ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर-III ला नवे नाव; 135 GW अक्षय ऊर्जेच्या वीज वहनासाठी ट्रान्समिशन यंत्रणा उभारण्यावर भर
नवी दिल्ली, 30 सप्टेंबर 2026 : देशातील वाढत्या अक्षय ऊर्जा निर्मितीला सक्षम ट्रान्समिशन व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर फेज-III (GEC-III) योजनेला मंजुरी दिली असून, या कार्यक्रमाला PM DHARA — Developing Harmonized and Accelerated Renewable Energy Access असे नाव देण्यात आले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 30 सप्टेंबर रोजी मंजूर केलेल्या या योजनेचा एकूण खर्च 1,86,405 कोटी रुपये आहे. योजनेअंतर्गत राज्यांमध्ये 135 गिगावॅटपर्यंत अक्षय ऊर्जेचे वीज वहन सुलभ करण्यासाठी ट्रान्समिशन नेटवर्क विकसित केले जाणार आहे.
सौर-वाऱ्याच्या विजेतील चढ-उतारासाठी स्टोरेजची साथ
सौर आणि पवन ऊर्जेचे उत्पादन सातत्याने समान पातळीवर होत नाही. सौर ऊर्जा प्रामुख्याने दिवसा उपलब्ध होते, तर पवन ऊर्जेचे उत्पादन हवामान आणि वाऱ्याच्या वेगानुसार बदलते. त्यामुळे अक्षय ऊर्जेचे उत्पादन आणि वीज मागणी यामधील समतोल राखण्यासाठी मजबूत ग्रिड आणि ऊर्जा साठवणूक व्यवस्था आवश्यक ठरते.
PM DHARA अंतर्गत 50 GWh क्षमतेची Battery Energy Storage System (BESS) उभारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ही व्यवस्था जास्त उत्पादनाच्या काळातील वीज साठवून गरजेच्या वेळी तिचा वापर करण्यास मदत करेल. त्याचबरोबर ट्रान्समिशनमधील गर्दी, पीक-अवरमधील वीज कपात आणि सौरऊर्जा उपलब्ध नसलेल्या कालावधीतील मागणी हाताळण्यासही मदत होणार आहे.
51 हजार किमीपेक्षा अधिक ट्रान्समिशन लाईन्सचा विस्तार
योजनेअंतर्गत 51,126 सर्किट किलोमीटर ट्रान्समिशन लाईन्स आणि 2,28,903 MVA सबस्टेशन क्षमता उभारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे अक्षय ऊर्जा निर्मितीच्या केंद्रांमधून वीज ग्रिडपर्यंत पोहोचविण्याची क्षमता वाढविण्याचा प्रयत्न आहे.
PM DHARA चे लक्ष्य आर्थिक वर्ष 2032-33 पर्यंत योजना पूर्ण करण्याचे आहे.
1.36 लाख कोटी ट्रान्समिशनसाठी, 50 हजार कोटी बॅटरी स्टोरेजसाठी
या योजनेतील एकूण 1,86,405 कोटी रुपयांच्या खर्चापैकी 1,36,378 कोटी रुपये राज्यांतर्गत ट्रान्समिशन यंत्रणा विकसित करण्यासाठी, तर 50,000 कोटी रुपये 50 GWh बॅटरी ऊर्जा साठवणूक प्रणालीसाठी ठेवण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारकडून या योजनेसाठी 54,082 कोटी रुपयांची केंद्रीय आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. या मदतीमुळे राज्यांतर्गत ट्रान्समिशन शुल्काचा भार कमी करण्यास मदत होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
नवीन प्रकल्पांसाठी स्पर्धात्मक निविदा
योजनेअंतर्गत नव्याने उभारल्या जाणाऱ्या ग्रीनफिल्ड ट्रान्समिशन प्रकल्पांची अंमलबजावणी Tariff Based Competitive Bidding (TBCB) पद्धतीने केली जाणार आहे. विद्यमान नेटवर्कचे आधुनिकीकरण आणि मजबुतीकरण करणाऱ्या ब्राउनफिल्ड कामांसाठी Cost Plus पद्धतीचा वापर केला जाईल.
राज्य ट्रान्समिशन युटिलिटीज या योजनेच्या प्रमुख अंमलबजावणी संस्था असतील. ट्रान्समिशन सेवा पुरवठादारांना Build-Own-Operate-Maintain (BOOM) मॉडेलद्वारे प्रकल्प राबविता येतील.
अक्षय ऊर्जेचा विस्तार आणि ग्रिडची क्षमता यांचा मेळ
भारतामध्ये अक्षय ऊर्जा निर्मितीचा विस्तार होत असताना उत्पादन ज्या भागात जास्त आहे, तेथून देशाच्या विविध भागांतील ग्राहकांपर्यंत वीज पोहोचवण्यासाठी पुरेशी ट्रान्समिशन क्षमता आवश्यक आहे. PM DHARA च्या माध्यमातून राज्यांतर्गत ग्रिड मजबूत करून अक्षय ऊर्जेचे एकत्रीकरण आणि वीज वहन सुलभ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
ही योजना यापूर्वीच्या Green Energy Corridor उपक्रमांच्या पुढील टप्प्यावर आधारित आहे. नव्या टप्प्यात ट्रान्समिशन नेटवर्कसोबत मोठ्या प्रमाणातील बॅटरी स्टोरेजचा समावेश करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, या योजनेमुळे ऊर्जा क्षेत्रासोबत उत्पादन, बांधकाम, बॅटरी स्टोरेज आणि ग्रिड व्यवस्थापनाशी संबंधित क्षेत्रांमध्ये प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
(SDNA)