वाहन जप्त करताना मनमानी, बळाचा वापर आणि अयोग्य वेळी केलेल्या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका; कर्जदाराच्या हक्कांसोबत प्रतिष्ठा आणि उपजीविकेचे संरक्षणही महत्त्वाचे
नवी दिल्ली, 22 सप्टेंबर : (SDNA) कर्जाची रक्कम वेळेवर परत न केल्यास बँक किंवा वित्तीय संस्थेला थकबाकी वसूल करण्याचा कायदेशीर अधिकार असतो. मात्र हा अधिकार अमर्यादित नाही. कर्जवसुलीची प्रक्रिया कर्ज करारातील अटी, लागू कायदे आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या चौकटीतच पार पडली पाहिजे. कर्जदाराकडे थकबाकी आहे म्हणून त्याच्याशी मनमानी, अपमानास्पद किंवा बळजबरीची वागणूक करता येत नाही, हा महत्त्वाचा संदेश सर्वोच्च न्यायालयाने एका अलीकडील निर्णयातून दिला आहे.
हरि दत्ता शर्मा विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, 2026 INSC 998 या प्रकरणात न्यायालयाने केवळ कर्जाच्या हप्त्यांचा प्रश्न न पाहता वाहन जप्त करण्यासाठी वित्तीय संस्थेने अवलंबलेली पद्धतही तपासली.
ट्रक केवळ वाहन नव्हते, तर उपजीविकेचे साधन होते
हरि दत्ता शर्मा यांनी 2019 मध्ये टाटा SFC 407 ट्रक खरेदी करण्यासाठी चोलामंडलम इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्स कंपनी लिमिटेडकडून वाहन कर्ज घेतले होते. काही हप्ते थकीत झाल्यानंतर कर्जदार आणि वित्तीय संस्थेमध्ये वाद निर्माण झाला.
शर्मा यांचा आरोप होता की, 9 एप्रिल 2023 रोजी रात्री सुमारे एक वाजता काही व्यक्तींनी त्यांचा ट्रक जबरदस्तीने ताब्यात घेतला. वाहनाचे स्टीअरिंग लॉक तोडण्यात आले आणि निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण न करता ट्रक नेण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला.
नंतर हा ट्रक विकण्यात आला. प्रकरण उच्च न्यायालयापर्यंत गेले; मात्र तेथे याचिका फेटाळण्यात आल्यानंतर शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
कर्ज थकले म्हणून कायदा हातात घेता येत नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कर्जदाराने आपले आर्थिक दायित्व पूर्ण केले नाही तर वित्तीय संस्थेला करार आणि कायद्यानुसार कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. मात्र या अधिकाराचा अर्थ असा नाही की संस्था स्वतःहून बळाचा वापर करून वाहन ताब्यात घेऊ शकते.
न्यायालयाच्या भूमिकेचा गाभा स्पष्ट आहे—कर्जवसुलीचा अधिकार आणि कर्जदाराची प्रतिष्ठा या दोन्हींचा कायदेशीर समतोल राखला गेला पाहिजे.
म्हणजेच थकबाकी वसुली वैध असली, तरी तिची पद्धतही तितकीच वैध असणे आवश्यक आहे.
सात दिवसांची नोटीस का ठरली महत्त्वाची?
या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कर्ज करारातील अट. वाहनाचा ताबा घेण्यापूर्वी कर्जदाराला सात दिवसांची नोटीस देण्याची तरतूद करारात होती.
न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार वाहन जप्त करण्यापूर्वी या अटीचे पालन करण्यात आले नव्हते. त्यातच रात्री सुमारे एक वाजता वाहन घेऊन जाणे आणि स्टीअरिंग लॉक तोडल्याचा आरोप या कारवाईला अधिक गंभीर बनवत होता.
मात्र येथे एक महत्त्वाची कायदेशीर बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे. सात दिवसांची नोटीस ही प्रत्येक वाहन कर्जाच्या वसुलीसाठी सार्वत्रिक नियम नाही. या प्रकरणात सात दिवसांचा कालावधी संबंधित कर्ज करारात नमूद होता. त्यामुळे या निर्णयाचा व्यापक अर्थ असा आहे की, करारात ज्या प्रक्रियेचे पालन करण्याचे मान्य केले आहे, ती प्रक्रिया वित्तीय संस्थेलाही पाळावी लागेल.
त्यासोबतच लागू कायदे आणि RBIच्या संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणेही आवश्यक आहे.
वसुली एजंटनाही नियम लागू
बँका आणि वित्तीय संस्था कर्जवसुलीसाठी अधिकृत प्रतिनिधी किंवा वसुली एजंटांची मदत घेऊ शकतात. मात्र एजंटला संस्थेच्या वतीने काम करण्याचा अधिकार मिळाला म्हणून कायद्यापेक्षा वरचे स्थान मिळत नाही.
कर्जदाराला धमकावणे, अपमानित करणे, अनुचित वेळी त्रास देणे किंवा बळाचा वापर करून मालमत्तेचा ताबा घेणे ही वैध कर्जवसुलीची साधने ठरू शकत नाहीत.
