कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यावर वाढणारी शहरे

– डॉ. प्रियंका सौरभ   (सद्वार्ता)  

भारतामध्ये झपाट्याने वाढणारे शहरीकरण आर्थिक विकास, रोजगार आणि चांगल्या जीवनमानाच्या संधी निर्माण करत आहे. मात्र, त्याचबरोबर निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याचे शास्त्रीय व्यवस्थापन ही आजही मोठी समस्या आहे. अनियोजित शहरी विस्तार, वाढती लोकसंख्या, बदलती जीवनशैली, वाढता ग्राहकवाद आणि एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंचा वाढता वापर यामुळे शहरांमध्ये कचऱ्याचे प्रमाण आणि विविधता दोन्ही वाढल्या आहेत.

अनेक शहरांमध्ये कचरा संकलन, वाहतूक आणि विल्हेवाटीची व्यवस्था अद्याप ‘संकलन-वाहतूक-डंपिंग’ या पद्धतीवर आधारित आहे. परिणामी, उघड्यावर कचरा टाकणे, कचरा जाळणे, जलस्रोतांचे प्रदूषण, दुर्गंधी, वायुप्रदूषण आणि कचराभूमींवरील वाढता ताण अशा समस्या निर्माण होत आहेत. त्यामुळे भारतासमोरील आव्हान केवळ कचरा हटवण्याचे नसून, कचऱ्याचे संसाधनांमध्ये रूपांतर करण्याचे आहे.

कचऱ्याचे विविध प्रकार आणि त्यातील संधी

भारतामध्ये निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याचे स्वरूप अत्यंत वैविध्यपूर्ण आहे. घरगुती आणि व्यावसायिक उपक्रमांतून निर्माण होणारा नगरपालिका घनकचरा हा त्यातील प्रमुख भाग आहे. यात अन्नपदार्थ आणि इतर जैविक पदार्थांसह कागद, प्लास्टिक, काच, धातू, कापड आणि पॅकेजिंग साहित्याचा समावेश होतो.

जैविक कचऱ्याचे मोठे प्रमाण भारतासाठी आव्हान असले तरी त्यातून संधीही निर्माण होतात. या कचऱ्यापासून सेंद्रिय खत आणि बायोगॅस तयार करता येतो. प्लास्टिक कचरा ही आणखी एक गंभीर समस्या आहे. विशेषतः बहुस्तरीय पॅकेजिंग आणि एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकचे पुनर्वापर करणे कठीण असते. हे साहित्य नाले, नद्या आणि समुद्रांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता असते.

बांधकाम आणि पाडकामातून निर्माण होणारा मलबाही वेगाने वाढत आहे. यामध्ये काँक्रीट, विटा, दगड, फरशा, लाकूड आणि धातू यांचा समावेश होतो. या साहित्याचे शास्त्रीय पुनर्चक्रण करून रस्ते बांधकाम आणि नवीन बांधकामांमध्ये त्याचा वापर करता येऊ शकतो.

याशिवाय जैववैद्यकीय कचरा, ई-कचरा आणि धोकादायक औद्योगिक कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. रुग्णालयांमधून बाहेर पडणारे संक्रमित पदार्थ, सुया, दूषित प्लास्टिक आणि औषधांचे अवशेष सामान्य कचऱ्यात मिसळल्यास आरोग्य कर्मचारी, कचरा वेचणारे कामगार आणि नागरिकांसाठी गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो.

संगणक, मोबाइल फोन, बॅटरी आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमधून निर्माण होणाऱ्या ई-कचऱ्यात मौल्यवान धातूंसोबत शिसे, पारा आणि इतर हानिकारक पदार्थ असू शकतात. रसायने, सॉल्व्हेंट, रंग आणि औद्योगिक अवशेष यांसारखा धोकादायक कचरा नगरपालिका कचऱ्यापासून स्वतंत्र ठेवणे गरजेचे आहे.

