G4 देशांचा UNSC सुधारणांवर भर; भारतासह चार देशांकडून प्रतिनिधित्व वाढविण्याची मागणी

भारत, ब्राझील, जर्मनी आणि जपानचा संयुक्त सूर; स्थायी आणि अस्थायी अशा दोन्ही श्रेणींमध्ये विस्ताराची आवश्यकता

न्यूयॉर्क, 23 सप्टेंबर. (SDNA) — संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) व्यापक सुधारणा करण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे. भारत, ब्राझील, जर्मनी आणि जपान या G4 समूहातील परराष्ट्र मंत्र्यांनी सुरक्षा परिषदेची सध्याची रचना बदलत्या जागतिक परिस्थितीशी सुसंगत नसल्याचे सांगत तिच्या सदस्यसंख्येत आणि प्रतिनिधित्वात वाढ करण्याची भूमिका मांडली.

संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या 81व्या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर 22 सप्टेंबर रोजी न्यूयॉर्कमध्ये G4 देशांची बैठक झाली. बैठकीनंतर चारही देशांनी संयुक्त निवेदन जारी करून सुरक्षा परिषद अधिक प्रतिनिधित्वात्मक, प्रभावी आणि उत्तरदायी करण्यासाठी सुधारणा प्रक्रियेला गती देण्याचे आवाहन केले.

बदललेल्या जागतिक वास्तवाचे प्रतिबिंब आवश्यक

G4 देशांच्या मते, सुरक्षा परिषदेची विद्यमान रचना अनेक दशकांपूर्वीच्या जागतिक परिस्थितीवर आधारित आहे. मात्र, गेल्या काही दशकांत जागतिक राजकारण, अर्थव्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय शक्तिसंतुलनात मोठे बदल झाले आहेत.

आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेसमोर नव्या स्वरूपाची आव्हाने निर्माण होत असताना संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वात महत्त्वाच्या निर्णय घेणाऱ्या संस्थेची रचना अधिक व्यापक आणि प्रतिनिधित्वात्मक असणे आवश्यक असल्याचे G4 ने म्हटले आहे.

भारत, ब्राझील, जर्मनी आणि जपान हे देश यापूर्वीपासूनच सुरक्षा परिषद सुधारणांसाठी परस्पर समन्वयाने भूमिका मांडत आहेत.

स्थायी आणि अस्थायी सदस्यसंख्या वाढविण्याची भूमिका

G4 च्या मते, सुरक्षा परिषदेचा विस्तार केवळ अस्थायी सदस्यांपुरता मर्यादित ठेवता कामा नये. स्थायी तसेच अस्थायी अशा दोन्ही श्रेणींमध्ये सदस्यसंख्या वाढविणे आवश्यक आहे.

विशेषतः आफ्रिका, आशिया-पॅसिफिक, लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियन या प्रदेशांना सुरक्षा परिषदेत अधिक प्रभावी प्रतिनिधित्व मिळणे गरजेचे असल्याचे चारही देशांनी अधोरेखित केले.

G4 च्या प्रस्तावित सुधारणांच्या आराखड्यात स्थायी आणि अस्थायी अशा दोन्ही प्रकारच्या जागांमध्ये वाढ करण्याचा विचार करण्यात आला आहे. यामागील उद्देश जागतिक स्तरावरील विविध प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व अधिक संतुलित करणे हा आहे.

आफ्रिकन देशांच्या सुधारणांच्या प्रस्तावाला पाठिंबा

सुरक्षा परिषद सुधारणांच्या चर्चेत आफ्रिकन देशांनी मांडलेल्या प्रस्तावाला G4 देशांनी पुन्हा एकदा पाठिंबा दर्शविला. आफ्रिका खंडाला संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्णयप्रक्रियेत अधिक योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे.

G4 ने एप्रिल 2026 मध्येही आफ्रिकन मॉडेलला पुढील चर्चेसाठी महत्त्वाचा आधार असल्याचे नमूद केले होते. विविध देश आणि गटांनी मांडलेल्या प्रस्तावांमध्ये सामंजस्य निर्माण करून व्यवहार्य सुधारणा आराखडा तयार करण्याची गरज समूहाने व्यक्त केली आहे.

आंतरसरकारी चर्चेच्या गतीवर चिंता

सुरक्षा परिषद सुधारणांसाठी सुरू असलेल्या Intergovernmental Negotiations (IGN) प्रक्रियेच्या प्रगतीबाबत G4 ने चिंता व्यक्त केली आहे.

सदस्यसंख्या, स्थायी व अस्थायी सदस्यत्व, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व आणि व्हेटो अधिकार यांसारख्या मुद्द्यांवर संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य देशांमध्ये वेगवेगळी मते आहेत. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या चर्चेला आता अधिक ठोस आणि परिणामाभिमुख स्वरूप देण्याची आवश्यकता असल्याचे G4 देशांचे म्हणणे आहे.

मजकूराधारित चर्चेला प्राधान्य

सुधारणा प्रक्रियेला पुढे नेण्यासाठी विविध देश आणि प्रादेशिक गटांशी संवाद वाढविण्याचा निर्णय G4 देशांनी व्यक्त केला आहे. संभाव्य सुधारणांच्या आराखड्यावर Text-Based Negotiations सुरू करणे हा पुढील महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.

G4 देशांच्या मते, ठोस मजकूराच्या आधारे चर्चा सुरू झाल्यास विविध प्रस्तावांमधील समान मुद्दे ओळखून सुरक्षा परिषदेच्या भविष्यातील रचनेवर व्यावहारिक तोडगा शोधण्याची प्रक्रिया पुढे नेता येईल.

भारताची दीर्घकालीन भूमिका

भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यत्वाचा विस्तार आणि अधिक संतुलित प्रादेशिक प्रतिनिधित्व यासाठी दीर्घकाळापासून भूमिका मांडत आला आहे.

G4 च्या प्रस्तावित आराखड्यात एकूण 11 स्थायी आणि 14 ते 15 अस्थायी सदस्य असलेल्या सुरक्षा परिषदेची संकल्पना मांडण्यात आली आहे. नव्या स्थायी सदस्यांसाठी आफ्रिका, आशिया-पॅसिफिक, लॅटिन अमेरिका व कॅरिबियन तसेच पश्चिम युरोप आणि इतर प्रदेशांना प्रतिनिधित्व देण्याचा विचार त्यात आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्थात्मक सुधारणांवर चर्चा

जागतिक राजकारणातील बदलत्या समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्थात्मक रचनेत सुधारणा करण्याची मागणी गेल्या काही काळात अधिक ठळक झाली आहे.

1945 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना झाली तेव्हाच्या तुलनेत आजची जागतिक राजकीय, आर्थिक आणि सुरक्षा परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात बदलली आहे. त्यामुळे जागतिक संस्थांनी या बदललेल्या वास्तवाचे प्रतिबिंब आपल्या रचनेत आणि निर्णयप्रक्रियेत उमटवावे, अशी भूमिका विविध देशांकडून व्यक्त होत आहे.

G4 च्या ताज्या बैठकीतून भारत, ब्राझील, जर्मनी आणि जपान यांनी सुरक्षा परिषद सुधारणा प्रक्रियेला अधिक ठोस दिशा देण्यासाठी संयुक्त प्रयत्न सुरू ठेवण्याचा स्पष्ट संकेत दिला आहे. मात्र, अंतिम सुधारणा आराखड्यावर संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यापक सदस्यत्वामध्ये अद्याप विविध मुद्द्यांवर चर्चा आणि सहमतीची प्रक्रिया पुढे जाणे आवश्यक आहे.

— SDNA