यामुळे या निर्णयाचा संदेश केवळ वित्तीय संस्थांपुरता मर्यादित राहत नाही; त्यांच्या वतीने काम करणाऱ्या वसुली यंत्रणेलाही तो लागू होतो.
वाहन म्हणजे अनेक कुटुंबांची रोजीरोटी
या प्रकरणातील सर्वात संवेदनशील पैलू म्हणजे वाहनाचा उपजीविकेशी असलेला संबंध.
ट्रक, टॅक्सी, ऑटो किंवा व्यावसायिक वाहन हे अनेक कुटुंबांसाठी केवळ मालमत्ता नसते. त्यातून रोजचे उत्पन्न मिळते. त्यामुळे असे वाहन अचानक आणि अनुचित पद्धतीने ताब्यात घेतल्यास त्याचा परिणाम केवळ मालमत्तेपुरता मर्यादित राहत नाही; संपूर्ण कुटुंबाच्या उत्पन्नावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
याच संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानातील अनुच्छेद 14 आणि 21 शी संबंधित अधिकारांचाही विचार केला. व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि उपजीविकेशी संबंधित हितसंबंध यांना दुर्लक्षित करून कर्जवसुली करता येणार नाही, असा व्यापक संदेश या निर्णयातून मिळतो.
कर्जदाराला मोठी आर्थिक राहत
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात कर्जदाराला महत्त्वपूर्ण दिलासा दिला. वित्तीय संस्थेला दोन्ही कर्जखाती बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
तसेच वाहन विक्रीतून मिळालेली 4.50 लाख रुपयांची रक्कम परत करण्याचा आदेश देण्यात आला. या रकमेवर विक्रीच्या तारखेपासून प्रत्यक्ष पैसे देईपर्यंत वार्षिक सहा टक्के व्याज देण्याचेही निर्देश आहेत.
याशिवाय मानसिक त्रास आणि उपजीविकेच्या नुकसानीसाठी 10 लाख रुपये नुकसानभरपाई तसेच न्यायालयीन खर्चासाठी 50 हजार रुपये देण्याचे आदेश देण्यात आले.
याचा अर्थ कर्ज फेडण्याची गरज नाही, असा अजिबात नाही
या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ काढणे टाळणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कर्जाची थकबाकी माफ केलेली नाही किंवा कर्जदाराला आपले दायित्व पूर्ण करण्यापासून मुक्त केलेले नाही.
कर्जदाराने कर्जाच्या अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे. हप्ते भरण्यात आर्थिक अडचण निर्माण झाल्यास वित्तीय संस्थेशी वेळेत संवाद साधणे आणि उपलब्ध कायदेशीर पर्यायांचा वापर करणेही कर्जदाराची जबाबदारी आहे.
त्याचवेळी कर्जदाराकडून थकबाकी झाली म्हणून वित्तीय संस्थेला कोणतीही पद्धत वापरण्याची मुभा मिळत नाही.
वित्तीय व्यवस्थेसाठी मोठा धडा
देशात लाखो नागरिक ट्रक, टॅक्सी, ऑटो, कार आणि इतर व्यावसायिक वाहने खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेतात. त्यातील मोठ्या संख्येने लोकांसाठी ही वाहने उत्पन्नाचे प्रमुख साधन असतात.
त्यामुळे कर्जवसुलीच्या प्रक्रियेत दोन गोष्टींचा समतोल अत्यावश्यक ठरतो—आर्थिक शिस्त आणि मानवी प्रतिष्ठा.
वित्तीय संस्थांना त्यांच्या पैशांची वसुली करण्याचा अधिकार असला पाहिजे; अन्यथा कर्जव्यवस्थेवरच परिणाम होऊ शकतो. परंतु त्याच वेळी वसुलीची प्रक्रिया पारदर्शक, कायदेशीर आणि सन्मानपूर्वक असणेही तितकेच आवश्यक आहे.
निष्कर्ष : थकबाकी असली तरी कायदा मोडण्याची मुभा नाही
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय एक व्यापक तत्त्व अधोरेखित करतो—कर्जवसुली आवश्यक आहे, पण कायद्याच्या किंमतीवर नाही.
वित्तीय संस्थेचा पैसा परत मिळणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच कर्जदाराची प्रतिष्ठा, उपजीविका आणि कायदेशीर हक्कही महत्त्वाचे आहेत.
कर्जदाराने कराराचे पालन करावे आणि वित्तीय संस्थांनी कायदेशीर प्रक्रिया पाळावी, याच संतुलनातून विश्वासार्ह वित्तीय व्यवस्था निर्माण होऊ शकते.
अखेर प्रश्न केवळ “कर्ज किती थकीत आहे?” हा नसून “ते कर्ज कोणत्या पद्धतीने वसूल केले जात आहे?” हा देखील आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय याच प्रश्नाला कायद्याच्या केंद्रस्थानी आणतो.
— डॉ. सत्यवान सौरभ, पीएचडी (राजकारणशास्त्र), कवी आणि सामाजिक विचारक
(SDNA)