शासकीय इमारतींसह प्रधानमंत्री आवासांमध्ये वॉटर रिचार्जिंग बंधनकारक; 610 गावांचे 56 क्लस्टरमध्ये विभाजन
इंदूर, 28 सप्टेंबर 2026 : ग्रामीण भागातील स्वच्छता व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याबरोबरच भूजल पातळी वाढवण्यासाठी इंदूर जिल्हा प्रशासनाने व्यापक नियोजन सुरू केले आहे. जिल्ह्यातील सर्व 610 गावांमध्ये घराघरातून कचरा संकलन व्यवस्था उभारण्यात येणार असून, शासकीय इमारती आणि नवीन प्रधानमंत्री आवासांमध्ये वॉटर रिचार्जिंगची सुविधा अनिवार्य करण्यात येणार आहे.
जिल्हाधिकारी शिवम वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी जिल्हा जल व स्वच्छता मिशनची जिल्हास्तरीय बैठक झाली. या बैठकीत ग्रामीण स्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे बळकटीकरण, भूजल संवर्धन तसेच प्रधानमंत्री जल जीवन मिशनच्या अंमलबजावणीसह विविध विषयांचा आढावा घेण्यात आला. आमदार उषा ठाकूर, जिल्हा पंचायतचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमांशू प्रजापती यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.
प्रत्येक शासकीय इमारतीत जलपुनर्भरणाची व्यवस्था
भूजल संवर्धनासाठी राबविण्यात आलेल्या जल गंगा संवर्धन अभियानाच्या कामांची प्रगती जिल्हाधिकाऱ्यांनी तपासली. अभियानाचा कालावधी संपल्यानंतरही जलसंधारणाची कामे सातत्याने सुरू ठेवण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
जिल्ह्यातील सर्व शासकीय इमारतींमध्ये पावसाचे पाणी भूगर्भात मुरवण्यासाठी वॉटर रिचार्जिंग सिस्टम उभारणे बंधनकारक करण्याचे निर्देश देण्यात आले. याशिवाय बांधकाम सुरू असलेल्या प्रधानमंत्री आवासांमध्येही पावसाचे पाणी भूजल पुनर्भरणासाठी वापरण्याची व्यवस्था करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
लोकसहभागातून जलसंधारणाची मोठी कामे
जल गंगा संवर्धन अभियानादरम्यान जिल्ह्यात नागरिकांच्या सहभागातून विविध जलसंधारणाची कामे करण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
मार्च ते जून या कालावधीत जिल्ह्यात 2,088 रूफ वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बसविण्यात आल्या, तर 309 रिचार्ज पिट तयार करण्यात आले. याचबरोबर 373 विहिरी आणि 481 हँडपंपांचे रिचार्जिंग करण्यात आले.
जलसाठे वाढविण्यासाठी 79 चेकडॅम/स्टॉपडॅम, 93 तलाव आणि 21 बावड्यांच्या दुरुस्ती व पुनरुज्जीवनाची कामे पूर्ण करण्यात आली. याशिवाय जिल्ह्यात सहा नवीन तलाव तयार करण्यात आले. अमृत सरोवर योजनेंतर्गत मागील वर्षी 101 नवीन तलावांची निर्मिती करण्यात आल्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली.
610 गावांसाठी 56 क्लस्टरची आखणी
ग्रामीण भागातील कचरा व्यवस्थापनाला आता अधिक संघटित स्वरूप देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ठोस कचरा व्यवस्थापन नियम-2026 अंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व गावांमध्ये घराघरातून कचरा संकलनाची यंत्रणा उभारली जाणार आहे.
संकलित कचऱ्याचे सुरक्षित वाहतूक, वर्गीकरण आणि वैज्ञानिक पद्धतीने प्रक्रिया करण्याची स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण केली जाणार आहे. ही संपूर्ण यंत्रणा पीपीपी मॉडेलवर राबविण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव आहे.
यासाठी जिल्ह्यातील 610 गावांचे 56 क्लस्टरमध्ये विभाजन करून प्रत्येक क्लस्टरसाठी स्वतंत्र कार्ययोजना तयार करण्यात येणार आहे. कचरा संकलनापासून त्याच्या अंतिम प्रक्रियेपर्यंतची व्यवस्था प्रभावीपणे चालविण्यावर प्रशासनाचा भर राहणार आहे.
स्वच्छता आणि जलसुरक्षेला एकत्रित प्राधान्य
क्लस्टरनिहाय कार्ययोजना लवकर अंतिम करून तिची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी शिवम वर्मा यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
ग्रामीण भागात नियमित कचरा संकलनाची सुविधा उपलब्ध करून देतानाच कचऱ्याचे वैज्ञानिक व्यवस्थापन आणि भूजल संवर्धनाच्या उपाययोजनांना गती देण्याचे प्रशासनाचे नियोजन आहे. त्यामुळे स्वच्छ गाव आणि सुरक्षित जलस्रोत या दोन्ही उद्दिष्टांना एकत्रितपणे पुढे नेण्याचा प्रयत्न जिल्हा प्रशासनाकडून केला जाणार आहे.
(SDNA)