दहशतवाद थांबवून चर्चेच्या टेबलवर आल्यास नव्या कराराची शक्यता; भारताने कधीही कूटनीतीचा मार्ग सोडलेला नाही, भाजप खासदारांचा स्पष्ट संदेश
नवी दिल्ली, 22 सप्टेंबर : (SDNA)
भारत आणि पाकिस्तानमधील सिंधू जल कराराचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. भारताने स्पष्ट केले आहे की, पाकिस्तानने दहशतवादाला प्रोत्साहन देणे थांबवून सकारात्मक भूमिकेसह चर्चेच्या टेबलवर यावे, तर नव्या कराराच्या शक्यतेवर चर्चा होऊ शकते. मात्र 1960 मधील जुना करार त्याच स्वरूपात पुन्हा लागू होईल, अशी शक्यता नसल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
भाजपचे राज्यसभा खासदार सुजीत कुमार यांनी ‘रशिया टुडे’ला दिलेल्या मुलाखतीत सिंधू जल कराराबाबत भारताच्या भूमिकेवर भाष्य केले. त्यांनी सांगितले की, भारताने 1960 मध्ये चांगल्या शेजारी संबंधांच्या भावनेतून पाकिस्तानसोबत हा करार केला होता. मात्र गेल्या साडेसहा दशकांत परिस्थितीत मोठा बदल झाला आहे.
त्यांच्या मते, पाकिस्तानने दहशतवाद आणि छद्म युद्धाचा मार्ग सोडून सकारात्मक वातावरण निर्माण केल्यास नव्या करारासाठी चर्चा होऊ शकते. चर्चेच्या टेबलवर येणे हे पाकिस्तानच्याच हिताचे ठरेल, असेही त्यांनी म्हटले.
‘सिंधू जल करारावर चर्चा झाल्यास पाकिस्तानलाच फायदा’
सुजीत कुमार यांनी सांगितले की, सध्याच्या परिस्थितीत पाकिस्तानसमोर चर्चेच्या मार्गावर येण्याशिवाय पर्याय नाही. भारताने आतापर्यंत कूटनीती आणि संवादाचे मार्ग बंद केलेले नाहीत; मात्र त्यासाठी पाकिस्तानने भारताविरोधातील दहशतवाद आणि छद्म युद्ध थांबवणे आवश्यक आहे.
त्यांच्या मते, 1960 मध्ये भारताने सद्भावनेच्या भूमिकेतून सिंधू जल करार केला होता. मात्र त्यानंतरच्या काळात भारताला दहशतवाद आणि भारतविरोधी कारवायांचा सामना करावा लागला.
त्यामुळे भविष्यातील कोणताही करार बदललेल्या परिस्थितीचा विचार करूनच होईल, असा संदेश या वक्तव्यामधून देण्यात आला आहे.
दहशतवाद सुरू असेल तर सिंधू करार विसरा
भाजप खासदारांनी असा दावा केला की, मागील साडेसहा दशकांहून अधिक काळ भारताला सिंधू नदी प्रणालीतील तुलनेने कमी वाटा मिळाला, तर पाकिस्तानला पश्चिमेकडील प्रमुख नद्यांचा मोठा हिस्सा मिळाला.
त्यांच्या मते, भारताने आपल्या हक्कांचा काही प्रमाणात त्याग करूनही शेजारी देशासोबत जलवाटपाचा करार कायम ठेवला. मात्र त्याच्या बदल्यात भारताला छद्म युद्ध आणि प्रायोजित दहशतवादाचा सामना करावा लागला.
त्यामुळे पाकिस्तानने दहशतवादाला प्रोत्साहन देणे बंद केले नाही, तर सिंधू जल करारावर पुन्हा चर्चा करण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
नव्या करारासाठी पाकिस्तानला स्पष्ट संदेश
सुजीत कुमार यांनी आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या मुद्द्यावरही भाष्य केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, भारताने आपल्या सार्वभौम अधिकारांशी तडजोड न करता सिंधू जल कराराशी संबंधित वादांवर आपली भूमिका कायम ठेवली आहे.
भारत कोणत्याही अशा व्यवस्थेला बांधील राहणार नाही, ज्यामुळे दहशतवाद किंवा छद्म युद्धाला सामोरे जाताना त्याच्या धोरणात्मक पर्यायांवर मर्यादा येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
त्याच वेळी भारताने संवाद आणि कूटनीतीचा मार्ग कधीही पूर्णपणे सोडलेला नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. पाकिस्तानने भारताविरोधातील कारवाया थांबवल्या आणि चांगले संबंध निर्माण करण्याची तयारी दाखवली, तर नव्या करारासाठी चर्चेची दारे उघडी राहू शकतात, असा त्यांचा संकेत आहे.
सिंधू जल कराराची पार्श्वभूमी
सिंधू जल करार भारत आणि पाकिस्तानमध्ये 1960 मध्ये झाला. या करारामध्ये सिंधू नदी प्रणालीतील सहा प्रमुख नद्यांच्या पाण्याचे वाटप करण्यात आले.
