११७ जागांवर स्वबळावर उतरण्याची तयारी; संघटन विस्तार आणि नशेचा मुद्दा रणनीतीच्या केंद्रस्थानी
चंदीगड, २२ सप्टेंबर। (SDNA) पंजाबच्या राजकारणात २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राजकीय समीकरणे वेगाने बदलत आहेत. आम आदमी पक्षाचे सरकार सत्तेत पुनरागमनासाठी तयारी करत असताना काँग्रेस, शिरोमणी अकाली दल आणि भारतीय जनता पक्ष आपापला राजकीय आधार मजबूत करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. या बदलत्या राजकीय परिस्थितीत भाजपची भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे. पक्षाने राज्याच्या राजकारणात स्वतंत्र राजकीय उपस्थिती अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत.
पंजाबमध्ये भाजपसाठी राजकीय विस्ताराची वाट सोपी राहिलेली नाही. दीर्घकाळ राज्यात पक्षाची निवडणूक ताकद शिरोमणी अकाली दलासोबतच्या आघाडीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून होती. आता भाजपने आपली संघटनात्मक ताकद आणि निवडणूक आधार स्वतंत्रपणे विस्तारण्याची रणनीती स्वीकारली आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये पक्षाचे राज्य प्रभारी सतीश पूनिया यांनी २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप सर्व ११७ जागांवर स्वबळावर निवडणूक लढवेल, असे म्हटले होते.
आकडेवारीत भाजपची स्थिती
भाजपसमोरील एक प्रमुख आव्हान म्हणजे विधानसभा निवडणुकीतील कामगिरी आणि मतांच्या टक्केवारीतील अंतर. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला ६.६ टक्के मते मिळाली होती आणि पक्षाला केवळ दोन जागा मिळाल्या होत्या. याउलट, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पंजाबमध्ये भाजपची मतांची टक्केवारी वाढून सुमारे १८.५६ टक्के झाली. मात्र, पक्षाला राज्यात एकही लोकसभा जागा जिंकता आली नाही.
या आकडेवारीमुळे लोकसभा निवडणुकीत मिळालेला मताधार विधानसभा मतदारसंघांमध्ये कितपत रूपांतरित करता येईल, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. पंजाबच्या निवडणूक राजकारणात हा फरक विशेष महत्त्वाचा आहे. विधानसभा निवडणुकीत स्थानिक उमेदवार, ग्रामीण-शहरी समीकरणे आणि प्रादेशिक प्रश्नांची भूमिका लोकसभा निवडणुकीपेक्षा वेगळी असू शकते.
संघटन विस्ताराला प्राधान्य
भाजप आता पंजाबमधील आपल्या पारंपरिक शहरी आधारापुरता मर्यादित न राहता ग्रामीण भागात आणि राज्यभर संघटन मजबूत करण्यावर भर देत आहे. कार्यकर्त्यांचे प्रशिक्षण, विभागनिहाय बैठका आणि बूथ पातळीपर्यंत संघटन सक्रिय करण्याच्या प्रक्रियेला पक्षाकडून प्राधान्य दिले जात आहे.
आगामी विधानसभा निवडणुकीत सर्व ११७ जागांवर उमेदवार उभे करण्याच्या घोषणेचा अर्थ प्रत्येक मतदारसंघासाठी स्थानिक नेतृत्व, निवडणूक व्यवस्थापन आणि सामाजिक समीकरणांवर स्वतंत्रपणे काम करावे लागणार आहे. याच पातळीवर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या रणनीतीतील फरकही स्पष्ट होतो.
नशेचा मुद्दा ठरतोय प्रमुख राजकीय विषय
पंजाबमधील अमली पदार्थांची समस्या दीर्घकाळापासून राजकीय चर्चेचा प्रमुख विषय राहिली आहे. २०२७ च्या निवडणुकीपूर्वी भाजपने हा मुद्दा आपल्या राजकीय अभियानाचा महत्त्वाचा भाग बनवला आहे. सप्टेंबर २०२६ मध्ये भाजपने ‘नशामुक्त पंजाब यात्रा’ सुरू केली असून, या माध्यमातून राज्यातील सर्व ११७ विधानसभा मतदारसंघांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
पक्षाच्या अभियानात अमली पदार्थांची तस्करी, पुरवठा साखळी, बेकायदेशीर मालमत्ता आणि पुनर्वसन यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आम आदमी पक्ष आणि भाजप यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपही तीव्र झाले आहेत. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी भाजपच्या अभियानावर प्रश्न उपस्थित करत गुजरातमधील मुंद्रा बंदराशी संबंधित अमली पदार्थांच्या प्रकरणांचा उल्लेख केला आहे. दुसरीकडे, भाजप पंजाबमधील अमली पदार्थांच्या समस्येविरोधातील मोहिमेला आगामी निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दा बनवत आहे.
