याच्या दुकानांची तपासणी

सिहोरा आणि पाटनमधील खाद्य प्रतिष्ठानांवर प्रशासनाची धडक मोहीम; मिल्क केक, खोवा, बर्फी आणि विविध मिठायांचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवणार

जबलपूर, ३ नोव्हेंबर २०२६।

सणांच्या काळात ग्राहकांना शुद्ध आणि दर्जेदार खाद्यपदार्थ उपलब्ध व्हावेत, यासाठी जबलपूर जिल्हा प्रशासनाने तपासणी मोहीम तीव्र केली आहे. जिल्हाधिकारी अरुण कुमार विश्वकर्मा यांच्या निर्देशानुसार मंगळवारी महसूल आणि अन्न सुरक्षा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सिहोरा व पाटन येथील मिठाई आणि मावा विक्री करणाऱ्या दुकानांची तपासणी केली.

या कारवाईदरम्यान सिहोरा येथील विजय स्वीट्समधून मिल्क केक, शिवम स्वीट्समधून सलोनी आणि बर्फी, तर बिकानेर स्वीट्समधून माव्याचे नमुने घेण्यात आले.

पाटन येथील बडू खोवा दुकानातून खोव्याचे दोन नमुने संकलित करण्यात आले. बिकानेर स्वीट्समधून मिठाई आणि माव्याचे चार, नेमा स्वीट्समधून मिठाईचे दोन, तर कृष्णा स्वीट्समधून मिठाईचे दोन नमुने घेण्यात आले.

भोपालच्या प्रयोगशाळेत होणार नमुन्यांची तपासणी

संकलित केलेले सर्व नमुने तपासणीसाठी भोपाल येथील राज्य अन्न परीक्षण प्रयोगशाळेत पाठवण्यात येत आहेत. प्रयोगशाळेच्या अहवालात कोणताही नमुना निर्धारित अन्न सुरक्षा मानकांनुसार नसल्याचे आढळल्यास संबंधित दुकानदार किंवा प्रतिष्ठानाविरुद्ध अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम, २००६ तसेच लागू नियमांनुसार कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.

सणासुदीच्या काळात बाजारात विकल्या जाणाऱ्या मिठाई, मावा आणि इतर खाद्यपदार्थांचा दर्जा कायम राखणे, ग्राहकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे आणि अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे.

(SDNA)