जबलपूर, 4 नोव्हेंबर 2026। सीएम हेल्पलाइनवरील तक्रारींचे निराकरण केवळ कागदोपत्री कारवाईपुरते मर्यादित राहता कामा नये. तक्रारदाराच्या समस्येचे प्रत्यक्ष निराकरण करणे ही संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. यामध्ये निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी अरुण कुमार विश्वकर्मा यांनी दिला.
बुधवारी सायंकाळी सीएम हेल्पलाइन आणि स्वामित्व योजनेच्या कामांचा आढावा घेताना त्यांनी अधिकाऱ्यांना हे निर्देश दिले. दिवसभरातील कामकाजाचा आढावा घेत त्यांनी प्रलंबित तक्रारी तातडीने निकाली काढण्यास सांगितले. यावेळी काही तक्रारदारांशी त्यांनी स्वतः फोनवर संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या.
60 दिवस उलटूनही आर्थिक मदत मिळाली नाही
तक्रारदार मुन्नालाल यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले की, आर्थिक मदतीसाठी त्यांनी सीएम हेल्पलाइनवर तक्रार नोंदवली होती; मात्र 60 दिवस उलटूनही त्यांच्या समस्येचे निराकरण झालेले नाही.
संबंधित प्रकरणाची माहिती घेतली असता आदेशपत्रावर स्वाक्षरी नसल्यामुळे कार्यवाही प्रलंबित असल्याचे समोर आले. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित तहसीलदारांकडून स्पष्टीकरण मागितले. स्वाक्षरी नसल्यास ही बाब तातडीने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणणे किंवा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करणे अपेक्षित होते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीतील त्रुटीमुळे मुन्नालाल यांना दीर्घकाळ त्रास सहन करावा लागल्याचे सांगत जिल्हाधिकाऱ्यांनी निष्काळजीपणा करणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले.
आर्थिक मदतीच्या प्रकरणांत संवेदनशीलता आवश्यक
आर्थिक मदतीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये संवेदनशीलतेने आणि तत्परतेने निर्णय घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. पात्र लाभार्थ्यांना नियमानुसार मदत मंजूर करावी. एखाद्या प्रकरणात मदत देणे शक्य नसल्यास त्याची स्पष्ट कारणे नमूद करून अर्ज नामंजूर करावा, असे त्यांनी सांगितले.
महसूल विभागातील प्रलंबित तक्रारींचा आढावा घेताना त्यांनी अधिकाऱ्यांना सीएम हेल्पलाइनच्या कामाची जबाबदारी केवळ कर्मचारी किंवा लिपिकांवर सोपवू नये, असे बजावले. सर्व महसूल अधिकाऱ्यांनी दररोज किमान दोन तास तक्रारींच्या निराकरणासाठी द्यावेत आणि स्वतः प्रकरणांचा आढावा घ्यावा, असे निर्देश दिले.
सर्व उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात तहसीलदार, नायब तहसीलदार आणि क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून नियमित देखरेख ठेवावी, असेही सांगण्यात आले.
स्वामित्व योजनेत अचूकता आणि गुणवत्तेला प्राधान्य
स्वामित्व योजनेअंतर्गत नोंदणीच्या कामांचा आढावा घेताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी कामाचा वेग वाढवण्याबरोबरच गुणवत्ता आणि अचूकता राखण्यावर भर दिला.
गावठाण क्षेत्रातील सीमांकन करताना ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झालेले नसणे किंवा काही त्रुटी राहिलेल्या प्रकरणांची तपासणी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. नोंदणी प्रक्रियेत कोणतीही चूक राहू नये आणि सर्व अधिकारी सक्रियपणे काम करतील, याची खात्री करण्यासही सांगितले.
या बैठकीला अपर जिल्हाधिकारी नीता राठौर, रविशंकर राय, शैलेंद्र सिंह, अखिलेश सिंह यांच्यासह सर्व उपविभागीय अधिकारी उपस्थित होते.
(SDNA | सत्यासोबत, समाजाचा आवाज)