
2 ते 8 ऑक्टोबरदरम्यान ‘सेव्ह डेमोक्रसी’ अभियान; 6 ऑक्टोबरला निवडणूक आयोगाकडे मोर्चा, 1 नोव्हेंबरला दिल्लीत मोठी सभा
नवी दिल्ली, 30 सप्टेंबर 2026 : आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर INDIA आघाडीतील विविध विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती, मतदार यादीतील विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता या मुद्द्यांवर संयुक्त कार्यक्रम जाहीर केला आहे. 30 सप्टेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या आघाडीच्या बैठकीनंतर या आंदोलनाची रूपरेषा जाहीर करण्यात आली.
या कार्यक्रमानुसार 2 ते 8 ऑक्टोबरदरम्यान जिल्हानिहाय ‘सेव्ह डेमोक्रसी’ मोर्चे आणि निदर्शने आयोजित केली जाणार आहेत. त्यानंतर 6 ऑक्टोबर रोजी विरोधी पक्षांचे खासदार एकत्रितपणे निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाकडे मोर्चा काढणार आहेत.
SIR आणि मतदार यादीवर विरोधकांचे प्रश्न
INDIA आघाडीतील पक्षांनी SIR प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतील बदल, पात्र मतदारांची नावे कायम ठेवणे आणि निवडणूक प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता यांसारख्या मुद्द्यांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. बैठकीनंतर विरोधकांनी या प्रक्रियेबाबत आपली भूमिका अधिक समन्वयाने मांडण्याचा निर्णय घेतला.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी बैठकीनंतर मतपत्रिकेद्वारे मतदानाचा मुद्दाही मांडला. विरोधकांनी SIRपूर्वीची मतदार यादी भविष्यातील निवडणुकांसाठी विचारात घेण्याची मागणी केली आहे.
1 नोव्हेंबरला दिल्लीत मोठी सभा
INDIA आघाडीने 1 नोव्हेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे मोठ्या सभेचे आयोजन करण्याची घोषणा केली आहे. या सभेत आघाडीतील सहभागी पक्ष एकत्रितपणे निवडणूक प्रक्रिया आणि SIRशी संबंधित आपली भूमिका मांडणार आहेत.
बैठकीत काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, डावे पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट), राष्ट्रीय जनता दल आणि इतर विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
निवडणूक आयोगाची भूमिका काय?
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने SIR प्रक्रियेबाबत कायदेशीर तरतुदींनुसार कार्यवाही होत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मतदार यादीशी संबंधित प्रक्रियेवरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने काही प्रक्रियांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी समिती नेमल्याचेही वृत्त आहे.
त्यामुळे आगामी काळात SIR, मतदार यादीतील बदल, निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरून सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधकांमधील राजकीय चर्चा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. या मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूंच्या दाव्यांकडे आणि अधिकृत निवडणूक प्रक्रियेकडे लक्ष राहणार आहे.
(SDNA)