करारानुसार रावी, ब्यास आणि सतलज या पूर्वेकडील नद्यांच्या पाण्यावर भारताला प्रमुख अधिकार मिळाला. दुसरीकडे सिंधू, चिनाब आणि झेलम या पश्चिमेकडील नद्यांचे पाणी मोठ्या प्रमाणात पाकिस्तानच्या वाट्याला गेले.
कराराच्या अंमलबजावणीमध्ये जागतिक बँकेचीही भूमिका राहिली आहे. दोन्ही देशांमधील जलविवाद सोडवण्यासाठी करारात विविध यंत्रणांची तरतूद करण्यात आली होती.
भारत-पाकिस्तान संबंध आणि सिंधू जल करार
सिंधू जल कराराला भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये दीर्घकाळ टिकून राहिलेल्या महत्त्वाच्या करारांपैकी एक मानले जाते. मात्र दोन्ही देशांमधील वाढत्या तणावामुळे या करारावरही परिणाम झाला आहे.
भारताने अनेक वेळा पाकिस्तानकडून दहशतवादाला मिळणाऱ्या समर्थनाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. दुसरीकडे पाकिस्तान सिंधू जल कराराशी संबंधित आपल्या हितसंबंधांचे संरक्षण करण्याची मागणी करत आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर नव्या कराराबाबत भाजप खासदारांनी केलेले वक्तव्य भारताच्या बदललेल्या धोरणात्मक भूमिकेचे संकेत म्हणून पाहिले जात आहे.
पहलगाम हल्ल्यानंतर बदललेले समीकरण
22 एप्रिल 2025 रोजी जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जल कराराबाबत कठोर भूमिका घेतली.
या हल्ल्यात पर्यटकांना लक्ष्य करण्यात आले होते. त्यानंतर भारताने सिंधू जल कराराला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये जलवाटपाचा मुद्दा अधिक संवेदनशील बनला.
भारताच्या भूमिकेनुसार, दहशतवाद आणि सामान्य संबंध एकाच वेळी पुढे जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे पाकिस्तानने दहशतवादाचा मार्ग सोडल्याशिवाय सिंधू जल कराराच्या भवितव्यावर अर्थपूर्ण चर्चा होणे कठीण असल्याचे संकेत दिले जात आहेत.
पुढील वाटाघाटी कशा असतील?
जर भविष्यात भारत आणि पाकिस्तान पुन्हा सिंधू जल करारावर चर्चा करण्यासाठी एकत्र आले, तर केवळ जुन्या कराराची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता कमी आहे. बदललेली सुरक्षा परिस्थिती, पाण्याची वाढती गरज, हवामान बदल, जलस्रोतांचा अधिक कार्यक्षम वापर आणि दोन्ही देशांमधील विश्वासाचा अभाव हे मुद्दे चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहू शकतात.
त्यामुळे नव्या कराराची चर्चा झालीच तर ती केवळ पाणीवाटपापुरती मर्यादित न राहता व्यापक भारत-पाकिस्तान संबंधांच्या चौकटीत होण्याची शक्यता आहे.
भारतासाठी कूटनीतीचा मार्ग खुला
सुजीत कुमार यांच्या वक्तव्याचा महत्त्वाचा संदेश म्हणजे भारताने चर्चेचे दरवाजे पूर्णपणे बंद केलेले नाहीत. मात्र त्यासाठी पाकिस्तानकडून ठोस बदलाची अपेक्षा आहे.
दहशतवाद थांबवणे, भारताविरोधातील छद्म युद्ध समाप्त करणे आणि सकारात्मक वातावरण निर्माण करणे या अटी पूर्ण झाल्यास संवादाची शक्यता निर्माण होऊ शकते.
यातून भारताची भूमिका ‘पाणी विरुद्ध दहशतवाद’ या व्यापक धोरणाशी जोडलेली असल्याचे दिसते.
निष्कर्ष : नव्या कराराची शक्यता, पण अटींसह
सिंधू जल करारावर भाजप खासदार सुजीत कुमार यांनी केलेले वक्तव्य भारताच्या भूमिकेतील एक महत्त्वाचा संदेश अधोरेखित करते—भारत संवाद आणि कूटनीतीपासून दूर गेलेला नाही, मात्र दहशतवादाच्या छायेत जुना करार पूर्ववत करण्यास तयार नाही.
पाकिस्तानने दहशतवादाला पाठिंबा देणे थांबवून सकारात्मक वातावरण निर्माण केले, तर भविष्यात नव्या सिंधू जल करारासाठी चर्चा होऊ शकते. मात्र त्यासाठी बदललेल्या परिस्थितीचा आणि भारताच्या हितसंबंधांचा विचार करावा लागेल.
आता लक्ष पाकिस्तानच्या पुढील भूमिकेकडे असेल. तो दहशतवाद आणि छद्म युद्धाचा मार्ग सोडून चर्चेची तयारी दाखवतो का, यावर सिंधू जल कराराच्या भवितव्याची पुढील दिशा अवलंबून राहू शकते.
(SDNA)