ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी; ४८ तासांचा अल्टिमेटम, CJPच्या तीन प्रमुख मागण्या
कॉकरोच जनता पार्टीकडून देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा; SIR थांबविण्यासह स्वतंत्र चौकशी आयोगाची मागणी
नवी दिल्ली | २४ सप्टेंबर २०२६ (SDNA)
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) आक्रमक भूमिका घेतली आहे. पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी ज्ञानेश कुमार यांना ४८ तासांचा अल्टिमेटम दिल्याचा दावा केला आहे. या कालावधीत राजीनामा न दिल्यास दिल्लीपासून देशभरात आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा पक्षाकडून देण्यात आला आहे.
CJPच्या म्हणण्यानुसार, प्रस्तावित आंदोलन राजीनामा होईपर्यंत सुरू ठेवण्यात येईल. पक्षाने निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीशी संबंधित काही मुद्दे उपस्थित करत विविध मागण्या केंद्रस्थानी ठेवल्या आहेत.
दिल्लीतील आंदोलनाची तयारी
अभिजीत दिपके यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात आंदोलन करण्याची तयारी असल्याचे पक्षाकडून सांगण्यात आले आहे. यापूर्वी विविध प्रश्नांवर झालेल्या आंदोलनांचा संदर्भ देत निवडणूक आयोगाशी संबंधित मुद्द्यांवरही रस्त्यावर उतरू, अशी भूमिका CJPने मांडली आहे.
दिपके यांनी ४८ तासांत ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, अन्यथा आंदोलन सुरू करण्यात येईल, असे म्हटले आहे. मात्र, या मागण्यांबाबत निवडणूक आयोग किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र प्रतिक्रिया या मजकुरात नमूद करण्यात आलेली नाही.
CJPच्या प्रमुख मागण्या कोणत्या?
कॉकरोच जनता पार्टीने आपल्या मागण्यांची तीन प्रमुख गटांत मांडणी केली आहे.
पहिली मागणी — राजीनामा आणि कारवाई:
ज्ञानेश कुमार यांनी ४८ तासांच्या आत राजीनामा द्यावा, त्यांच्याविरोधात फौजदारी कारवाई सुरू करावी आणि कथित ‘मत चोरी’च्या आदेशामागे कोण होते, याचे स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी पक्षाने केली आहे.
दुसरी मागणी — SIR आणि मतदार यादी:
आगामी सर्व निवडणुका थांबवाव्यात, SIR प्रक्रियेला तातडीने स्थगिती द्यावी आणि मतदार यादी जानेवारी २०२५च्या स्थितीत आणावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. SIRशी संबंधित सर्व निर्णय व कारवाईची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी आयोग स्थापन करण्याची मागणीही पक्षाने केली आहे. याशिवाय SIRशी संबंधित कागदपत्रे व नोंदी न्यायालयासमोर सादर करण्याबाबतही मागणी करण्यात आली आहे.
तिसरी मागणी — निवडणूक आयोगाच्या नियुक्तीची प्रक्रिया:
निवडणूक आयोगातील नियुक्त्यांशी संबंधित २०२३च्या कायद्यात बदल किंवा तो रद्द करण्याची मागणी CJPने केली आहे. नागरी समाजाच्या सहभागासह अधिक स्वतंत्र निवड प्रक्रिया असलेला नवीन कायदा तयार करण्यात यावा, अशी भूमिका पक्षाने मांडली आहे.
देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा
४८ तासांच्या मुदतीत राजीनामा न झाल्यास देशव्यापी आंदोलन छेडण्यात येईल आणि सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असे CJPकडून सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत निर्णयप्रक्रियेबाबत काही माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांमुळेही हा विषय चर्चेत आला आहे.
१० महिन्यांत १४ लेखी हरकतींचा दावा
‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या एका वृत्ताचा हवाला देत निवडणूक आयोगातील मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी यांच्यात SIRसह काही निर्णयांवर मतभेद असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या वृत्तानुसार, गेल्या १० महिन्यांत आयोगाच्या काही निर्णयांवर आणि कार्यपद्धतीवर सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी यांनी १४ वेळा लेखी हरकती नोंदवल्याचे सांगण्यात आले आहे. या दाव्याच्या पार्श्वभूमीवर CJPने आपल्या मागण्या अधिक तीव्र केल्या आहेत.
मात्र, या सर्व आरोप, मागण्या आणि माध्यमांतील दाव्यांचा अंतिम परिणाम संबंधित संस्थांच्या अधिकृत भूमिकेवर आणि पुढील कायदेशीर किंवा प्रशासकीय प्रक्रियेवर अवलंबून राहणार आहे.