संयुक्त राष्ट्र महासभेत काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर भारताची भूमिका स्पष्ट; प्रादेशिक अखंडता आणि सार्वभौमत्वाशी संबंधित विषय असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली, २९ सप्टेंबर २०२६ (SDNA) — संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या (UNGA) व्यासपीठावर काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करणारे तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तैय्यप एर्दोगन यांच्या वक्तव्यावर भारताने स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. जम्मू-काश्मीरशी संबंधित विषय हा भारताच्या प्रादेशिक अखंडता आणि सार्वभौमत्वाशी निगडित असून, अशा प्रकरणात कोणत्याही बाहेरील पक्षाला हस्तक्षेपाचा अधिकार नाही, असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायसवाल यांना पत्रकार परिषदेत एर्दोगन यांच्या वक्तव्याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी संयुक्त राष्ट्र महासभेत भारत आणि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीरबाबत तुर्कीच्या राष्ट्राध्यक्षांनी केलेल्या टिप्पण्यांचा भारत निषेध करत असल्याचे सांगितले.
जायसवाल यांनी स्पष्ट केले की, जम्मू-काश्मीरचा विषय भारताच्या प्रादेशिक अखंडता आणि सार्वभौमत्वाशी संबंधित आहे. त्यामुळे या विषयावर कोणत्याही बाहेरील पक्षाने भूमिका घेणे किंवा हस्तक्षेप करणे भारताला मान्य नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
UNGA मध्ये एर्दोगन यांनी काय म्हटले होते?
यापूर्वी २२ सप्टेंबर रोजी संयुक्त राष्ट्र महासभेतील आपल्या भाषणात एर्दोगन यांनी दक्षिण आशियातील विविध प्रश्नांचा उल्लेख करत काश्मीरचा मुद्दाही उपस्थित केला होता. काश्मीरसह दक्षिण आशियातील विवाद संवादाच्या माध्यमातून सोडवले जावेत, असे त्यांनी म्हटले होते.
या प्रश्नांचे निराकरण संयुक्त राष्ट्रांच्या सनद आणि संबंधित ठरावांच्या चौकटीत संवादाद्वारे होणे आवश्यक असल्याचे एर्दोगन यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले होते.
तुर्कीने यापूर्वीही आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर काश्मीरविषयी भूमिका मांडली आहे. दुसरीकडे, भारताने सातत्याने काश्मीर प्रश्नात कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाच्या मध्यस्थीला नकार दिला आहे.
भारताची भूमिका काय?
भारताचा अधिकृत दृष्टिकोन असा आहे की जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि या विषयाशी संबंधित प्रश्न भारताच्या सार्वभौमत्वाशी निगडित आहेत. भारताने काश्मीरशी संबंधित विषयांवर तिसऱ्या पक्षाची मध्यस्थी स्वीकारणार नसल्याचे यापूर्वीही स्पष्ट केले आहे.
पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने काश्मीर आणि दहशतवादाशी संबंधित मुद्द्यांवर आपली भूमिका आणखी स्पष्ट केली होती. पाकिस्तानशी संबंधित प्रश्नांवर द्विपक्षीय संवादाच्या चौकटीवर भारताने भर दिला आहे.
तुर्की-पाकिस्तान संबंधांचाही संदर्भ
एर्दोगन यांच्या वक्तव्यानंतर तुर्कीचे पाकिस्तानशी असलेले संबंधही चर्चेत आले आहेत. तुर्की, पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया यांच्यात यावर्षी ऑगस्टमध्ये झालेल्या कथित ‘मक्का पॅक्ट’ या लष्करी कराराचाही संदर्भ या पार्श्वभूमीवर दिला जात आहे.
मात्र, या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारताने आपली भूमिका स्पष्ट ठेवली आहे—जम्मू-काश्मीरशी संबंधित विषय हा भारताच्या प्रादेशिक अखंडता आणि सार्वभौमत्वाचा प्रश्न असून, त्यात बाहेरील पक्षाची भूमिका भारत स्वीकारत नाही.