अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी तहकूब होऊन दीड महिन्याहून अधिक काळ; सरकारच्या पुढील विधेयकांबाबत चर्चेला उधाण

नवी दिल्ली, २२ सप्टेंबर : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संपल्याला ४० दिवस उलटले असले, तरी लोकसभा आणि राज्यसभेचे औपचारिक सत्रावसान अद्याप झालेले नाही. संसदेच्या इतिहासात एवढ्या प्रदीर्घ काळानंतरही सत्रावसान न होण्याची ही अभूतपूर्व स्थिती असल्याचे माजी लोकसभा महासचिव पी. डी. टी. आचारी यांनी म्हटले आहे.

लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज १३ ऑगस्ट रोजी अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर राष्ट्रपतींकडून सत्रावसानाची अधिसूचना जारी झालेली नाही. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशन तांत्रिकदृष्ट्या अद्याप सुरू असल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.

यापूर्वीचा विक्रम २८ दिवसांचा

पी. डी. टी. आचारी यांच्या मते, यापूर्वी २०१५ मध्ये दोन्ही सभागृहांचे सत्र तहकूब झाल्यानंतर तब्बल २८ दिवसांनी सत्रावसान करण्यात आले होते. त्या वेळी केंद्र सरकार वस्तू आणि सेवा कर (GST) विधेयकावर राजकीय पक्षांमध्ये सहमती निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील होते.

यावेळी मात्र ४० दिवसांचा कालावधी उलटूनही सत्रावसान न झाल्याने ही बाब संसदीय परंपरेच्या दृष्टीने विशेष चर्चेचा विषय ठरली आहे.

सरकारच्या मनात नेमके काय?

सत्रावसानाला होत असलेल्या विलंबामुळे सरकार नवीन अधिवेशन न बोलावता एखादे महत्त्वाचे विधेयक पुढे आणण्याच्या तयारीत आहे का, याबाबत राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत.

विशेषतः महिला आरक्षण कायद्यात संभाव्य सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाशी या विलंबाचा संबंध जोडला जात आहे. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने सरकारकडून काही बदलांचा विचार केला जात असल्याची चर्चा आहे.

लोकसंख्येच्या आधारावर लोकसभा मतदारसंघांचे परिसीमन झाल्यास दक्षिणेकडील राज्यांचे प्रतिनिधित्व तुलनेने कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लोकसभा जागांची संख्या समान प्रमाणात ५० टक्क्यांनी वाढवण्याच्या प्रस्तावावरही चर्चा असल्याचे सांगितले जाते.

सत्रावसानाची प्रक्रिया काय?

संसदेचे अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी तहकूब करणे आणि सत्राचे औपचारिक सत्रावसान करणे या दोन वेगळ्या प्रक्रिया आहेत. साधारणपणे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज तहकूब झाल्यानंतर काही दिवसांत राष्ट्रपतींकडून सत्रावसानाची अधिसूचना जारी केली जाते.

यावेळी मात्र नेहमीच्या तीन-चार दिवसांच्या कालावधीऐवजी ४० दिवस उलटले आहेत.

संवैधानिक व्यवस्थेनुसार, केंद्र सरकारच्या शिफारशीवर राष्ट्रपती संसद अधिवेशन बोलावतात आणि त्याचे सत्रावसान करतात. त्यामुळे सत्रावसान न झाल्याने सरकारच्या पुढील संसदीय रणनीतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

हिवाळी अधिवेशनापूर्वी काय घडणार?

यापूर्वीचे बजेट अधिवेशन १८ एप्रिल रोजी संपले आणि त्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांनी, २० एप्रिल रोजी त्याचे सत्रावसान करण्यात आले होते. त्या तुलनेत पावसाळी अधिवेशनानंतरची सध्याची परिस्थिती स्पष्टपणे वेगळी आहे.

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन साधारणपणे नोव्हेंबरच्या अखेरीस सुरू होते. त्यामुळे त्यापूर्वी सरकार सध्याच्या पावसाळी अधिवेशनाचे औपचारिक सत्रावसान कधी करते आणि त्यानंतर कोणते विधेयक किंवा घटनात्मक प्रस्ताव पुढे आणते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.