संयुक्त निवेदनातील भारतविरोधी उल्लेख तथ्यहीन असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे म्हणणे; पाकिस्तानला व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याऐवजी दहशतवादाच्या प्रश्नावर आत्मपरीक्षणाचा सल्ला
नवी दिल्ली, 23 सप्टेंबर। (SDNA) जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्यावर ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशनच्या (OIC) संपर्क गटाने केलेल्या वक्तव्यावर भारताने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. OICच्या जम्मू-काश्मीर संपर्क गटाची बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या 81व्या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर न्यूयॉर्कमध्ये झाली. या बैठकीत काश्मिरी जनतेच्या स्वयंनिर्णयाच्या अधिकाराला समर्थन देण्याची भूमिका OICने पुन्हा मांडली.
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने OIC संपर्क गटाच्या संयुक्त निवेदनातील भारतासंदर्भातील उल्लेख स्पष्टपणे फेटाळले. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या निवेदनातील काही संदर्भ अनुचित आणि तथ्यात्मकदृष्ट्या चुकीचे आहेत. भारताने स्पष्ट केले की, भारताच्या अंतर्गत विषयांवर भाष्य करण्याचा OICला अधिकार नाही.
जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग : भारत
भारताने जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे देशाचे अविभाज्य व कायमस्वरूपी भाग असल्याची भूमिका पुन्हा स्पष्ट केली. राजकीय हेतूने करण्यात येणाऱ्या वक्तव्यांची पुनरावृत्ती केल्याने भारताच्या भूमिकेत कोणताही बदल होणार नसल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने नमूद केले.
भारताने यापूर्वीही आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर जम्मू-काश्मीरबाबतची आपली भूमिका सातत्याने मांडली आहे. सप्टेंबर 2026 मध्ये जिनिव्हा येथे मानवाधिकार परिषदेत भारताच्या प्रतिनिधींनीही जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे स्पष्ट केले होते.
OICच्या भूमिकेवर भारताचे प्रश्नचिन्ह
OICच्या संपर्क गटाने जम्मू-काश्मीरच्या संदर्भात स्वयंनिर्णयाच्या अधिकाराला समर्थन दिले आहे. OICच्या अधिकृत निवेदनानुसार, संघटनेने काश्मीरच्या स्थितीबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चा सुरू ठेवण्याचे आवाहन केले असून, 2019 नंतर करण्यात आलेल्या काही उपाययोजनांवरही आक्षेप नोंदवला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर भारताने OICच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. अशा प्रकारच्या राजकीय भूमिकांची वारंवार पुनरावृत्ती केल्याने संघटनेच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्न निर्माण होतात, असा भारताचा युक्तिवाद आहे.
पाकिस्तानच्या भूमिकेवरही भारताचा निशाणा
भारताने पाकिस्तानच्या संदर्भातही कठोर भूमिका मांडली. पाकिस्तानच्या कथित प्रचाराला आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याऐवजी त्याने दहशतवादाच्या प्रश्नावर आत्मपरीक्षण करावे, असे भारताने OICला सुचवले.
भारताने पाकिस्तानवर दहशतवादाला पाठिंबा व आश्रय देण्याचा आरोप केला असून, पाकिस्तानच्या नियंत्रणाखालील भागातून उद्भवणाऱ्या दहशतवादी धोक्याचा सामना करण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. हा भारताचा अधिकृत दावा आहे.
न्यूयॉर्कमधील बैठकीत OICची भूमिका
OICच्या जम्मू-काश्मीर संपर्क गटाची बैठक 22 सप्टेंबर रोजी न्यूयॉर्कमध्ये झाली. या बैठकीत OICचे सरचिटणीस इस्माईल ओउल्ड चेख अहमद यांनी काश्मिरी जनतेच्या स्वयंनिर्णयाच्या अधिकाराला समर्थन देण्याची संघटनेची भूमिका पुन्हा व्यक्त केली. OICने या भूमिकेला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावांचा आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या तत्त्वांचा संदर्भ दिला आहे.
दरम्यान, भारताने OICच्या या भूमिकेला विरोध करत जम्मू-काश्मीरसंबंधी विषय हा भारताचा अंतर्गत विषय असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या पार्श्वभूमीवर काश्मीर प्रश्नावर भारत आणि OIC यांच्यातील राजनैतिक मतभेद पुन्हा एकदा समोर आले आहेत.