इंदूर | २४ सप्टेंबर (SDNA)
OTT प्लॅटफॉर्मच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळे मनोरंजनाचे पर्याय मोठ्या प्रमाणात विस्तारले आहेत. मात्र, त्याचवेळी अश्लील, लैंगिक स्वरूपाची तसेच अल्पवयीनांसाठी अनुचित ठरू शकणारी सामग्री उपलब्ध होण्याच्या मुद्द्यावरून चिंता व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर Nivrah Foundation ने केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडे OTT प्लॅटफॉर्मवरील डिजिटल सामग्रीसंदर्भातील नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि तक्रारींवर वेळेत कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
संस्थेच्या माहितीनुसार, Nivrah Foundation चे संस्थापक डॉ. विनायक अशोक लूनिया यांनी OTT आणि डिजिटल माध्यमांवरील सामग्रीच्या नियमनासंदर्भात माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या Digital Media Division मधील अधिकाऱ्यांशी ई-मेलद्वारे पत्रव्यवहार केला आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध सामग्रीबाबत लागू कायदे आणि Digital Media Ethics Code यांचे प्रभावी पालन व्हावे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
OTT प्लॅटफॉर्मसाठी आधीपासूनच नियमांची चौकट
भारतामध्ये Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 अंतर्गत OTT अर्थात Online Curated Content साठी स्वतंत्र नियामक चौकट आहे. या नियमांमध्ये OTT प्लॅटफॉर्मसाठी Code of Ethics तसेच तीन स्तरांची तक्रार निवारण यंत्रणा निश्चित करण्यात आली आहे.
OTT सामग्रीचे वयाच्या आधारे विविध श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करणे, कंटेंटची वैशिष्ट्ये दर्शविणारे descriptors देणे आणि प्रेक्षकांना सामग्रीच्या स्वरूपाची माहिती करून देणे यासाठी नियमांमध्ये तरतुदी आहेत. तसेच उच्च वयोगटासाठी निर्धारित सामग्रीपासून मुलांना दूर ठेवण्यासाठी योग्य access-control measures वापरण्याची तरतूद आहे.
नियम आहेत; मात्र अंमलबजावणी किती प्रभावी?
Nivrah Foundation च्या मते, डिजिटल माध्यमांसाठी कायदे आणि आचारसंहिता अस्तित्वात असणे महत्त्वाचे आहे; परंतु त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणीही तितकीच प्रभावी असणे आवश्यक आहे. वयाच्या निकषांनुसार अनुचित ठरणारी सामग्री मुलांपर्यंत पोहोचत असल्यास, संबंधित नियंत्रण यंत्रणा आणि तक्रार निवारण प्रक्रियेच्या कार्यक्षमतेचा आढावा घेणे गरजेचे असल्याचे संस्थेने म्हटले आहे.
संस्थेने सरकारकडे OTT प्लॅटफॉर्मवरील सामग्रीमध्ये भारतीय कायदे आणि निर्धारित Code of Ethics चे पालन होत आहे की नाही, याची प्रभावी देखरेख करण्याची मागणी केली आहे. तसेच प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींवर नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही सुनिश्चित करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातही अश्लील सामग्रीबाबत तरतुदी
डिजिटल सामग्रीच्या संदर्भात Information Technology Act, 2000 मधील तरतुदीही महत्त्वाच्या आहेत. कायद्याच्या कलम 67 मध्ये इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील अश्लील सामग्रीचे प्रकाशन किंवा प्रसारण यासंदर्भात दंडात्मक तरतूद आहे. तर कलम 67A मध्ये लैंगिकदृष्ट्या स्पष्ट कृती किंवा आचरणाशी संबंधित सामग्रीच्या प्रकाशन अथवा प्रसारणाबाबत तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
मात्र OTT वरील प्रत्येक आक्षेपार्ह किंवा प्रौढांसाठी असलेली सामग्री आपोआपच बेकायदेशीर ठरते असे नाही. एखाद्या सामग्रीवर कायदेशीर कारवाई होईल की नाही, हे तिचे स्वरूप, लागू कायदे, नियम आणि संबंधित परिस्थिती यावर अवलंबून असते.
मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर
स्मार्टफोन आणि इंटरनेटची सहज उपलब्धता वाढल्याने मुलांना आणि किशोरवयीनांना विविध प्रकारच्या डिजिटल सामग्रीपर्यंत सहज पोहोच मिळत आहे. त्यामुळे अधिक वयोगटासाठी निर्धारित OTT सामग्री मुलांपर्यंत पोहोचू नये, यासाठी प्रभावी वय-आधारित नियंत्रण यंत्रणा असणे आवश्यक असल्याचे संस्थेने नमूद केले आहे.
IT Rules, 2021 नुसार १८ वर्षांखालील व्यक्तीला बालक म्हणून परिभाषित करण्यात आले आहे. उच्च वयोगटासाठी वर्गीकृत सामग्रीपासून मुलांना दूर ठेवण्यासाठी access-control mechanism च्या वापराची तरतूदही नियमांमध्ये आहे.
संस्थेच्या मते, केवळ सामग्रीचे वर्गीकरण करणे पुरेसे नाही. प्रत्यक्ष वापराच्या वेळी वय-आधारित नियंत्रण किती प्रभावी आहे, तसेच तक्रार दाखल झाल्यानंतर संबंधित प्लॅटफॉर्मकडून किती वेगाने आणि नियमानुसार कार्यवाही केली जाते, हेही महत्त्वाचे आहे.
नियमांच्या प्रभावी पालनावर भर
Nivrah Foundation चे संचालक विशाल जैन यांनी सांगितले की, डॉ. विनायक अशोक लूनिया हे पत्रकारिता आणि डिजिटल मीडिया क्षेत्राशी दीर्घकाळापासून संबंधित आहेत. डिजिटल माध्यमांवर सामग्रीचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असताना विद्यमान कायदेशीर आणि नियामक व्यवस्थेची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
संस्थेने कोणत्याही विशिष्ट OTT प्लॅटफॉर्मला लक्ष्य करण्याचा हेतू नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. डिजिटल माध्यमांवर लागू असलेले कायदे आणि आचारसंहितेचे पालन याबाबत जनजागृती करणे हा उद्देश असल्याचे संस्थेकडून सांगण्यात आले.
वर्गीकरण, पालक नियंत्रण आणि तक्रार निवारण महत्त्वाचे
OTT क्षेत्राच्या विस्तारामुळे सर्जनशील स्वातंत्र्य, प्रेक्षकांची निवड आणि डिजिटल सुरक्षितता यांच्यात संतुलन राखण्याचे आव्हानही वाढले आहे. त्यामुळे केवळ सामग्रीवर निर्बंध घालण्याऐवजी वय-आधारित वर्गीकरण, parental control, स्पष्ट content descriptors, सुलभ तक्रार निवारण व्यवस्था आणि कायद्याचे प्रभावी पालन यावरही भर देण्याची गरज आहे.
Nivrah Foundation ने याच मुद्द्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधत OTT प्लॅटफॉर्मवरील Digital Media Ethics Code च्या पालनाची देखरेख अधिक प्रभावी करण्याची, तक्रार निवारण प्रक्रिया अधिक सुलभ व पारदर्शक करण्याची आणि भारतीय कायद्यांचे उल्लंघन आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
(SDNA)