कचरा व्यवस्थापनासाठी तंत्रज्ञानाची भूमिका

कचरा व्यवस्थापनातील पहिला आणि सर्वात महत्त्वाचा उपाय म्हणजे कचरा निर्माण होतो त्याच ठिकाणी त्याचे वर्गीकरण करणे. ओला, सुका आणि धोकादायक कचरा स्वतंत्र ठेवल्यास पुढील संपूर्ण व्यवस्थापन प्रक्रिया अधिक परिणामकारक बनते.

जीपीएस आधारित कचरा वाहने, सेन्सरयुक्त स्मार्ट बिन, आरएफआयडी तंत्रज्ञान आणि डिजिटल ट्रॅकिंग प्रणाली यांच्या माध्यमातून कचरा संकलन व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम करता येऊ शकते. मात्र, तंत्रज्ञान हे नागरिकांच्या शिस्तीला पर्याय ठरू शकत नाही. घर आणि संस्थांच्या पातळीवर कचरा वेगळा केला गेला नाही, तर आधुनिक प्रक्रिया केंद्रांनाही अपेक्षित परिणाम साधता येणार नाहीत.

जैविक कचऱ्यासाठी कंपोस्टिंग आणि बायोमिथेनेशन हे महत्त्वाचे उपाय आहेत. कंपोस्टिंगद्वारे जैविक कचऱ्याचे उपयुक्त सेंद्रिय खतामध्ये रूपांतर करता येते. तर अ‍ॅनअ‍ॅरोबिक डायजेशन प्रक्रियेतून बायोगॅस आणि जैविक अवशेष मिळतात. यामुळे कचराभूमींवरील ताण कमी होतो आणि ऊर्जा तसेच शेतीसाठी उपयुक्त संसाधने प्राप्त होतात.

मोठ्या शहरांमध्ये विकेंद्रित कंपोस्टिंग आणि बायोगॅस प्रकल्प उभारल्यास वाहतूक खर्च आणि कचऱ्याची अनावश्यक वाहतूक कमी करता येऊ शकते.

पुनर्चक्रण आणि कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती

सुक्या कचऱ्यासाठी मटेरियल रिकव्हरी फॅसिलिटी (MRF) उपयुक्त ठरतात. कन्व्हेयर बेल्ट, चुंबकीय पृथक्करण, एअर क्लासिफायर, ऑप्टिकल सॉर्टिंग आणि आधुनिक सेन्सर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून कागद, धातू आणि विविध प्रकारचे प्लास्टिक वेगळे करता येते.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि कॉम्प्युटर व्हिजनवर आधारित प्रणाली भविष्यात स्वयंचलित वर्गीकरण अधिक प्रभावी बनवू शकतात. मात्र, पुनर्चक्रणयोग्य साहित्यामध्ये ओला कचरा मिसळल्यास त्याची गुणवत्ता आणि आर्थिक उपयोगिता कमी होते. त्यामुळे कचऱ्याचे उगमस्थानी वर्गीकरण ही संपूर्ण तांत्रिक व्यवस्थेची मूलभूत अट आहे.

प्लास्टिक कचऱ्यासाठी यांत्रिक पुनर्चक्रण तुलनेने स्वच्छ आणि एकसमान प्रकारच्या प्लास्टिकमध्ये प्रभावी ठरते. कठीण प्रकारच्या प्लास्टिकसाठी काही रासायनिक पुनर्चक्रण आणि पायरोलिसिस तंत्रांचा वापर केला जाऊ शकतो. मात्र, त्यासाठी लागणारी ऊर्जा, खर्च आणि पर्यावरणीय परिणाम यांचे जीवनचक्र मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. केवळ तांत्रिकदृष्ट्या शक्य असलेला उपाय आपोआप शाश्वत ठरत नाही.

कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती हादेखील एक महत्त्वाचा पर्याय आहे. नियंत्रित दहन आणि रिफ्यूज-डिराइव्ह्ड फ्युएल (RDF) तंत्रज्ञानाद्वारे पुनर्चक्रण किंवा जैविक प्रक्रियेत वापरता न येणाऱ्या अवशिष्ट कचऱ्यापासून ऊर्जा मिळवता येते. आधुनिक उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली प्रदूषकांचे नियंत्रण करण्यास मदत करतात.

मात्र, भारतातील मिश्रित आणि अधिक आर्द्रता असलेल्या नगरपालिका कचऱ्याची उष्णता निर्माण करण्याची क्षमता अनेकदा कमी असते. त्यामुळे वर्गीकरण न करता संपूर्ण मिश्रित कचरा जाळणे ही योग्य रणनीती ठरू शकत नाही. ऊर्जा निर्मितीकडे पुनर्चक्रण आणि जैविक प्रक्रियेनंतर उरलेल्या अवशिष्ट कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाचे साधन म्हणून पाहिले पाहिजे.

वैज्ञानिक कचराभूमी आणि चक्रीय अर्थव्यवस्था

प्रत्येक प्रकारच्या कचऱ्याचे पुनर्चक्रण शक्य नसल्यामुळे वैज्ञानिक कचराभूमीची आवश्यकता कायम राहते. इंजिनीअर्ड लँडफिलमध्ये लाइनर, लीचेट संकलन, वायू संकलन आणि भूजल निरीक्षण यांसारख्या व्यवस्था प्रदूषण मर्यादित करण्यास मदत करतात.

जुन्या कचरा साठवण केंद्रांसाठी बायोमायनिंग आणि बायोरिमेडिएशन ही तंत्रे उपयुक्त ठरू शकतात. या प्रक्रियांद्वारे जुन्या कचऱ्यातून पुनर्चक्रणयोग्य साहित्य वेगळे करता येते आणि जमिनीचा पुन्हा वापर करण्याची शक्यता निर्माण होते.

भारताने आता ‘उत्पादन-वापर-फेकून देणे’ या रेषीय अर्थव्यवस्थेपासून चक्रीय अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करणे आवश्यक आहे. कमी वापर, पुनर्वापर, दुरुस्ती, पुनर्चक्रण आणि संसाधन पुनर्प्राप्ती यांना शहरी धोरणाचा आधार बनवावे लागेल.

उत्पादकांची विस्तारित जबाबदारी, कचरा निर्माण करणाऱ्यांवर योग्य शुल्क, कचरा वेचणाऱ्यांचा औपचारिक व्यवस्थेत समावेश, मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या संस्थांची जबाबदारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची तांत्रिक क्षमता वाढवणे ही या दिशेने महत्त्वाची पावले ठरतील.

नागरिक सहभागातूनच शाश्वत शहरे

वास्तविक, घनकचरा व्यवस्थापन ही केवळ अभियांत्रिकीची समस्या नाही. हा शहरी प्रशासन, सामाजिक वर्तन आणि संसाधन व्यवस्थापनाशी संबंधित प्रश्न आहे. तंत्रज्ञान कचरा वेगळा करू शकते, त्यावर प्रक्रिया करू शकते आणि संसाधने पुनर्प्राप्त करू शकते. मात्र, त्याचा योग्य वापर करण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग, प्रभावी संस्थात्मक व्यवस्था आणि कठोर देखरेख आवश्यक आहे.

भारताच्या शहरांनी ‘कचरा हटवणे’ या मानसिकतेच्या पलीकडे जाऊन ‘कचऱ्यापासून संसाधने निर्माण करणे’ ही विचारसरणी स्वीकारली पाहिजे. वाढती लोकसंख्या आणि शहरीकरण यांच्यामध्ये स्वच्छ, शाश्वत आणि संसाधन-कार्यक्षम भारताच्या निर्मितीसाठी हाच दृष्टिकोन आधारस्तंभ ठरू शकतो.

(डॉ. प्रियंका सौरभ, पीएचडी (राज्यशास्त्र), कवयित्री आणि सामाजिक चिंतक आहेत.)

(SDNA)