अकाली दलासोबतच्या समीकरणावर लक्ष
पंजाबच्या राजकारणातील भाजप आणि शिरोमणी अकाली दलाचे जुने संबंधही २०२७ च्या निवडणुकीतील संभाव्य समीकरणांवर परिणाम करू शकतात. दोन्ही पक्षांमध्ये पुन्हा आघाडी होण्याच्या शक्यता वेळोवेळी चर्चेत आल्या आहेत. मात्र, भाजपने सार्वजनिकरित्या सर्व ११७ जागांवर स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची आपली सध्याची भूमिका कायम ठेवली आहे.
अकाली दलाचा ग्रामीण पंजाबमध्ये पारंपरिक आधार राहिला आहे, तर भाजपचा प्रभाव दीर्घकाळापासून शहरी भागात अधिक राहिला आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये कोणत्याही प्रकारची निवडणूक आघाडी होते की नाही, हा २०२७ च्या निवडणुकीतील महत्त्वाचा प्रश्न ठरू शकतो. सध्या उपलब्ध सार्वजनिक वक्तव्यांमध्ये भाजपने स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची भूमिका मांडली आहे.
भाजपसमोर काँग्रेस आणि ‘आप’चे आव्हान
भाजपसमोरील निवडणूक आव्हान केवळ आम आदमी पक्षापुरते मर्यादित नाही. पंजाबमध्ये काँग्रेसचा जुना संघटनात्मक आधार आहे, तर अकाली दल आपल्या पारंपरिक राजकीय आधाराची पुनर्बांधणी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. याशिवाय ‘वारिस पंजाब दे’सारखे नवीन राजकीय पर्यायही राज्याच्या निवडणूक पटावर आहेत.
ऑगस्ट २०२६ मध्ये बाबा बकाला येथे विविध पक्षांच्या समांतर राजकीय हालचालींमुळे राज्यात बहुकोनी लढतीची शक्यता असल्याचे चित्रही समोर आले होते.
अशा परिस्थितीत भाजपच्या रणनीतीतील महत्त्वाचा भाग म्हणजे वाढलेली मतांची टक्केवारी विधानसभा जागांमध्ये कशा प्रकारे रूपांतरित करता येईल, हा असेल. त्यासाठी राष्ट्रीय नेतृत्वाची राजकीय लोकप्रियता यासोबतच स्थानिक संघटन, उमेदवारांची स्वीकारार्हता आणि प्रादेशिक प्रश्नांवरील पकडही महत्त्वाची ठरेल.
ग्रामीण पंजाब ही सर्वात मोठी कसोटी
पंजाबमध्ये भाजपच्या विस्ताराची खरी परीक्षा ग्रामीण भागात होणार आहे. शेतकरी आंदोलनानंतर राज्यातील भाजपविषयीच्या राजकीय धारणांमध्ये झालेल्या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाला ग्रामीण मतदारांपर्यंत आपली पोहोच वाढवावी लागणार आहे.
शेतकरी प्रश्न, रोजगार, अमली पदार्थ, कायदा-सुव्यवस्था, वीज, पाणी आणि राज्याची आर्थिक स्थिती हे मुद्दे आगामी निवडणूक चर्चेचा भाग ठरू शकतात. सध्याच्या राजकीय चर्चांमध्येही नशा, रोजगार, शेतकरी प्रश्न, कायदा-सुव्यवस्था आणि राज्याची आर्थिक स्थिती हे आगामी निवडणुकीतील प्रमुख विषय मानले जात आहेत.
संघटनेपासून सत्तेपर्यंतच्या प्रवासाची परीक्षा
पंजाबमधील भाजपची सध्याची स्थिती केवळ विधानसभा जागांच्या संख्येवरून समजून घेणे पुरेसे ठरणार नाही. २०२२ मध्ये मर्यादित विधानसभा उपस्थिती असतानाही २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाच्या मतांच्या टक्केवारीत लक्षणीय वाढ झाली. आता पक्षाने सर्व ११७ विधानसभा जागांवर निवडणूक लढवण्याचा आणि राज्यव्यापी संघटन उभारण्याचा लक्ष्य ठेवले आहे.
या पार्श्वभूमीवर २०२७ ची विधानसभा निवडणूक भाजपसाठी केवळ निवडणुकीतील यशाचा प्रयत्न न राहता पंजाबमध्ये स्वतंत्र आणि राज्यव्यापी राजकीय संघटना म्हणून आपली जागा मजबूत करण्याची प्रक्रियाही ठरणार आहे.
दुसरीकडे, आम आदमी पक्षाचे सरकार आपल्या कार्यकाळातील कामगिरीला निवडणुकीतील मुद्दा बनवू शकते, तर काँग्रेस आणि अकाली दल आपापला राजकीय आधार मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
पंजाबची निवडणूक कोणत्या दिशेने जाईल, हे केवळ मोठ्या राजकीय घोषणांवर ठरणार नाही. स्थानिक उमेदवार, प्रादेशिक मुद्दे, ग्रामीण-शहरी समीकरणे, राजकीय पक्षांची संघटनात्मक क्षमता आणि मतदारांचा अंतिम निर्णय या सर्व घटकांची भूमिका महत्त्वाची असेल. त्यामुळे २०२७ ची पंजाब विधानसभा निवडणूक राज्यातील बदलती राजकीय रचना समजून घेण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
(SDNA)