दोन निवडणूक आयुक्तांनी 10 महिन्यांत 14 वेळा आक्षेप नोंदवल्याचा रिपोर्ट; आयोगाने सर्व निर्णय सर्वसंमतीने झाल्याचे स्पष्ट केले
नवी दिल्ली, 27 सप्टेंबर 2026 : मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेवरून निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कार्यपद्धतीबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. इंडियन एक्स्प्रेसच्या पत्रकार रितिका चोप्रा यांच्या तपासणी अहवालानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या दहा महिन्यांत आयोगाच्या काही निर्णयांवर किमान 14 वेळा लेखी आक्षेप नोंदविल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या आक्षेपांचा संबंध नवीन मतदारांची नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे किंवा पुन्हा समाविष्ट करणे, मतदार यादीच्या डिजिटल डेटाबेसचे व्यवस्थापन आणि SIRशी संबंधित प्रक्रियांशी असल्याचे या रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
Form-6 मधील बदलावरही प्रश्न
नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या Form-6 मध्ये SIRशी संबंधित अतिरिक्त माहिती विचारली जात असल्याचा मुद्दाही समोर आला. अहवालानुसार, या बदलावर विवेक जोशी यांनी मे महिन्यात आक्षेप नोंदविला होता आणि सहकारी आयुक्त संधू यांनीही त्यास सहमती दर्शविली होती.
नंतर संधू यांनी या बदलाला ‘अनधिकृत’ आणि ‘कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य’ असल्याचे नमूद करत तो हटविण्याची मागणी केल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे.
मतदार डेटाबेसच्या नियंत्रणावरही चिंता
मतदार याद्यांचा डिजिटल डेटाबेस आणि त्याच्या प्रवेशव्यवस्थेबाबतही दोन्ही आयुक्तांनी चिंता व्यक्त केल्याचे रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. विशेषतः राज्य व मतदारसंघ पातळीवरील अधिकाऱ्यांच्या डेटाबेसवरील प्रवेशाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
याच मुद्द्यावरून काही आक्षेप केंद्रीय पातळीवरील अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचल्याचेही वृत्त आहे.
चार महिन्यांनंतर पूर्ण आयोगाची बैठक
या घडामोडींमध्ये 9 सप्टेंबर रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांची पूर्ण बैठक झाल्याचे इंडियन एक्स्प्रेसच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ही बैठक चार महिन्यांनंतर झाल्याचेही रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने अंतर्गत मतभेदांबाबत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांवर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, चर्चेदरम्यान वेगवेगळी मते किंवा सूचना असणे ही निर्णयप्रक्रियेचा भाग आहे आणि गेल्या वर्षभरातील आयोगाचे निर्णय सर्वसंमतीने घेण्यात आले.
SIR मुळे वादाला अधिक धार
मतदार याद्यांच्या पुनरावलोकनाशी थेट संबंधित असल्याने SIRची प्रक्रिया आधीपासूनच सार्वजनिक आणि राजकीय चर्चेचा विषय ठरली आहे. मतदारांची नोंदणी, नावे वगळणे, आवश्यक कागदपत्रे आणि अपील प्रक्रिया यांसारख्या मुद्द्यांवर विविध स्तरांतून प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
अशा परिस्थितीत आयोगातील दोन आयुक्तांनी नोंदविल्याचे सांगितलेले आक्षेप आणि आयोगाने दिलेले ‘निर्णय सर्वसंमतीने झाले’ हे स्पष्टीकरण यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाकडे अधिक लक्ष वेधले गेले आहे.
रितिका चोप्रा यांच्या रिपोर्टिंगमध्ये SIRची अंमलबजावणी, Form-6 मधील बदल, मतदार डेटाबेस व्यवस्थापन आणि आयोगातील निर्णयप्रक्रियेबाबत नोंदविण्यात आलेल्या आक्षेपांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आहे.
(SDNA)