₹२,७०० किंमतीच्या औषधावर ₹२७,००० MRPचा मुद्दा न्यायालयात; सरकारी योजना, खासगी रुग्णालये आणि औषधांच्या किंमत निर्धारणावरही प्रश्न
नवी दिल्ली, २९ सप्टेंबर २०२६ (SDNA) — कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारावरील उपचाराचा खर्च आधीच अनेक कुटुंबांसाठी मोठे आर्थिक आव्हान ठरत असताना औषधांच्या किंमती आणि त्यावरील कमाल किरकोळ किंमत म्हणजेच MRP यातील मोठ्या फरकाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. मंगळवारी या प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान एका औषधाची किंमत सुमारे ₹२,७०० असताना त्यावर ₹२७,००० MRP असल्याचे उदाहरण समोर आले. यानंतर न्यायालयाने रुग्णांवर पडणाऱ्या आर्थिक भाराबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत औषधांच्या किंमत निर्धारणाची पद्धत, MRP आणि प्रत्यक्ष खर्चातील तफावत तसेच त्याचा रुग्णांवर होणारा परिणाम यावर चर्चा झाली.
सरकारी आरोग्य योजनांमध्ये खर्चाचा भार कोण उचलतो?
सरकारी आरोग्य योजनेअंतर्गत एखाद्या रुग्णावर उपचार होत असताना औषधांची किंमत मोठ्या प्रमाणात वाढलेली असेल, तर या अतिरिक्त आर्थिक भाराचा अंतिम परिणाम कोणावर होतो, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.
सरकारी योजनांमधून होणाऱ्या उपचारांच्या खर्चाचा काही भाग सार्वजनिक निधीतून भागवला जातो. त्यामुळे औषधांच्या किंमतीतील मोठ्या फरकाचा परिणाम सार्वजनिक पैसा आणि करदात्यांच्या निधीवरही होऊ शकतो, या मुद्द्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
याशिवाय खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना रुग्णालयाच्या स्वतःच्या फार्मसीमधूनच औषधे खरेदी करण्यास सांगितले जाते का, यासंदर्भातील प्रश्नही सुनावणीदरम्यान उपस्थित झाले.
केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी औषधांच्या किंमत निर्धारणासह मुनाफ्याशी संबंधित मुद्द्यांवर सरकारची बाजू मांडली.
कॅन्सरविरोधी औषधांचा बाजार वाढला
सुनावणीदरम्यान फार्मास्युटिकल्स विभागाच्या २०२५-२६ च्या वार्षिक अहवालाचा संदर्भ देण्यात आला. त्यानुसार भारतातील कॅन्सरविरोधी औषधांची विक्री २०२४-२५ मध्ये सुमारे ₹५,२८१ कोटी झाली होती. याच श्रेणीतील विक्री २०२१-२२ मध्ये सुमारे ₹३,३८२ कोटी होती.
तीन वर्षांच्या कालावधीत कॅन्सरविरोधी औषधांच्या विक्रीत लक्षणीय वाढ झाल्याचे या आकडेवारीतून दिसते. मात्र, विक्री वाढण्यामागे केवळ औषधांच्या किंमती वाढणे हेच कारण असेल असे नाही. रुग्णसंख्या, उपचारपद्धती, औषधांची उपलब्धता आणि बाजारातील इतर घटकांचाही त्यावर परिणाम होऊ शकतो.
औषधांची किंमत ठरवण्याची व्यवस्था काय?
भारतामध्ये सर्व औषधांच्या किंमतींसाठी एकच नियम लागू होत नाही. काही अत्यावश्यक औषधे सरकारी किंमत नियंत्रणाच्या कक्षेत येतात, तर इतर अनेक औषधांच्या किंमतींवर थेट सरकारी नियंत्रण मर्यादित आहे.
