शेतांच्या खाली आटत चाललेला भारत; भूजलसंकटाने शेतीसमोर उभे केले मोठे आव्हान

धान-गहूच्या पारंपरिक पीकपद्धतीपासून पाण्याच्या अति उपशापर्यंत; जलसुरक्षेसाठी शेतीच्या धोरणात बदलाची गरज

विशेष लेख

भारताच्या कृषी व्यवस्थेने उत्पादनाच्या बाबतीत मोठी झेप घेतली असली, तरी या यशामागे जमिनीखालील पाण्याचा वाढता ऱ्हास ही गंभीर समस्या लपलेली आहे. सिंचनासाठी भूजलावर असलेले मोठे अवलंबित्व आणि शेतीसाठी होणारा पाण्याचा अतिवापर यामुळे देशातील अनेक भागांमध्ये भूजलपातळी सातत्याने खालावत आहे.

पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थानसारख्या कृषिप्रधान राज्यांमध्ये परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे. काही भागांत वर्षभरात जमिनीत नैसर्गिकरीत्या पुनर्भरण होणाऱ्या पाण्यापेक्षा मोठ्या प्रमाणावर भूजल उपसले जात आहे. पंजाबमध्ये भूजल उपशाचे प्रमाण वार्षिक पुनर्भरणाच्या तुलनेत अत्यंत उच्च पातळीवर पोहोचल्याचे विविध अभ्यासांतून समोर आले आहे.

हा प्रश्न केवळ पाण्यापुरता मर्यादित नाही. भविष्यात त्याचा परिणाम शेतीचे उत्पादन, शेतकऱ्यांचा खर्च, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ऊर्जा वापर आणि पर्यावरणीय संतुलनावरही होऊ शकतो.

पिकांची निवड आणि भूजल संकटाचा संबंध

भूजल संकटामागे केवळ पावसाची कमतरता कारणीभूत नाही. गेल्या अनेक दशकांत तयार झालेल्या कृषी धोरणांचा आणि बाजारव्यवस्थेचाही त्यावर प्रभाव आहे.

हरितक्रांतीनंतर गहू आणि तांदूळ या पिकांना किमान आधारभूत किंमत, सरकारी खरेदी आणि बाजारपेठेची हमी मिळाल्यामुळे पंजाब व हरियाणासारख्या राज्यांमध्ये या पिकांचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढले.

विशेषतः तांदूळ हे पाणी मोठ्या प्रमाणावर लागणारे पीक आहे. ज्या भागातील हवामान आणि नैसर्गिक जलस्रोत अशा पिकांसाठी अनुकूल नाहीत, तेथेही आर्थिक प्रोत्साहनामुळे तांदळाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर सुरू राहिली.

परिणामी शेतकऱ्यांना उपलब्ध पाण्यापेक्षा अधिक पाणी जमिनीतून काढण्याची गरज निर्माण झाली.

मोफत विजेचा प्रश्नही महत्त्वाचा

शेतीसाठी स्वस्त किंवा मोफत वीज उपलब्ध असल्यामुळे भूजल उपसण्याचा खर्च अनेक ठिकाणी अत्यल्प राहिला. त्याचा एक परिणाम असा झाला की पाण्याचा अतिरिक्त उपसा करण्यावर आर्थिक मर्यादा कमी राहिल्या.

ट्यूबवेल, बोअरवेल आणि शक्तिशाली पंपांच्या वाढत्या वापराने परिस्थिती आणखी गंभीर झाली.

भूजलाचा वापर वैयक्तिक मालमत्तेसारखा होत असताना त्याचे पुनर्भरण मात्र सामूहिक नैसर्गिक प्रक्रियेतून होते. त्यामुळे एका शेतकऱ्याने अधिक पाणी उपसल्याचा परिणाम केवळ त्याच्या शेतापुरता मर्यादित राहत नाही.

पाण्याची कार्यक्षमता वाढविणे आवश्यक

आजही देशातील अनेक भागांत पारंपरिक पद्धतीने पाटाने किंवा पूर सिंचनाद्वारे शेती केली जाते. या पद्धतीत मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची नासाडी होण्याची शक्यता असते.

ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचनासारख्या सूक्ष्म सिंचन पद्धती पाण्याचा कार्यक्षम वापर करण्यास मदत करू शकतात. मात्र लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी या यंत्रणांची सुरुवातीची गुंतवणूक, देखभाल आणि तांत्रिक माहिती ही आव्हाने आहेत.

त्यामुळे अनुदानाबरोबरच प्रशिक्षण, स्थानिक तांत्रिक सेवा आणि देखभाल व्यवस्था मजबूत करणेही आवश्यक आहे.

हवामान बदलामुळे संकट अधिक गुंतागुंतीचे

अनियमित मान्सून, पावसाच्या स्वरूपातील बदल आणि अतिवृष्टी किंवा दीर्घकाळ पाऊस न पडण्याच्या घटना यामुळे शेतकऱ्यांसाठी नियोजन अधिक कठीण होत आहे.

पावसावर आधारित शेतीतील अनिश्चितता वाढली की शेतकरी सुरक्षित पर्याय म्हणून भूजलावर अधिक अवलंबून राहू शकतो.

यामुळे एका बाजूला हवामान बदलाचा धोका आणि दुसऱ्या बाजूला भूजलाचा अतिवापर अशी दुहेरी समस्या निर्माण होते.

भूजलपातळी घटली तर शेतकऱ्यांचा खर्च वाढतो

पाणी खोलवर गेले की शेतकऱ्यांना अधिक खोल बोअरवेल खोदावे लागतात. त्यासाठी मोठ्या क्षमतेचे पंप बसवावे लागतात आणि अधिक वीज किंवा इंधन लागते.

याचा सर्वाधिक परिणाम लहान व सीमांत शेतकऱ्यांवर होऊ शकतो.

मोठ्या शेतकऱ्यांना नवीन बोअरवेल किंवा आधुनिक पंप बसविणे तुलनेने शक्य असले, तरी छोट्या शेतकऱ्यांसाठी वाढता सिंचन खर्च शेतीच्या नफ्यावर थेट परिणाम करू शकतो.

अशा परिस्थितीत भूजल संकट हे केवळ पर्यावरणीय नव्हे तर ग्रामीण आर्थिक विषमतेचेही कारण बनू शकते.

पर्यावरणावरही गंभीर परिणाम

भूजलाचा अति उपसा झाल्यास त्याचे परिणाम अनेक पातळ्यांवर दिसू शकतात.

काही भागांत जमिनीची धूप किंवा भूपृष्ठ खचण्याचा धोका वाढू शकतो. किनारी भागांमध्ये भूजलपातळी कमी झाल्यास समुद्राचे खारे पाणी भूजलसाठ्यात शिरण्याची शक्यता वाढते.

याशिवाय भूजलाची गुणवत्ता खराब झाल्यास पिण्याचे पाणी, शेती आणि मानवी आरोग्य यांच्यावरही परिणाम होऊ शकतो.

उपाय केवळ तंत्रज्ञानात नाही

भूजल संकटावर ठिबक सिंचन किंवा नवीन पंप बसविणे हा एकमेव उपाय नाही. प्रश्नाच्या मुळाशी असलेल्या आर्थिक आणि धोरणात्मक प्रोत्साहनांमध्येही बदल करणे आवश्यक आहे.

पीक विविधीकरणाला आर्थिक आधार

पंजाब आणि हरियाणासारख्या भागांत तांदळाऐवजी मका, डाळी, तेलबिया, भाजीपाला आणि फळबागांसारख्या तुलनेने कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांना प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते.

मात्र केवळ शेतकऱ्यांना पीक बदलण्याचे आवाहन करून हा बदल होणार नाही.

नवीन पिकांसाठी बाजारपेठ, योग्य दर, सरकारी खरेदी, साठवणूक, प्रक्रिया उद्योग आणि वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्याला आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य पर्याय दिल्याशिवाय पीक विविधीकरण कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे.

पाण्याचा प्रत्येक थेंब मोजण्याची वेळ

भूजल व्यवस्थापनात स्थानिक समुदायांचा सहभाग वाढविणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायत, पाणी वापर संघ आणि स्थानिक शेतकरी गटांच्या माध्यमातून उपलब्ध पाणी, पुनर्भरण आणि वापर यांचे स्थानिक पातळीवर नियोजन करता येऊ शकते.

