निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांच्या कथित हरकतींच्या वृत्तानंतर राजकीय वातावरण तापले; आयोग म्हणतो—वेगवेगळी मते ही संस्थात्मक प्रक्रियेचा भाग
नवी दिल्ली, 23 सप्टेंबर (SDNA): मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या (SIR) प्रक्रियेवरून सुरू असलेल्या राजकीय वादाला बुधवारी आणखी तीव्र वळण मिळाले. आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अटकेची मागणी करण्यासोबतच SIR प्रक्रिया रद्द करावी आणि अलीकडे झालेल्या निवडणुका रद्द करून पुन्हा निवडणूक घ्यावी, अशी मागणी केली.
द इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका वृत्तानंतर केजरीवाल यांनी ही भूमिका मांडली. या वृत्तात निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी मागील सुमारे दहा महिन्यांत आयोगाच्या काही निर्णयांवर अनेक वेळा आक्षेप नोंदवल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह
केजरीवाल यांनी आरोप केला की मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या पातळीवर आयोगाचे कामकाज चालवले जात असून इतर निवडणूक आयुक्तांना निर्णय प्रक्रियेबाबत पुरेशी माहिती दिली जात नसल्याचे त्यांनी म्हटले.
या पार्श्वभूमीवर त्यांनी SIR प्रक्रियेच्या वैधतेवरही प्रश्न उपस्थित केला. SIR अंतर्गत करण्यात आलेले बदल मागे घेऊन तीन वर्षांपूर्वीची मतदार यादी पुन्हा लागू करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
याशिवाय अलीकडील निवडणुका रद्द करून नव्याने मतदान घेण्याची मागणी त्यांनी केली. द इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, केजरीवाल यांनी CEC ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात कठोर कायदेशीर कारवाईची मागणी केली असून देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याचाही उल्लेख केला.
दोन आयुक्तांच्या कथित हरकती चर्चेत
या वादाच्या केंद्रस्थानी निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांच्या कथित हरकतींबाबतचे वृत्त आहे. द इंडियन एक्स्प्रेसच्या अहवालानुसार, सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी मागील दहा महिन्यांत किमान 14 प्रसंगी आयोगाच्या काही निर्णयांबाबत औपचारिक आक्षेप नोंदवले.
या कथित हरकतींमध्ये नव्या मतदारांची नोंदणी, मतदारांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया तसेच निवडणूक डेटाबेस आणि सॉफ्टवेअरच्या वापराशी संबंधित मुद्द्यांचा समावेश असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
काही निर्णयांना कथितरीत्या “अनधिकृत” किंवा “बेकायदेशीर” ठरवण्यात आल्याचाही अहवालात उल्लेख आहे. मतदार डेटाबेसचा प्रवेश दिल्लीतील केंद्रीय पातळीवर केंद्रीकृत करण्याबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
मात्र, माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अशा हरकती किंवा आरोप हे स्वतःहून कोणतीही निवडणूक प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा न्यायालयीन निष्कर्ष ठरत नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणात अधिकृत संस्थात्मक आणि कायदेशीर भूमिकेलाही महत्त्व आहे.
निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण
या वृत्तानंतर निवडणूक आयोगाने आपली भूमिका स्पष्ट केली. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, त्याचे अधिकृत आदेश, निर्णय आणि प्रशासकीय निर्देश कायद्याच्या चौकटीत वैध आहेत.
आयोगाने असेही स्पष्ट केले की कोणत्याही संस्थेतील निर्णयप्रक्रियेदरम्यान विविध मते, सूचना किंवा हरकती समोर येणे ही संस्थात्मक चर्चेची सामान्य बाब आहे. त्यामुळे अंतर्गत मतभिन्नता म्हणजेच अंतिम निर्णय प्रक्रियेतील अनियमितता असा थेट निष्कर्ष काढता येत नाही, अशी आयोगाची भूमिका आहे.
SIR प्रक्रियेवरून व्यापक राजकीय चर्चा
मतदार याद्यांचे पुनरावलोकन, पात्र मतदारांची पडताळणी आणि निवडणूक नोंदी अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेशी SIR संबंधित आहे. द इंडियन एक्स्प्रेसच्या अहवालानुसार, बिहारपासून सुरू झालेली ही प्रक्रिया पुढे अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपर्यंत विस्तारली असून मसुदा मतदार याद्यांमधील 13 कोटींहून अधिक नोंदींवर तिचा परिणाम झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
SIRच्या अंमलबजावणीवर विरोधी पक्षांकडून मतदारांची नावे समाविष्ट किंवा वगळण्याची पद्धत, पारदर्शकता आणि निर्णयप्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. दुसरीकडे, निवडणूक आयोग आपल्या निर्णयांच्या कायदेशीर वैधतेवर ठाम आहे.
पुढील राजकीय आणि कायदेशीर घडामोडींवर लक्ष
SIRवरील वाद आता केवळ मतदार याद्यांच्या पुनरावलोकनापुरता मर्यादित न राहता निवडणूक आयोगाची अंतर्गत निर्णयप्रक्रिया, पारदर्शकता आणि निवडणूक व्यवस्थेवरील विश्वास या व्यापक मुद्द्यांपर्यंत पोहोचला आहे.
एकीकडे विरोधक आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करत चौकशी आणि कारवाईची मागणी करत आहेत, तर दुसरीकडे आयोगाने विविध मते ही संस्थात्मक चर्चेचा भाग असल्याचे सांगत आपल्या अधिकृत निर्णयांच्या वैधतेचा बचाव केला आहे. त्यामुळे SIR प्रक्रियेबाबत पुढील राजकीय चर्चा तसेच संभाव्य कायदेशीर घडामोडींना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
— SDNA