Drug Price Control Order (DPCO), 2013 अंतर्गत National List of Essential Medicines (NLEM) मध्ये समाविष्ट औषधांसाठी किंमत नियंत्रणाची व्यवस्था आहे. सरकारने निश्चित केलेल्या कमाल किंमतीपेक्षा अधिक दराने संबंधित औषध विकण्याची परवानगी नसते.
देशाच्या आरोग्यविषयक गरजांच्या दृष्टीने आवश्यक मानल्या जाणाऱ्या औषधांचा NLEMमध्ये समावेश केला जातो. बदलत्या आरोग्य गरजांनुसार या यादीचे वेळोवेळी पुनरावलोकनही केले जाते.
किंमत नियंत्रणाबाहेरील औषधांवर प्रश्न
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सुनावणीदरम्यान असा मुद्दा मांडण्यात आला की सरकारी किंमत नियंत्रणाखाली असलेल्या औषधांचा बाजारातील हिस्सा मर्यादित आहे. दुसरीकडे मोठ्या संख्येने अशी औषधे आहेत ज्यांच्या किंमतींवर थेट नियंत्रण नाही.
याचिकाकर्त्यांच्या मते, अशा परिस्थितीत औषधांच्या किंमतीतील मोठा फरक उपचाराच्या एकूण खर्चावर परिणाम करू शकतो. कॅन्सरसारख्या आजाराचा दीर्घकाळ उपचार सुरू राहिल्यास औषधांवरील वाढता खर्च कुटुंबाच्या आर्थिक क्षमतेवर मोठा ताण आणू शकतो.
२२ सप्टेंबरच्या सुनावणीतही उपस्थित झाले होते प्रश्न
या प्रकरणाच्या २२ सप्टेंबर रोजी झालेल्या मागील सुनावणीदरम्यान देखील औषधांच्या किंमतीबाबत न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले होते. अत्यावश्यक औषधांसाठी निर्धारित किंमत आणि रुग्णांकडून आकारली जाणारी रक्कम यातील फरकाबाबत त्यावेळी चिंता व्यक्त करण्यात आली होती.
मंगळवारच्या सुनावणीत ₹२,७०० किंमतीच्या औषधावर ₹२७,००० MRP असल्याचे उदाहरण समोर आल्यानंतर औषधांच्या किंमत निर्धारणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला.
प्रश्न केवळ MRPचा नाही, संपूर्ण उपचारखर्चाचाही
कॅन्सरच्या उपचारामध्ये औषधांव्यतिरिक्त विविध तपासण्या, डॉक्टरांची फी, रुग्णालयाचा खर्च, रेडिएशन, शस्त्रक्रिया आणि इतर वैद्यकीय सेवांचा समावेश होऊ शकतो. त्यामुळे औषधांच्या किंमतीतील मोठी तफावत रुग्णाच्या एकूण उपचारखर्चावर परिणाम करू शकते.
यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीचा केंद्रबिंदू केवळ एखाद्या एका औषधाच्या MRPपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. औषधांच्या किंमती निश्चित करण्याची संपूर्ण व्यवस्था, खासगी रुग्णालयांची भूमिका आणि रुग्णांवर होणारा आर्थिक परिणाम हे मुद्देही त्यात महत्त्वाचे ठरत आहेत.
पुढील सुनावणीकडे लक्ष
औषधांची किंमत नियंत्रण व्यवस्था, अत्यावश्यक औषधांवरील नियमन, खासगी रुग्णालयांमधील औषधविक्री आणि रुग्णांवरील आर्थिक भार यासंबंधी विविध प्रश्न सुनावणीदरम्यान समोर आले आहेत. पुढील कार्यवाहीत या मुद्द्यांवर केंद्र सरकार तसेच संबंधित पक्षांकडून आणखी स्पष्टीकरण मागितले जाऊ शकते.
कॅन्सरसारख्या गंभीर आजाराच्या उपचारात वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध असणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकीच उपचार परवडण्याची आर्थिक क्षमताही महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे औषधांच्या किंमतीत पारदर्शकता आणि रुग्णांना परवडणारा उपचार हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयातील या सुनावणीमुळे पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.