अतिशोषित क्षेत्रांमध्ये नवीन बोअरवेल आणि वीज जोडणीसाठी शाश्वत भूजल वापराच्या निकषांचा विचार केला जाऊ शकतो.

यामुळे नियम केवळ कागदावर न राहता स्थानिक पातळीवर अंमलात आणण्यास मदत होऊ शकते.

वीज अनुदानाच्या पद्धतीवरही पुनर्विचार

शेतीसाठी मोफत किंवा अत्यल्प दरातील वीज ही शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची मदत असली, तरी तिचा भूजल उपशाशी असलेला संबंध दुर्लक्षित करता येणार नाही.

त्यामुळे भविष्यात पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणारी आणि लहान शेतकऱ्यांचे संरक्षण करणारी लक्ष्यित अनुदान व्यवस्था विकसित करण्याची गरज आहे.

ऊर्जा बचत आणि जलसंधारण यांना एकत्रित करणारे धोरण अधिक परिणामकारक ठरू शकते.

पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविणे गरजेचे

भूजलाचा उपसा कमी करण्याबरोबरच जमिनीखालील पाण्याचा नैसर्गिक साठा वाढविणेही आवश्यक आहे.

पावसाचे पाणी साठवणे, जलसंधारण बंधारे, पुनर्भरण विहिरी, रिचार्ज शाफ्ट, तलावांचे पुनरुज्जीवन आणि पाणलोट क्षेत्र विकास यामुळे नैसर्गिक भूजल पुनर्भरणाला मदत होऊ शकते.

ज्या भागांत कालव्याचे पाणी उपलब्ध आहे, तेथे पृष्ठभागावरील पाणी आणि भूजल यांचा संतुलित संयुक्त वापर करण्याचे नियोजन केले जाऊ शकते.

भारतासमोर निवडीचा क्षण

भारताची अन्नसुरक्षा टिकवून ठेवण्यासाठी शेतीला पाणी आवश्यक आहे. मात्र आजची शेती उद्याच्या पिढीचे पाणी संपवून चालवली जाऊ शकत नाही.

भूजल हा केवळ जमिनीखाली साठलेला पाण्याचा स्रोत नाही. तो शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आणि देशाच्या अन्नसुरक्षेचा आधार आहे.

आज जर पाण्याचा अतिरेकाने उपसा सुरूच राहिला, तर भविष्यात शेतकऱ्यांसमोर केवळ पाणीटंचाईचा प्रश्न राहणार नाही; सिंचनाचा वाढता खर्च, कमी होणारी शेतीची नफा क्षमता आणि ग्रामीण विषमता यांचीही समस्या अधिक तीव्र होऊ शकते.

निष्कर्ष

भारताला आता ‘जास्त उत्पादन’ या संकल्पनेसोबत ‘कमी पाण्यात शाश्वत उत्पादन’ या दिशेनेही विचार करावा लागेल.

पीक विविधीकरण, सूक्ष्म सिंचन, पावसाचे पाणी साठवण, भूजल पुनर्भरण, योग्य बाजारव्यवस्था, वीज अनुदानातील सुधारणा आणि स्थानिक समुदायांचा सहभाग—या सर्वांचा एकत्रित वापर केल्याशिवाय भूजल संकटावर कायमस्वरूपी मात करणे कठीण आहे.

आज शेताच्या पृष्ठभागावर हिरवी पिके दिसत असली, तरी त्यांच्या खालील पाणी साठा आटत असेल तर ही समृद्धी किती काळ टिकेल, हा प्रश्न प्रत्येकाने विचारण्याची वेळ आली आहे.

भूजल ही केवळ आजच्या शेतकऱ्याची संपत्ती नाही; ती पुढील पिढ्यांची नैसर्गिक ठेव आहे. ती किती वेगाने उपसतो आणि किती शहाणपणाने पुन्हा भरतो, यावर भारताच्या शेतीचे उद्याचे भविष्य अवलंबून आहे.

(SDNA)